विश्वप्रकाश शर्माले पढेको संविधानमा रामचन्द्र पौडेलको नागरिकता विधेयक

A+ A A-

निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वर्ष असोजमा विभिन्न संवैधानिक आधार लिएर अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत जेठ १७ गते छापामार शैलीमा प्रमाणीकरण गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिदिए, अनि राष्ट्रपतिले पनि सहर्ष त्यसलाई लालमोहर लगाइदिए ।

नागरिकता विधेयकले मुलुकको राजनीतिलाई फेरि एकपटक तरंगित बनाएको छ । आज संसद र सडक उद्वेलित छन् । समाज पक्ष-विपक्षमा बाँडिएर तर्कवितर्क गरिरहेको छ । एक थरी मानिस लेण्डुप दोर्जे खोजिरहेका छन्, अर्को थरी नागरिकताबाट वञ्चित भएको जायज गुनासो गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट जेठ ३० गतेसम्मका लागि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले राष्ट्रपति पौडेलको प्रमाणीकरण तत्काललाई निष्क्रिय तुल्याएपछि यो तर्कवितर्क अब अदालततिर पनि सरेको छ । यस प्रकरणमा उठेका केही विषयमा स्पष्टता र केही गम्भीर प्रश्नको जवाफ खोज्नैपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपतिको सल्लाहकार समूहमा रहेका कारण एक थरी मानिसहरूले हामीलाई नागरिकता विधेयकका बारेमा बोल्न नपाइने फरमान जारी गरेका छन् । विचारको स्वतन्त्रता कसैको निगाह पनि होइन । हिजो जो साथीहरू राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना गर्न र सार्वजनिक माध्यमबाटै गालीगलौजमा उत्रिन अघि सर्थे, आज तिनलाई एकाएक राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा र गरिमा याद आएको छ । उनीहरू रामचन्द्र पौडेलको हिमायती भएर निस्केका छन् । यसको अर्थ त्यसै कारणबाट वर्तमान राष्ट्रपतिको आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने होइन । उनैका कर्मले त्यसको निर्क्योल गर्दै जान्छ । कल्पना गरिएभन्दा छिट्टै गर्न थालिसकिएको छ ।

नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक ‘होल्ड’ गरिदिएको न पहिलो घटना हो, न त अन्तिम नै हुनेछ । नागरिकता विधेयकको प्रक्रिया र विषयवस्तुमा राष्ट्रपतिले उतिबेला गराएको ध्यानाकर्षण अहिलेको पनि मुख्य विषय हो । लोकतन्त्रमा प्रक्रिया विश्वसनीय भएन भने विषयवस्तु तुरुन्तै गौण बन्न पुग्छ ।

यस लेखमा मैले वर्तमान राष्ट्रपतिबाट नौ महिना पुरानो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि लिइएका आधार, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति संस्थाको दुरुपयोग गर्न हिँडेको बाटो, नागरिकता विधेयकले उत्पत्तिदेखि नै पूरा नगरेका संवैधानिक सर्त एवम् राष्ट्रपति संस्थाले हालसम्म स्थापित गरेका अभ्यासमाथि सप्रमाण विमर्श गर्न लागेको छु । बहस थिग्रिनका लागि उठ्नैपर्ने विषयहरू अझै पनि छुटेका हुनाले त्यसमाथि प्रकाश पार्नु यसको अभिप्राय हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले छद्म बाटोबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भोलिपल्टदेखि संसद तातिहाल्यो, जुन अपेक्षित थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदको बहसका बीचमा जेठ २२ गते कांग्रेस महामन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले संविधानको धारा १११ को उपधारा १० पढेर सुनाए- ‘कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्छ ।’

पाठकहरूको सहजताका लागि भनिराखौँ- उनले पढेको यस धाराका दशवटा उपधारामा विधेयक पारित गर्ने विधिबारे संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यसपछि शर्माले सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपति पौडेलको बचाउ गर्न त्यसै उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पढे- ‘तर कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।’

