हेटौंडाको अनुदान दुरुपयोग प्रकरणः अनुदानग्राही कम्पनी बेचेर फरार, राज्यको ६१ लाख जोखिममा

हेटौंडाको अनुदान दुरुपयोग प्रकरणः अनुदानग्राही कम्पनी बेचेर फरार, राज्यको ६१ लाख जोखिममा

A+ A A-

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र वधशाला सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारसँग ६१ लाख बढी अनुदान लिएका अुदानग्राही कम्पनी बेचेर फरार भएका छन् ।

बफेलो क्वालिटी फुड कम्पनीको नाममा बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट लिएको अनुदान रकम हिनामिना गरेपछि असुलउपरको प्रक्रिया चलिरहेको छ । तर, मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको कम्पनीको नाम नै परिवर्तन गरी रिजन क्वालिटी फुड प्रालि बनाइएको छ । सरकारलाई झुक्याउन कम्पानीको नाम परिवर्तन गर्ने गिरोह नै फरार भइसकेको अनुदान उसुलउपरको प्रक्रियामा काम गरिरहेको सरकारी निकाय कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय काठमाडौंले जानकारी दिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट हेटौँडा औद्यागिक क्षेत्रभित्र वधशाला सञ्चालन गर्ने भन्दै बफेलो क्वालिटी फुड प्रालिले १६ जेठ २०७६ मा ६१ लाख २९ हजार बढी रकम अनुदान लिएको थियो । बफेलो क्वालिटी फुड कम्पनीबट मन्त्रालयसँगको सम्झौतामा कम्पनीका प्रतिनिधिका रुपमा सैयद रियाजउद्धिनले हस्ताक्षर गरेका छन् । रियाजउद्धिनलाई खोजी गरिरहेको र विगत दुई महिनादेखि फेला पार्न नसकिएको तहसिल कार्यालयका प्रवक्ता रविचन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । अनुदानका लागि मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मिया अन्सारीले भूमिका खेलेका थिए । उनी तत्कालीन समयमा वधशालाको उद्घाटनमा समेत सहभागी थिए ।

साविकको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (हाल कृषि तथा पशुपन्छी)सँग कम्पनीले गरेको सम्झौताअनु्सार वधशालाको कुल परियोजना लागत १ करोड ४२ लाख ८४ हजार रहेको छ । जसमा सम्झौताअनुसार वधशाला सञ्चालनको लागत अनुमानअनुसारको रकमको ५० प्रतिशत बढीमा ७१ लाख ४२ हजार भुक्तानी हुने भनिएको थियो । तर, बफेलो क्वालिटी फुडले १ करोड ३१ लख १९ हजार ५ सय २४ रुपैयाँको सञ्चालन खर्च पेस गरेपछि ६१ लाख २९ हजार १ सय ६३ सय रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । सोही अनुदान कम्पनीले झ्वाम पारेको हो ।

तहसिल कार्यालयले हुलाकमार्फत कम्पनीलाई पठाएको पत्रको शुक्रबार आएको जवाफमा रियाजउद्धिनले कम्पनी बिक्री गरिसकेको जानकारी आएको अर्यालले बताए । ‘हामी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढिरहेका छौं । हुलाकमार्फत कम्पनीका प्रतिनिधिलाई कार्यालयमा रकम फिर्ताका लागि उपस्थित हुन जानकारी पठाइएको र जवाफी पत्रमा रियाजउद्धिनले कम्पनी बिक्री गरिसकेको जवाफ आएको छ,’ अर्यालले शिलापत्रसँग भने । उनले रियाजउद्धिन सम्पर्कमा नआए थप कानुनी प्रक्रियामा कार्यालय अगाडि बढ्ने बताए ।

