बजेट बनाउने चटारोमा कांग्रेसले भौतिक मन्त्रालय फुटाउन दबाब दिएपछि बागमतीमा जम्मकट्टेललाई फेरि तनाव

बजेट बनाउने चटारोमा कांग्रेसले भौतिक मन्त्रालय फुटाउन दबाब दिएपछि बागमतीमा जम्मकट्टेललाई फेरि तनाव

A+ A A-

मन्त्रालय भागवण्डाको विवादले ५७ दिनसम्म अपूर्ण सरकार चलाएका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको तनाव अझै सकिएको छैन ।

तत्कालीन एमाले र राप्रपासँगको गठबन्धन टुटेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग मिलेपछि दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएर सरकार चलाइरहेका जम्मकट्टेल आफैँ नयाँ बजेटमा जुटेका छन् । तर, उनलाई बजेटभन्दा पनि कांग्रेसको मन्त्रालय फुटाउने अडान टाउको दुखाइ बनिरहेको छ ।

गत १० चैतमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको मतबाट दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका जम्मकट्टेलले कांग्रेसको अडान सामू आफ्नो निर्णय टिकाउन सकेनन् ।

गत पुसमा मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहणपछि मन्त्रालय संख्या ११ पुर्‍याएका उनले आफ्नो कार्यकालभर मन्त्रालय नबढ्ने र राज्यमन्त्री पनि नबनाउने घोषणा गरेका थिए । जसमध्ये राज्यमन्त्री नबनाउने घोषणमा उनी अडिग छन् भने मन्त्रालय संख्या १२ वटा पुग्न उनले रोक्न सकेनन् ।

६ वटा मन्त्रालय लिएरै छाड्ने कांग्रेसको अडानसँग जम्मकट्टेल ‘ब्याक’ भएका हुन् । ७ जेठमा बागमतीको रिक्त ५ मन्त्रालय र बिनाविभागीय एक मन्त्री गरी कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाट ६ मन्त्री नियुक्त गरेसँगै सरकारले पूर्णता पाइसकेको छ ।

अब कांग्रेसबाट बिनाविभागीय मन्त्री बनेका दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारलाई एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई एउटा मन्त्रालय फुटाएर बजेट अगावै चित्रकारको जिम्मेवारी तोक्न कांग्रेसले दबाब बढाइरहेको छ ।

कांग्रेसको आँखा माओवादी केन्द्रका युवराज दुलालले सम्हालिरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा परेको छ । प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो बजेट हिस्सा ओगटेको भौतिक मन्त्रालय फुटाएर चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग कांग्रेसले मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल समक्ष राखेको हो । तर, मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल भौतिक फुटाउने पक्षमा नदेखिएपछि कांग्रेसको अडान धरमरमा छ ।

चित्रकार स्वयमले भौतिक मन्त्रालय फुटाउन प्रस्ताव लगेको स्वीकार गरे । भौतिक मन्त्रालय फुटाएर शहरी विकास तथा भवन हेर्ने गरी छुट्टै मन्त्रालय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेसले राखेको हो । बिनाविभागीय मन्त्री चित्रकारले बजेटअघि नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने बताए । चित्रकार उनै हुन्, जसले कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुन पार्टीभित्र दबाब दिएका थिए । तर, कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदारसमेत रहेका प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामा नै सरकारमा गएका थिए ।

दुई हप्ताबीचमा कांग्रेसका नेता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिं लामा र चित्रकारले मन्त्रालय जिम्मेवारीको सम्बन्धमा जम्मकट्टेलसँग भेट गरेका थिए ।

तर, माओवादी केन्द्रले भौतिक मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने अवस्थामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय माओवादीलाई दिनुपर्ने सर्त राखेको छ । माओवादी केन्द्रका एक सांसदका अनुसार कांग्रेसले भौतिक मन्त्रालयमा आँखा लगाएपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालय माओवादीलाई दिनुपर्ने सर्त अघि सारेको जानकारी दिए । कांग्रेसले आर्थिक मामिला मन्त्रालय दिन नसक्ने भएपछि मन्त्रालय फुटाउने विषय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्रीसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय गरी कुल ४ वटा मन्त्रालय माओवादीसँग छ । कांग्रेसले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन तथा वातावारण मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय लिएको छ ।

कांग्रेसले थप एक मन्त्रालय लिन बाँकी छ । एकीकृत समाजवादीले श्रम रोजगार तथा यातायात र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय लिएको छ ।

बागमती प्रदेशसभामा कुल सातवटा दलको प्रतिनिधित्व छ । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादीको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ मत छ । दलहरुबीच भागवण्डा नमिल्दा प्रदेश संसदीय समिति पनि अलपत्र बनेको छ ।

७ प्रदेशमध्ये देशकै ठूलो बागमती प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छ । प्रदेशसभा बैठकबाट नीति, कार्यक्रम बहुमतले पारितसमेत भइसकेको छ । प्रदेश सरकार बजेट ल्याउने तयारीमा छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २४, २०८० १९:१२