किन भेदभाव गर्दै छ आईसीसी ? भारतले ३० अर्बभन्दा बढी पाउँदा नेपाललाई ९ करोड मात्रै

किन भेदभाव गर्दै छ आईसीसी ? भारतले ३० अर्बभन्दा बढी पाउँदा नेपाललाई ९ करोड मात्रै

A+ A A-

क्रिकेट लोकप्रिय खेलमध्येमा पर्छ । तर, क्रिकेटले अझै पनि विश्वव्यापी रूप लिन भने सकेको छैन । टेस्ट राष्ट्रको सिन्डिकेट नीति र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई गर्ने व्यवहार समान नहुँदा सबै राष्ट्रमा क्रिकेटको विकास हुन सकेको छैन ।

आईसीसीको भेदभावपूर्ण नीतिको मुख्य सिकार भने एसोसिएट राष्ट्र भएका छन् । नेपालजस्तो देशमा जुरमुराउँदै गरेको क्रिकेट आईसीसीकै कारण धेरै विकास हुन पाएको छैन । देशको सम्बन्धित क्रिकेट संघ र सरकारको पनि मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ । तर, एसोसिएट राष्ट्रमा जति क्रिकेटको विकास हुनुपर्ने थियो, त्यो नहुनुमा आईसीसीको पनि हात छ ।

आईसीसीको असमान व्यवहार उसले वितरण गर्ने रेभिन्यु मोडल प्रस्तावबाटै प्रस्ट देखाएको छ । आईसीसीको प्रस्तावअनुसार २०२४ देखि २०२७ सम्म वितरण गर्ने रेभिन्यु मोडलमा १२ टेस्ट राष्ट्रले ८८.८१ प्रतिशत पाउनेछन् । ९४ एसोसिएट राष्ट्रले बाँकी ११.१९ प्रतिशत पाउनेछन् ।

यो असमान नीतिविरुद्ध एसोसिएट राष्ट्रले बोल्दै आइरहेका छन् । नेपाल, ओमान, यूएई, स्कटल्यान्डलगायतका देशले विरोध गर्दै पनि आएका छन् । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का कार्यबाहक सचिव दुर्गाराज पाठक आईसीसीले असमान व्यवहार गरेको भन्छन् । ‘आईसीसीको लगानी अहिले पनि एसोसिएट देशमा देखिएन । पूर्ण सदस्यमै देखियो । त्यसमा पनि विभेद छ । कुनै राष्ट्रलाई बढी, कुनै राष्ट्रलाई कम । यहाँ असमान व्यवहार भएको छ । सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मात्रै होइन, सबै राष्ट्रको माग हो ।’

यता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ले पनि आईसीसीको यो रेभिन्यु मोडल असमान भएको भन्दै विरोध गरेको छ ।बोट्सवाना क्रिकेट बोर्डका उपाध्यक्ष तथा एसोसिएटबाट आईसीसी कार्यकारी कमिटीका तीन सदस्यमध्ये एक सुमोद दामोदरले आईसीसीको यो प्रस्तावले एसोसिएट सदस्यहरूको आवश्यकता पूरा नगर्ने बताए । यदि यो प्रस्ताव नै पारित भएमा एसोसिएट राष्ट्रको प्रतिनिधिको हिसाबले म सबैभन्दा निरास हुनेछु,’ रोयटर्ससँग उनले भनेका छन्, ‘एकदिवसीय मान्यता पाएका एसोसिएट राष्ट्रलाई उनीहरूको उच्च प्रदर्शन कार्यक्रमलाई कायम राख्न थप पैसा चाहिन्छ, पुरुष क्रिकेटमा नेपाल र महिला खेलमा थाइल्यान्डको द्रूत विकास भएको छ । उनीहरूलगायत अन्य देशलाई आर्थिक सहयोगको खाँचो छ ।’

