पूर्वप्रमुख आयुक्त ‘यादवजी इलेक्सन कसरी गराउनुहुन्छ’ भन्थे, कांग्रेसले महाभियोगकै तयारी गरेछ

पूर्वप्रमुख आयुक्त ‘यादवजी इलेक्सन कसरी गराउनुहुन्छ’ भन्थे, कांग्रेसले महाभियोगकै तयारी गरेछ

A+ A A-

म यस्तो बेलामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएर आएँ, जति बेला जताततै समस्या थियो । निर्वाचनको वातावरण थिएन । आफूभन्दा सिनियर पूर्वआयुक्तहरूले भन्थे, ‘यादवजी इलेक्सन हुँदैन है !’ जीवनका धेरै दुःख पार गरेर यहाँ आइपुगेको थिएँ । मेरो दुःखहरूले मलाई संघर्षशील र आत्मविश्वासी बनाइसकेको थियो । गरेको काम सफल हुन्छ हुन्छ भन्नेमा दृढ भइसकेको थिएँ । त्यसैले जहिले पनि कार्य योजना नै बनाउँथेँ म निर्वाचन सफल बनाउन के के गर्नुपर्छ भनेर ।

०००

म एकपटक IFES ले आयोजना गरेको वासिङ्टनबाट आएका IFES का डाइरेक्टरको आतिथ्यको रिसेप्सनमा थिएँ शंकर होटलमा । उहाँको रिसेप्सनको कार्यक्रममा मैले पनि आफ्नो मन्तव्य राखेँ । धेरै विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो । मलाई पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले भन्नुभयो, ‘यादवजी इलेक्सन हुँदैन है ! तपाईं त्यतिकै रिटायर भएर जानुहुन्छ ।’ मैले भनेँ, ‘ठीकै छ म एउटा ड्राइभर हुँ आफ्नो ड्राइभिङ त कुशलतापूर्वक गर्नुपर्‍यो नि सर !’ हुने र नहुनेमा राजनीतिक दल र सरकार त्यसका महत्त्वपूर्ण तत्त्व हुन् । वास्तवमा करिब ९० प्रतिशत जनता र खासगरी उपल्लो वर्गलाई इलेक्सन हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास थिएन । विभिन्न सरोकारवालाहरू आयोगमा आएर भन्थे, ‘कसरी निर्वाचन गराउनुहुन्छ यादवजी ? निर्वाचन हुने सम्भावना छैन ।’

०००

२०७३, माघ ६ गते (जनवरी १९, २०१७) निर्वाचन आयोगको सभाकक्षमा निर्वाचन आयोगले पूर्वप्रमुख आयुक्तहरू, आयुक्तहरू, सचिवहरू र विषय विशेषज्ञहरूसित समेत निर्वाचन आयोगको तयारी र अपेक्षा सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचनको अन्योलपूर्ण वातावरणको व्याख्या विश्लेषण गर्ने क्रममा तत्काल निर्वाचन सम्भव छैन भन्नुभएको थियो र सो कार्यक्रममा सहभागीहरू सबैले निर्वाचन नहुनेप्रति शंका नै व्यक्त गरेका थिए । मलाई प्रोत्साहित गर्नुभन्दा निरुत्साहित गरिन्थ्यो । तर, मैले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएँ । एउटा दीपले अँध्यारो हटाँउछ भने मैले गर्न नसक्ने के छ र !

सरोकारवालाको जिज्ञासा

धेरै नेगेटिभ कुराहरूमा केही असल कुराहरू पनि हुन्छ भनेर मेरो आत्मबल र दृढता बढ्दै गयो । सरोकारवालाहरू, पर्यवेक्षक संस्थाहरूसँग, सञ्चारकर्मीहरूसँग, नागरिक समाजसँग, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त साथीहरूसँग, कानुन विज्ञहरूसँग, विभिन्न एनजीओहरूसँग व्यापक रूपमा मेरो छलफल सुरुवात भयो । सबैलाई निर्वाचन हुन्छ, सरहरूले सहयोग गर्नुस् भनेर आह्वान गर्थें । निर्वाचनमा सबैको सहयोग चाहिन्छ, निर्वाचन भएर मात्र हुँदैन, यो निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्थेँ । त्यसपछि विदेशी संस्था/सहयोगदाता पनि आउन थाले । विभिन्न देशका राजदूतहरूसँग दिनहुँजसो भेटघाट र छलफल हुन्थ्यो । यस क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय प्रतिनिधि मिस भेलरी जुलियन्ट २०७३/८/१४ गते र त्यसपछि पटकपटक निर्वाचन आयोगमा मसित छलफल गर्नुभएको थियो । निर्वाचनको मिति घोषणापूर्व चिनियाँ राजदूत मिस यु होङ २०७३/११/२ गते र निर्वाचन मिति घोषणापछि भारतीय राजदूत मन्जित सिंह २०७३/११/१२ गते, जापानी राजदूत मासासी ओगा २०७३/११/१८ गते, दक्षिण एसियाका लागि युरोपियन संसद्को प्रतिनिधिमण्डलका अध्यक्ष मिस चिनल्याम्बड २०७४/१/९ गते, बेलायतका राजदूत लगायत विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू स्थानीय निर्वाचनका बारेमा गम्भीर छलफल गर्न र आवश्यक सहयोगका लागि आश्वासन दिन निर्वाचन आयोगमा मसित भेटघाट र छलफल गर्नुभएको थियो । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गर्न सक्नुहुन्छ ? भनेर धेरैले सोध्नुभयो ।

