एनआरएनए बेल्जियमको अधिवेशन हुने, काे–काे छन् नयाँ नेतृत्वका आकांक्षी ?

A+ A A-

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ बेल्जियमले राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति तोकेसँगै सङ्घको नेतृत्व र कार्य समितिका पदाधिकारीहरूले धमाधम उम्मेदवारी घोषणा गर्न थालेका छन् । सङ्घको बुधबार बसेको आठौँ पूर्ण बैठकले राष्ट्रिय महाधिवेशन जुलाई २ का दिन लुभेनमा गर्ने निर्णय गरेपछि उम्मेदवारी घोषणा गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो ।

महाधिवेशनको मिति तोकिएसँगै अध्यक्ष पदका लागि तीर्थराज धमलाले आठौँ बैठकमा र सीता सापकोटाले फेसबुकमार्फत आ–आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् भने गत निर्वाचनमा अध्यक्ष पदकी प्रत्याशी अनुजा प्रधानले पनि उम्मेदवारी दिनसक्ने बुझिएको छ । प्रधान भने हालसम्म खुलेकी छैनन् । उनी पर्ख र हेरको नीतिमा छिन् । त्यस्तै उपाध्यक्ष पदका लागि लोकेन्द्र (पुष्प) नेपालले यसअघि नै उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् भने महिला उपाध्यक्षका लागि सावित्री गिरीले पनि उम्मेदवारीको घोषणा गरेकी छिन् ।

धमला वर्तमान कार्यसमितिका उपाध्यक्ष हुन् । धमलाको सङ्घमा महासचिव र सदस्य भएर काम गरेको लामो अनुभव छ । सापकोटा नेपाली जनसम्पर्क समिति बेल्जियमको निर्वमान सभापति हुन् । उनी चितवन सहायता कोष बेल्जियमको संस्थापक अध्यक्ष हुन् भने सङ्घमा मनोनीत सदस्य र सल्लाहकार पनि हुन् । सापकोटाले आफू एनआरएनए बेल्जियममा २००६ देखि नै निकट भएर काम गरेको दाबी गरेकी छिन् ।

महिला उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिने गिरी वर्तमान कार्यसमितिकी सचिव हुन् । योभन्दा पहिले उनी निर्वाचित सदस्य थिइन् । त्यस्तै अध्यक्ष पदका लागि अनुजा प्रधानले पनि यो वर्ष उम्मेदवारी दिने सम्भावना रहेको छ । प्रधान २२ वर्षको उमेरबाट एनआरएनए अभियानमा लागेको र सङ्घभित्र कार्यसमिति सदस्य, सचिव, उपाध्यक्ष र आईसीसी सदस्य पदमा बसेर काम गरेको लामो अनुभव छ भने यसै अनुभवका आधारमा सङ्घलाई सही गन्तव्यमा पुर्‍याउन र समाजमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि आफूले केही गर्न खोजेको उनी बताउँछिन् । तर, यो परिवर्तनका लागि बेल्जियममा एउटा दरिलो समूहको आवश्यकता रहेको र आफू त्यो समूहको खोजीमा रहेको उनको कथन छ ।

हालसम्म न्यून पञ्जीकृत सदस्य सङ्ख्या

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ बेल्जियमको २०२३–२०२५ मा सदस्य सङ्ख्या अत्यन्त न्यून हुने देखिएको छ । आम जनमानसमा एनआरएनए प्रवासी पुँजीपतिहरूको क्लब भएको र यसले पुँजीपति वर्गको नै पृष्ठपोषण गर्छ भन्ने आरोप पनि एनआरएनलाई छ । फस्वरुप सङ्घप्रति नकारात्मक टिप्पणी, कार्यक्रममा न्यून सहभागिता, दोस्रो पुस्ता र महिलाहरूको कम सक्रियता र सदस्य सङ्ख्यामा कमी आएको देखिन्छ । यीनै विविध कारणले पछिल्लो समयमा सङ्घको सदस्य सङ्ख्यामा भारी गिरावट आएको हो ।

