संघीय सरकार अलमलमै, बागमती प्रदेशद्वारा निजामती सेवा ऐनको कार्यान्वयन

A+ A A-

करिब चार वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामै अड्किएको निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन गर्न नसकेको संघीय सरकारका अगाडि बागमती प्रदेशले निजामती ऐनको कार्यान्वयन नै सुरु गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको आधा दशक बितिसक्दा पनि संघले निजामती सेवा ऐन बनाएर कार्यान्वयनको चरणमै पुग्न सकेको छैन । तर, सरकार सञ्चालनको अभ्यास सुरु गरेको ६ वर्षमै बागमती प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याएर कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको हो ।

बुधवारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पहिलोपटक प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम डा. चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई प्रदेश प्रशासन सेवा, एघारौँ तहमा बढुवा गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

संघीय सरकारले पनि निजामती सेवा ऐन बनाउन नसकेको अवस्थामा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन सुरु गरको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ बाटै प्रशासन संयन्त्र सञ्चालन गरिरहेको संघीय सरकारमा विगतका तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रीहरू लालबाबु पण्डित, हृदयेश त्रिपाठी र राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीय निजामती विधेयक पारित गराउन प्रयास गरेका थिए ।

तर, विधेयकप्रति कर्मचारीको चासो, माग, प्रदेश अधिकारलगायत विषयमा राजनीतिक दलहरूको असहमतिका कारण ऐन संसदीय प्रक्रियाबीचमै अड्किएको थियो । बागमती सरकारद्वारा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २४ साउन २०७९ मा बसेको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले ३१ साउन २०७९ मा प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

कानुनतः प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनसरह लागू हुनेछ । प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ६ वटा सेवा रहने व्यवस्था गरेको थियो ।

प्रदेश निजामती ऐनमा प्रदेश निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेरहद ६० वर्ष कायम छ । प्रदेश निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद समावेशी हुनेछ । उक्त ४५ प्रतिशतलाई एक सय प्रतिशत मानेर महिलालाई ३९ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई ३७ प्रतिशत, दलितलाई ८ प्रतिशत, मधेशीलाई ७ प्रतिशत, अपाङ्गलाई ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत छुट्याएर पद पूर्ति हुने व्यवस्था ऐनले गरेकोे छ ।

यस्तै, संघीय निजामती सेवा, जुनसुकै प्रदेश र स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारी प्रदेश लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रियाद्वारा बागमती प्रदेशको कुनै निकायमा नियुक्ति वा पदस्थापना भई साविक निकायबाट रमाना लिई आएमा सेवा अवधि जोडिने व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ । समावेशीतामा आधारित निर्धारित पदहरूमा प्रत्यक्ष मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुने गरी कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

संविधानअनुसार संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारमा पर्ने निजामती सेवा ऐन संघले नबनाउँदा प्रदेशलाई सकस परेको यसअघिका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बताउने गरेका थिए । संविधानअनुसार यस्ता २५ ऐन संघले निर्माण गरेपछि मात्र प्रदेश तहमा बन्न सक्ने अवस्था छ । तर, संघले निजामती ऐन निर्माणमा चासो नदिँदा लामो समयदेखि प्रदेशले ऐन अभावमा काम गर्न सकेको थिए । तसर्थ, संघीय सरकारको भर नपरी प्रदेशले निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट ल्याएको थियो ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले के–के गर्‍यो निर्णय ?

बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजना, हेटौँडा र पर्यटन विकास आयोजना, इकाई कार्यालय, काठमाडौंको २०८० साउनदेखि २०८२ असार मसान्तसम्म २ वर्षका लागि म्याद थप्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कानुनमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

दोलखाको जिरी नगरपालिकामा सञ्चालन हुने मानव निर्मित पर्यटकीय ताल निर्माण आयोजनाका लागि सो नगरपालिकामा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को उपदफा (क) बमोजिम करिब ५ सय ४१ दशमलव २३ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा प्राप्ति गर्न जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखाका प्रमुखलाई जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही चलाउन जिम्मेवारी तोकिएको कानुनमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २०, २०८० १२:२४