आफैँ बिरामी परेको छ देउवाको गृहजिल्लाको अस्पताल

A+ A A-

केही दिनअघि मात्रै डडेल्धुराका टेक माझीकी श्रीमती सुत्केरी भइन् । तर, शिशुको श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनलाई डडेल्धुरा अस्पतालले रेफर गर्‍याे । आमाको पेटमा रहँदा उक्त शिशु स्वस्थ रहेको बताइए पनि रेफर गरिएपछि धनगढीको सेती प्रदेशिक अस्पताले भने शिशुको अवस्था नाजुक रहेको बतायो । त्यहाँ पनि उपचार नभएपछि नवजात शिशुको मृत्यु भयो ।

गएको फागुन ५ गते डडेल्धुराका सजनसिंह ठकुरीको खुट्टा भाँचियो । आफन्तले उनलाई डडेल्धुरा अस्पताल लगे । त्यहाँ एक्सरे गरेपछि उनको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने चिकित्सले बताए । त्यहाँ हड्डीका एक जना चिकित्सक रहेको तर उनी बिदामा भएकाले सजनको उपचार सम्भव नहुने लक्षण देखियो । अस्पतालले रेफर गरेपछि उनी शल्यक्रिया गर्न धनगढी गए । त्यहाँ रहेको एक निजी अस्पतालमा खुट्टाको शल्यक्रिया गर्दा झण्डै १ लाख खर्च भएको सजनले बताए । ‘यदि हड्डी विशेषज्ञ यहाँ भएको भए मेरो ३० हजार मात्रै खर्च हुने थियो होला । उता जान गाडी भाडा, त्यसैमा महँगो शुल्क तिर्दा मलाई ऋण लागेको छ,’ उनले भने ।

०००

भन्दा देशकै उत्कृष्ट अस्पताल, त्यो पनि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्लामा रहेको अस्पताल । तर, यसको सेवा भने खस्कँदो अवस्थामा छ । तत्कालीन उपक्षेत्रीय अस्पतालले जति सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो, त्यति सेवा भने दिन सकिरहेको छैन । कर्मचारीको अभाव, उपकरण तथा भौतिक संरचनाको समेत अभावले गर्दा दिनुपर्ने जति सेवा दिन नसकिरहेको हो । डडेल्धुरासहित सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लाका नागरिककाे उपचार गर्नुपर्ने अस्पताल राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको अमरगढी नगरपालिका– ८ का वडाध्यक्ष नरबहादुर साँकी बताउँछन् । ‘यहाँको सेवा सुधार हैन कि आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तलाई जागिर दिलाउन नेताहरूले पहल गर्छन्, अनि कसरी हुन्छ अस्पतालको विकास ?,’ उनले भने, ‘यदि ताकत छ भने यहाँ दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक ल्याएर देखाउनु नि ।’

dadeldhura-hospital (4)1684419838.jpg

कहिले प्रदेश सरकार त कहिले संघीय सरकारको मातहतमा राखिएको अस्पतालमा सेवासुविधा र गुणस्तर खस्किँदै जाँदा बिरामी हैरान बनेका छन् । सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठूलो सेवा क्षेत्र रहेको अस्पतालको नाम यो बीचमा पटकपटक फेरियो तर सेवासुविधामा अनुभूति हुने गरी सुधार देखिँदैन । कहिले प्रदेश त कहिले संघीय सरकारमातहत राख्दा अन्योलमा परेको अस्पताललाई अहिले संघीय सरकारबाट सञ्चालन गरिएको छ ।

संघीयता लागू भएलगत्तै प्रदेशमातहत राखिएको अस्पताललाई अहिले संघीय सरकारको मातहतमा राखिएको छ । तर, अहिले झन् अस्पताल अस्तव्यस्त बनेको स्थानीय नेता तिलक हमाल बताउँछन् । ‘यो अस्पतालभित्र दक्ष जनशक्ति हुनुपर्ने हो । सामान्य हात भाँचिदा यो संघीय अस्पतालले धनगढीको प्रादेशिक अस्पतालमा रेफर गर्छ । कति पीडा छ यहाँका जनतालाई ?,’ उनले भने ।

सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले डडेल्धुरा जिल्ला सदरमुकाममा २०७० सालमा उपक्षेत्रीय अस्पताल स्थापना भएको थियो ।

कसरी भयो उपक्षेत्रीय अस्पताल ?