यहाँनेर जिज्ञासा उठ्न सक्छ- राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भई त्यहीँ विचाराधीन विधेयकको हैसियतचाहिँ के हुन्छ ? जवाफ सरल छ- राष्ट्रियसभा स्थायी सदन भएकाले विघटन हुँदैन र त्यस्तो विधेयक रहेछ भने त्यहीँ विचाराधीन रहन्छ । नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचित भएपछि त्यस्तो विधेयक विधिवत् रूपमा राष्ट्रियसभाबाट पठाउन मिल्छ । नागरिकता विधेयकमा साँच्चै गम्भीर रहेको भए पुरानो सरकारले राष्ट्रियसभामा नै नयाँ विधेयक पेस गर्न सक्थ्यो, जसले वर्तमान प्रतिनिधिसभालाई पनि ‘बिजनेस’ उपलब्ध हुन्थ्यो । उतिबेलाको सरकारले यो बाटो लिएन । अब यो विगतको कुरा भइसक्यो ।

संसदमा धारा ११० पढिवाची सुनाएपछि सांसद विश्वप्रकाश शर्माको तर्क आयो- ‘माफ गर्नुहोला माननीय सदस्य मित्रहरू, जुनबेला प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भयो, त्यसबेला नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन थिएन, राष्ट्रियसभामा पनि थिएन । यद्यपि हाम्रो बीचमा प्रक्रियाका बारेमा छलफल हुन सक्दथ्यो ।’

सत्तापक्षले संसदमा खुसीसाथ टेबल बजायो, समर्थनमा ।

धारा ११० मात्र पढ्ने वा सुन्ने हो भने विश्वप्रकाश शर्माका तर्कमा असहमति राख्ने ठाउँ छैन । त्यही हुनाले प्रतिपक्षले पनि त्यसको थप प्रतिवाद गर्ने मेसो पाएन । वास्तविकता के हो भने विपक्षी सांसदहरू त्यही बिन्दुमा रोकिए पनि संविधानचाहिँ धारा ११० मा अन्त्य हुँदैन ।

संसदमा विश्वप्रकाशले पढेको संविधानको उही पृष्ठमा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाकै धारा ११३ छ, जसको उपधारा (४) ले भन्छ- ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुन: पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

संविधानको यस व्यवस्थाले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता आएको विधेयकलाई उत्पत्ति भएको सदनले मात्र होइन, संसदको दुवै सदनले कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ । यसमा धारामा तीनवटा सर्तहरू अक्षरश: लेखिएको स्पष्टै देख्न सकिन्छ । पहिलो, राष्ट्रपतिको सन्देश संसदमा पुगेपछि त्यसको हैसियत संवैधानिक हुन्छ र त्यसप्रति गरिने व्यवहारमा संसद्को जिम्मेवारी झल्किनुपर्छ ।

दोस्रो, त्यसरी फिर्ता आएको विधेयकमाथि संसदले पुनर्विचार गर्नैपर्छ । ‘त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी...’ भन्ने वाक्यांशको अर्थ पुनर्विचार नगरे पनि हुने भन्ने लाग्दैन, पुनर्विचार गर्नैपर्छ । पुनर्विचार नगरी जस्ताको त्यस्तै पास गर्छु भन्ने बहुमतीय गुण्डागर्दीको ठाउँ संविधानले रोकेको छ ।

तेस्रो, त्यसरी पुनर्विचार गरेपछि मात्र विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा पारित गर्ने वा संशोधनसहित पारित गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ र यो चाहिँ संसदकाे तजबिजको कुरा हो । अर्थात् संविधानको धारा ११३ (४) ले राष्ट्रपतिको सन्देशसहित फिर्ता भएको कुनै पनि विधेयकमाथि पुनर्विचार नगर्ने छुट संसदलाई दिएको छैन । पुनर्विचारपछि विधेयक पारित गर्ने अधिकार अधिकारचाहिँ संसदलाई दिएको छ । त्यसपछि बल्ल प्रमाणीकरणको कुरा आउँछ ।

नागरिकता विधेयकको प्रक्रियामा प्रमाणीकरणअघि पूरा हुनुपर्ने संविधानको यस पूर्वसर्तलाई संसदले पालना गरेको थिएन । तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले २०७९ भदौ २० गते विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष लेखेको पत्रलाई यसको प्रमाण मान्न सकिन्छ । पत्रमा नागरिकता विधेयक संसदले सन्देशसहित प्राप्त गरेको उल्लेख छ तर पुनर्विचार गरिएको वा नगरिएको उल्लेख छैन । संविधानमाथि गरिएको जालसाजी यसले स्पष्ट पार्छ ।

