यसकारण चीन हाम्रो हित चिताउने छिमेकी हो, लाभ लिन सक्नुपर्छ

A+ A A-

देङ सियाओपिङको नेतृत्वमा जनगणतन्त्रवादी चीनले उदार अर्थतन्त्र अंगिकार गरेको थियो । सन् १९७८ ताका चीनले केन्द्रीकृत अर्थनीतिलाई खुला अर्थनीतिमा रूपान्तरण गरेको हो । आर्थिक उदारीकरणबाट मनग्य लाभ लिन सफल मुलुक हो, चीन ।

विगत ३० वर्षदेखि चीनले अभूतपूर्व आर्थिक विकास गरिरहेको चीन विश्वकै सर्वाधिक निर्यातकर्ता पनि हो । विश्वभर लगानी रहेको चीनले ३ दशकपर्यन्त २ अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको छ । सर्वाधिक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सफल चीन आफैँमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो साहु पनि हो ।

अहिले अमेरिकी बजार चाइनिज सामानले भरिभराउ मात्र छैनन्, अमेरिकामा भन्दा चीनमा अमेरिकी डलरको कारोबार अधिक हुने गरेको छ । यसै पनि सांघाईमा न्युयोर्कभन्दा अधिक अर्बपतिहरू छन् । शारीरिक श्रमलाई अटोनोमेसन गरेको चीनमा प्रतिघन्टा १ हजार किमि गतिको रेल गुडिरहेको छ । उच्च आर्थिक गतिविधिको परिणतिस्वरूप सन् २०१० पर्यन्त चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ ।

चीनसँग नेपालको परापूर्वकालदेखि राम्रो सम्बन्ध छ । मञ्जुश्रीले काठमाडौं उपत्यकाको पानी बाहिर निकालेको किंवदन्ती मात्र छैन, भृकुटीको विवाह तिब्बतका सम्राट स्रोङचोङ गम्पोसँग भएको सामाजिक सम्बन्ध छ । चिनियाँ यात्री हुयन साङले चीनमा बौद्ध धर्मको प्रचार गर्ने गरेकोदेखि लिएर जंगबहादुरको पालामा नेपाल–चीन युद्ध भएको तितोमीठो नजिर पनि छ ।

सन् १९५५ अगस्ट १ मा नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको हो । सन् १९५९/६० मा नेपाल–चीनबीच सीमा समस्या सिर्जना नभएको होइन । मुस्ताङमा नेपाली सैनिक मारिएकोे विषयलाई लिएर समस्या सिर्जना भएको थियो । मारिएका सैनिकलाई ५० हजार क्षतिपूर्तिसहित औपचारिक रूपमा माफी पनि मागिएको थियो ।

करिब ८ सय किमि भूगोल एकआपसमा जोडिएको चीन नेपालभन्दा ४७ गुणा बढी जनसंख्या, ६५ गुणा ठूलो भूगोल र ३ सय १६ गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुुक हो । सन् १९७४ को व्यापार तथा भुक्तानी सन्धिअनुरुप ३० किमि चिनियाँ भूभागसम्म नेपाललाई प्रवेश छुट छ । भौगोलिक सामीप्यता हुँदाहुँदै पनि नेपाल–चीनबीचको दुईपक्षीय व्यापार भने २–४ प्रतिशतभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समयमा भारतीय नाकाबन्दीले चीनसँगको सामीप्यतालाई अझ प्रगाढ बनाएको छ । असल मित्रको पहिचान दुःखकष्टको बखतमै हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्न चीन पछाडि परेको छैन । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव हुँदा चीनले १३ लाख किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ । जबकि चीन आफैँमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने मुलुक हो । पेट्रोलियम पदार्थ चरम संकट भोगिरहेको अवस्थामा नेपालका लागि चीनको त्यो ठूलो सदासयता थियो । चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नु असम्भव छैन भन्ने सबुत पनि थियो, त्यो ।