यो अस्पताल उपक्षेत्रीय हुनुअगाडि टिम अस्पतालका रूपमा परिचित हालको डडेल्धुरा अस्पताल सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ २०२२ सालमा स्थापना गरिएको हो । यहाँका स्थानीय, राजनीतिक दलका नेताहरूको पहलमा त्यतिबेलाको टिम अस्पताललाई सरकारले उपक्षेत्रीय अस्पताल घोषणा गर्‍‍यो । तत्कालीन उपक्षेत्रीय अस्पाल १ सय शय्याको हो । त्यतिबेला अस्पतालमा १०९ जना कर्मचारी रहने गरी दरबन्दी स्वीकृत भयो । जसमा १८ जना मेडिकल अफिसर र १९ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी थियो ।

अस्पताल पहिले संघ, प्रदेश सरकार र फेरि संघमातहत

तत्कालीन उपक्षेत्रीय अस्ताल संघीय सरकारमातहत थियो । देश संघीय संरचनामा गएसँगै यो अस्पताल पनि प्रदेशमातहतमा आयो । ११ वर्षअघि उपक्षेत्रीयको रूपमा स्थापना भएको यो अस्पताल २०७५ असारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भनेर परिपत्र आयो । र, त्यहीअनुसार यो अस्पताल प्रदेशमातहतमा रह्यो ।

त्यसपछि, मन्त्रिपरिषद्को गत २०७५ फागुन ३ गतेको निर्णयअनुसार डडेल्धुरास्थित उपक्षेत्रीय अस्ताललाई विशेषज्ञसहितको सुविधा प्रदान गर्नेगरी स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरियो । योसँगै मोरङको कोशी अञ्चल अस्पताल, पर्साको वीरगञ्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, चितवनको भरतपुर अस्पताल, बाँकेको भेरी अञ्चल अस्पताललाई ‘विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पताल’का रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

स्तरोन्नति भएपछि सबै पाँचवटा अस्पतालमा विभिन्न रोगका विशेषज्ञसहितका चिकित्सक र सेवासुविधा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने भनेर सबैको आशा थियो । तर, हालसम्म पनि यस अस्पतालमा उपक्षेत्रीय अस्पतालकै दरबन्दी छ । त्यसमा पनि धेरोजसो पद रिक्त छन् ।

dadeldhura-hospital (2)1684419919.jpg

विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी १९, पदपूर्ति शून्य

यस अस्पतालमा १९ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी छ । तर, अहिले अस्पतालमा छात्रवृत्ति करारबाट चार जना मात्र विशेषज्ञ चिकित्सक रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी टंक पन्तले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, अस्पतालमा १८ जना मेडिकल अफिसरको दरबन्दी रहेकोमा हालसम्म सात जना नेपाल सरकारको तर्फबाट, छात्रवृत्ति करारबाट चार र थप ११ जना करारमा कार्यरत छन् ।

यस्तै, ३४ स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहेकोमा २२ जना सरकारको तर्फबाट, ६ जना अस्पताल विकास समितिको तर्फबाट र करारमा २३ जना गरी ५१ जना कार्यरत छन् । अन्य प्राविधिक स्वास्थ्यकर्मीको पनि अस्पतालमा अभाव रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी टंकप्रसाद पन्त बताउँछन् ।

डडेल्धुरा अस्पतालमा अहिले नेपाल सरकारतर्फबाट १०९ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ४६ जनाको मात्र पदपूर्ति हुँदा ६३ जनाको पद रिक्त छ । त्यस्तै, अस्पताल विकास समितिबाट यहाँ ४४ जना र अन्य करारमा ४५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

