'बजेट' पारित गर्दा किन मत विभाजनमा गयो संसद ?

A+ A A-

बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट २०८०/८१ को विनियोजन विधेयक (बजेट) मत विभाजनबाट पारित गरियो । २०४८ यता पहिलोपटक मत विभाजनबाट विनियोजन विधेयक पारित गरिएको हो ।

२०४९ देखि २०६४ सम्म संसद सचिवालयमा काम गरेका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरूङ मत विभाजनबाट विनियोजन विधेयक पास गरिएको पहिलोपटक भएको बताउँछन् । ‘मेरो सम्झनामा अहिलेसम्म यस्तो घटना भएको छैन । यो पहिलोपटक भएको हो,’ उनले भने ।

सत्तापक्षका सांसदले समेत बजेटमा असन्तुष्टि जनाएका कारण सरकार ढल्न सक्ने सम्भावनाका साथ प्रतिपक्षी दलले मत विभाजन माग गरेको हुनसक्ने उनको तर्क छ । ‘सत्ता पक्षकै सांसदहरूको पनि असन्तुष्टि थियो । बहुमत नपुगेमा सरकार ढल्ने सम्भावना रहन्थ्यो । त्यसैले मत विभाजन माग गरेको हुनुपर्छ,’ पूर्वमहासचिव गुरूङले भने ।

मत विभाजनमा जानुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले ध्वनि मतको आधारमा विधेयक पास भएको घोषणा गरेका थिए । ‘हुन्छ भन्ने पक्षको माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकाले विनियोजन विधेयक २०८० बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दर्छु,’ सभामुखले भनेका थिए ।

सभामुख घिमिरेले घोषणा गरेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदले विरोध जनाए । र, मत विभाजनको माग गरे । ‘हुन्न भन्ने पक्षमा अत्याधिक मत रहेको आभास भएको थियो । तर प्रस्ताव हुन्छ भन्नेमा बहुमत रहेको भनेर निर्णय घोषण गरियो । यो घोषणाप्रति असहमति जाहेर गर्दै नियमावलीको नियम २९ बजोजिम मत विभाजनको माग गर्दछु,’ एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले भने ।

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले मत विभाजनको प्रक्रियामा लगे । ‘ध्वनि मतको विश्वास भएन भने मत विभाजनमा लैजाने प्रावधान छ,’ पूर्वमहासचिव गुरूङले भने ।

संसदको नियमावलीको नियम २९ मा सभामुखको घोषणाप्रति कम्तीमा २८ जना सदस्यले आ–आफ्नो स्थानमा उभिई असहमति प्रकट गरेमा सभामुखले ‘हुन्छ’, ‘हुन्न’ र ‘मत दिन्न’ भन्ने सदस्यलाई देहाय बमोजिमको कुनै तरिकाले विभाजन गरी मत सङ्कलन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

एमालेका २८ बढी सांसदले उभिएर असहमति जनाएपछि सभामुख घिमिरेले मत विभाजनको प्रक्रियामा लगेका हुन् । मत विभाजन गर्दा २५५ जना सांसद उपस्थित भएकोमा पक्षमा १४७ मत खस्यो भने विपक्षमा १०८ मत आयो । एमाले, रास्वपा र राप्रपाले विपक्षमा मतदान गरे । यसरी बहुमतले विनियोजन विधेयक पारित भयो ।

बजेट पास हुने थाहा भए पनि आफूहरू प्रक्रियामा गएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको भनाइ छ । ‘बजेट पारित हुन्छ भन्ने थाहा थियो । हामी प्रक्रियामा गएका हौँ,’ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने ।

तर, सरकारलाई विश्वासको मत दिएको जनमत पार्टी भने मतदान प्रक्रियामा नै सहभागी भएन । ‘तटस्थ बस्यौँ । पक्ष विपक्षमा मतदान गरेनौँ । आज संसद नै बहिस्कार गरेका छौँ,’ सांसद अब्दुल खानले शिलापत्रसँग भने, ‘बजेट सच्याउनुपर्छ भन्दा यथास्थितिमा पारित गर्ने भएपछि प्रक्रियामा सहभागी नभएका हौँ ।’ संसदमा जनमतको ६ सिट छ ।

बजेटमा मत नदिएको जनमतले सरकारलाई दिएको विश्वासको मतसमेत फिर्ता लिने चेतावनी दियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमतलाई सरकारमा सहभागी गराउने आश्वासन दिँदै आएका छन् । तर, सहमति जुट्न सकेको छैन । ‘सकारलाई दिएको समर्थन कामयम छ । तर, फिर्ता लिने स्थिति पनि आउन सक्छ,’ खानले भने ।

बहुमतले विनियोजन विधेयक पारित भए पनि प्रधानन्त्री प्रचण्डले भने विश्वास गुमाउँदै गएको प्रतिक्षी दलका नेताहरू बताउँछन् । ‘सरकारमाथिको विश्वासमा पहिले ९९.९९ प्रतिशत थियो । अहिले ५३ प्रतिशतमा घट्यो,’ एमाले अध्यक्ष ओलीले भने ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १३, २०८० १९:५७