हेर्नुहोस् प्रमाणीकरणका लागि सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको पत्र:

प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई नागरिकता विधेयकमाथि राष्ट्रपतिद्वारा पठाइएको सन्देश साउन २९ गते कार्यालय समयमा खामबन्दी दर्ता गराइएको हो । नेपालका राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली अनुसरण गर्ने हो भने उक्त सन्देशलाई पहिले नै सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गर्न सकिन्थ्यो । तर, दुई उच्च संवैधानिक संस्थाका बीचमा हुने विशेषाधिकारयुक्त पत्राचारलाई पहिल्यै सार्वजनिक गर्नु नैतिक हुँदैनथ्यो । त्यस कारण सुरुको दिन उक्त सन्देशको सारांश मात्र सञ्चार माध्यममा वितरीत भएको हो ।

अर्कोतिर सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू बालुवाटारमा जम्मा भएर त्यसै दिन राष्ट्रपतिको सन्देशलाई बेवास्ता गर्ने र जस्ताको तेस्तै पारित गर्ने बयानबाजी हुन थाल्यो । त्यसबेलासम्म सन्देशको विषयवस्तु के छ भन्ने कुरा त्यसरी बयान दिने कुनै नेताहरूलाई पनि थाहा थिएन, किनभने उक्त पन्ध्रबुँदे सन्देश सभामुखले समेत भोलिपल्ट मात्र हेरेर त्यहीँबाट सार्वजनिक भएपछि मात्र राष्ट्रपति कार्यालयले पनि मिडियामा वितरण गरेको हो । यहाँनेर प्रतिनिधिसभाको कार्यक्षेत्रमा कार्यपालिकाको दख्खल अन्दाजी अझ ठूलो असंवैधानिक हर्कतका रूपमा प्रकट भयो । पछि भदौ ११ गते राष्ट्रपतिसँग भएको भेटमा कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले यसलाई स्वीकारेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका माननीय विश्वप्रकाशजीलाई मेरो अनुरोध छ- हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको राष्ट्रपतीय प्रणाली संसदसहितको हो । संसदमा राष्ट्रपति अर्थात् ‘प्रेसिडेन्ट इन पार्लियामेन्ट’ भनिने यस प्रणालीमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुन्जेल कुनै पनि विधेयकको हैसियत जुनसुकै सदनबाट उत्पत्ति भए पनि त्यही सदनमा विचाराधीन नै हो । राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि त्यसको जानकारी यथाशक्य छिटो सभामुखमार्फत संसदलाई जानकारी दिनुपर्छ । यो व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा प्रस्ट लेखिएको छ । गत असोज २ गते नै सभामुखको कार्यकाल पूरा भएकाले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको जानकारी दिने ठाउँ नै रिक्त भएकाले राष्ट्रपति भण्डारीबाट त्यतिबेला नागरिकता विधेयक होल्ड भएकाे हाे। होल्ड भन्नुको अर्थ विधेयक विचाराधीन नै हो ।

अझ एक कदमअगाडि बढेर नागरिकतासम्बन्धी नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक वक्तव्यमै देख्न पाइयो- संसद अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती दाबी गर्ने एउटा राजनीतिक पार्टीका लागि संसदीय व्यवस्थाप्रतिको योभन्दा हास्यास्पद बुझाइ अर्को हुन सक्दैन । संसारका कुनै पनि संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने सदन अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुँदैनन् । हाम्रो संविधानले समेत त्यसको ठोस व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाले कार्यकाल पूरा गरेपछि त्यहाँ निष्कर्षमा नपुगेका विधेयक वा विषयहरू नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभामा जाँदैनन् । त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा भएसँगै सभामुखको पनि कार्यकाल पूरा हुन्छ । यसै आधारमा गत वर्ष असोज २ गतेदेखि माघ ४ गतेसम्म नेपालमा सभामुख थिएनन् भने असोज २ गतेदेखि पुस २४ गतेसम्म प्रतिनिधिसभा पनि थिएन । कांग्रेस पार्टीको आधिकारिक वक्तव्यमा संसदीय प्रणालीको दर्शन र दृष्टिकोणबारे दरिद्र बुझाइ देखिनु सुहाउँदो कुरा होइन ।

