बागमतीमा आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार, मन्त्रालय संख्या बढ्ने संकेत

A+ A A-

बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले सरकार पुनःगठनको ५७औँ दिनमा पूर्णता पाउने भएको छ । भागबन्डा विवाद ४ जेठमा मिलेसँगै आज थप मन्त्रीहरू नियुक्त हुँदैछन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र राप्रपाबीचको गठबन्धन सरकार फेरबदल भएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग मिलेर १० चैतमा प्रदेश सरकार पुनःगठन भएको थियो ।

करिब दुई महिनामै प्रतिपक्षको बेञ्चबाट सत्तामा आइपुगेको कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले १० चैतमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई विश्वासको मत दिएका थिए । दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएसँगै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जम्मकट्टेललाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा निकै कठिनाइ भएको छ ।

प्रादेशिक तहमै कार्यदल बनाएर सरकार विस्तारको बाटो तय गर्न चाहेका जम्मकट्टेललाई कांग्रेसको अडानले सहज हुन सकेको थिएन । प्रदेश गठबन्धन तहमा पटक–पटकको वार्ता सफल हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ४ चैत साँझ बालुवाटारमा नेताहरू बोलाएर सहमति गराएपछि बागमतीमा सरकार विस्तारको गाँठो फुकेको हो । विवाद मिलेपछि आज प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दिउँसो २ बजेका लागि शपथ ग्रहण कार्यक्रम राखिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले आज दिउँसो शपथ ग्रहण हुन सक्ने बताए । यसअघि गत बुधवार नै नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम राखेर एकाएक रोकिएको थियो । कांग्रेसले शपथ ग्रहणमा आउँछु भनेर पनि पछि उपस्थिति हुन नसकेको सन्देश पठाएको अपुष्ट खबर छ ।

११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको बागमतीमा ५ मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास गरी ४ वटा मन्त्रालय र नेपाली कांग्रेसले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय गरी २ वटा मन्त्रालय मात्रै सम्हाल्दै आएको थियो ।

कांग्रेसबाट पहिलो चरण अर्थात २६ चैतमा आर्थिक मामिलामन्त्री दलका नेता बहादुरसिंह लामा र खानेपानीमन्त्री काभ्रेका सांसद तिर्थ लामा नियुक्त भएका थिए । केही दिनअघि मात्रै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले आन्तरिक रूपमा मन्त्रालय भागबन्डा लगाउँदै कांग्रेसलाई आफूले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । जसअन्तर्गत आज पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कांग्रेसबाट नयाँ मन्त्री नियुक्त हुने जनाइएको छ । कांग्रेसबाट मन्त्री हुनेहरूको नाम अझै टुंगो लाग्न नसकेको एक सांसदले बताए । आकांक्षी धेरै भएपछि नेता लामालाई सरकारमा मन्त्री पठाउन सकस परेको छ । संसदीय दलको नेता चयनमा भूमिका खेलेका सांसदहरूले नै लामादेखि आलोचित बनिरहेका छन् ।

बालुवाटार सहमतिअनुसार एकीकृत समाजवादीले २ वटा मन्त्रालय पाउने पक्का भएको पार्टीका सांसद तथा निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले लगाएको भागबन्डाअनुसार फेरबदल नभए एकीकृत समाजवादीलाई श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय टुंगो लागेको छ । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री लामा र एकीकृत समाजवादीका नेता तथा निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री खनाललाई राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विवाद मिलाएका थिए ।

नेपाली कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सरकारका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको बालुवाटार बैठकबाट भागबन्डा टुंगिएको जनाइएको छ । ५–४–२ को भागबन्डा लागिसकेपछि पनि एकीकृत समाजवादीलाई १ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री दिएर यसअघि कांग्रेसले ६ वटै मन्त्रालयमा अडान राखेपछि एकीकृत समाजवादीले सरकार छोड्नेसम्मको चेतावनी दिएको थियो । प्रदेश सरकारमा खटपट हुने संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएका थिए ।

मन्त्रालय संख्या बढ्न सक्ने संकेत

नेपाली कांग्रेसले भने सरकार विस्तारलाई लिएर अझै दबाब कायम राखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । कांग्रेसले यसअघि लगाएको भागबन्डाबाहेक थप एक सांसदलाई तत्कालका लागि बिनाविभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर जानुपर्ने दबाब दिएको जनाइएको छ । ‘कांग्रेसबाट आज थप ३ जना मन्त्री नियुक्त हुन्छन् । एक जनालाई बिनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर जानुपर्ने कुरा पनि छ,’ स्रोतले भन्यो । कांग्रेसले एक जनालाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गर्न दिएको दबाबले सार्थकता पाएमा मन्त्रालय संख्या बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, मन्त्रालय संख्या बढाउने पक्षमा मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल नरहेको बुझिन्छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा जम्मकट्टेलले पहिलो निर्णय नै मन्त्रालय संख्या घटाउने गरेका थिए । कार्यदलको सुझावअनुसार उनले ११ वटा मन्त्रालय कायम राखेका थिए । कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा उनले आफ्नो कार्यकालभित्र मन्त्रालय संख्या नबढाउने र राज्यमन्त्री पनि नियुक्त नगर्ने घोषणा गरेका थिए । अब कांग्रेसको दबाबबाट मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल कति अडिग रहन सक्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा कानुन मन्त्री श्रेष्ठले बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त हुने बारे जानकारी नभएको बताए । उनले मन्त्रालय संख्या बढ्ने विषयमा पनि सम्भावना नभएको बताए । बागमती प्रदेशसभामा कुल सातवटा दलको प्रतिनिधित्व छ । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादीको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ मत छ । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)ले पनि विश्वासको मत दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ७, २०८० ०८:०८