मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना बन्याे प्रदेश सरकार, सत्ता राजनीतिले कोशीमा फेरि अर्को मुख्यमन्त्रीको खोजी

मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना बन्याे प्रदेश सरकार, सत्ता राजनीतिले कोशीमा फेरि अर्को मुख्यमन्त्रीको खोजी

A+ A A-

प्रदेशलाई भागवण्डाको हतियार र महँगो प्रणाली साबित गर्ने घटनाक्रमहरू एकपछि अर्को गर्दै देखिँदै आइरहेको सन्दर्भमा कोशी प्रदेश पछिल्लो उदाहरणका रूपमा आएको छ । संघीयतापछिको दोस्रो कार्यकाल संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले चलाइरहेका छन् ।

गत वर्षको पुस १० मा केन्द्रमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा सत्ता गठबन्धन बनेपछि सातमध्ये ४ प्रदेशमा एमालेले मुख्यमन्त्री पाएको थियो । तीमध्ये तीन प्रदेशका एमाले नेतृत्वको सरकार पहिल्यै ढलिसकेका थिए । कोशीमा पनि एमालेको सरकार ढलेको छ ।

काेशीकाे अप्ठ्याराे गणित, नयाँ सरकार बन्न यी हुन् सम्भावित समीकरण

एमालेबाट गण्डकीमा खगराज अधिकारी, लुम्बिनीमा लिला गिरी, कोशीमा हिक्मत कार्की र सुदूरपश्चिममा राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सुदूरपश्चिममा रावल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नै पाउन नसकेपछि एक महिनामै ढलेको थियो ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेपछि प्रदेशमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्‍यो । त्यसपछि पालैपालो एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकार ढले । गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारी वैशाख ९ गते सरकारबाट बाहिरिए । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री गिरी नेतृत्वको सरकार वैशाख ११ गते ढलेको थियो ।

मधेश प्रदेशमा जसपाका सरोजकुमार यादव, बागमतीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल, गण्डकीमा कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे, लुम्बिनीमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरी, कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् । कोशीले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउँदा ६ महिनाको अवधिमा ११ जना मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

मध्यावधिउन्मुख कोशी प्रदेश

सत्ता समीकरण बदलिएर भागवण्डा र खिचातानी हुँदा प्रदेश संरचनामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रदेश सरकारबाट सेवाप्रवाहसँगै विकास र सुशासनको काम बढ्ने आम अपेक्षा थियो । संघीयताको अर्थपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रदेश सरकारलाई लिइयो ।

तर केन्द्रमा सुरु भएको सत्ता खिचातानीले प्रदेशलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्‍यो । राजनीतिक अस्थिरताका केन्द्र प्रदेश सरकारहरू बन्न पुगे । प्रदेशसभाको अघिल्लो पाँच वर्ष नपुग्दै प्रदेश एक र बागमतीमा तीनपटक, गण्डकी, लुम्बिनी, र कर्णालीमा दुई-दुई पटक सरकार परिवर्तन भएका थिए । पहिलो कार्यकालमा मधेश र सुदूरपश्चिममा मात्रै मुख्यमन्त्रीले पूरा अवधि काम गर्न पाए ।

संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रालय राख्न सुझाव दिए पनि क्षमताले धान्नै नसक्ने गरी मन्त्रालय फुटाउने काम भए । थोरैमा कर्णालीमा ८ देखि बागमतीमा १८ जनासम्मको मन्त्रपरिषद् बनाइयो । दलका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनकै लागि प्रदेश सरकार खडा गरिएजसरी अभ्यास भयो ।

कोशीमा सरकार बनाउन यस्तो छ कांग्रेस–माओवादी रणनीति

अधिकार नपाउनु, समन्वय अभाव, केन्द्रको असहयोग जस्ता धेरै समस्या परेका प्रदेश सरकारलाई परिणाममुखी काम गर्न दिनेभन्दा अनकुल समीकरण बनाएरै अस्थिरताको पर्याबाची बनाइएको छ ।

अहिले फेरि कोशी प्रदेशमा सत्ता समीकरणकै कारणले मध्यावधिको चर्चा छ । विश्वासको मत नपाएका कार्की भने परिस्थिति आए मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बताउँछन् । आज मात्र मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत गुमाएका एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका कार्की पार्टी मध्यावधि निर्वाचनलाई प्राथामिकता नराखेको बताउँछन् । ‘मध्यावधिको तयारीमा पार्टी छैनौँ, परिस्थितिले पुर्‍यायो भने त्यसतर्फ जाने हो,’ कार्कीले भने ।

नेतृत्वले संघीयता नै बुझेन

संविधानमा प्रदेशमा एक सदनात्मक र संघमा दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्था छ । संसदीय अभ्यासमा सत्ता परिवर्तनको खेल हुनु स्वभाविक हो तर, प्रदेशमा हुने गरेको सत्ताको खेल भद्दा देखिएको छ ।

