बजेट पर्खिरहेका हेटौंडाका उद्योगी भन्छन्- सरकारले सुनोस्, २४ घण्टा बत्ती जाँदा १ करोडसम्म घाटा भइरहेको छ

बजेट पर्खिरहेका हेटौंडाका उद्योगी भन्छन्- सरकारले सुनोस्, २४ घण्टा बत्ती जाँदा १ करोडसम्म घाटा भइरहेको छ

A+ A A-

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहकै सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि बजेट निर्माणमा जुटेका छन् ।

संविधानतः पहिला संघीय सरकार, त्यसपछि प्रदेश सरकार र अन्तिममा स्थानीय तहले बजेट ल्याउने गर्छन् । तर, सबैको ध्यान संघीय सरकारले ल्याउने बजेटमा केन्द्रित हुने गर्छ । संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अन्तिम रूप दिनेछन् । बजेट निर्माणको संघारमै रहेका बेला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडाका निजी क्षेत्रले बजेटमाथि नजर लगाइरहेका छन् ।

क्षेत्रफलका हिसाबले देशकै ठूलो हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र, एउटै शहरमा दुईवटा औद्योगिक क्षेत्रको परिकल्पनासँगै शिलान्यास, ठूला तीन सिमेन्ट उद्योग, उत्पादनमा आधारित दर्जन मल्टिनेसनल कम्पनी, घरजग्गा कारोबारमा ठूलो हिस्सा ओगट्न सफल, आधा दर्जन प्रमुख राजमार्गको संगममा रहेको हेटौँडाका निजी क्षेत्रको माग यसअघिका बजेटमा सम्बोधन भएको बिरलै पाइन्छन् । देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएको यहाँको निजी क्षेत्रका माग र गुनासो सम्बोधन कमै हुने गरेको दुःखेसो पोखिँदै आएका छन् ।

विगतका बजेटमा निजी क्षेत्रको माग धेरै हुने गरेको थियो । तर, आगामी बजेटमा भने निजी क्षेत्रले माग मात्र नभई गुनासो पनि अगाडि सारेका छन् । वर्षौंदेखि मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र अलपत्र हुनु र तीन पटक शिलान्यास गरेर पनि काम अगाडि नबढ्दा समस्या मात्रै भइरहेको उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेल बताउँछन् । उनले राज्य सञ्चालनको तौलतरिकामाथि नै असुन्तष्ट पोखे । तीन पटकसम्म शिलान्यास हुँदा पनि एउटा ढुंगा वरपर नसर्नुमा उनले सरकारको कमजोरी देखेका छन् ।

सरकारी निकायभित्रकै जुंगाको लडाइँले मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र अलपत्र परेको बताए । प्याकुरेलले उद्योगीहरूलाई काम गर्ने वातावरणको सिर्जना सरकारले गर्न नसकेको बताए । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका तीनवटा विद्युत् फिडरमध्ये चौकीटोल फिडरमा २४ घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्दा २० वटा उद्योगले दैनिक १ करोड घाटा व्यहोरेको गुनासो गरे ।

‘२४ घण्टासम्म पनि विद्युत् चन्दैन भने उद्योग कसरी चलाउने, कर कहाँबाट तिर्ने । विद्युत् समयमै बनाउन चासो नदिनुले काम गर्ने वातावरण व्यवस्थित नभएको बुझ्न सकिन्छ’, उनले भने । चौकीटोल फिडरमा ठूला उद्योगहरू एसियन पेन्ट्स, खाद्य उद्योग, महाशक्ति शोप केमिकल प्रालि, एमएम पोलिमर्श प्रालि उद्योगहरू छन् । २४ घण्टा विद्युत् जाँदा १ करोड घाटा परेको उनले बताए ।

अध्यक्ष प्याकुरेलले आगामी बजेटमा सरकार उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि लचिलो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । ऋण प्रवाह गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने र ब्याजदरमा सोच्नुपर्ने उनको माग छ । विद्युत् आपूर्ति र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनी बताउँछन् । २०७४ मा भाडा बढाउने निर्णय लागू नगरी फाइल थन्काएर २०७९ सालमा आएर भाडा माग्दा उद्योगीहरू समस्यामा परेको भन्दै भाडामा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ । सरकारले कच्चा पदार्थमा लाग्ने आयकारमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने प्याकुरेलले बताए । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु आयातमा भन्सार कर फरक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तयारी वस्तु आयातमा कम भन्सार लगाउँदा स्वदेशी उद्योगहरू मर्कामा परेको उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरका अध्यक्ष कृष्ण गुप्ताले गुनासो गरे । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भन्सारबाटै अन्डर बिलिङ नियन्त्रण हुनुपर्ने बताए । व्यवसायीमुखी बजेट ल्याउनुपर्ने र सरकारले नीतिगत रूपमै बैंकको आतंक नियन्त्रण गर्ने गरी कदम लिनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष गुप्ताले हेटौँडाको २५ मिटर सडक विस्तारका विषयलाई पनि चाँडो निकास दिनुपर्ने बताए ।

निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालगोपाल कँडेलले सरकारले निर्माण कम्पनीहरूको भुक्तानी रोकेर समस्या बनाएको गुनासो गरे । जीर्ण ठेक्काको म्याद १ वर्ष थप्न माग गरेका छन् । कँडेलले ठूला निर्माण व्यवसायीहरूलाई बजेटले कतै न कतै सम्बोधन गरिरहेको र साना निर्माण व्यवसायीलाई विगतदेखिकै बजेटले नदेखेको गुनासो गरे ।

‘ठूलालाई मात्रै बजेटले हेर्छ । साना व्यवसायीहरूको समस्या वर्षौंदेखि उस्तै छ । साना व्यवसायीहरूको पिरमर्का बुझ्ने कोसिस सरकारले कहिल्यै गरेन’, उनले भने । आगामी बजेटले साना निर्माण व्यवसायीलाई मध्यनजर गरी बजेटबाट सम्बोधनको अपेक्षा गरेका छन् ।

घरजग्गा व्यवसायी संघ मकवानपुरका उपाध्यक्ष पवन तिमल्सिनाले मालपोत र नापी कार्यालयलाई स्थानीय तह मातहत ल्याउनुपर्ने माग गरे । संघीय सरकार मातहतमा मालपोत र नापी रहँदा नियमन फितलो भएको भन्दै राजश्व चुहावट धेरै भइरहेको दाबी गरे । राजश्व चुहावट र बेथिती हटाउन पनि मालपोत र नापीलाई स्थानीय तह मातहत ल्याउनुपर्ने बताए ।

उपाध्यक्ष तिमल्सिनाले जग्गा वर्गीकरण अव्यवस्थित भएको भन्दै वैज्ञानिक ढंगबाट वर्गीकरण हुन नसकेको गुनासो गरे । जग्गा विकास कार्यक्रम (प्लटिङ) का लागि सरकारले उचित मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ६, २०८० ०६:४५