शिक्षा सुधारको एक्सनमा बालेन कति सफल होलान् ?

A+ A A-

वैशाख दोस्रो साता काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालयहरूमा राजनीतिक गतिविधि बन्द गराउनेसहितको सूचना र निर्देशन जारी गर्‍यो । त्यसको विरोधमा एक दलगत विद्यार्थी संगठनले महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा ताला लगाइदियो । ‘विद्यालयमा दलगत राजनीति गर्नु अपराध भएको’ संज्ञा दिँदै बालेनको निर्देशनमा ताला तोडियो ।

फुटपाथ व्यापार, सडक पार्किङ, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणविरुद्ध उत्रेका मेयर बालेन शाह नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएसँगै शिक्षाक्षेत्र सुधार्ने प्रयत्नमा देखिएका छन् । विद्यालय तहको शिक्षा सञ्चालन र अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहले पाएको छ । स्थानीय तह र यसको नेतृत्व ऊर्जाशील र दूरदर्शी भएमा शिक्षाक्षेत्रले फड्को हान्न सक्नेमा शंका छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत ८९ वटा सार्वजनिक विद्यालय छन् । त्यहाँ अध्ययन गर्ने प्रायः विद्यार्थी काठमाडौंमा स्थायी बसोबास गर्ने सम्पन्नशाली परिवारका होइनन् । ती परिवारका प्राय: विद्यार्थी पाएसम्म महँगो शुल्कले नाम कमाएका निजी विद्यालयमा पढ्छन्, त्यो नभए मध्यम स्तरको निजी विद्यालयमा पढ्छन् । यहाँका सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी विशेष गरी अरु जिल्लाबाट आएका र परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका विद्यार्थी पढ्ने विद्यालय हुन् । अतः यहाँका सरकारी विद्यालयको स्तर बढ्नु भनेको आम सर्वसाधारणको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको पक्षमा काम गर्नु हो । शहरमा निजी स्कुलको बढ्दो संख्यालाई रोक्नु हो । निजी विद्यालयमा पढ्ने लहरलाई सार्वजनिक विद्यालयतिर फर्काउनु हो ।

सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार्न काठमाडौं महानगरपालिकाले केही राम्रा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको देख्न सकिन्छ । यद्यपि यसको प्रभावकारिता र परिणामबारे भने केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

बुक फ्रि–फ्राइडे

काठमाडौं महानगरपालिकाले यस शैक्षिक वर्षदेखि हरेक शुक्रबार विद्यार्थीलाई किताबमुक्त बनाउने अभियान सुरु गरेको छ । विद्यार्थीहरू हप्ताको एक दिन किताबबाहेक अतिरिक्त क्रियाकलापमा संलग्न हुन सकून् भन्ने यसको ध्येय देखिन्छ । यो कार्यक्रमलाई विद्यालयले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सके भने विद्यार्थीले राम्रै लाभ प्राप्त गर्नेछन् ।

प्रत्येक शुक्रबार विद्यार्थीको अन्तर्निहित क्षमता प्रस्फुटित गर्न सहयोग गर्ने दिनको रूपमा विद्यालयले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसमा शिक्षक पनि सिर्जनात्मक बन्नु/बनाउनु आवश्यक छ । विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला, खेलकुद, फिल्ड भिजिट, पुस्तकालय, प्रयोगात्मक कार्य, विभन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना र संलग्नता, समाज बुझ्ने गतिविधिहरूमा विद्यार्थीलाई संलग्न गराउन सकियो भने शिक्षामा नयाँ आयाम थपिन सक्नेछ । यसका लागि विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था, प्रधान अध्यापक र शिक्षकहरूलाई यथेष्ट प्रशिक्षण प्रदान गरिनुपर्छ । अन्यथा शुक्रबारको दिन विद्यालय झन् अव्यवस्थित, होहल्ला र उपयोगहीन सावित हुने खतरा रहन्छ ।

सीप सिकाउन ‘पाइलट प्रोजेक्ट’

महानगरपालिकाले यसै वर्षदेखि सुरुवात गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण योजना हो, 'पाइलट प्रोजेक्ट' । यसअनुसार कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई उनीहरूको छनोटअनुसार ९० घण्टाको सीपमूलक तालिम दिइनेछ । मोबाइल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स, प्लम्बिङ, कार्पेन्टर, कृषि, हाउस वाइरिङ, ब्युटिसियन एण्ड हेयर स्टाइलजस्ता दश विधामा विद्यार्थीको रुचिअनुसार तालिम दिइनेछ ।

शिक्षा सीपमूलक र व्यावहारिक नभइरहेको बेला एउटा कक्षाबाटै भए पनि महानगरले सुरु गरेको यो अभियानले शिक्षा र सीपलाई जोड्न मद्दत गर्ने देखिन्छ । मास्टर्स डिग्री सकेको एक युवासँग अंकको सर्टिफिकेटबाहेक अरु केही हुँदैन । शिक्षा लिएर केही पनि गर्न नसक्ने भएपछि युवा छटपटिइरहेका छन् ।