उनले सामान जफतको प्रक्रियामा जान सक्ने बताए । तर, उक्त कम्पनीले अनुदान लिएपछि खरिद गरेको मेसिनलगायतका संरचना नै छैन । उद्योग आफ्ना मेसिनहरु बिक्री गरेर करिब ६ महिनामै गायब भएको हो । कम्पनीका प्रतिनिधि सम्पर्कमा नआए सुरक्षा निकायबाट पक्राउका लागि पनि कार्यालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने जनाइएको छ । तहसिल कार्यालयको अनुदान असुलउपर गर्ने प्रक्रिया सुस्त र कमजोर देखिएकाले दोषी उम्किन सहज र राज्यको ६१ लख बढी रकम जोखिममा परेको छ ।

अनुदानग्राहीको राजनीतिक पहुँच राम्रो देखिनु र असुलउपरको सरकारी प्रक्रिया अत्यन्तै कमजोर रहनुले अनुदान रकम फिर्ता हुनेमा प्रसस्तै शंका गर्ने ठाउँ भेटिएको हो । तहसिल कार्यालयले दुई महिनामा दुईपटक कम्पनीको नाममा हुलाकमार्फत दुईवटा पत्र पठाएर जवाफ मागेको प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् । असुली प्रक्रिया सुस्त रहेको प्रश्नमा उनले भने, ‘कार्यालयले नियमनअनुसार अगाडि बढिरहेको छ । दोस्रोपटकको पत्रमा शुक्रबा। कम्पनी नै बेचिसकेको भन्ने जवाफ आयो । अब थप कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं’, अर्यालले भने ।

बागमती प्रदेशसभाको तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले अनुदान दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै मन्त्रालयलाई असुलउपर गर्न पत्राचार गरेपछि मन्त्रालयले कम्पनीको नाममा ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रालयको समम्पर्कमा कम्पनीका प्रतिनिधि नआएपछि मन्त्रालयले अनुदान दुरुपयोग भएकोमा रकम असुलउपरका लागि कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको थियो । कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले रकम असुली प्रक्रिया अनुसार २३ चैतमा कम्पनीको नाममा ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।

अनुदान रकम लिएपछि थोरै समयमा फलामका संरचना ठड्याएर बफेलो क्वालिटी फुड कम्पनी गायब भएपछि घटना बाहिरिएको थियो । वधशाला सञ्चालन गर्ने भन्दै कम्पनी नै मन्त्रालयसँग अनुदान माग्न आएको थियो । तत्कालीन समयमा कम्पनीले वधशाला सञ्चालन गरेर मासु निर्यातमा चमत्कारिक काम गर्ने मौखिक बनावटी योजना देखाएर अनुदान रकम कुम्ल्याएको हाल पुष्टि हुन आएको छ ।

हाल उक्त उद्योग खोल्ने भनिएको स्थानमा एसियन पेन्ट्स कम्पनीले भाडामा लिएर आफ्नो काम गरिरहेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि प्रदेशभर विस्तारित कृषि अनुदानको अनुसन्धान गर्न गठित कृषि अनुदान वितरण छानबिन उपसमितिले लेखा समितिलाई वधशालामा अनुदान हिनामिना भएको प्रमाणसहित प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले वधशाला खोल्ने नाममा सरकारी अनुदान दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडामा परिपत्रसमेत गरेको थियो । अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।

सम्झौतामा अनुदान रकम दुरुपयोग हुन सक्ने देखेमा एकपटकलाई सचेत गराउने र सुधार नदेखिएमा एकपक्षीय रुपमा सम्झौता भंग गर्ने तथा हिनामिना भए बराबरको रकम दोस्रो पक्ष (बफेलो क्वालिटी फुड)बाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपरको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयले अनुदान दुरुपयोग भएको थाहा पाउँदापाउँदै असुलउपरको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिएन । अनुदान दुरुपयोग भएको ४ वर्षपछि मात्रै असुलउपर प्रक्रियामा लगिनुले सरकारी पक्षकै बदनियत देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोत बताउँछ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १३, २०८० १४:४४