मन नपरेको बजेट पास गर्नैपर्ने सत्तापक्षीय सांसदको बाध्यता, भन्छन्- सत्तापक्ष भइयो चिसै पानीले नुहाइयो

मन नपरेको बजेट पास गर्नैपर्ने सत्तापक्षीय सांसदको बाध्यता, भन्छन्- सत्तापक्ष भइयो चिसै पानीले नुहाइयो

A+ A A-

‘सत्तापक्ष भइयो चिसै पानीले नुहाइयो...’, रोस्ट्रममा विनियोजन विधेयक बारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिँदैगर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले संसद परिसमा भनिरहेका थिए । यथास्थितिमा कुनै हालतमा बजेट पास गर्न दिन्नौं भन्ने पार्टी बजेट पास गर्न ह्वीप जारी गर्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो भन्ने शिलापत्रको प्रश्नमा ती सांसदको जवाफ थियो त्याे ।

मंगलबारसम्म एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू सत्तापक्ष भएर मात्र बजेटको पक्षमा मत हाल्न नसकिने बताउँथे । सो पार्टीका उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले संसदमा रेकर्ड हुनेगरी बजेट संशाेधनको बारेमा प्रतिबद्धता जनाए मात्र बजेटको पक्षमा मत जाहेर गर्ने बताएका थिए ।

‘निर्वाचित सांसदले आफ्नौ क्षेत्रको नेतृत्व गर्नेगरी विकास बजेटमा छलफल हुनुपर्छ । जनताले भोट दिएर के का लागि जिताए ? विकास निर्माणमा पनि ऊ एक प्रतिनिधि हो । बजेट बनाउने प्रणालीमा परिवर्तन नगरेसम्म भोट हालेर काम छैन । बजेट परिवर्तन गर्छु भनेर अर्थमन्त्रीले संसदमा रेकर्ड हुनेगरी बोले भने पक्षमा भोट हालिन्छ नत्र हालिदैन,’ उनले मंगलबार शिलापत्रसँग भनेका थिए ।

असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भयो । बजेटका कमीकमजोरी सुधार गर्ने आश्वासन पनि पायौं । आगामी दिनमा बजेट निर्माण प्रणालीमै सुधार गरेर जाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको हुनाले हामीले बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्‍यौं,’ पाण्डेले बुधबार भने । ह्वीप उलंघन गरेर विपक्षीको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको उनले संसदमा जवाफ दिए ।

एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले पनि बालुवाटारको सहमतिअनुसार बजेट पास गर्न लागेको बताए । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले कमा, फुलस्टप पनि परिवर्तन नभै बजेट पारित हुन्छ भन्दा कसरी मान्नुभयो भन्ने प्रश्नम उनले भने, ‘त्यस्तो भन्नुभएको छैन । हिजोको दिनमा कमा, फुलस्टप परिवर्तन हुदैँन भन्ने थियो । हिजो जवाफ दिने क्रममा केही केही चिज प्राविधिक रुपमा कमजोरी छ भने सुधारेर जान सकिन्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएपछि संशाेधन हुन्छ ।’

विवाद रहेको जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने कुरा बजेट वक्तव्यबाट हटाइएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र रास्वपाले विरोध गरेपछि अर्थमन्त्री महतले उक्त कुरा बजेट वक्तव्यबाट हटाइएको जानकारी गराए । ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जसरी चलेको छ त्यरी नै चल्ने छ,’ महतले भने ।

बुधबार बजेटसँग सम्बन्धित मुल विधयेक विनियाेजन विधेयक पारित गर्दा पहिलोपटक मत विभाजन गरियाे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले साे विधयेकबारे मतविभाजनबाट निर्णय लिनुपर्ने माग गरेपछि ध्वनीमतबाट नभई मतविभाजनबाट बहुमतले साे विधेयक पारित गरियाे ।

