नीति बनाउने सांसदको बेथिति : यी ३१ सांसद, जसले १४ वर्षसम्म पनि पेस्की फर्छ्योट गरेनन् (सूचीसहित)

नीति बनाउने सांसदको बेथिति : यी ३१ सांसद, जसले १४ वर्षसम्म पनि पेस्की फर्छ्योट गरेनन् (सूचीसहित)

A+ A A-

व्यापारी अपहरणमा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरेका संविधानसभा सदस्य श्यामसुन्दर गुप्ताले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा संसद सचिवालयबाट पेस्कीबापत लिएको रकम अझैसम्म फर्छ्योट गरेका छैनन् । उनको नाममा ४१ हजार ५० रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । संसद सचिवालयले उनलाई पेस्कीबापत लिएको रकम फिर्ता गर्न पत्र पठाएको छ । उनी जेलबाट छुटिसके तर पेस्की फर्छ्योट गर्न आएका छैनन् । संविधानको राय सुझाव संकलनका लागि उनले पेस्कीबापत रकम लिएको देखिन्छ । उनी पूर्वमन्त्री एवं तत्कालीन सद्भावना पार्टीका नेता थिए ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ४७ अनुसार सरकारी कामका लागि पेस्की लिँदा कामको विवरण खुलाउनुपर्ने र काम सकिएको १५ दिनभित्र आवश्यक बिल भरपाइसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गरी फर्छ्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, १४ वर्ष बित्यो, उनले पेस्कीबापत लिएको रकमको फर्छ्योट गरेका छैनन् । यसरी पेस्की लिएर फर्छ्योट नगर्नेमा गुप्ता मात्र होइन, २२ संविधानसभा सदस्य, ९ जना २०७४ का सांसद गरी ३१ जना छन् ।

हत्या र बम काण्डमा दोषी ठहर भएका अर्का संविधानसभा सदस्य सञ्जयकुमार साहले पनि आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा लिएको पेस्कीबापत ४१ हजार ५० रुपैयाँ फर्छ्योट गरेका छैनन् । तत्कालीन सयमा उनी मधेसी जनअधिकार फोरमबाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकै बेरुजु

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले पनि पेस्की फर्छ्योट गरेका छैनन् । संविधानसभा सदस्य हुँदा आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा पेस्कीबापत लिएको २० हजार ४ सय रुपैययाँ उनले फर्छ्योट नगरेका हुन् । उनी जनता समाजवादी पार्टी हाल मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । ‘पेस्की फर्छ्योट गर्न उहाँलाई पनि भनेका छौँ । मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । तर संविधानसभा सदस्य हुँदा पेस्कीबापत लिएको रकम फर्छ्योट गर्न आउनुभएको छैन,’ संसदको लेखाशाखाका एक कर्मचारीले भने ।

त्यसैगरी, तत्कालीन माओवादीबाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका खड्कबहादुर विश्वकर्माको पनि २ हजार २ सय रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । नेता विश्वकर्माले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा पेस्कीबापत लिएको रकम फर्छ्योट नगरेका हुन् । हाल उनी नेकपा ‘सी’ का नेता छन् । उनी पूर्वमन्त्रीसमेत हुन् ।

संसद सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि २०७४/०७५ सम्म सांसदहरूलाई उपलब्ध गराएको पेस्कीबापतको १६ लाख ८ हजार ७२१ रुपैयाँ फर्छ्योट भएको देखिँदैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ५२ मा सोही आर्थिक वर्षमा फर्छ्योट हुन नसकेमा पेस्की रकम अर्को आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सारी प्रमाणित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, सांसदहरूले अर्को आर्थिक वर्षमा सारेको पनि देखिँदैन । संविधानसभा राय सुझाव संकलन गर्न, पारिश्रमिक, दैनिक भ्रमण भत्ता, औषधि उपचार, मर्मतलगायतका शीर्षकमा पेस्की लिएको देखिन्छ ।

