सात वर्षदेखि अलपत्र मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको गाँठो फुक्दै

A+ A A-

हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१४, स्थित सात वर्षदेखि अलपत्र मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण अगाडि बढ्ने देखिएको छ । क्षेत्रफलका दृष्टिकोणले देशकै ठूलो हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा अभाव हुन थालेपछि र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्र भरिएका कारण सरकारले मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको योजना अगाडि बढाएको थियो । तर, मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासमै सीमित छ । अब भने वर्षौंदेखि अलपत्र मयुरधाप औद्योगिक निर्माणको गाँठो फुक्ने संकेत देखिएको छ ।

मयुरधापमा वर्षौंदेखि चुरेको जंगल हुँदै खहरे बग्ने गरेको छ । मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज (तत्कालीन पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष)को वफरजन क्षेत्रभित्र पर्छ । चुरेको खहरेले धार परिवर्तन गरेसँगै मयुरधापमा ठूलो क्षेत्रफल खाली जमिनका रूपमा बसेको थियो । बुट्यानले ढाकेका जमिनमा ठूला रुख छैनन् । उक्त जग्गा समथर छ । यस क्षेत्रमा कुल ५० प्रजातिका चराचुरुंगी तथा १३ प्रजातिका घस्रने जीवजन्तु पाइन्छ । यहाँ पाइनेमध्ये १४ प्रजातिलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जोखिम वर्गमा सूचीकृत गरिएका छन् ।

जसमध्ये ९ वटा स्तनधारी दुईवटा पंक्षी तथा तीनवटा घस्रने जनावर पर्दछन् । जसकारण पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले यसअघि औद्योगिक क्षेत्रको काम रोकेको थियो । संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मयुरधापको फाइल वर्षौंदेखि अड्किरहेको हो । निकुञ्जले वफरजन क्षेत्रभित्र परेको भन्दै स्वीकृति दिएको थिएन । हाल मयुरधापमा बस्ती बढेसँगै जनावर तथा विभिन्न प्रजातिका चराचुरुंगीको आवागमन पनि घटेको पाइन्छ ।

मयुरधापको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भोजराज बिनाडीले काम अगाडि बढ्न लागेको जानकारी दिए । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) गर्ने अनुमति दिएसँगै मयुरधापको निर्माण अगाडि बढ्ने भएको हो । बिनाडीले निकुञ्जबाट मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधान हुने गरी इआईएको लागि पत्राचार भएको र कार्यालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा लेखी पठाइसकेको जानकारी दिए ।

‘निकुञ्जबाट वैशाख अन्तिममा समस्या समाधान हुने गरी सकारात्मक पत्र आएको थियो । हामीले मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेका छौँ । अब छिट्टै काम अगाडि बढ्छ’, बिनाडीले भने । उनका अनुसार यहाँस्थित दुईवटा सामुदायिक वन समितिले पनि निर्माण अगाडि बढाउन सहमति दिइसकेको छ । निकुञ्ज र वन समितिले सहमति दिइसकेपछि समस्या नरहेको बिनाडीको भनाइ छ ।

मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र २०७७ भित्रै सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको थियो । तर, २०८० सम्म पनि इआईए प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा राज्यको लगानी ‘बालुवामा पानी हाले जस्तै’ बनेको हो । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको योजना ल्याएसँगै मयुरधाप कालापानीमा औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालयको स्थापनासँगै सञ्चालन र कर्मचारीको नाममा खर्च गरिरहेको थियो ।

मयुरधापको करिब २ सय बिगाहा क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा संघीय सरकारले मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रलाई नामसारी गरी छुट्याएको छ । औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा ६२ वटा औद्योगिक प्लट छुट्याइएको छ । छुट्याइएको प्रत्येक प्लटमा ७ देखि १४ रोपनीसम्म जग्गालाई विभाजन गरिएको जनाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा संघीय सरकारको निर्णयअनुसार सुरक्षण मुद्रण विभागलाई २ सय ५० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको थियो तर, मुद्रण कम्पनी काभ्रेमा बन्ने भएको छ ।

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब सात अर्ब दुई करोड ३४ लाख रकम लगानी हुनेछ । पुरानै डीपीआरले सात अर्ब बढीको मूल्यांकन गरेता पनि लागत बढ्ने सक्ने देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने विभिन्न उद्योगबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी करिब २० हजारले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने जनाइएको छ । हेटौँडा बजारबाट दक्षिणतर्फ रहेको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र करिब ६ किलोमिटर टाढा छ ।

मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा रङ, दुग्ध उत्पादन, साबुन, खाद्य, प्लास्टिक, स्टिल, रबर, तार, डिष्टिलरी, पाइप, काष्ठ सामान, कपडा, सिमेन्ट, इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यशाला, छाला उद्योगजस्ता उद्योग प्रस्ताव गरिएका छन् । उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा पानी प्रशोधन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको थियो ।

मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा काठमाडौंमा खोलिने नयाँ उद्योगहरू पठाउने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख भएको थियो । मयुरधापमा सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नयाँ खुल्ने उद्योगहरू निर्माणाधीन मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा पठाउने योजना कायान्वयन हुन सक्ने क्षेत्र व्यवस्थापक बिनाडी बताउँछन् । काठमाडौंबाट सर्ने उद्योगहरूलाई तत्कालीन सरकारले १० वर्षका लागि निःशुल्क जग्गासमेत उपलब्ध गराउने बजेट भाषणमार्फत घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारी निकायकै ढिला सुस्तीले न औद्योगिक क्षेत्र बन्यो न बजेटकै कार्यान्वयन ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ३१, २०८० ११:०६