नारा नै नाराले भरिएको बजेट

A+ A A-

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि साेमबार ल्याएकाे बजेटबारे राजनीतिक दल र विज्ञहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । संकटमा रहेकाे अर्थतन्त्र सुधार गर्न अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले खर्च कटाैतीलाई बजेटकाे सिद्धान्त बनाएका छन् । बजेटले ऋण घटाउन जोड दिएकाे देखिन्छ ।

तर पनि बजेटलाई आकर्षक बनाउन अर्थमन्त्रीले लोकप्रिय नाराकाे साहाराले लिएका छन् ।

‘क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान’
बजेटमा ‘क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान’ अन्तर्गत रोगीहरूको पहिचान गर्न र निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउनका लागि १ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई तीन सय शैय्यामा विस्तार गरी पोखरा, सुर्खेत, डोटी र भरतपुरमा निर्माणाधीन प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल आगामी वर्ष सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने जनएका छन् । सरुवा रोग अस्पताल निर्माण एवं विस्तारका लागि बजेटमा ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल

बजेटमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाइएका मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ । गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि, अनुभव र सीपलाई राष्ट्रिय विकासमा प्राथमिकताका साथ परिचालन गरिने नीति लिइएको छ ।

रैथानेमा गर्व गराैँ

बजेटमा रैथानेमा गर्व गराैँ भन्ने नाराका साथ परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीकाे बिऊ संरक्षण गरी खेती विस्तार गरिने नीति लिइएको छ । जुम्लाको मार्सी धान, पाल्पा र सल्यानको अदुवा, गुल्मीको कफी, मुस्ताङको आलु लगायतका उत्पादनको ब्राण्डिङ गरी उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गरिने नीति पनि बजेटमा छ ।
यो नारामा कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मार्सी, कागुनो, कोदो, फापर, जौ, लट्टे, सिमी लगायतका रैथाने बालीको उत्पादन खाद्य व्यापार तथा कम्पनीमार्फत खरिद गरिने नीति लिइएको छ ।

‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’

सन् २०२३-२०३२ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउनले घोषणा बजेटमा गरिएको छ । नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा लगायत पर्यटकीय स्थल र सेवाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सघन प्रचार प्रसार गरिने तयारी बजेटमा गरिएको छ ।

अतिथि देवो भव भन्ने नेपाली संस्कृति अनुरूप पर्यटकीय सेवाको गुणस्तरमा सुधार गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ । सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या १० लाख पुर्‍याइनेछ जनाएको छ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ’ भन्ने नारा सहित अभियान सञ्चालन गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ । स्थानीय जात्रा, संस्कृति, पर्व तथा पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार प्रसार र अन्तर प्रदेश हवाई सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिने सरकारले जनाएको छ ।

वाटर फ्रम द हिमालय

बजेटमा हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने गरी ‘वाटर फ्रम द हिमालय’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्रीले हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताएका छन् । नेपाललाई हिमालको पानी निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने राम्रो अवसर रहेको उनको भनाइ छ ।

उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा

सरकारले कृषकहरूका लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको हो । उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने सरकारको योजना छ ।

बिऊ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदानबाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ ।

यसबमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यसबाट कृषिमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान सदुपयोग नभएको भन्ने आम गुनासो सम्बोधन हुने र वास्तविक किसान लाभान्वित भई कृषि उत्पादन बढाउन सघाउ पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा

खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न रु. ४७ करोड विनियोजन गरेको छ । यसबाट किसानले खेतबारीमा नै प्राविधिक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास सरकारको छ ।

पोषणयुक्त घाँसेवालीको विकास गरौँ, पशुजन्य उत्पादन बढाऔँ

पोषणयुक्त घाँसेवालीको विकास गरौँ, पशुजन्य उत्पादन बढाऔँ भन्ने नाराका साथ एक सयवटा स्थानीय तहमा जै, नेपियर, मेन्डुला, वर्सिम लगायत जातका घाँसेबाली विकास तथा पोषण सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने योजना सरकारको छ । स्थानीय तहमार्फत घाँसे बालीको बिऊ उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु आहारको गुणस्तर मापन तथा मूल्य नियमनलाई प्रभावकारी बनाइने योजाना पनि सरकारको छ ।

उत्पादन र रोजगारः समृद्धिको आधार

उत्पादन र रोजगारः समृद्धिको आधारको नारालाई आत्मसात गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिइने नीति सरकारको छ । औद्योगिक प्रवर्द्धन, पूर्वाधार एवं मानवसंशाधन विकास र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ । उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षण गरिने सरकारे जनाएको छ ।

श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान

बजेटमा श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान भन्ने नारामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ । असल श्रम सम्बन्ध स्थापना गरी श्रमिकको हकहितको सुरक्षा गर्ने र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने नीति सरकारको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने नीति सरकारको छ ।

अबको जीवन स्वदेशमा नै

बजेटमा अबको जीवन स्वदेशमा नै भन्ने नाराबाट वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने नीति लिइएको छ । गरिवीको रेखामुनी रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई लघु उद्यमीको रुपमा विकास गर्न स्थानीय तहमार्फत सीप विकास तालिम र व्यवसायिक परामर्श सेवा दिएने नीति सरकारको छ ।

ल्याउने सिकाउने र टिकाउने

बजेटमा बालबालिकालाई विद्यालयमा आकर्षित गराउने नीति लिइएको छ । ‘ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने’ कायक्रमलाई विस्तार गरी कृषिजन्य प्रयोगात्कम सिकाइ प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटमा छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार, जनताको अधिकार

बजेटमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार जनताको अधिकारमार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने नीति लिएको छ । विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाइने नीति सरकारको छ ।

कोखदेखि शोकसम्म

बजेटमा कोखदेखि शोकसम्म नारामार्फत लोककल्याणकारी राज्यको उद्देश्य प्राप्ति गर्न खोजेको छ । गर्भावस्थादेखि मृत्यु संस्कारसम्म जीवन चक्रको सबै चरणमा सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने नीति सरकारको छ ।

सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी

सरकारले सिँचाइमा लगानी खेतबारीमा पनी भन्ने नाराका साथ कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि दीगो र भरपर्दो सिँचाइ उपलब्ध गराउन जलाशययुक्त र जलपथान्तरण गर्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा जोड दिएको छ ।

हरित अर्थतन्त्र दीगो विकासको मन्त्र

बजेटमा हरित अर्थतन्त्र दिगो विकासको मन्त्र भन्ने मान्यता अनुसार आयोजना कार्यान्वयनका हरेक चरणमा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण क्रियाकलापलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने नीति लिइऐका छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १५, २०८० २१:३१