बीपीले देखेको प्रजातन्त्रका चुनौती

A+ A A-

राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, सामाजिक न्याय– मानिसका यी तीनवटा आधारभूत चाहनालाई एकीकृत रूपमा स्थान दिने राजनीतिक अवधारण नै प्रजातन्त्र हो ।

कमसेकम एसियाली धारणामा त प्रजातन्त्र भनेको त्यही नै हो । तसर्थ, नेपालको सन्दर्भमा प्रजातन्त्रको व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट विवेचना गर्दा यी तीनवटा तत्त्वहरूतर्फ एकीकृत रूपमा ध्यान केन्द्रित हुन्छ ।

यी तत्त्वमध्येको राष्ट्रियता त्यस्तो संवेदनशील शक्ति हो, जसको उपयोग असल वा खराब दुवै परिणामका लागि हुन सक्छ । त्यस्तो संयुक्त शक्तिको अभावमा हामीले मुलुकको निर्माण गर्ने वा मुलुकलाई गरिबी र अज्ञानताबाट माथि उठाउने कल्पना गर्न पनि सक्दैनौं ।

नेपालमा आशलाग्दो किसिमले उठेको राष्ट्रियताको भावनाको लहरलाई विचार गर्दा त्यस सत्यलाई पनि ध्यान राख्नुपर्छ । राणा शासनको अन्त्य भएपछि एकाएक जनतालाई आफ्नो राष्ट्रको भविष्यको फैसला गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । तर, जनतालाई राणाशाहीबाट सजिलै र व्यवधानबिना सत्ता प्राप्त भएको थिएन ।

त्यस क्रममा रक्तपातपूर्ण र हिंसात्मक घटनाको शृङ्खला हुँदै अस्वाभाविक तनाव र दबाबयुक्त संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । तसर्थ, ऐतिहासिक दृष्टिको यति महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा गर्ने समयमा राज्य संयन्त्र अस्थिर रहँदा पनि आत्मसन्तुलन गुमाउनु वा विक्षिप्त बन्नु भने उचित हुँदैन ।

क्रान्तिको अर्थ

नेपालमा भर्खरै भएको क्रान्तिले एक शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि स्थापित राणा शासनलाई फाल्ने र राज्यको सञ्चालनमा जनताको प्रतिनिधित्व स्थापित गर्ने काम मात्र गरेन, यसले सुषुप्त अवस्थामा रहेको सिर्जनात्मक राष्ट्रवादी शक्तिको उदय पनि गरायो । यस समय, नयाँ राजनीतिक परिवेशमा मुलुक र मुलुकको प्रगतिको विषयमा सबै नेपालीले सोच्न थालेका छन् ।

हाम्रो प्रजातन्त्र कुनै अवस्थामा पनि बाहिरका व्यक्तिका लागि समस्या बन्दैन । यस विषयमा चासो राख्ने भारतीयहरूको दृष्टिमा नेपालको प्रजातन्त्रले उनीहरूलाई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न गर्छ भन्ने भ्रम पाइन्छ ।

भारतीय प्रेसको एउटा खेमाबाट नेपालका विषयमा बढाई चढाई हुने र संकुचित धारणा आउने गरेका छन् । उनीहरूले यहाँको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नसक्नुमा नेपालको राजनीतिक आधारभूत यथार्थ पनि एक हदसम्म कारण रहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले भारतीय सेना मिसन र भारतीय सरकारी सल्लाहकारको फिर्ता लानुपर्ने प्रस्ताव पारित गर्दा भारतबाट त्यस निर्णयलाई भारतविरोधीका रूपमा चित्रण गर्दै अवाञ्छित प्रतिक्रिया प्रकट गरियो ।

तथापि कांग्रेसले सुझबुझका साथ नै त्यस प्रस्तावमा नेपालमा भारतीय सेना मिसन र सरकारी सल्लाहकार रहँदा हुने बढी खर्च र उपयोगिताको आधारलाई ध्यान दिएर उनीहरूको फिर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यस्ता अवाञ्छित प्रतिक्रिया र पुरानो सत्ताले राष्ट्रवादी भावनालाई दुरुपयोग गर्ने कार्यबाट प्रजातन्त्रको विकास गर्ने र परम्परा बसाल्ने कार्यमा खतरा उत्पन्न गर्दछ ।

