मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विधेयक प्रमाणीकरण कति संवैधानिक, कति असंवैधानिक ?

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विधेयक प्रमाणीकरण कति संवैधानिक, कति असंवैधानिक ?

A+ A A-

राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर नाै महिनादेखि अड्किएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बुधबार विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्कनुअघि विधेयक प्रमाणीकरण हुँदा सन्देह पैदा भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका छन् ।

विधेयकलाई संसदको विषय मानिन्छ । अघिल्लो संसद्ले दुईपटक पारित गरे पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयक शीतल निवासमै थन्किएको थियो । सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने भनेको अध्यादेश हो, विधेयक होइन भन्दै सरकार र राष्ट्रपति पाैडेलको आलोचना भइरहेको छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य राष्ट्रपति पौडेलबाट पनि संविधान कुल्चने कुराको प्रारम्भ भएको बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिबाट संविधानलाई कुल्चने कुराको प्रारम्भ भयो । यसको विषयवस्तु अन्तरवस्तु ठीक बेठीक भन्ने प्रश्न होइन । कानुनको शासनमा कानुन र संविधानको अक्षरसः पालना गर्नुपर्छ । त्यो गरेको देखिएन,’ उनले शिलापत्रसँग भने ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण

नागरिकता विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेर २६ साउन २०७९ मा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विधेयकमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै उनले ८ बुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसदलाई फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

सत्ता गठबन्धनले हुबहु पठाउने निर्णय गर्दै पुनः दुवै सदनले दोस्रोपटक विधेयक पारित गरेर २० भदौमा शीतल निवास पठाएको थियो । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनले प्रमाणीकरण गरिनन् । सोही विधेयक नयाँ संसद र नयाँ राष्ट्रपति आइसकेपछि प्रमाणीकरण भयो । सत्तापक्षीय कानुनविद्को सुझाव र १२ जेठको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्नेमा ढुक्क रहेको सत्ता गठबन्धननिकट एक पूर्वन्यायाधिवक्ता बताउँछन् । त्यसैले अहिले यो विषयमा धारणा नराख्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो विषयमा रिट परिहाल्छ, त्यही बेला बोलौँला । अहिले नबोलौँ ।’

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले समय गुजारेपछि त्यसको निकास के हुने भन्नेमा संवैधानिक स्पष्टता छैन । त्यसैका आधारमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आ–आफ्नो तर्क पेस गर्दै आइरहेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले राष्ट्रपतिबाटै विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

राष्ट्रपति अविच्छिन्न उत्तराधिकारी रहेको संस्था भएकाले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संस्थागन निर्णय गरिएको नेपाल बारकी महासचिव अञ्जिता खनालले बताइन् । ‘राष्ट्रपतिकहाँ विधेयक पुगेको १५ दिनपछि प्रमाणीकरण नभएमा के हुने भन्ने प्रस्टता छैन । स्वतः प्रमाणित हुने पनि भनिएको छैन । फेरि नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्छ पनि भनेको छैन । यस्तो अवस्था आगामी दिनमा आउँदा के हुन्छ भन्ने नजिर पनि बस्छ,’ उनले शिलापत्रसँग भनिन् ।

संविधानको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्चबाट हुने भएकाले यस विषयले अदालत प्रवेश गरेमा संविधानको व्याख्या हुनेछ । संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने संविधानविद् आचार्य बताउँछन् । ‘संविधानअनुसार मिल्दैमिल्दैन । विधेयक अघिल्लो संसदको म्यान्डेट हो । अहिलेको जनादेश नै फरक छ,’ उनले भने ।

विधेयक संसदबाट कुनै रूपमा ल्याएको भए उपयुक्त हुने संवैधानिक कानुनका जानकार पूर्णमान शाक्य बताउँछन् । नयाँ संसद आएको अवस्थामा पुरानो संसदको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनाले संसदलाई बाइपास गरेको भनेर नठहर्ने उनको भनाइ छ । ‘संसदलाई बाइपास गरेको त भन्न मिल्दैन । विधेयक भएकाले कुनै प्रस्तावबाट संसदबाट पारित गराएर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । तर, त्यो पनि संविधानमा भएको कुरा होइन । अभ्यासको कुरा भयो,’ शाक्यले भने ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको विधेयक स्वत: समाप्त हुन्छ भन्ने अर्थ लगाइए संसदीय प्रणाली राष्ट्रपतीय प्रणालीमा रुपान्तरण हुने उनले बताए । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था नभएकाले विधेयकसम्बन्धी सबै कुराको जिम्मेवार सरकार हुने उनको तर्क छ ।

‘विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको र संसद विघटन भएको भए कोल्याप्स हुन्थ्यो । दुवै संसदले दुईपटक पारित गरेर पठाएपछि १५ दिनमा लालमोहर लगाउनुपर्छ तर लागेन । त्यसपछि के हुने भन्नेमा संविधानमा उल्लेख छैन,' उनले भने, 'विधेयक पारित भए पनि ऐन बन्न पाएन । त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी सरकारमा जान्छ । त्यसैले उसैले सिफारिस गरेको हो ।’

विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा दुईवटा गल्ती भएको संविधानविद् आचार्यको भनाइ छ । ‘नयाँ संसद र जनादेशले के गर्थ्यो, त्यो उसको कुरा हो । एउटा गल्ती त्यहाँ भयो,’ उनले भने, ‘दोस्रो सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने भनेको अध्यादेश हो, विधेयक होइन । विधेयक संसदको मात्र विषय मान्छौँ हामी ।’

राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश प्रमाणीकरण हुन असंवैधानिक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन् । ‘यो असंवैधानिक छ । शक्ति पृथकीकरणको बर्खिलापमा छ,' उनले भने, 'कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय होइन । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कुरा हास्यास्पद हो । उसको विषय नै होइन ।’

मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकको अपनत्व लिने व्यवस्था कतै नरहेको भट्टराईले बताए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था संसारमा कहीँ पनि छैन र नेपालमा पनि छैन,’ उनले भने ।

राजनीतिक दलहरूमा भने सत्तापक्षले स्वागत गर्दै स्वाभाविक भनेको छ भने प्रतिपक्षले असंवैधानिक भनेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको दिन विधेयक प्रमाणीकरण हुनुमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रश्न उठाएको छ । सो प्रश्न हास्यास्पद रहेको सत्तापक्षीय नेताहरूको तर्क छ ।

सम्बन्धित समाचार