संसदमा पढिएको उही संविधानमा धारा ११० भन्दा अलिकति पहिले धारा ८१ आउँछ, जसले प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिने विषयहरूका बारेमा उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपतिले जानकारी मागेको आवस्थामा बाहेक संघीय संसदमा पेस गरिने कुनै पनि विधेयकका बारेमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था बाध्यात्मक हो, प्रधानमन्त्रीले चाहेमा मात्र गरिनुपर्ने विषय होइन ।

हेर्नुहोस् धारा ८१:

धारा ८१ का सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पर्याप्त ध्यान उसैबेला आकर्षण गराइएको थियो । ‘संघीय संसदमा पेस गरिने विधेयक’ भन्नाले पेस हुनुपूर्वको अवस्थालाई बुझाउँछ । पेस गरिएको विधेयक भनिएको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो । यसबाट नागरिकता विधेयकको उत्पत्ति नै असंवैधानिक आधारमा भएको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिबाट हुने संविधानको पालना र संरक्षण कुनै निश्चित धारामा लागू हुने र कुनैमा नहुने भन्ने हुँदैन । धारा ११३ (४)मा उल्लिखित पन्ध्र दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपर्ने संविधानको सर्त जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति नै अनिवार्य त्यही धारामा लेखिएको ‘सन्देशसहित प्राप्त विधेयकमाथि दुवै सदनको पुनर्विचार’ थियो र छ । त्यत्तिकै महत्त्व धारा ८१ को पनि छ । सरकारका तर्फबाट संसदमा जाने कुनै पनि विधेयक परिपक्व हुन धारा ८१ अनुसार राष्ट्रपतिलाई पूर्वजानकारी दिइएको हुनैपर्दछ । यो विषयलाई सरकारले रोज्न वा छनोट गर्न पाउने सुविधा हुँदैन । यद्यपि धेरै सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले यही विषयका आधारमा अड्को थाप्ने भन्ने हुँदैन । धेरैपल्ट सम्झाउँदा पनि नमान्ने स्वेच्छाचारी कार्यपालिका भयो भने त्यसलाई बाटो देखाउन संवैधानिक राष्ट्रपतिहरूले अपवादका रूपमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेका उदाहरण संसारका सबै लोकतन्त्रमा छन् ।

छिमेकी भारतमा सन् १९८७ मा राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंहले प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीद्वारा प्रस्तावित ‘भारतीय हुलाक सेवा (संशोधन) विधेयक १९८६’ लाई प्रमाणीकरण नगरी शून्य बनाएका थिए । त्यही भारतमा सन् २००६ मा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयकबारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलामले संसदलाई संदेशसहित ध्यानाकर्षण गराएपछि विधेयकमा आवश्यक संशोधन भएर मात्र प्रमाणीकरण भएको थियो । यस्ता उदाहरण दर्जनौँ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक ‘होल्ड’ गरिदिएको न पहिलो घटना हो, न त अन्तिम नै हुनेछ । नागरिकता विधेयकको प्रक्रिया र विषयवस्तुमा राष्ट्रपतिले उतिबेला गराएको ध्यानाकर्षण अहिलेको पनि मुख्य विषय हो । लोकतन्त्रमा प्रक्रिया विश्वसनीय भएन भने विषयवस्तु तुरुन्तै गौण बन्न पुग्छ । २०७८ साल जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशलाई प्रक्रियागत कारण देखाएरै सर्वोच्च अदालतले निष्क्रिय बनाएको हो । अदालतको फैसला उक्त अध्यादेशको विषयवस्तुमा प्रवेश नै गरेको थिएन ।

संसद नभएको बेला जारी अध्यादेशलाई अदालतले त्यसबेला छद्म विधायनको संज्ञा दियो । व्यवस्थापिकाले राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नुपर्ने सिफारिस यसपल्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नु छद्म विधायनको वास्तविक स्वरूपका रूपमा यसपल्ट प्रकट भएको छ । विधायनका कार्यमा प्रधानमन्त्रीलाई केवल राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने अधिकार छ । प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्नु घोर अनैतिक र असंवैधानिक हर्कत हो । अतः सत्तारूढ गठबन्धनको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति संस्थाको दुरुपयोग गरेको र राष्ट्रपति स्वयम् त्यसमा सहयोगी भएको स्पष्ट देखिन आएको छ ।

