बागमतीको गठबन्धनमा फेरि लफडा, प्रधानमन्त्रीले नेताहरूलाई बोलाए बालुवाटार

बागमतीको गठबन्धनमा फेरि लफडा, प्रधानमन्त्रीले नेताहरूलाई बोलाए बालुवाटार

A+ A A-

बागमती प्रदेशमा भागवण्डा र मन्त्रालय जिम्मेवारीलाई लिएर फेरि लफडा सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शीर्ष नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएका छन् ।

बागमती प्रदेश सरकारलाई लिएर गठबन्धन नै धरापमा पर्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा बिहीबार अपराह्न ४ बजे बालुवाटारमा बैठक राखिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रचण्डले मुख्यमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलसहित शीर्ष नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएका हुन् ।

बुधबार नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम राखेर अन्तिममा रोकिएको खुलेको छ । शपथग्रहण रोकिएसँगै गठबन्धनमा पुनः लफडा सुरु भएको सांसदहरूले नै बताएका छन् । प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसलाई थप तीनवटा मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादीलाई २ वटा भागमा पर्ने गरी मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले ५-४-२ को मन्त्रालय भागवण्डा लगाइदिएका थिए । भागवण्डामा कुरा नमिलेपछि ५० दिनभन्दा बढीसम्म सरकार अलपत्र परेका कारण मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल आफैँले सम्हाल्दै आएको पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय कांग्रेसलाई सुम्पिएका थिए ।

तीनवटै मन्त्रालय लामाको जिम्मेवारीमा छोडिएको थियो । जसअनुसार कांग्रेसले २६ चैतमै आर्थिक मामिला तथा योजना र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय पाएसँगै ५ वटा मन्त्रालयको भागवण्डा लागेको हो । यसो हुँदा एकीकृत समाजवादीले श्रम, रोजगार तथा यातायात र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय लिने पक्कापक्की भइसकेकोमा पुनः भागवण्डालाई लिएर लफडा भएको एक सांसदले जानकारी दिए । गठबन्धनभित्रै सरकार छोड्नेसम्मको चेतावनी आएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजै अपराह्न ४ बजे बैठक राखेर सहमतिको वातावरण बनाउन खोजेका हुन् । नेपाली कांग्रेसले सिट संख्याका आधारमा ६ वटा मन्त्रालयमा निरन्तर दाबी राख्दै आएपछि सरकार विस्तार हुन सकेको थिएन ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको सरकारलाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल हत्तारिएका थिए । तर, भागवण्डामा पुनः लफडा सुरु भएसँगै उनी अप्ठ्यारोमा परेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले बालुवाटार बैठकका लागि आफू काठमाडौं आइसकेको जानकारी दिए । उनले भागवण्डा लगाइसकेको अवस्थामा पुनः समस्या भएको बताए । तर, समस्याको मूल जडका बारेमा भने उनी बोल्न चाहेनन् । खनालले यस्तै लफडा भइरहे सरकारमा नरहनेसम्मको चेतावनी दिए ।

एकीकृत समाजवादीले २ वटा मन्त्रालय नछोड्ने अडान राख्दै आएको छ । ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित ४ वटा मन्त्रालय लिएको थियो । कांग्रेसले ६ वटै मन्त्रालय मागेर अडान राखेकाले जम्कट्टेलले भने ५ वटासम्म मन्त्रालय दिन सकिने यसअघि नै बताएका थिए । भागवण्डा टुंग्याउन कार्यदल गठन गरे पनि सहमति हुन सकेको थिएन ।

कांग्रेसलाई ६ वटा मन्त्रालय दिँदा एकीकृत समाजवादीले १ वटामात्रै पाउने स्थिति रहेको र एकीकृत समाजवादीले २ वटा मन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमा नजाने चेतावनीसमेत दिएको थियो । कांग्रेसलाई सरकार पुनःगठनको सुरुवाती चरणमै ५ वटा मन्त्रालय मात्रै लिन प्रस्ताव गर्दा नमानेपछि कांग्रेसले यसअघि २ वटा मन्त्रालयमात्रै सम्हालेको थियो । कांग्रेसबाट यसअघि चैत अन्तिममा दलका नेता लामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र तीर्थ लामाले खानेपानी तथा सिंचाइ मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।

कांग्रेसभित्र सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर चर्को विवाद निम्तिएको थियो । गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय भागवन्डा लागेको भन्दा बढी कांग्रेसबाट मन्त्रीको आकांक्षी देखिएका छन् । पार्टीभित्र आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उनै लामा २६ चैतमा सरकारको अर्थमन्त्री बनेका थिए । ६ वटा मन्त्रालयमा गठबन्धनमा सहमति पनि हुन नसक्नु र पार्टीभित्रकै विवाद मिलाउन नसक्दा लामालाई चुनौती थपिएको थियो ।

बागमती प्रदेशसभामा कूल सातवटा दलको प्रतिनिधित्व छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादीको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ मत छ । बागमतीमा सरकार विस्तार मात्रै नभई भागवण्डा नमिल्दा प्रदेश संसदीय समिति पनि अलपत्र छन् । प्रदेश सरकार नागरिकको अपेक्षा र समस्यामा सम्बोधन गर्न चुक्दै आइरहेको बखत सत्तामा बसेका दलहरू भने एउटै मन्त्रालयका लागि मरिहत्ते गरिरहेका हुन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ४, २०८० १४:०६