यसरी पेस्की लिएर फर्छ्योट नगर्नेमा संविधानसमा सदस्य गोविन्दविक्रम शाह, दीनबन्धु श्रेष्ठ, राजकुमार नाल्बो, चन्दा देवी, इन्द्रमती यादव, श्यामसुन्दर गुप्ता, अर्जुन राई, विश्वनाथप्रसाद यादव, परि थापा, रामजीप्रसाद शर्मा, गोविन्दराम प्रजा, सविना बराम, सञ्जयकुमार शाह, तुलसी सुब्बा, बुद्धिराम गुरुङ, खड्कबहादुर विश्वकर्मा, सरोजकुमार यादव, पुरन राना थारू, वीरबहादुर तामाङ, शारदा नेपाली, भैरे कामी र शम्भु हजरा पासवान छन् । संविधानसभाका अधिकांश सदस्यले संविधानको राय सुझाव संकलनका लागि पेस्की लिएका थिए ।

त्यसैगरी, तत्कालीन सांसदहरू रिता रावल, जनकबहादुर बुढा, अम्बिका खवास राजवंशी, सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, पेम्बा गुरुङ, पर्तमान धिमाल, रमणी राम, मानबहादुर चौधरी र जयप्रकाश थारू छन् ।

पेस्की फर्छ्योट नगर्ने सांसदको उल्टै धम्की

संसद सचिवालयका कर्मचारीले संविधानसभा सदस्य र पूर्वसांसदहरूलाई पेस्की फर्छ्योट गर्न पटकपटक ताकेता गर्दा पनि उल्टै धम्की दिने गरेका छन् ।

‘फर्छ्योटका लागि पत्र पठायौँ, आउनुभएन । पटकपटक फोन गरेका ताकेता गरिरहेका छौँ । १४ वर्षसम्म पनि आउनुहुन्न । उल्टै धम्क्याउनुहुन्छ । कतिपयले मोबाइल नम्बर चेन्ज गर्नुभएको छ,’ संसदको लेखा शाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘कहिलेकाहीँ संसदको वरिपरि आएको देखिन्छ । कुरा गर्छ भनेर परपर भाग्नुहुन्छ । राज्यको एक रुपैयाँ पनि खानु अपराध हो । काम गरेको भए बिल भरपाइ बुझाए हुन्छ नि । किन नुबुझाएको हो ?’

सांसदहरूले पेस्कीबापत लिएको १ हजार ७ सयदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म फर्छ्योट गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै बेरुजु संविधानसभा सदस्य राजकुमार नाल्बोको छ । उनले औषधि उपचारका लागि ८ लाख रुपैयाँ पेस्की लिएको देखिन्छ । त्यसैगरी, जनकबहादुर बुढा, पेम्बा गुरुङ र जयप्रकाश थारूको नाममा प्रतिसांसद १ लाख ३ सय ८८ रुपैयाँ बेरुजु छ ।

संसद सचिवालयका अनुसार उनीहरूले कार्यालयमा आएर बिल भरपाइ बुझाएमा बेरुजु फर्छ्योट हुने बताएको छ । ‘कामका लागि पेस्की लिएको तर काम सकिएपछि बिल नबुझाएको हो । लेखामा आएर कागजात पेस गरे फर्छ्योट हुन्छ, बेरुजु देखिँदैन,’ संसद सचिवालयका एक अधिकृतले भने ।

यसरी कानुन निर्माताबाट नै कानुनको उल्लंघन हुनु विडम्बना र पराकाष्ठा भएको बताउँछन् विज्ञहरू । ‘विधायकहरूले सरकार र आममानिसलाई अनुशासनमा राख्ने हो,’ अर्थविद् रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘यसरी कानुन बनाउनेले नै पेस्कीसम्बन्धी नियम पालना नगर्नु पराकाष्ठा हो । यसले वित्तीय अनुशासनता कायम गर्दैन ।’

सांसदहरूको बेरुजु रहनुमा संसद सचिवालयको लेखा शाखाको पनि कमजोरी औँल्याउँछन् खनाल । ‘संसद सचिवालयको लेखा अधिकृतको पनि जिम्मा हुन्छ । असुल गर्ने दायित्व लेखाको हो, समय नाघ्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।

कारबाही के हुन्छ ?

महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले पनि सांसदहरूले पेस्कीबापत लिएको रकम बेरुजु रहेको औँल्याएको छ । लेखापरीक्षणबाट बेरुजु देखिएमा जायजेथाबाट असुलउपर गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४८ मा भनिएको छ, ‘असुलउपरका लागि प्राप्त भएको बेरुजु रकम कुमारी चोक तथा तहसिल कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिको जायजेथाबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नेछ ।’

लेखापरीक्षणबाट बेरुजु प्रमाणित भएमा कारबाहीबापत जति फर्छ्योट हुन बाँकी हो, त्यसको १० प्रतिशतसम्म बढी असुलउपर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यी सांसद जसले ल्यापटप पनि फिर्ता गरेनन्

कार्यकाल सकिएको छ महिना पुग्दा पनि अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका संसदीय समिति सभापति र सदस्यहरूले ल्यापटप फिर्ता गरेका छैनन् । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार गत २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका ८ जना सांसदहरूले १ लाख बढी मूल्य पर्ने ल्यापटप फिर्ता नगरेका हुन् ।

संसदीय समितिको कामलाई प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन विश्व बैंकको मल्टी डोनर ट्रस्ट फन्ड परियोजनाले सहयोग गरेको ल्यापटप संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई दिएको थियो । फिर्ता नगर्नेमा तत्कालीन सांसदहरू निरादेवी जैरु, भरतकुमार शाह, कृष्णप्रसाद दाहाल, मोहनप्रसाद बराल, गंगाबहादुर तामाङ, पार्वती डिसी चौधरी, मीना सुब्बा र चन्दा चौधरी छन् ।

भरत शाह लेखा समितिका तत्कालीन सभापति, कृष्ण दाहाल अर्थ समितिका तत्कालीन सभापति र नीरादेवी जैरु राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति हुन् ।

लेखा समितिका तत्कालीन सभापति शाहले त दुईवटा ल्यापटप लिएका छन् । उनले एउटा १ लाख ४१ हजारको र अर्को १ लाख ४ हजार पर्ने ल्यापटक फिर्ता गरेका छैनन् ।

संसद सचिवालयले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि उनीहरूले ल्यापटप फिर्ता नगरेका हुन् । ‘ल्यापटप फिर्ता गर्न धेरैपटक भनेका हौँ, फिर्ता गर्न आउँछु भन्नुहुन्छ तर आउनुभएको छैन,’ संसद सचिवालयका एक अधिकारीले भने । महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले पनि सांसदहरूले ल्यापटप फिर्ता नगरेको देखाएको छ ।

संसदको पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार कार्यकाल सकिएको सात दिनभित्र सम्पूर्ण सुविधा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, छ महिना बितिसक्दा ल्यापटप फिर्ता गर्न सांसदहरूले आनाकानी गरेका छन् ।

ऐन बनाउने र सरकारी निकायको खबरदारी, अनुगमन र गल्तीलाई सच्याउने थलो हो सांसद हो । तर, सांसदहरूले नै बिल भरपाइ नबुझाउनु, ल्यापटप फिर्ता नगर्नुलाई लिच्चड व्यवहारको संज्ञा दिन्छन् पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल ।

‘बेरुजुका विषयमा स्वयम् संसदीय समितिमा छलफल हुन्छ । बेरुजु नराख्न समितिले निर्देशन दिन्छ । तर, तिनै सांसदको नाममा बेरुजु देखिनु लाजमर्दो विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘नियम बनाउने सांसदले नियम पालना नगर्नु देशको नराम्रो अवस्था हो ।’

संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी माननीयहरू फेस्की फर्छ्योटका लागि आइरहेको र ल्यापटप पनि फिर्ता गर्ने क्रममा रहेको बताउँछन् । ‘फर्छ्योटका लागि माननीयहरू आइरहनुभएको छ । हामीले खबर पनि गरेका छौँ,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २६, २०८० १२:५०