उहाँहरूलाई मैले नहुने हैन हुनेतिर प्रश्न गर्नुस् भन्थेँ । उहाँहरू सोध्नहुन्थ्यो, ‘How will you conduct election ? What are the positive factors of election ?’ उहाँहरूलाई निर्वाचन हुन सक्ने सम्पूर्ण सकारात्मक पक्षहरूबारे विश्लेषण गरेर बताएपछि उहाँहरू ढुक्क भएर जानुहुन्थ्यो । अत्यन्तै अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा निर्वाचन हुने कुरामा राजदूतहरूलाई निर्वाचन हुने कुरामा विश्वास गर्न गाह्रो हुन्थ्यो । म गहिरो र विस्तृत रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्थें, 'हुँदैन'लाई 'हुन्छ'मा परिणत गर्दथेँ । साथै, दातृ संस्थाहरू UNDP, European Union, JICA, NDI, IFFS, IDEA लगायत धेरै संस्थाहरूसित निरन्तर छलफल गर्दथेँ र उनीहरूको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नकारात्मक सोचलाई सकारात्मक पार्ने काम गर्दथेँ । म परिणामुखी मान्छे, म धेरै नबोल्ने आफ्नो काम गर्ने मान्छे, म आफ्नो तरिकाले माघ ७ गतेभित्र सबै तहको निर्वाचन गर्ने/गराउने आन्तरिक कार्य योजना बनाएर काम गर्दै गएँ । यसैबीच १५ जनाको UNO बाट आएको डेलिगेसन टिमले पनि निर्वाचन तयारीको निरीक्षण अवलोकन गरेको थियो र निर्वाचन आयोगको बैठक कक्षमा मैले स्वागत गर्नुका साथै निर्वाचनका सम्पूर्ण तयारी र प्रक्रियाबारे पूर्ण जानकारी गराएको थिएँ ।

०००

निर्वाचनका लागि सकारात्मक र अनुकूल वातावरण बनाउने काममा दिनरात लागिपरेको थिएँ । यस क्रममा लोकतन्त्रमा सबभन्दा शक्तिशाली क्षेत्र सञ्चार जगत्लाई अधिकतम उपयोग गर्ने रणनीति बनाएँ । म गएँ मिडियामा । रिपोर्टर्स क्लबले व्यापक रूपमा सहयोग गर्‍यो । कान्तिपुर, न्युज २४, सगरमाथा, माउन्टेन, एभिन्युज, हिमालय लगायतका टीभी र रेडियो/एफएममा दिनहुँजसो अन्तर्वार्ता दिन थालेको थिएँ । यसबाट एउटा सकारात्मक रूपमा मान्छेमा निर्वाचन हुन्छ कि भन्ने भयो ।

निर्वाचनका लागि सकारात्मक र अनुकूल वातावरण बनाउने काममा दिनरात लागिपरेको थिएँ । यस क्रममा लोकतन्त्रमा सबभन्दा शक्तिशाली क्षेत्र सञ्चार जगत्लाई अधिकतम उपयोग गर्ने रणनीति बनाएँ । म गएँ मिडियामा । रिपोर्टर्स क्लबले व्यापक रूपमा सहयोग गर्‍यो ।

यो भावना अगाडि बढाउनका लागि मिडियाका साथीहरूले ठूलो सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यसपछि कानुन निर्माण गर्ने काम सुरु गरेँ । त्यसमा सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न लगाएँ । त्यसपछि स्थानीय तह निर्वाचनको कानुन, निर्वाचन आयोगको कानुन, मतदाता नामावली यी सबै कानुनको मस्यौदा सुरु गर्न लगाएँ कानुन महाशाखाबाट । आचारसंहिताको पनि मस्यौदा तयार भयो । त्यसमा पनि राजनीतिक दलहरू लगायतका सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गराएर आचारसंहिता पनि पारित गरिदिएँ । यसरी निर्वाचनको अनुकूल वातावरण बन्दै गयो ।