एकैछिन मानिदिऊँ कांग्रेस पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रपति निर्वाचित पौडेललाई आफ्ना तत्कालका पूर्ववर्तीभन्दा फरक देखिन मन लाग्यो । आफ्नोजस्तै पृष्ठभूमिका राष्ट्रपति रामवरण यादवको समयदेखि स्थापित प्रचलन हेरेर पनि न्यायपालिकामा विचाराधीन विषयमाथि अदालतको निर्णय आउन बाँकी रहेकाले सरकारी सिफारिसको विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले चलाउनु हुँदैनथ्यो । निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदै विधेयक रोक्न पहिलो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो । प्रमाणीकरणको म्याद गुज्रिएपछि थप पाँचवटा रिट निवेदन परेका छन् ।

निर्णय चित्त नबुझे पनि आजसम्म अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुँदै आएको परिवेशमा राष्ट्रपति पौडेलबाट त्यतिञ्जेल पर्खिनका लागि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को ध्यान त्यसतर्फ आकर्षित गरिनुपर्थ्यो । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै रहेका बेला धेरैपल्ट त्यस्तो अभ्यास गरेको प्रमाण शीतल निवासमा सुरक्षित छ ।

तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटवाल आफ्नो पदमा बहाल नै रहने राष्ट्रपतिको निर्णय फिर्ता लिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपति यादवलाई आग्रह गर्दा यादवले आफ्नै तोक आदेशमा तत्सम्बन्धी ‘मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्मानार्थ’ आफू मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्न बाध्य नभएको लिखित जवाफ फर्काएका थिए । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । अध्यादेश वा विधेयकहरू रोकिएका उदाहरण झनै बग्रेल्ती छन् ।

हेर्नुहोस्, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयमाथि राष्ट्रपति यादवको अस्वीकृति:

यस समग्र प्रकरणमा सभामुख अग्नि सापकोटाबाट पनि प्रतिनिधिसभाको आफ्नै अभ्यास र परम्परा उल्लंघन भएको छ । सापकोटाभन्दा ठीकअघि कृष्णबहादुर महरा सभामुख रहेकै समयमा प्रतिनिधिसभाले राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि २०७६ वैशाख २५ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो । उक्त विधेयकलाई सन्देशसहित राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएकोमा दुवै सदनले पुनर्विचार गरी पठाएपछि मात्र २०७६ असोज २७ गते विधेयक प्रमाणीकरण भएको नजिर त्यही प्रतिनिधिसभाले स्थापित गरेको थियो ।

हेर्नुहोस्, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले छ महिनाको अन्तरमा पठाएका दुई पत्रहरू:

यो त भयो प्रक्रियाको कुरा । विषयवस्तुमा समेत संविधानप्रदत्त प्रादेशिक पहिचान र आमाको नाममा प्राप्त हुने नागरिकताका हकमा आमाको गोपनीयता र आत्मसम्मानको सुरक्षा हुने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले संसदलाई पठाएको सन्देशमा आग्रह गरिएको थियो । उक्त पन्ध्रबुँदे सन्देश त्यसै बेलादेखि सार्वजनिक अभिलेखमा उपलब्ध छ । बलियो संघीय नागरिकता ऐन बनाएर बारम्बार बल्झिने नागरिकताको समस्यालाई स्थायी रूपले हल गरौँ भन्नु राष्ट्रपतिको कमजोरी थिएन ।

छद्म रूपमा प्रमाणीकरण भई हाल सर्वोच्च अदालतबाट स्थगन भएको नागरिकता विधेयकका विषयवस्तुले नेपालको नागरिकता समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । नेपालमा नागरिकताको समस्या के हो भन्ने पहिचान उक्त विधेयकले गर्न सकेको छैन । नागरिकता प्राप्त गर्ने ‘कट अफ डेट’ हरेक पल्ट कानुन बन्दैपिच्छे सारिनु, आमाको नाममा नागरिकता नदिनु, जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने संविधानको प्रतिबद्धता पालना नहुनु, नागरिकता दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सिफारिस गर्ने स्थानीय तहमा भरपर्दो अभिलेख प्रणाली नहुनु, जन्मदर्ता अद्यावधिक नहुनु, नागरिकतामा संविधानअनुसार प्रादेशिक पहिचान नहुनु, वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतामा महिला र पुरुषबीच भेदभाव हुनु तथा विदेशबाट विवाह गरेर आउने व्यक्तिका लागि निश्चित अवधिको स्वदेशीकरण समय नराखिनु, तथा शंकास्पद तवरले वितरण गरिएका नागरिकताहरूको छानबिन नहुनु नेपालको नागरिकताका प्रमुख समस्या हुन् । यीमध्ये कुनै समस्या छाडेर एकाधलाई मात्र समाउनुले नागरिकताको समस्या समाधान हुँदैन, उल्टै झन् जटिल हुँदै जान्छ ।