यसबीचमा बालेनले सीपमूलक कार्यक्रमलाई विद्यालयमा प्रवेश गराएका छन् । विद्यार्थीले आफ्नो रुचिअनुसारको सीप सिक्न पाउने भएपछि विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढाउन मद्दत गर्नेछ भने बढ्दो विद्यालय छोड्ने दरलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्नेछ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७४ सालमा सामुदायिक तथा निजी विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्न विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली जारी गरेको थियो । बालेनले यसैमा टेकेर यसको कार्यान्वयनमा अग्रसर हुन खोजिरहेका हुन् ।

गत चैतमा एसईई सुरु हुनुभन्दा ठीक दुई महिना बाँकी रहँदा महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न विषयका एसईई सहयोगी शिक्षक पठाएको थियो । यो पनि एउटा नयाँ कदम त थियो तर यस कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे प्रश्न छन् ।

अरु कर्मचारीको महिना नपुग्दै तलब आइरहँदा शिक्षकको तलब अझै पनि तीन/चार महिनापछि आउने प्रणाली नबदलेसम्म शिक्षक आफ्नो पेसाप्रति सन्तुष्ट हुँदैन । शिक्षकलाई सन्तुष्ट नपारेसम्म विद्यालय शिक्षा बदल्नु कोरा कल्पना मात्रै हुन्छ ।

शिक्षाक्षेत्रमा महानगरपालिकाले केही गर्न खोजिरहेको त देखिन्छ, तर सकारात्मक परिणामका लागि भने यति मात्रै पर्याप्त छैन । अर्कोतिर महानगरको ध्यान एकैपटक एसईई परीक्षामा केन्द्रित भएर कार्यक्रम बनाउनुभन्दा कक्षा १ देखि नै विद्यार्थीको शैक्षिक, मानसिक र सिर्जनात्मक जग बलियो बनाउन केन्द्रित हुन आवश्यक छ । स्थानीय तहले सुझबुझपूर्ण तरिकाले काम गर्न खोजेमा निजी विद्यालयसँग तुलना गर्न नमिल्ने गरी विद्यालय शिक्षा सुधार्न सकिने ठाउँहरू छन् ।

सार्वजनिक विद्यालयको सान र इज्जत यति मात्रैले उठ्न सक्दैन । प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौं महानगरपालिकालगायत सबै स्थानीय तहले केही थप कदम चाल्न आवश्यक छ ।

भौतिक पूर्वाधारको आधुनिकीकरण

निजी विद्यालयका भवन बाहिर हेर्दाखेरी नै चिटिक्क परेका देखिन्छन् । यसले पनि धेरै अभिभावकलाई निजी स्कुलतिर आकर्षित गराएको छ । शिक्षामा बजेट वृद्धि गरेर सामुदायिक विद्यालयमा सयौँ नयाँ आधुनिक कक्षाकोठा तयार पारिनुपर्छ । फर्निचर, बोर्ड, प्रोजेक्टर, अडिटोरियम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स हलमा ध्यान दिएर विद्यालयको भौतिक संरचनालाई आकर्षित र सुन्दर बनाइनुपर्छ । दिल्लीमा आम आदमी पार्टीले पनि सार्वजनिक विद्यालय सुधार्न पहिलो चरणमा यही उपाय लगाएको थियो ।

भूकम्पमा भत्किएर पुनःनिर्माण गरिएका भवनबाहेक धेरै सरकारी विद्यालयको रङ उडेको छ । धेरै विद्यालयमा लाइब्रेरी छैन । प्रयोगशाला छैन । भएका लाइब्रेरीका किताब पनि धुलोले ढाकिएको अवस्थामा छन् । स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था छैन । शौचालय पनि महिनौँदेखि सफा नगरिएको अवस्थामा छन् । अतिरिक्त काम गर्ने विद्यालयमा कर्मचारी छैनन् । खेलकुद सामग्री, कम्प्युटर, अडियो–भिजुअल त अलिक परकै कुरा भए ।

सर्वप्रथम यो अवस्थालाई बदल्न आवश्यक छ । विद्यालय हाताभित्र कृषिको प्रोजेक्ट वर्क गर्न मिल्ने ठाउँ, सुन्दर उद्यानदेखि स्वीमिङ पुलसम्मको व्यवस्था गर्न सके निजी विद्यालयबाट सरकारी विद्यालय फर्किने विद्यार्थीको लहर सिर्जना हुनेछ ।