ओएमएन सर्भे गरेर कर्मचारी माग, आएन जवाफ

विशिष्ट विशेषज्ञ सेवासहितको संघीय अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरिएको डडेल्धुरा अस्पतालले सरकारलाई १ हजार ३ सय ५३ जना कर्मचारी दरबन्दी थप सिर्जना गर्न अनुरोध गरेको थियो । सातसदस्यीय संगठन संरचना एवं दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा ५ सय बेड वा सोभन्दा बढी शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि ठूलो संख्यामा थप नयाँ दरबन्दी स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरेको थियो ।

कार्यदलले सहायक स्तरको कर्मचारीदेखि ११औँ तहका निर्देशक मातहत हुने गरी अन्य प्रमुख कन्सल्टेन्टहरू र थप विशेषज्ञ जनशक्ति आवश्यकता रहेको विस्तृत विवरणसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पहलका लागि अनुरोध गरेको अस्पताल प्रमुख डा.चेतराज भट्टले बताए । ओएमएन सर्भे गरेर कर्मचारी माग गरेर अनुरोध गरेको १ वर्ष भयो तर जवाफ अझै आएको छैन ।

dadeldhura-hospital (3)1684419952.jpg

अस्पताल जाने सडकको हालत उस्तै

डडेल्धुरा सदरमुकामको तुफानडाँडा चोकदेखि डडेल्धुरा अस्पतालसम्मको सडकको हालत एकदमै खराब छ । लगभग ५ सय मिटरको दूरीमा रहेको उक्त सडकमा अत्यधिक खाल्डाखुल्डी छन् । वर्षात्‌को समयमा उक्त सडक हिलाम्मे हुने गरेकाले अस्पताल जाने बिरामीहरूले सास्ती भोग्ने गरेका छन् ।

मेडिकल कलजे बनाउने तयारी

अहिले डडेल्धुरा अस्पतालमा मेडिकल कलेजमा पोस्ट ग्र्याजुएट (एमडी/एमएस) तहको पढाइ सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

सङ्घीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमातहत रहने गरेर डडेल्धुरा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने’ उल्लेख भएअनुसार हाल भौतिक संरचना निर्माण तथा अन्य कार्य अघि बढेको छ ।

सरकारले एक वर्षअघि डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सरकारले डिन नियुक्त गरिसकेको छ । सरकारले न्युरो विशेषज्ञ प्रा.डा. हेमनाथ जोशीलाई सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, डडेल्धुरा मेडिकल कलेजको डिनमा नियुक्त गरेको हो । उनले बढीमा डेढदेखि दुई वर्षभित्र पढाइ सञ्चालन गर्न सकिने बताएका छन् ।

एमडी/एमएस अर्थात् पोस्ट ग्र्याजुएट कक्षा सञ्चालनका लागि ३ सय शय्याको अस्पताल हुनुपर्छ । उनका अनुसार प्रत्येक विभागमा एक जना प्रोफेसर र एक जना एसोसिएट प्रोफेसरले दुई जना विद्यार्थीलाई अध्यापन गर्न पाउँछन् ।

डडेल्धुरा मेडिकल कलेजका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ४० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मेडिकल अस्पताल स्थापना र सञ्चालनका लागि संघीय शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ ।

अनि भयो समितिको अध्यक्ष पदका लागि खिचातानी

अभावको आहालमा गुज्रिरहेको डडेल्धुरा अस्पतालमा आजभोलि पद प्राप्तिका लागि विभिन्न दाउपेच भइरहेका छन् । गत वैशाख १७ गते प्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री स्तरको निर्णयबाट लक्ष्मण सिंहलाई डडेल्धुरा अस्पतालको अध्यक्षमा मनोनीत गरेको भन्दै सुरुमा मन्त्रालयबाट पत्र आएको थियो ।

उक्त पत्रअनुसार सिंहलाई वैशाख २३ गतेबाट लागू हुने गरी अध्यक्षमा मनोनीत गरिएको थियो । उनीसँगै तेज साउदलाई अस्पताल विकास समितिको सदस्यमा मनोनीत गरिएको थियो । उक्त पत्र अस्पताल पुगेपछि सिंहले जेठ ३ गते मात्रै पदभार ग्रहण गरेका थिए । उनलाई अस्पतालका कर्मचारी तथा जिल्लावासीले स्वागतसमेत गरेका थिए ।