संघीय कानुनमा विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता डा. रूद्र शर्मा संसदीय अभ्यास स्वीकार गरेपछि सरकार बन्ने र ढल्ने खेललाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । डा. शर्मा अहिले संघीयताको कतिपय पक्षमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको हो भने पनि नेतृत्वले ती विषयलाई सम्बोधन गरेर संघीयताको सवलीकरणमा लाग्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘संसदमा भएको खेल भद्दा भयो । जनतालाई डेलिभरी दिन नसकेको अवस्थामा सत्ताको खेल हुँदा आलोचना भयो । यसैले गर्दा संघीयता र संविधान नै खराब भन्नुभन्दा संसदीय व्यवस्थका नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ डा. शर्माले शिलापत्रसँग भने, ‘अनुहारमा दाग लागेको बेला ऐना फुटाएर हुँदैन । प्रदेश र र सांसदको संख्या कम थियो भने जनताको आक्रोश आउँदैनथ्यो । प्रदेश सरकारले उत्पादमुखी र रोजगार सिर्जना गर्ने काम गरेको भए सरकार परिवर्तन हुँदा पनि जनताले वास्ता गर्दैनथे ।’

संविधान संशोधन गरेर संघीय प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्ने उनले बताए । संघीय संरचनालाई प्रदेश सरकारलाई सेतो हात्ती भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । ‘त्यो गलत भाष्य बनाइयो । खेल मन पर्दैन भने खेल परिवर्तन गर्ने होइन । त्यसको नियम परिवर्तन गर्ने हो,’ उनले भने ।

संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटा पनि परिकल्पना गरिएको संघीय संरचना अस्थिर नभएको बताउँछन् । ‘हामीले खोजेको पटक-पटक मुख्यमन्त्री फाल्ने, मन्त्री बनाउने, मन्त्रालय थप्ने हुँदै होइन । नेताहरूले संविधान र संघीयता बुझ्दै बुझेनन्,’ डा. देवकोटाले शिलापत्रसँग भने ।

संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागन गर्ने हो भने राजनीतिका शीर्ष नेतृत्व बसेर समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘प्रदेशलाइ स्वयत्त बन्न दिएनन् । केन्द्रबाट निर्णय गरेर लादिन्छन् । संघीयता र प्रदेश बनाउनुको उद्देश्य र मर्म राजनीतिक नेतृत्वले बुझेन,’ डा. देवकोटाले भने ।

मन्त्रीको बाढी

संघीयतापछिको पहिलो पाँच वर्ष मन्त्रीको बाढी आयो । ७ प्रदेशमा १४ जना मुख्यमन्त्री र १ सय ६३ जना मन्त्री बनेर रेकर्ड राखे । तैपनि प्रदेशको स्थायीत्व र औचित्य पुष्टि गर्ने काम भने गर्न सकेनन् । दुई तिहाइ मतनजिक रहेको नेकपा विभाजन भएपछि सबैभन्दा बढी आक्रमण प्रदेशमा पनि भयो । त्यहीँबाट प्रदेश सरकार अस्थिर बन्ने क्रम सुरु भयो ।

संघीय निजामति ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐनलगायत प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने दर्जनौँ ऐन बन्नुपर्ने समयमा सत्ता र नेतृत्व खिचातानीमा पाँच वर्ष खेर गयो । अहिले पनि प्रदेश संरचनामा सोही अभ्यासलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा दलहरू देखिन्छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १५, २०८० २०:५७

दिपेन्द्र अधिकारी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

मुम्बईमा ठड्याइएको विशाल होडिङबोर्ड ढल्दा १४ जनाको मृत्यु, ७४ घाइते

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस नेताहरूबीच छलफल सुरु

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै, नीति तथा कार्यक्रमबारे निर्णय लिने

आज कोशी, बागमति र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षा हुने

आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदै, कांग्रेसले के गर्ला ?

लोकप्रिय

एमाले र माओवादीसँग कसरी बिग्रियो उपेन्द्रको सम्बन्ध ?

कलंकीबाट हराएकी स्नेहा सात दिनपछि पशुपतिमा भेटिइन्

एउटै रेडियोमा काम गर्थे रवि र गगन, २५ वर्षपछि सम्बन्धमा कसरी बढ्यो खटपट ?

सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा कसरी जोडिए पारस ? यस्ता छन् परिघटना

ओलीलाई अँगालो हालेर प्रचण्ड बोक्न गएपछि मिसन २०८४ ले हावा खायोः गणेश कार्की (अन्तर्वार्ता)

विचार

नगरवधू आम्रपाली कसरी भिक्षु भइन् ?

खुसीको कुरा, नेपालीको आयु बढ्यो तर हेरचाह गर्ने कसले ?

इलाम- २ को उपनिर्वाचनपछि रास्वपा नेतृत्वले बुझाेस्- सधैँसधैँ आँधीहुरी आउँदैन

ब्लग

गोसाइँकुण्ड यात्राले स्वस्थ छु, चुस्त छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त गरायो

म गे हुँ भनेर थाहा पाउँदा आमालाई सुर्ता भयो, 'अब यसलाई समाजले कति दुःख देला नि'

'बोक्सीको घर' हेरेपछि निदाउनै सकिनँ

शिक्षा

युनिग्लोब सेकेन्डरी स्कुल कमलादीले कक्षा काेठाबारे शिक्षकलाई दियो तालिम, १६० जना सहभागी

राइटपाथको ‘ग्रान्ड एजुकेसन कन्क्लेभ २०२४’: सहभागीहरूले प्राप्त गरे २०८१ रुपैयाँमै आईईएलटीएस गर्न पाउने अवसर

युनिग्लोब स्कुल कमलादीले ५० भन्दा धेरै विद्यालयका शिक्षकलाई तालिम दिँदै