नेपालले करिब ९ करोड रुपैयाँ पाउने

आईसीसीको प्रस्तावअनुसार सबैभन्दा बढी भारतले रेभिन्यु पाउने भएको छ । आईसीसीको वार्षिक ६०० मिलियन अमेरिकी डलर बजेटको ३८.५० प्रतिशत अर्थात् २३१ मिलियन अमेरिकी डलर भारतले पाउनेछ । भारतले ३० अर्ब ३४ करोड ३ लाख ९४ हजारभन्दा बढी नेपाली रकम पाउने भएको हो । भारतले यतिधेरै वार्षिक रकम आईसीसीबाट पाउँदा उसको तुलनामा अन्य देश निकै पछि छन् ।

आईसीसीबाट दोस्रो धेरै वार्षिक रकम पाउनेमा इंग्ल्यान्ड छ । इंग्ल्यान्डले ४१.३३ मिलियन अर्थात् ६.८९ प्रतिशत पाउँछ । त्यस्तै, अस्ट्रेलियाले ३७.५३ मिलियन (६.२५ प्रतिशत), पाकिस्तानले ३४.५१ मिलियन (५.७५ प्रतिशत), न्युजिल्यान्डले २८.३८ मिलियन (४.७३ प्रतिशत), वेष्ट इन्डिजले २७.५० मिलियन (४.५८ प्रतिशत) र श्रीलंकाले २७.१२ मिलियन (४.५२ प्रतिशत) वार्षिक रकम पाउँछन् । त्यस्तै, बंगलादेशले २६.७४ मिलियन (४.४६ प्रतिशत), दक्षिण अफ्रिकाले २६.२४ मिलियन (४.३७ प्रतिशत), आयरल्यान्डले १८.०४ मिलियन (३.०१ प्रतिशत), जिम्बाब्बेले १७.६४ मिलियन (२.९४ प्रतिशत) र अफगानिस्तानले १६.८२ मिलियन (२.८० प्रतिशत) रकम पाउने भएका छन् ।

१२ टेस्ट राष्ट्रले आईसीसीको वार्षिक ६०० मिलियनमध्ये ५३२.८४ मिलियन पाउँदा बाँकी ६७.१६ मिलियन मात्रै एसोसिएट राष्ट्रहरूले पाउनेछन् । अर्थात् आठ अर्ब, ८८ करोड नेपाली रुपैयाँको हाराहारी मात्रै एसोसिएट राष्ट्रहरूले पाउने छन् ।

आठ अर्ब ८८ करोडलाई ९४ एसोसिएट राष्ट्रमा बाँड्दा नेपालको भागमा भने करिब ९ करोड ४० लाखको हाराहारीमा पर्न आउँछ । क्यानले नेपालमा क्रिकेटको संरचना नै अरु एसोसिएट राष्ट्रको भन्दा फरक रहेकाले नेपालले पाउनुपर्ने रेभिन्यु बढाउनुपर्ने माग आईसीसीसमक्ष राखेको छ । ‘यूएई, ओमानलगायतका अन्य देशको जस्तो एकै प्रकारको क्रिकेट संरचना छैन । हाम्रो सात प्रदेश र ४५ जिल्ला छन् । यी सबै स्थानमा प्रतियोगिता हुन्छन् । खेलाडी छनोट हुने संरचना छुट्टै छ । छनोट जिल्लाबाट खेल्नै पर्छ । अरु देशमा यो हुँदैन,’ क्यानका कार्यबाहक पाठक थप्छन्, ‘हाम्रो संरचनाअनुसार हामीले पाउने रेभिन्युचाहिँ बढी हुनुपर्छ भनेका छौँ । आईसीसीले लेखेर पठाउनुस् भनेको थियो । हामीले लेखेर पनि पठाएका छौँ ।’

पछिल्लो समयमा एसोसिएट राष्ट्रहरूले पनि क्रिकेटमा चामत्कारिक प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् । विश्वकपदेखि सिरिजहरूमा समेत टेस्ट राष्ट्रलाई हराउँदै विश्वक्रिकेट जगत्‌मा हामी पनि छौँ भन्दै चिनाइरहेका छन् । तर, आईसीसीको सबै राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने परिवर्तन भएको छैन । अझै पनि आईसीसीको लगानी पूर्ण सदस्य राष्ट्रमै केन्द्रित छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १७, २०८० १५:४५