०००

निर्वाचन आयोगका सचिवालयका कर्मचारीहरू र ७५ वटै जिल्लाका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउने काम सुरु गरेँ । नेपालको संविधानको विभिन्न धारा, उपधारामा निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधानबारे अध्ययन गर्न सुरु गरेँ । उपसचिव देशबन्धु अधिकारीलाई बोलाएर नेपालको संविधानमा निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था बारे एउटा पुस्तिका तयार गर्न निर्देशन दिएँ र उहाँले बडो सक्रियतापूर्वक एक हप्ताभित्र पुस्तिका तयार गर्नुभयो । छपाइ गरेर सबै कर्मचारीलाई वितरण गरियो र सचिवलाई बोलाएर सम्पूर्ण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएँ । सो कार्यक्रमबाट कर्मचारीहरूमा सकारात्मक सोच र आत्मबल बढ्न गयो ।

०००

काम गर्दै जाने क्रममा दुई महिनाभित्रको व्यवस्थापनमा अत्यन्तै सफलतापूर्वक निर्वाचनसम्बन्धी विवादको निरूपणसम्बन्धी क्षेत्रीयस्तरको दुई दिने सेमिनार पनि सम्पन्न गरिएको थियो जसको उद्घाटन तत्कालीन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गर्नुभएको थियो । सेमिनारमा भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भुटान, माल्दिभ्स, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र दक्षिण कोरियाका निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । यसका साथै नेपालका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, विषय विशेषज्ञ र पत्रकारहरूसमेतको सहभागिता थियो । यसपछि ६ महिनाभित्र विभिन्न विषयका विशेषज्ञहरूको सहयोगमा नेपालको निर्वाचन इतिहास नामक पुस्तक तयार गर्ने काम भयो, जसको विमोचन प्रथम निर्वाचन दिवस २०७३, फल्गुन ७ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिले गर्नुभयो । यी सबै कार्यहरू युद्धस्तरमा गर्दै जाँदा निर्वाचन हुनेप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह भयो ।

महाभियोगको हल्ला

मैले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पूर्णता प्राप्त गरेपछि संविधानअनुसार गर्नुपर्ने निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहँदा सचिवालयबाट अपेक्षित सहयोगको सट्टा मलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र हुन थालेपछि सचिवालय फेरबदल गर्नुपर्छ भनेर सोचेँ । त्यही क्रममा सचिवको रूपमा गोपीनाथ मैनाली आउनुभयो । २०७३, कार्तिक महिनाको अन्त्यमा ५ बजे म निवास जान आफ्नो कार्यकक्षबाट तल ओर्लेर गाडीमा बस्न लाग्दा सचिव हतासमा आएर भन्नुभयो, ‘सरको विरुद्धमा महाभियोग लगाउने प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसबाट हस्ताक्षर सुरु भएको छ ।‘

मैले सोधेँ, ‘कसको सक्रियतामा महाभियोग लगाउने हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको छ सचिवज्यू ?’

उहाँले नेपाली कांग्रेसका एक जना ठूला नेताले जानकारी दिएको भन्नुभयो । मलाईं हाँसो उठ्यो र भनेँ, ‘यस्तो हुन सक्दैन ।’ मनमा चिसो पस्नु स्वाभाविक थियो । म फर्केर आफ्नो कार्यकक्षमा गएर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी–केन्द्र)का सांसदहरूसित सम्पर्क गरेर सोद्धा उहाँहरूले आश्चर्य मान्नुभयो र भन्नुभयो, ‘यस्तो हुनै सक्दैन । ‘तपाईंविरुद्धको यो षड्यन्त्र हो ।’

पछि मैले विभिन्न स्रोतबाट पत्ता लगाउँदा के पत्ता पाएँ भने यादवलाई डराएर, धम्क्याएर राजीनामा दिन लगाउने । महाभियोगको त्रास देखाएमा यादव राजीनामा दिएर जान्छ र निर्वाचन सार्न सकिन्छ भन्ने योजनाअनुसार हल्ला फैलाएको हुन सक्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन (बीस वर्षपछिको बहार)