राजा : एउटा प्रतीकको रूपमा

पहिलेका राणा प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालमा कठोर शासन लादेका थिए । त्यस समय जनमतप्राप्त कुनै प्रतिनिधि संस्थाको चिन्हसमेत मुलुकमा थिएन । नेपाली जनतका सामु श्री ५ महाराजाधिराजलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा राखेर उहाँकै समर्थनमा जवाफदेही सरकार बनाउने नारा लगाउने पहिलो पार्टी पनि नेपाली कांग्रेस नै हो ।

राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक रहने र उनलाई मुलुकको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा संवैधानिक राजाको रूपमा सुरक्षा प्रदान गरिने महत्त्वपूर्ण व्यवस्था ठूलो राजनीतिक सुझबुझका साथ मिलाइएको हो । वर्तमान संक्रमणकालमा नेपालको राष्ट्रिय नीतिमा राजतन्त्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर, त्यही समय राजाले पनि प्रजातान्त्रिक परम्परा बसाल्न आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।

मुलुकको राजनीतिमा संक्रमणकालका कारण अकस्मात् प्राप्त भएको जिम्मेवारीबाट राजाले गलत तरिकाले निर्देशित भएर व्यक्तिगत शक्ति सञ्चय गर्दै गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले चल्नु हुँदैन । उनमा ठूलो र थुप्रै प्रलोभन जाग्न सक्छ ।

तर, उनले ती लालसातर्फ कुनै पनि शर्तमा तानिनु हुँदैन । राजाले प्राप्त गर्ने कुनै पनि गलत सल्लाहबाट प्रजातन्त्रमाथि व्यवधान उत्पन्न हुने मात्र होइन, संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखको हैसियतको उनको गरिमामय पद पनि सङ्कटमा पुग्नेछ ।

विकेन्द्रित सरकार

हाम्रो भावी प्रशासनिक स्वरूप विकेन्द्रित सरकारको रूपमा हुनेछ । नेपाल गरिब र सानो मुलुक हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको बाध्यता र भौगोलिक आकारले गर्दा यहाँ विकेन्द्रित प्रशासन नै उपयुक्त हुन्छ ।

प्रजातन्त्रलाई उन्नतिको प्रचण्ड र जीवन्त शक्ति बनाउने हो भने यसलाई सानोभन्दा सानो गाउँसम्म पुर्याउनु र प्रत्येक नागरिकलाई त्यसमा वास्तविक रूपमा सहभागी हुन चेतना भर्नु आवश्यक हुन्छ ।

स्वतन्त्र समाजका प्रत्येक सदस्यले प्रजातन्त्रको उपलब्धिलाई वास्तविक रूपमै अनुभव गर्न पाउनुपर्छ । तसर्थ, कांग्रेसको घोषणापत्रमा प्रजातन्त्रका पक्षलाई प्राथमिकता दिँदै देहायअनुसार उल्लेख गरिएको छ –

‘नेपाली कांग्रेसले जनतालाई सरकारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्न आफ्नो ध्यान विकेन्द्रीकरणतर्फ लगाएको छ । यस समय मुलुकको सम्पूर्ण प्रशासन काठमाडौंमा केन्द्रित छ, मुलुकको शासनमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने जनताको स्वाभाविक चाहना दमित भएको छ ।

त्यस्तो अवस्था जबसम्म कायम रहन्छ, तबसम्म प्रजातन्त्र अपूर्ण रहन्छ । स्थानीयता र क्षेत्रीयताले राष्ट्रवादको विपरीत भावनालाई जन्म दिन्छ । यस परिस्थितिमा विकट क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने वा पहाडी क्षेत्र वा काठमाडौंमा सहभागितामा आधारित विकासलाई प्राथमिकता दिँदै संगठित कार्य अघि बढाउने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेसले मुलुकलाई ‘नौ’ क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । यो क्षेत्रीय विभाजन वैज्ञानिक आधारमा गरिएको छ ।

यस अवधारणमा आर्थिक पक्षलाई पनि समेटिएको छ । हाम्रो मुलुकले खर्चिलो केन्द्रीकृत प्रशासनलाई धान्न सक्तैन । सन १९५१ मा बनेको कांग्रेस– राणा संयुक्त सरकारको सबैभन्दा ठूलो गल्ती नै सरकारलाई प्रशासनिक सल्लाह उपलब्ध गराउन भारतबाट केही प्रशासकलाई आमन्त्रण गर्नु थियो ।