पदभार ग्रहण कार्यक्रममा सिंहले अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक तथा आवश्यक उपकरण ल्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । तर, आफ्नो तेस्रो कार्यकालका लागि उक्त वाचा गरेका सिंहको पद पदभार ग्रहण गरेको केही घण्टामै गएको छ ।

साेही साँझ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट उनको पद बदर गरिएको भन्दै अर्को पत्र अस्पताल पुगेको छ । त्यति मात्रै हैन, उनको ठाउँमा अस्पतालका निवर्तमान अध्यक्ष करुणाकर ओझालाई नियुक्त गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीस्तरको निर्णयले अध्यक्षमा उनीसहित सदस्यमा देवकी भट्ट र जनक मल्ललाई मनोनीत गरेको भनेर पत्र आएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । एक साताअगाडि मात्रै अस्पतालको अध्यक्षमा नियुक्त भएका लक्ष्मणबहादुर सिंहको मनोनयन बदर गरिएको पत्र पनि अस्पताललाई प्राप्त भइसकेको छ ।

तेस्रो कार्यकालका लागि मनोनीत भएका सिंह नेकपा माओवादीमा केन्द्रमा आबद्ध छन् भने दोस्रो कार्यकालका लागि मनोनीत भएका ओझा केही समयअघि नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए ।

ओझाको नियुक्ति नै गैरकानुनी

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण सिंहलाई कानुनविपरीत हटाएर नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् ।

वैशाख १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिंहलाई २३ वैशाखबाट लागू हुनेगरी मनोनीत गरेका थिए । तर, १९ वैशाखमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको रूपमा बस्नेत आएपछि दाहालको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै ३ जेठमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर अस्पतालका निवर्तमान अध्यक्ष करुणाकर ओझालाई पुनः अध्यक्षमा नियुक्त गरेका छन् ।

डडेल्धुरा अस्पताल विकास समिति गठन आदेश २०७६ को दफा ३ को (२) अनुसार दुवै जनालाई नियुक्ति दिइएको छ । सो गठन आदेशको दफा २ अनुसार नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको समयावधि दफा ३ को (३) मा तीन वर्षको हुने सुनिश्चित गरिएको छ । तर, मन्त्री बस्नेतले नियुक्त भएको १० दिनमा नै प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको निर्णय बदर गर्दै सिंहलाई अध्यक्षबाट निकालेका छन् ।

गठन दफा ६ ले पद रिक्त हुने अवस्था राजीनामा दिएमा, पदावधि पूरा भएमा, मृत्यु भएमा र नेपालको कानुनविपरीत भएमा वा गैरकानुनी काममा संलग्न भएको पुष्टि भएमा भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

दफा ३ को उपदफा ४ मा मन्त्रीलाई अध्यक्ष तथा सदस्य हटाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ तर हटाउन प्रमाणित कारण उल्लेख गर्नुपर्नेछ । साथै, हटाउनुपूर्व स्पष्टीकरणको मौका पनि दिनुपर्ने उल्लेख छ । ‘उपदफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि अध्यक्ष वा मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदअनुरूप काम नगरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ’, उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।

यसरी अस्पतालजस्तो संवेदनशील संस्थाको अध्यक्ष पदका लागि राजनीतीकरण भएको भन्दै अहिले विरोध भइरहेको छ । पदका लागि नभएर डडेल्धुरा अस्पतालको सेवा सुधारमा दलहरूको ध्यान जानुपर्ने माग जिल्लावासीले गरिरहेका छन् ।

नवदुर्गा गाउँपालिका– १ का स्थानीय युवा मोहन बोहरा भन्छन्, ‘डडेल्धुरा अस्पताललाई राजनीतिक थलो बनाउन लागिएको छ । अहिले अध्यक्षको विषयमा भइरहेको खिचातानीले अस्पताल झनै थिलथिलो हुने अवस्था छ । अब डडेल्धुरावासीले स्वास्थ्य अधिकार खोज्न आन्दोलित हुने अवस्था आइसकेको छ ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ५, २०८० ०८:१७