त्यसो त केवल भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नु आफैँमा जोखिमपूर्ण कुरा हुँदै हो । नाकाबन्दीले त्यो आँखा खुलाइदिएको हो । ६ महिनासम्म खुल्न नसकेको केरुङ मार्ग खुल्नु, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको किमाथाङ्का, दोलखाको लामावगर, गोरखाको लार्के, हुम्लाको यारीलगायत उत्तरका सातवटा नाकाहरू खोल्ने पहल हुनु, उत्तरी नाकाबाट इतिहासमै पहिलोपटक इन्धन भित्रिनु, इन्धन आयातका लागि सम्झौता अगाडि बढाइनु चीनको सदासयताको उपज थियो ।

चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिनु वा नेपाललाई आवश्यक पर्ने एकतिहाइ इन्धन आपूर्ति गर्ने सहमति जताउनु आफैँमा दूरगामी छलाङ थियो । भारतीय एकाधिकार विग्रह भएको सबुत पनि थियो, त्यो । प्रस्तुत कदमले भारतीय एकाधिकारको सिकार भएका उद्यमी–व्यवसायीहरूको मनोबल बढाएको मात्र छैन, नेपालीले स्वतन्त्र रूपमा व्यापार गर्न सक्ने भएका छन् । यो स्वतन्त्र राष्ट्रको अधिकार हो भन्ने भावना पनि मुखरित भएको छ ।

नेपालका १७ जिल्ला चीनसँग जोडिएका छन् । सौभाग्य नै मान्नुपर्छ कि चीनसँग नेपालको ठूला सीमा विवाद छैनन् । चीनसँग इन्धन खरिदका निमित्त समझदारी (एमओयू) भएको छ । जबकि चीनले अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुकलाई पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको छैन । यहाँसम्म कि पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीका लागि कानुनसम्म नबनेको अवस्था छ ।

नानाथरीका चीजमा हात थाप्नुको अलावा संघाईदेखि १ हजार १ सय ४२ किमि टाढाको ह्लासासम्म पाइला टेकेको रेल्वेलाई केरुङसम्म विस्तार गर्न आग्रह गर्नु नेपालको लाभमा छ ।

कानुनी अड्चनका बाबजुद चीनले नेपालको गर्जो टर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने तत्परता देखाउनुलाई केवल व्यावसायिक चक्क्षुबाट मात्र हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । नेपालाई आपत्‌विपत् परेकै बखत दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन हुने गरी वाणिज्य सम्झौता गर्न चीन सहमत हुनुको आफ्नै अर्थ छ । जबकि आपत्‌विपत्‌को बखतमा आनाकानी गर्दा चीनलाई कुनै नोक्सान हुँदैनथ्यो ।

त्यसो त चीनसँगको हिमचिम भारतलाई किमार्थ पाच्य हुँदैन । सन् १९६२ ताका चीन–भारत युद्धमा भिडेका थिए । भारत–चीनबीचको युद्धमा नेपाल भने तटस्थ रहेको थियो । अहिले पनि चीन र भारतबीच राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक दूरी फराकिलो छ । अरुणाचल प्रदेशलाई लिएर दुवै मुलुकबीच अझै चिसोपन छ । श्रीलंकामा लगानी बढाएको र पाकिस्तानलाई सहयोग गरेकोमा भारतको आपत्ति छ । त्यसमाथि पनि भारतको निकै भरपर्दो बजार हो, नेपाल । चीनले नेपालसम्म रेल ल्यायो भने खाइपाइ आएको बजार गुम्ला भन्ने त्रास भारतको मनमा छ ।