कार्यपालिकालाई विधेयक सिफारिस गर्ने अधिकार कुन संविधानमा छ ? राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानले तय गरेको पन्ध्र दिने अवधि गुजारे त्यस विधेयकको हैसियत के हुन्छ ? पन्ध्र दिनमा प्रमाणीकरण हुनुपर्ने विधेयक नौ महिनापछि पनि प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन ?

नागरिकता विधेयकसँगै केही सम्बद्ध कानुनमा सुधार र संशोधनको समेत यसले माग गर्दछ । व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, राहदानी ऐन, नागरिकता प्राप्त गर्न पेस गरिएका कागजातको अभिलेखन सम्बन्धी कानुन निर्माण वा नागरिकता ऐनमा यसलाई समेटिनुपर्ने विषयहरूलाई पूरै नजरअन्दाज गरिएको छ । यसो भन्नुको अर्थ नागरिकता विधेयकसँगै कम्तीमा चारवटा अन्य कानुनमा सुधार वा प्रस्टता आवश्यक पर्दछ ।

नेपाली नागरिकतामाथि वैदेशिक चासोको पक्षलाई सम्बोधन गर्न हामी आजसम्म चुक्दै आएका छौँ । नेपालको लोकतन्त्र र विकासमा चासो राख्ने मित्रराष्ट्रहरूले विभिन्न समयमा प्रकाशित गरेका प्रतिवेदनले नेपालमा राज्यविहीन नागरिकको ठूलो संख्या रहेको बताउँदै आएका छन् । नेपालको गृह मन्त्रालयको तथ्यांकले पाँच लाख नागरिक समस्यामा रहेको अनुमान गर्छ भने गत वर्षको अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टको प्रतिवेदनले ६७ लाख नेपालीहरू नागरिकताविहीन रहेको उल्लेख गरेको छ ।

कमसेकम हामीले मित्रराष्ट्रहरूलाई उनीहरूको तथ्यांकका स्रोतबारे सोध्न सक्नुपर्छ । हाम्रो र उनीहरूको अंकमा किन भिन्नता आयो भन्नेबारे प्रस्ट संवाद गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको नागरिकतामाथि मित्रराष्ट्रहरूको ‘एक्टिभिज्म’लाई ठाउँ छोडेर नागरिकताको समस्या समाधान हुँदैन । हामीले खोजेको समाधानबारे उनीहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने हिम्मत गृह मन्त्रालयले देखाउन सक्नुपर्छ, जसबाट आगामी दिनमा उनीहरूले नेपालका बारेमा निकाल्ने प्रतिवेदनमा हाम्रो सकारात्मक छवि चित्रित होस् । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा नेपाली नागरिकको सम्मान बढाउने बाटो हाम्रो समाधानले खोज्न सक्नुपर्छ ।

नेपालको नागरिकता समस्या आज तराई भर्सेस पहाडको मुद्दा होइन । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान भई वंशजको नागरिकता पाउन योग्य नागरिक तथा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने हक राख्ने व्यक्तिहरू सतहत्तरै जिल्लामा छरिएका छन् । उनीहरूमध्ये कसैको नाम इन्द्रजित साफी होला, कसैको विवेक वर्णवाल होला, कसैको दिप्ती गुरुङ वा कर्मा तामाङ होला भने कसैको पोषराज पोखरेल वा केशरकुमार बाराकोटी होला । यसलाई कुनै क्षेत्र वा समुदाय विशेषमा सीमित गर्ने प्रयासले नागरिकताको वास्तविक मुद्दालाई क्षेत्रीयकरण वा समुदायकरण गर्छ, जुन कुराले अन्ततोगत्वा सबैको अहित गर्छ ।