सङ्घमा सन् २०१७ मा दुई हजार ७५० हाराहारीमा सदस्यहरू थिए भने २०१९ मा आएर यो सङ्ख्या दुई हजारमा झर्‍यो । २०२१–२०२३ मा आईसीसीमा तीन जनालाई पठाउने (आईसीसी)मा एक हजार बराबर १ जना सदस्य हुने प्रावधानले विवादका बाबजुद २ हजार १७० जनालाई सदस्यता दिइयो । तर यो पटक भने सदस्य सङ्ख्या विगतको भन्दा ५० प्रतिशतले कमी आउने देखिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ बेल्जियमले पञ्जीकृत सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका लागि जनवरी ११ को साऔँ पूर्ण बैठकले महासचिव रमेश कँडेलको संयोजकत्वमा ‘सदस्यता वितरण तथा नवीकरण समिति’ बनायो । जसको सदस्य सचिवमा सचिव जगदीश सापकोटा, सदस्यहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति सदस्य भीम रोशन जोशी, सुवास भट्ट, सुशीला खतिवडा, हरि भट्टराई र धर्म पाठकलाई मनोनीत गर्‍यो ।

सोही बैठकले नयाँ सदस्यता लिन र नवीकरण गर्नका लागि जनवरी १५ देखि जुन १५ राती १२ बजेसम्मको समय सीमा तोक्यो । समितिले सदस्यता लिनका लागि सामाजिक सञ्जाल र सङ्घको आधिकारिक पेजमा दर्जनौँ पटक सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेता पनि २७ मे बेलुकासम्म सदस्यता लिनेहरूको सङ्ख्या ५०० रहेको समितिका संयोजक कँडेलले जानकारी दिएका छन् । प्रत्येक निर्वाचनअगाडि सङ्घको सदस्य सङ्ख्या वृद्धि गर्ने प्रचलन भए पनि यो पटक भने विगतझैँ सदस्य नहुने देखिएको छ ।

संयोजक कँडेल भने सदस्य सङ्ख्या अनपेक्षित रूपले कम हुनुमा सङ्घको केन्द्रीय र स्थानीय राजनीति नै प्रमुख भएको र जुन १५ सम्म एक हजारको हाराहारीमा आउनसक्ने बताउँछन् । सदस्यता विवादका कारण गत निर्वाचनमा आन्ट्रोपमा मतपेटिका लुट्ने प्रयास र बेल्जियमको सदस्यता सम्बन्धी विवाद परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पुगेपछि यो वर्ष सदस्यता वितरण र नवीकरण प्रक्रियामा कडाइ गरिएको छ ।

यो पटक सदस्यता वितरण प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउन मोबाइल एप्लिकेशन मार्फत फाराम भर्नुपर्ने, सम्बन्धित मानिसको फोटो र १० युरो सदस्यता शुल्क बुझाउनुपर्ने जस्ता नियम बनाइएको छ । तर सङ्घभित्र कार्यसमिति, अनररी, सल्लाहकार समिति, विज्ञ समूह लगायतको सङ्ख्या ८६ जना रहे पनि ती मध्येका अधिकांशले हालसम्म सदस्य लिएको देखिँदैन । यो विडम्बना हो ।

सङ्घद्वारा प्रकाशित गरेको पछिल्लो सदस्यहरूको सूचीमा आदिवासी जनजातिहरूको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून देखिएको छ भने आदिवासी जनजातिका संघसंस्थाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको सङ्ख्या नगन्यमात्रामा छ । सदस्यता लिने अन्तिम मितिसम्म यो समूहको सदस्यतामा वृद्धि हुने अपेक्षा समाज र सङ्घको रहेको देखिन्छ ।