मुलुकमाथि अनाहकमा भारतले साढे चार महिनाको अघोषित नाकाबन्दी लाद्यो । नाकाबन्दीको मूल प्रभाव पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा पर्‍यो । संकट बेहोर्नुको पछाडि एउटै कारण थियो– पेट्रोलियम पदार्थलगायतका वस्तुमा भारतमाथि पूर्ण निर्भर हुनु । सायद पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा विविधीकरण हुन सकेको भए उक्त सकस बेहोर्नुपर्ने थिएन । त्यसो त २० वर्षपूर्व नेपाल–चीनबीच सडक निर्माण गर्ने कुरा निकै कठिन मानिन्थ्यो । त्यसमाथि रेलमार्ग निर्माण असम्भवजस्तै मानिन्थ्यो । तर, अहिले सडक वा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न हिमाल वा पहाडले रोक्दैन । थुम्कोसम्म सडक पुग्नुपर्दैन । हिमाल–पहाड छेड्ने गरी सुरुङमार्ग निर्माण गर्न गाह्रो पर्दैन ।

चीनले १ हजार ९ सय ५६ किमि दूरीको सिगात्सेसम्म रेल ल्याउनु नेपालका लागि आफैँमा अवसर हो । त्यसमाथि ५ सय ४० किमि सुरुङमार्ग निर्माण गरी नेपालसम्मै रेल ल्याउने सोच चीनले अगाडि सारेको छ । यो आफैँमा सुखद समाचार हो । र, आगामी ३ वर्षभित्र सिगात्सेसम्म आइपुगेको रेल केरुङसम्म ल्याउने चिनियाँ योजना छ । केरुङसम्म रेल ल्याउने योजना बन्नु भनेको चीन र भारतबीचको ट्रान्जिट प्वाइन्टको रूपमा नेपाल प्रवर्द्धन हुनु हो । वस्तुतः केरुङसम्म आइपुगेको रेल दुईवटा रुटहुँदै भारतसम्म पुर्‍याउन पनि सकिन्छ । एउटा केरुङ, रसुवागढी, त्रिशुली, गल्छी, माडी, ठोरी, मिकर्ना ठोरीहुँदै भारत जोड्न सकिन्छ । अर्को केरुङ, रसुवागढी, त्रिशुली, गल्छी, काठमाडौं, वीरगञ्जहुँदै भारत पुर्‍याउन सकिन्छ ।

चीन वास्तवमै नेपालको सदासयता चाहने मुलुक हो । चीनले लामो समयदेखि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । १५ मेगावाटको सेती, १०.५ मेगावाटको सुनकोशी, भक्तपुर इँटाटायल, कोदारी राजमार्ग, काठमाडौं चक्रपथ, पृथ्वी राजमार्ग, ट्रली बस, दशरथ रंगशाला, वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, भृकुटी कागज, हेटौँडा कपडा, नेसनल टेड्रिङ लिमिटेडको भवन, निजामती अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल चिनियाँ सहयोगका सबुतहरू हुन् ।

विगत ५० वर्षमा ३० भन्दा बढी आयोजनाहरूमा चीनले वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ । कुल ७ हजार ८ सय ३१ सामानहरूमा नेपाललाई शून्य भन्सार सुविधा उपलब्ध गराएको छ । भलै भन्सार छुटको ठोस लाभ उठाउन सकिएको छैन ।

यसर्थ नानाथरीका चीजमा हात थाप्नुको अलावा संघाईदेखि १ हजार १ सय ४२ किमि टाढाको ह्लासासम्म पाइला टेकेको रेल्वेलाई केरुङसम्म विस्तार गर्न आग्रह गर्नु नेपालको लाभमा छ । चिनियाँ समुद्री बन्दरगाहहुँदै तेस्रो मुलुकको पहुँच बनाउने गरी चीनसँग नयाँ शिराबाट वाणिज्य सम्झौता गर्नु पनि अर्काे सोच हुन सक्छ, ताकि भारतले अर्कोचोटि नाकाबन्दी गरिहाले पनि विगतमा भोगेको संकट पुनरावृत्ति हुन नपाओस् ।

- भण्डारी जनप्रशासन क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्छिन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २९, २०८० १४:५७