बजेटमा नवप्रवर्तन र उद्यमीमा आशा जगाउने योजना, व्यवसायीहरू खुसी

A+ A A-

केही दिनअघि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि सामाजिक आन्दोलन’ नाममा सडकमा उत्रिए । उनले ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोष’ स्थापनाको कार्य अघि बढाउनुपर्ने तथा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने नेपालीका लागि प्रत्येक वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने लगायतका माग राखेर प्रदर्शन नै गरे ।

पुनको मागअनुसार सरकारले अनुसन्धान, विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कामलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गर्ने र अनुसन्धान तथा विकाससम्बन्धी कार्यमा लगानी गरिने लगायत सात बुँदे सम्झौता भयो । त्यसपछि पुनले सडक आन्दाेलन तोडे । यसैबीच सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेटमार्फत नवप्रवर्तन र उद्यमीमा आशा जगाउने योजना अघि सारेको छ ।

बजेटमा मुलुकमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रर्वद्धन गर्न स्टार्टअप–ईको सिस्टम विकास गर्ने भनिएको छ । उद्यमशील सोच र संस्कृतिको विकास एवं उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न काठमाडौंमा इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने नीति पनि सरकारको छ । भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्युटी फन्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै एक अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ । विदेशी लगानी कम्पनीहरू मार्फत प्रवाह हुने लगानीलाई प्रोत्साहन गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गरिने नीति लिएको सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक सीमाको नियम हटाएको छ ।

सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने उदेश्यले सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न वा सफ्टवयर तथा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न उद्योगले गरेको विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख छ । सरकारको यो बजेटले नवप्रवर्तन तथा उद्यमीहरूमा उत्साह छाएको देखिएको छ । बजेटले देशमा सूचना प्रविधि उद्योगको विकासमा आशा जगाउनुका साथै अवसरहरू प्रदान गरेको भन्दै सूचना प्रविधि उद्योगले बजेटको स्वागत गरेको छ ।

नेपाल सफ्टवेयर र सूचना प्रविधि कम्पनीहरूको विकास र विस्तार गर्न स्थापना भएको नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस् कम्पनीले यस किसिमको बजेटप्रति खुसी प्रकट गरेको छ । कम्पनीका अनुसार सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने नीति लिँदा सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुने देखिएको छ । जसले गर्दा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाहरू खोलिन्छन् ।

नेपाल एशाेसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेसका अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठ बजेटमा भनेजसरी सरकारले काम गरेर हजारौँ युवा उद्यमीको आशालाई जोगाउन सक्ने बताउँछन् । सरकारले बजेटमार्फत स्वदेशमै केही गर्न खोज्ने उद्यमीलाई आशा जगाउने गरि ल्याएका यी सबै योजनालाई कार्यान्वयनमा नै ल्याउन भने त्यति सहज छैन ।

भिडियाे हेर्नुहाेस् :