कार्यकाल सकिँनै लाग्दा पनि तिरेनन् लेबी

सङ्घको नियम अनुसार कार्यसमिति भित्रका सबैले लेबी तिर्नु अनिवार्य बनाइएको छ । यसका लागि वार्षिक १ सय २० युरो अर्थात् एक कार्यकालका लागि २ सय ४० युरो लेबी तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर दुई वर्षको कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा पनि निर्वाचित र मनोनीत सदस्यहरूले समेत लेबी तिरेका छैनन् । लेबीका लागि सङ्घको तर्फबाट दर्जनाैँ पटक अनुरोध गर्दा समेत लेबी उठ्न सकेन ।

लेबी नतिर्नेहरूमा निर्वाचित उपाध्यक्ष, सह–कोषाध्यक्ष, क्षेत्रीय संयोजक, महिला सदस्य र मनोनीत सदस्यहरू लगायत १३ जना रहेका छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म लेबी नतिर्नेहरूमा उपाध्यक्ष लाल गुरुङसमेत रहेका छन् । उनी गत निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर खड्गबहादुर केसीको समूहबाट निर्वाचित भएका थिए ।

त्यस्तै लेबी नतिर्नेमा सह–कोषाध्यक्ष बेनी ढुङ्गाना पनि छन् । ढुङ्गाना गत निर्वाचनमा सीपि भट्टको समूहबाट विजयी उम्मेदवार हुन् । लेबी नतिर्ने अन्यमा युवा संयोजक राजु श्रेष्ठ पाख्रिन, खुल्ला सदस्य कृष्ण पुन, दीपक थापामगर, दीपक गुरुङ, महिला सदस्य तारा बिष्ट पौडेल रहेका छन् ।

क्षेत्रीय संयोजकहरू ऐलेन खड्का आन्ट्रोप, शेखर राई लुभेन, दीपक सापकोटा गेण्टले पनि लेबी तिरेका छैनन् । लेबी नतिर्ने मनोनीत सदस्यहरूमा बलबहादुर पुन, प्रभात पौडेल, पेम्बागेलु शेर्पा पनि छन् ।

सर्वसम्मतको प्रयास

गत निर्वाचनको अनुभव, पञ्जीकृत सदस्यहरूको भावना, आर्थिक मितव्ययिता र वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अबको कार्य समिति सर्वसम्मत रूपले बनाउने प्रयास सङ्घका पूर्व अध्यक्षहरूबाट भई रहेको बुझिएको छ । निर्वाचनमा जाँदा खर्चिलो हुने, अनावश्यक विवादहरू बढ्ने र यसले प्रवासी नेपालीहरू बीच नकारात्मक टीकाटिप्पणी हुने हुँदा सङ्घको साख बचाउन पनि सर्वसम्मत पहल गर्न आवश्यक ठानिएको समितिका एक सदस्य बताउँछन् ।

सर्वसम्मतको प्रयासका लागि आन्तरिक रूपमा सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष रवीन्द्रमान श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष गंगाधर गौतम, लोकप्रसाद दाहाल, चित्र सुवेदी, रोशन जोशी, खड्ग केसी र शिव बरुवाल सम्मिलित एक समिति निर्माण गरिएको छ । यो समिति बन्नमा गौतमको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइन्छ । सर्वसम्मत पञ्जीकृत सदस्य र प्रवासी नेपालीहरूको चाहना भए पनि नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दिनेहरू सहमतिमा आए मात्र यस्तो वातावरण बन्ने देखिन्छ ।

गौतम केन्द्रको महासचिवमा जाने भएको हुँदा सर्वसम्मत रूपले नयाँ कार्यसमिति बनेमा उनको यात्रा सरल हुने हुँदा सर्वसम्मतको प्रयास थालिएको समितिका एक सदस्य बताउँछन् । सहमतिको बिन्दु खोज्न लामो अनुभव भएका धमलालाई अध्यक्ष बनाउने र सापकोटालाई केन्द्रमा पठाउने र अर्को पटक सङ्घको जिम्मेवारी दिने सर्तमा छलफल भई रहेको समितिका एक सदस्यले बताएका छन् ।

