काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले बुधबार बिहान कानुनअनुसार दिनुपर्ने छुट सुविधा उपलब्ध नगराउने काठमाडौं महानगरभित्रका ६८ अस्पतालहरूको सूची स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई बुझाउँदै बन्द गराउने चेतावनी दिए । लगत्तै मन्त्रालयले ती अस्पतालहरूलाई मापदण्ड पालना गर्न परिपत्र गर्याे ।
मेयर बालेनले विवरण उपलब्ध नगराउने अस्पतालहरूको सूची बुझाउँदै सात दिनभित्र मन्त्रालयले कारबाही नगरे महानगरले आफैँ सम्बन्धित अस्पतालकाे प्रशासनमा तालाबन्दी गर्ने जानकारीसमेत गराएका थिए । त्यसपछि मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई मापदण्डअनुसार १० प्रतिशत निःशुल्क शैय्याको व्यवस्था गर्न परिपत्र गरेको थियो ।
उसो त, काठमाडौं महानगरले जेठ ६ गते विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कानुनबमोजिम उपचारमा छुट दिन र त्यसको विवरण महानगरमा बुझाउन सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेको थियो । तर, सूचनाको अवज्ञा गरी ६८ वटा संस्थाले विवरण उपलब्ध गराएका थिएनन् ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैय्याको १० प्रतिशत शैय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
तर, यो सेवा अधिकांश अस्पतालहरूले नदिने गरेको बताउँछन्, जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. बाबुराम मरासिनी । उनी भन्छन्, ‘यो धेरै अस्पतालहरूले दिँदैनन् । अस्पतालले सेवा दिइहाले पनि सम्बन्धित व्यक्तिले पाउँदैनन् ।’
यस्तै स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा ११ (४) ख २ को स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई छ । यसकै आधारमा महानगरपालिकाले अस्पतालहरूलाई विवरण पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर, उक्त सूचनालाई असपतालहरूले बेवास्ता गरेको बताउँछन्, महानगरपालिकाका सहयक प्रवक्ता दिपक अधिकारी ।
उनी भन्छन्, ‘हामीले सूचना जारी गरेका थियौं । तर, उहाँहरूले हाम्रो आह्वानलाई अवज्ञा गर्नुभयो । हुन त यिनीहरूले के गर्न सक्छन् र भन्ने सोचेर पनि हुन सक्छ ।’
काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र केन्द्र, प्रादेशिक, स्थानीय सबै प्रकृतिका स्वास्थ्य संस्था छन् ।
निःशुल्कमा के के पर्छन् ?
निःशुल्क उपचार भन्नाले अस्पतालमा उपलब्ध सेवा भएका सबै सेवा बिरामीलाई निःशुल्क गर्नुपर्ने बताउँछन्, डा. मरासिनी ।
‘कुनै पनि रोगको उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने त्यस्ता बिरामीको सबै उपचार निःशुल्क हुनुपर्छ । चाहे त्यो पखाला लागेर अस्पताल पुगेको होस्, या कुनै शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने होस्’, उनी भन्छन्, ‘उपचारका लागि पुग्ने त्यस्ता बिरामीका लागि अस्पतालमा उपलब्ध भएका सेवामा छैन भनेर बिरामीलाई रिफर गर्न मिल्दैन । तर, सेवा नभएको खण्डमा भने रिफर गर्न सकिन्छ ।’
तर, निःशुल्क उपचारको हकमा स्पष्ट रुपमा कतै पनि उल्लेख नगरिएका कारण उपचारका लागि पुग्ने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीले छुट पाउन समस्या भइरहेको उनी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘त्यस्ता बिरामीलाई सेवा नदिएमा उनीहरूलाई कानुन बमोजम कस्तो दण्ड वा सजाय हुन्छ भन्ने कुरा कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन । कानुन बाध्यात्मक नभएका कारण यसको कार्यान्वयन हुने गरेको छैन ।’
यसका लागि मन्त्रालयले ‘अस्पतालसम्बन्धी ऐन’ बनाउन आवश्यक ठान्छन्, डा. मरासिनी ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १८, २०८० १८:४६
-1743661115.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