साे विधेयक फेल गराउन नसके पनि मतविभाजन हुनुलाई प्रतिपक्षी एमालेले उपलब्धि मानेको छ । निर्वाचन कार्यालय हटाउने कुरा बजेट वक्तव्यबाट हटाउने विषयलाई पनि प्रतिपक्षीले उपलब्धि मानेकाे छ । सो कुरामा विपक्षीले मात्र नभै एकीकृत समाजवादी र जसपाले पनि बजेट संशाेधनकाे बाटोमा गएको रुपमा अर्थ्याएका छन् ।

संसदमा जवाफ दिने क्रममा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई बदल्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । ‘यो प्रक्रियालाई यसैपटक बदल्ने सोच बनायौँ । तर समयको ठूलो दबाब रह्यो,’ संसदमा उनले भने । उनको जवाफमा एकीकृत समाजवादीको दबाब देखिन्थ्यो ।

जसपा फकाउन संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री

नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारी निवासमा फकाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जसपा फकाउन भने सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा पुगे । जसपाका बहुमत सांदस विधेयकको विपक्षमा थिए । जसपाका १२ सांसदमध्ये ७ जना सांसद विपक्षमा मतदान गर्ने अडानमा थिए ।

संसद भवनकै शंकर हलमा २ घण्टा छलफल गर्दा पनि जसपामा सहमति जुटेन । ‘हामीले पनि सरकार बनाएका हौं । बजेट मन्त्रीमुखी र कर्मचारीमुखी भयो । समानुपातिक वितरण भएन । जनसंख्या र निर्वाचन क्षेत्र धेरै रहेको तराई मधेशमा बजेटको सन्तुलन छैन । हामील नो बजेट नो भोट भन्यौं,’ जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले शिलापत्रसँग भने ।

जसपामा सहमित नभएपछि बैठकमै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुगे र आस्वस्त पारे । उनले भने, ‘विश्वास गर्नुहोस् म संशाेधन गर्छु । म प्रधानमन्त्रीले नै बोले, तपाईंहरूको माग पूरा गर्ने जिम्मा मेरो भयो । अहिले बजेट पास गर्न सहयोग गरिदिनुस्,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै जसपाका एक सांसदले बताए ।

सरकारका सकरात्मक कुराहरूको निरन्तरताका लागि विधेयक पास गराउन मत दिइएको जसपा सांसद राजकिशोर यादवले बताए । ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण या अरू काण्ड होस् । ठूला भ्रष्टाचार काण्डको फाइल सरकारले खोलेको छ । निर्मम ढंगले सरकारले काम गरोस् । सुशासन हाम्रो प्रमुख विषय हो । सरकार त्यतातिर बढेकाले हामीले बजेटमा निहुँ खोजेनाैँ । असन्तुष्टि हुँदाहुँदै सरकार सुशासनमा अघि बढेको छ त्यसमा अवरोध नगरौं भनेर पक्षमा मतदान गरेका हौं,’ सांसद यादवले शिलापत्रसँग भने ।

बजेट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र रहेकाे जिल्ला गोरखा, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डडेलधुरा र अर्थमन्त्री महतको जिल्ला नुवाकोट केन्द्रित रहेको एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले बताउँदै आएका थिए । बजेटमा विभेद गरिएको, असमान वितरण भएको, मन्त्रीमुखी र कर्मचारीमुखी भएको जसपाका सांसदहरूको आरोप थियो ।

तर विधेयकमा संशाेधन गर्न नसकिए पनि कार्यान्वयनमा संशाेधन गर्न सकिने कांग्रेस सांसदहरू बताउँछन् । ‘बजेटको सिद्धान्त परिवर्तन हुन सक्दैन । कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्राथमिकता परिवर्तन हुन सक्छ । स्रोत र आन्तरिक विषयले असन्तुष्टि सम्बोधन हुन सक्छ,’ कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले शिलापत्रसँग भने ।

कांग्रेसका अर्का सांसद तेजुलाल चौधरी पनि कार्यान्वयनको चरणमा असन्तुष्टि सम्बोधन हुने बताउँछन् । ‘कार्यन्वयन गर्दा उहाँहरूले भनेअनुसारका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १३, २०८० २०:३५