नेपालमा राणा शासनदेखि नै स्थानीय निकायको चुनाव हुँदै आएको हो । वि.सं. २००४ मा पहिलोपटक नेपालमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । त्यो पनि काठमाडौँमा मात्र । ‘काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी’का २१ वटा वडामा जनप्रतिनिधि चुनिएका थिए ।

cover page 2079-10-23 final1683036918.jpg यसैगरी, २०१० साल भदौ १७ गते काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो । २००९ साल भदौ २९ मा ललितपुर नगरपालिका र असोज २६ मा भक्तपुर नगरपालिकाको चुनाव भएको थियो । २०१४ सालमा काठमाडौँ, तानसेन, भक्तपुर, विराटनगर, ललितपुर, भद्रपुर र वीरगञ्जका नगरपालिकामा चुनाव भएको थियो ।

०००

२०१७ साल पुस १ को शाही कदमपछि मुलुकमा राजा महेन्द्रको सक्रिय शासन प्रारम्भ भयो । २०१८ सालदेखि गाउँपञ्चायत, नगर पञ्चायत, २०१९ देखि जिल्ला पञ्चायत र अञ्चल पञ्चायतको निर्वाचन हुँदै आएको थियो । पञ्चायतकालमा दरबारले टीका लगाएका मानिस नै चुनिन्थे, यदाकदा जनपक्षीय उम्मेदवारहरू पनि जितेर आउँथे । यो क्रम तीस वर्षसम्म कायमै रह्यो ।

०००

बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापश्चात् नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागू भएपछि ४ हजार १५ गाउँ पञ्चायत र केही क्षेत्रलाई नगर क्षेत्रमा गाभेर ३ हजार ९ सय ९५ गाउँ विकास समिति तथा पहिलेका ३३ नगर पञ्चायतको संख्या बढाई ३६ नगरपालिका कायम गरियो । हरेक गाविसमा ९ वटा वडा थिए । यो नयाँ संरचनाअन्तर्गतको स्थानीय निर्वाचन २०४९ साल वैशाख २४ बाट सुरु भई दुई चरणमा जेठ १८ सम्म सम्पन्न भएको थियो, जसमा १८ वर्ष उमेर पुगेकाले भोट हाल्न पाएका थिए ।

०००

२०५४ सालपछि स्थानीय निकाय कर्मचारीकै नेतृत्वमा चल्न थाल्यो । माओवादी विद्रोहका कारण निर्वाचनको वातावरण बनेन । यसबीचमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन सुरु भयो । राजा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वमा २०६२ साल माघ २६ गते नेपालका ५३ नगरपालिकामा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भए पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायत प्रमुख राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए र त्यो निर्वाचनमा जनताका खासै सहभागिता पनि भएन । मतदान प्रतिशत साह्रै न्यून अर्थात् करिब २० प्रतिशत थियो । निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले सरकारी साधनस्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरेका थिए । त्यो Farce Election थियो । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि सो निर्वाचनलाई खारेज गरियो ।

०००

राजनीतिक परिस्थिति निर्वाचनका लागि अनुकूल बनाउने चुनौती कायमै थियो । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी हुनासाथ अर्को चुनाव नहुन्जेलसम्म संविधानसभा नै व्यवस्थापिका संसदमा परिणत भएको थियो र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादीकेन्द्रको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । सरकारको प्रमुख दायित्व स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने थियो किनकि संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै चरणको निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान थियो ।

संविधानअनुसार सर्वप्रथम स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने थियो र सोका लागि धारा २९५ को उपधारा (३) र (४) अनुसार ६ महिनाभित्र गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमानाको निर्धारण गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने थियो । तर, ६ महिना बित्न एक दिन बाँकी रहँदा मात्र बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा अपूरो आयोग गठन गरियो जो ज्यादै विवादित रह्यो र बालानन्दको प्रतिवेदनअनुसार ७१९ स्थानीय तह कायम गरिएको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि केन्द्रीय, प्रदेशस्तरीय र स्थानीय गरी तीन तहको शासन प्रणाली कायम गरियो । स्थानीय निकायमा एउटा मेयर/अध्यक्ष तथा उपमेयर/उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था मिलाइयो ।

पछि राजनीतिक रूपले कमल थापा र अन्त्यमा मधेशका ११ वटा जिल्लाहरूमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने भनी विजय गच्छदारको नेतृत्वको तीन सदस्यीय समितिले ७५३ स्थानीय तह कायम गरेको थियो । स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा निर्वाचन आयोगको गम्भीर आपत्ति थियो । यसरी तत्कालीन सरकारको स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने मनसाय देखिएको थिएन । यसका साथै सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूबीच स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने कि संविधानमा भएको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा ३०३ अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने बारे ठूलो विवाद सुरु भयो । स्थानीय निर्वाचनलाई जसरी पनि टार्ने मनसाय र क्रियाकलाप देखिएको थियो । यस्तो द्विविधापूर्ण अवस्थामा निर्वाचन आयोगलाई अप्ठ्यारो थियो तर मैले तह वा निकाय जुन निर्वाचन गराए पनि निर्वाचन आयोग सक्षम छ भनेर सञ्चार माध्यममा निरन्तर अभिव्यक्ति दिइरहेको थिएँ र आन्तरिक व्यवस्थापनमा दिनरात जुटेको थिएँ ।