उनीहरूमा कुनै नयाँ सोच देखिएन । उनीहरूले कुनै सोच–विचार नगरी भारतमा लागू गरिएको प्रशासनिक प्रणालीलाई नेपालमा लागू गर्दा मुलुकको प्रशासन अत्यन्त खर्चिलो हुन पुग्यो । नेपाली कांग्रेसले त्यही कारणले भारतीय प्रशासनिक सल्लाहकारहरू फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेको हो। भारतीय प्रशासकले नेपालका स्वाभाविक समस्यामा सिर्जनशीलता वा कल्पनाशीलता देखाउन सकेन ।

हाम्रो समस्याले खासमा सबै अधिकार गाउँलाई दिनुपर्ने चेतना दिएको छ । स्थानीय शक्ति गाउँमा हस्तान्तरण गर्नु नै विकेन्द्रीकरण हो । यो एउटा साहसी कदम भएकाले कमजोर मुटुले यसलाई पचाउन सक्दैन ।

पहिले गाँस अनि स्वतन्त्रता

नेपालको कहालीलाग्दो गरिबी नै यहाँको प्रजातन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती हो । यस समय किसानहरू आफ्नो अधिकारका लागि सचेत भएर जागेका छन् । नेपालका किसानमाथि सामन्तीहरूबाट हुने शोषण र मुलुकको पिछडिएको अर्थतन्त्र प्रजातन्त्रको प्रश्नसँग अन्तरङ्ग बनेर गाँसिएको छ ।

यस विषयमा प्रजातन्त्रका पक्षधरहरूमा समेत गहिरो अन्तरविरोध रहेको तथ्य हाम्रासामु छ । नेपालमा पहिलेदेखि कायम रहँदै आएको सामाजिक–आर्थिक संरचनालाई भत्काउन नचाहने नरमपन्थी मानिसहरू पनि छन् ।

वर्तमान संक्रमणकालको ढुलमुले समयमा त्यस्तो संरचनामा कुनै प्रकारको खलबल उत्पन्न भयो भने सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ र मुलुकको अवस्था झन् खराब हुन्छ भन्ने उनीहरूको धारणा छ । उनीहरू सामाजिक न्यायको प्रश्नलाई अघि सार्दछन् । तर, त्यसलाई भोलि सम्बोधन गरूँला भन्ने सोच राख्दछन् । नेपाली कांग्रेस भने अहिले तत्कालै त्यो सामन्ती संरचनालाई भत्काउने पक्षमा छ ।

सामाजिक र आर्थिक आधार नभएको प्राजतन्त्रले आफूलाई जीवित राख्न र विकसित हुनका निम्ति पोषण प्राप्त गर्नै सक्दैन । एउटा अबुझको दृष्टिमा गरिबीले पिल्सिएका जनताका लागि स्वतन्त्रता र स्वाधीनताभन्दा दाल–भात ज्यादा महत्त्वपूर्ण कुरो हुने गर्छ । त्यसैले प्रजातन्त्रसँगसँगै आर्थिक पक्ष पनि गाँसिएर आउँछ भन्ने धारणाले विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ । तर, यस धारणालाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने मौका मिल्दा भने धेरै प्रजातन्त्रवादीहरू सङ्कोची र उदासीन बन्दछन् ।

अहिले प्रमुख आवश्यकता भनेको सामन्ती दासतामा रहेका किसानहरूलाई आर्थिक उन्मुक्ति दिनु नै हो । नेपालमा यो काम गर्न अरु एसियाली मुलुकको तुलनामा कठिन छैन । राणाको राजनीतिक शक्ति खोसिएपछि राणाहरूको संरक्षण पाएको त्यो सामन्ती वर्गको शक्ति अत्यन्त कमजोर भइसकेको छ ।

यसका साथासाथै यस समय किसानहरूको क्रान्तिकारी स्वर पनि बलियो बन्दै गएको छ । अहिलेको अवस्था स्थिर छैन । व्यावहारिक राजनीतिले परिवर्तित अवस्थाअनुकूल गतिशील हुनैपर्छ, अनि मात्र परिस्थिति ठीक हुन्छ । यस सवालमा हाम्रा लागि भारतको भन्दा चीनको शिक्षा बढी उपयोगी हुने देखिन्छ ।

(प्रदीप गिरिको सम्पादकत्वमा प्रकाशित ‘विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला राजनीतिक अभिलेख’ पुस्तकबाट साभार । बीपीको यो विचार २३ अगस्त १९५६ अर्थात् २०१३ साल भदौमा प्रकाशित अमृतबजार पत्रिकामा दिएको अन्तर्वार्ताको अंश हो ।)

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २५, २०७६ ०२:००