तर अध्यक्ष उम्मेदवार सीता सापकोटाले आफू एनआरएनए बेल्जियमको स्थापना काल देखि नै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा संलग्नता भएको हुँदा कुनै पनि अवस्थामा ‘व्याक’ नहुने बताउँछिन् । सर्वसम्मतिको पहलका लागि निर्माण गरिएको समितिले जुलाई २ लगत्तै सम्भावित उम्मेदवारहरूको सूची तयार गर्ने, उनीहरूसँग निर्णायक छलफल गर्ने र एउटा प्रारूप तयार गरी सबैलाई मान्य हुने कार्य समिति सर्वसम्मत चयन गर्ने योजना रहेको बुझिएको छ ।

समावेशी टिम निर्माणमा सकस

पछिल्लो समयमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ भित्रको चरम राजनीति, आर्थिक अपारदर्शिता र अनियमितता आदिका कारण सिङ्गो प्रवासी नेपाली समाज र पञ्जीकृत सदस्यहरूबीच सङ्घ प्रति नैराश्यता उत्पन्न भएको देखिन्छ । सङ्घभित्रको अन्तरद्वन्द्व र विभाजनको रेखा बेल्जियममा पनि कोरिएको छ । फलस्वरूप आदिवासी जनजातिको एउटा ठूलो समूह अहिले सङ्घको सदस्यता पनि नलिने र कुनै पनि अभियानमा प्रत्यक्ष रूपले सहभागी नहुने अघोषित रणनीतिमा लागेको देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव गैरआवासीय नेपाली सङ्घले आयोजना गरेको नेपाल महोत्सव प्रत्यक्ष रूपले देखियो । महोत्सवमा संस्थागत रूपले अधिकांश संघसंस्थाहरूको प्रतिनिधित्व नहुनु यसै रणनीतिको एउटा अंश भएको बुझिएको छ ।

गत निर्वाचनमा समावेशी समूहका नाममा सङ्घको निर्वाचन दुई ध्रुवमा विभाजित भएको थियो । एउटा समूहको नेतृत्व वर्तमान अध्यक्ष खड्गबहादुर केसीले गरे भने अर्को समूहको नेतृत्व गोविन्द सीपि भट्टले गरेका थिए । तत्कालीन समयमा केसीको समूह सत्ता पक्षनजिक र भट्ट समूह विपक्षी गठबन्धननजिक थियो । केसी समूह वैचारिक रूपले नेकपा एमाले निकट थियो भने भट्टको समूह नेपाली कांग्रेस, नेकपा एस, नेकपा माओवादीको समर्थन निकट । यसरी राजनीति ध्रुवीकरण भए पनि भट्ट समूहले धेरैजसो स्थानमा आफ्नो उम्मेदवारी दिन सकेको थिएन । फलस्वरूप केही क्षेत्रीय संयोजकहरू, खुल्ला सदस्य र महिला सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।

सङ्घप्रति बढ्दो नैराश्यता, गतवर्षभन्दा न्यून सदस्य सङ्ख्या र जनजाति समूहको सङ्घलाई असहयोग र विभाजित मनस्थिति आदिका कारण यो पटक दुवै खेमालाई टिम बनाउन सकस पर्ने देखिन्छ । दुवै समूहले समावेशी र बलियो टिम बनाउन जनजाति र महिलाहरूलाई विश्वासमा लिन सकेमात्र टिम बन्ने र अन्यथा कतिपय स्थान खाली रहने अवस्था पनि आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर समाजमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै प्रकारका समूहलाई सहभागी गराएर समावेशी समूह निर्माण गरी सोही अनुसारको कार्य विभाजन र जिम्मेवारी प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १५, २०८० १२:०२