०००

नयाँ संविधानप्रति राष्ट्रिय जनता पार्टी (६ वटा मधेशकेन्द्रित दलहरू मिलेर गठन भएको) लगायत मधेशवादी दलहरू असन्तुष्ट थिए । उनीहरूले मधेशमा आन्दोलन चर्काउन थाले । त्यसै बेला भारतद्वारा नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गरेको अवस्था उत्पन्न भएको थियो । यस्तै अन्योलमा संविधान कार्यान्वयनको एजेन्डा ओझेलमा पर्ने हो कि, प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको थियो । यस्तैमा २०७३ साल असार २९ मा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले २५३ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए । प्रस्तावमा मतदान हुनु अगावै ओलीले राजिनामा दिनुभयो र एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।

०००

प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि स्वाभाविक रूपमा संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै चरणका निर्वाचन गराउने गुरुतर दायित्व थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार यस मामिलामा गम्भीर देखियो । सरकारले यसबारेमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्‍यो । र, २०७३ साल फागुन ९ गते सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्‍यो र मिति तोकियो, २०७४ साल वैशाख ३१ गते । यस हिसाबले करिब ८१ दिनको समय निर्वाचन गराउन प्राप्त भएको थियो । मिति घोषणा भएको १० दिनअघि (२०७३ माघ २८ गते) स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संसदबाट पारित भएको थियो । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ माघ २८ गते र निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ माघ २० गते एवम् राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ चैत्र २७ गते संसदबाट पारित भएको थियो । यस्तो अवस्थामा ओभरल्यापिङ म्यानेजमेन्ट गर्नुपरेको थियो ।

०००

लोकतन्त्रको जगका रूपमा हेरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन करिब बीस वर्षपछि घोषणा गरिएको थियो । यसबारेमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति भएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई तत्काल १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ६७ हजार ७ सय ७५ रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको थियो ।

वैशाख ३१ मा देशभरि एकै चरणमा निर्वाचन गराउने निर्णय गरिएको थियो । निर्वाचन घोषणा अघि सरकारले प्रमुख आयुक्त र अन्य पदाधिकारीसँग परामर्श गर्दा हामीले २०७४ जेठ १ र २१ गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका थियौँ । तर, त्यो सरकारले अस्वीकार गर्‍यो । सरकारले एकै चरणमा गर्नुपर्ने अडान राखेकाले वैशाख ३१ मै सम्पन्न गर्न दलहरू सहमत भएका थिए । तर, नयाँ संविधानप्रति नै असन्तुष्ट रहँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा चाहिँ कुनै हालतमा चुनाव हुन नदिने भनी आन्दोलनरत थियो । मधेशवादी दलहरू चुनावका लागि चुनौतीका रूपमा तेर्सिएका थिए । उनीहरू संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म चुनावै हुन नदिन संघर्षरत थिए । वैशाख ३१ गतेसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका थिए । तर, प्रमुख दल सहमत भइसकेकाले निर्वाचनतर्फ मुलुक होमिएको थियो । अब निर्वाचनका लागि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई जति सक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक थियो ।

०००

सशस्त्र जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि केन्द्रीय, प्रदेशस्तरीय र स्थानीय गरी तीन तहको शासन प्रणाली कायम गरियो । स्थानीय निकायमा एउटा मेयर/अध्यक्ष तथा उपमेयर/उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था मिलाइयो । वडामा विभाजित स्थानीय तहमा वडा अध्यक्ष र चार सदस्य कायम गरियो, जसमा एक जना दलितसहित दुई जना महिला अनिवार्य गरियो ।

स्थानीय निर्वाचनका लागि सबै दलहरू तयार भए । वैशाख ३१ गतेमै देशभर निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय थियो, तर त्यसप्रति मधेशवादी दलहरूले आपत्ति जनाए । वार्ताका क्रममा २०७४ साल वैशाखमा सरकार र मधेशवादी मोर्चा दुई चरणमा सम्पन्न गर्न तयार त भए तर स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने कुरामा सहमति अड्कियो । राजपा निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिरिएको थियो ।

(पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवको आत्मवृत्तान्त गोठालोदेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसम्म पुस्तक आज विमोचन हुँदैछ ।)

प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख २०, २०८० ०८:०६