प्रधानाध्यापक र शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम

स्थानीय तहले आफैँ शिक्षक उत्पादन गर्ने जिम्मा पाएको छैन । तर, नियुक्ति भएर आएका शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अधिकार उसलाई प्राप्त छ । दिल्ली सरकारले प्रधानाध्यापक र शिक्षकको योग्यता वृद्धि गर्ने विभिन्न अवसर प्रदान गर्‍यो । यसका लागि देशभित्र पनि र बाहिरको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय, नेसनल इन्स्टिच्युट अफ एजुकेसन– सिङ्गापुर तथा फिनल्यान्डमा सयौँ प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई पठाइयो । उनीहरूले त्यहाँबाट प्राप्त ज्ञान, अनुभव र भ्रमणले दिल्लीका विद्यालय बदल्ने ‘आइडिया’ प्राप्त गरेका थिए ।

विद्यालयको शैक्षिक वातावरणको नेतृत्व प्रधानाध्यापक र शिक्षकले गरिरहेका हुन्छन् । एकपटक नियुक्ति दिएपछि प्रभावकारी तालिम दिनु नपर्ने र दिए पनि कामचलाउ खालको छ । यस्तो भएपछि स्कुलको शैक्षिक अवस्था उठाउने तरिका र कौशल प्राप्त गर्नबाट शिक्षक चुक्छन् । देशका धेरै प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयमा सफल शैक्षिक नेतृत्व गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक छ । एउटा विद्यालयको सञ्चालनलाई कस्तो मोड दिने भन्ने कुरा प्रधानाध्यापकको क्षमता र योग्यतामा भर पर्छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धाबाट योग्य प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गरिनुपर्छ ।

प्रधानाध्यापकले प्रत्येक महिना विद्यालयको प्रगति विवरण स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्ने नियम बनाइनुपर्छ । अरु कर्मचारीको महिना नपुग्दै तलब आइरहँदा शिक्षकको तलब अझै पनि तीन/चार महिनापछि आउने प्रणाली नबदलेसम्म शिक्षक आफ्नो पेसाप्रति सन्तुष्ट हुँदैन । शिक्षकलाई सन्तुष्ट नपारेसम्म विद्यालय शिक्षा बदल्नु कोरा कल्पना मात्रै हुन्छ । शिक्षकको गरिमा र मर्यादाको सम्मान गर्न र उसलाई पेसाप्रति सन्तुष्ट पार्न थोरै भए पनि केही सुविधा थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिसँगै उसलाई हौसला प्रदान गर्न सकेमा यसले कक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । स्थानीय तहले यसलाई बुझ्नुपर्छ ।

शिक्षामा लगानी वृद्धि

शिक्षामा आजसम्म गरिएको लगानीमध्ये धेरै प्रशासनिक काममै खर्च हुन्छ । त्यसमध्येको सानो अंश भौतिक पूर्वाधारमा खर्च भएको हुन्छ । शिक्षाको गुणस्तर बढाउने ‘सफ्टवेयर’मा खास लगानी नै भएको छैन । यसर्थ स्थानीय तहले केही वर्ष बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षाका लागि खर्च गरेर एउटा निश्चित स्थानसम्म शिक्षालाई पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । यो लगानीको नतिजा देखिन केही वर्ष लाग्छ तर मानव मस्तिष्कलाई तेजिलो बनाउने यस साहसिक कदमले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रलाई हित गर्नेछ ।

निजी विद्यालयमा नियन्त्रण र नियमन

निजी विद्यालयले शिक्षाको मूल्य मान्यतामाथि नै धज्जी उडाएका छन् । विद्यार्थीको क्षमता, उमेर र तहको ख्याल नै नगरी दर्जनौँ किताबको भारले विद्यार्थी थिचिएका छन् । राष्ट्रिय परीक्षाको भुत देखाएर बिहान झिसमिसेदेखि साँझ अबेरसम्म विद्यालयको घेराभित्र विद्यार्थीलाई थुनेर किताब रटाएका छन् । अनेकौँ शीर्षकमा पैसा उठाउने तर शिक्षकलाई न्यून तलब दिने रवैया कायम छ ।

निजी स्कुलका सञ्चालकमा शिक्षा भनेको केवल अंक मात्र हो भन्ने सोच छ । सीप दिने, फिल्ड भिजिट गराउने, राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोड्ने गरी उनीहरू शिक्षा दिँदैनन् । कक्षा १२ सकिसकेपछि देश छोडिहाल्न उत्प्रेरित गर्ने शिक्षा दिइरहेका छन् । यसले देशलाई समेत नोक्सान पारिरहेको छ । निजी विद्यालयको अंकमुखी शिक्षामाथि महानगरपालिकाले लगाम लगाउन आवश्यक छ । शिक्षाका नाममा निजी विद्यालयहरूले गरिरहेका बदमासी र व्यापारीकरणका अनेक किस्साहरूमाथि नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २६, २०८० ०६:४४