नागरिकता वितरणमा ढिलाइ भई कोही व्यक्ति अन्यायमा पर्नुको कारक राष्ट्रपति संस्था होइन भन्नेमा हामी सबै प्रस्ट हुनुपर्छ । संसदले २०७५ सालमा तर्जुमा गरेको नागरिकता विधेयक अनिर्णित राख्नु तत्कालीन संसद्को अकर्मण्यता थियो । उतिबेलै विधेयक पारित गरेको भए यतिन्जेल समस्या समाधान भइसक्थ्यो । संसद्को समितिले सहमति जुटाएको प्रतिवेदनबाट प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकाएक पछि हट्नुको कारण उनीहरूले आजसम्म जनतालाई बताएका छैनन् । त्यसैगरी, २०७८ सालमा तत्कालीन केपी ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश सर्वोच्च अदालतबाट रोक्नुपर्ने कारण जे बताइएपनि विश्वसनीय थिएन । त्यहाँ राजनीति भएको थियो । संसदबाट पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणीकरणका सन्दर्भमा निवर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यालय र सल्लाहकार समूहमा पनि फरक मतहरू थिए । अब यी सबै कुरा इतिहास भइसके, जसलाई हामीले सिकाइका लागि सन्दर्भ सामग्री मान्न सक्छौँ ।

आज फेरि नागरिकतासम्बन्धी विषयका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको निरुपण गर्ने जिम्मा सर्वोच्च अदालतकै काँधमा पुगेको छ । हाल अल्पकालीन अन्तरिम आदेश रहेको रिटलाई पुराना निवेदनसँग एकै साथ राखेर अग्राधिकार दिँदै अदालतले महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको निरुपण गर्नुपर्नेछ । कार्यपालिकालाई विधेयक सिफारिस गर्ने अधिकार कुन संविधानमा छ ? राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानले तय गरेको पन्ध्रदिने अवधि गुजारे त्यस विधेयकको हैसियत के हुन्छ ? पन्ध्र दिनमा प्रमाणीकरण हुनुपर्ने विधेयक नौ महिनापछि पनि प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन ? राष्ट्रपतिले विधेयक ‘होल्ड’मा राख्न पाउने हो वा होइन ? संविधानको धारा ८१ पालना नगरेको विधेयकको संवैधानिकता कसरी जाँच्ने ? राष्ट्रपतिको सन्देशलाई पुनर्विचार गर्नैपर्ने संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था कसरी लागू गर्ने र लागू नभए के हुन्छ ? यी यावत् प्रश्नको जवाफ अदालतले दिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको गृह मन्त्रालयको तथ्यांकले पाँच लाख नागरिक समस्यामा रहेको अनुमान गर्छ भने गत वर्षको अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टको प्रतिवेदनले ६७ लाख नेपालीहरू नागरिकताविहीन रहेको उल्लेख गरेको छ ।

अदालती प्रक्रिया चलिरहँदा संसदले नयाँ विधेयक बनाउने बाटो सधैँ खुला छ । नेपालको न्यायिक प्रक्रिया आसाध्यै लामो पनि हुन सक्छ । त्यस कारण अघिल्ला गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नागरिकताबारे २०५० को दशकमा बनेका धनपति उपाध्याय र महन्थ ठाकुर आयोग, जितेन्द्र नारायण देव समिति तथा राजा वीरेन्द्रलाई २०५७ सालमा सर्वोच्च अदालतले दिएका सुझावसमेत अध्ययन गरी नागरिकताका सम्पूर्ण समस्यालाई एकैपल्ट समाधान गर्न एउटा कार्यदल गठन गर्ने र त्यसैको सुझाव समेतका आधारमा नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्ने तयारी गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई गठबन्धनको कार्यक्रम बनाएका थिए ।

त्यसैले उतिबेला बनेको गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छ महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता समेटियो । हालका गृहमन्त्रीले चाहना राखेको खण्डमा नयाँ विधेयक निर्माण भई संसदको यही अधिवेशनमा पारित हुन सक्छ । बाटो रोज्ने जिम्मा सरकारको ।

-ढकाल निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सल्लाहकार थिए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २९, २०८० ११:३५