श्रम सम्बन्ध बिग्रिने डरले उजुरी नै दिँदैनन् श्रमिक

A+ A A-

श्रम ऐन–२०४८ लाई संशोधन गरेर कानुन परिमार्जित भए पनि उद्योगी हाबी भएपछि श्रमिकहरूको पीडा यथावत रहेको पाइएको छ । श्रम ऐन–२०७४ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकको समस्या समाधानको बाटोमा नभई पीडा लुकाउन बाध्य भएको सरकारी निकायकै अनुसन्धानले देखाएको छ । श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौँडाको अनुसन्धानले श्रमिकहरू समस्याबाट मुक्त नभई झनझन समस्यामा पर्दै गएको देखाएको छ । श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौँडाले आफ्नो कार्यक्षेत्र बागमती प्रदेशका मकवानपुरसहित चितवन, रामेछाप, सिन्धुली र धादिङ जिल्लाका श्रमिकहरूको समस्या नजिकबाट हेर्दै आइरहेको छ ।

आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । श्रमिक दिवस विश्वभर मे १ मा मनाइने गरिन्छ । नेपालमा श्रमिक दिवसको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिइएको छ । श्रमिकहरूको नाममा सरकारले सार्वजनिक विदा दिएर सम्मान दिए पनि उनीहरूको मन भने खुसी छैन । मनमा अनेकौं पीडा लुकाएर श्रमिकहरू काम गर्न बाध्य भएका छन् । मकवानपुरका आद्योगिक क्षेत्रभित्रका संगठित मजदुरको मात्र नभई अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरूको पनि पीडा समान छ ।

हेटौँडा आद्यौगिक क्षेत्रका मजदुरहरूले सामाजिक सुरक्षा, श्रम ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको र उद्योगबाट यातना भोगेकोसम्मको दुःख पोखेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरूको अवस्था झन दयनीय छ । लक्ष्मी टेक्नोप्लाष्ट प्रालिमा कार्यरत् सरस्वती घिमिरे र गौरी लामा यसैवर्ष बीना कारण उद्योगबाट निकालिए । १५ दिनलाई बिदा दिएको उद्योगले कामबाटै निकालेको थाहा पाएपछि घिमिरे र लामाले श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौंडामा उजुरी दिएका थिए ।

कानुनतः श्रमिकलाई एक महिना अगाडि जानकारी दिएर मात्रै कामबाट निकाल्न पाइने व्यवस्थाविरुद्ध उद्योगले निकालेकाले श्रम कार्यालयको आदेशमा घिमिरे र लामाको उद्योगमा पुनर्बहाली भएको थियो ।

बी एण्ड बी सर्भिस सप्लायर्समा कार्यरत् खिमकुमारी पोख्रेललाई एक वर्षको सञ्चयकोष र पारिश्रमिक नदिई उद्योगले कानुनविपरीत कामबाट निकालेको थियो । पोख्रेलले कानुनी लडाईं लडेपछि सञ्चयकोष, पारिश्रमिक र कामबाट निकाले वापतको क्षतिपूर्ति पाइन् ।

घिमिरे, लामा र पोख्रेल जस्ता धेरै श्रमिकले समस्या भोग्दै पेट पाल्दै आइरहेका छन् । तर, समस्यामा परेका भन्दा थोरैले मात्रै कानुनी लडाईं लडेको श्रम तथा रोजगार कार्यालय, हेटौँडाका प्रमुख कारखाना निरीक्षक छन्दनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘श्रम कार्यालयमा आएको उजुरी त धेरै थोरै हो । श्रमिकहरू धेरै समस्यामा छन् । धेरै श्रमिकहरू उजुरी हाल्नै डराउँछन्’, श्रेष्ठले भने । आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि सरकारी निकायमा उजुरी दिँदा रोजगारदातासँग श्रम सम्बन्ध बिग्रने डरले धेरैले समस्या लुकाएर राख्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौँडामा गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा २० वटा उजुरी परेका थिए । जसमध्ये १३ वटा मात्रै फर्छ्यौट भएका छन् । चालु आव ०७९÷८० को चैत मसान्तसम्म ११ वटा उजुरी परेकोमा ८ वटामात्रै फर्छ्यौट भएका छन् । गतवर्षको दायित्व सरेर आएका ७ वटासहित चालु वर्षको ३ वटा गरेर कूल १० वटा उजुरी प्रक्रियामै रहेको कारखाना निरीक्षक श्रेष्ठले जानकारी दिए । अधिकांश उजुरी पारिश्रमिक नपाएको सम्बन्धी मात्रै आउने गरेको उनले बताए । कतिपय समस्याहरू सहमति र मिलापत्रमा टुंग्याउने गरेको उनको भनाइ छ । कार्यालयले गरेको सहमति र मिलापत्र ऐन, नियमसरह हुने उनी बताउँछन् ।

कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८९ को चैत मसान्तसम्म मात्रै २४ पटक सचेतना कार्यक्रम राखेको छ । श्रम तथा रोजगार कार्यालय, हेटौँडाले मकवानपुरमा मात्रै १२ पटक, चितवनमा ८ पटक गरी अन्य जिल्लामा पनि सचेतना कार्यक्रम चलाएको छ । तर, सचेतना धेरै दिएर पनि श्रमिकहरू अधिकार प्राप्तिका लागि उजुरी हाल्नसमेत डराएको श्रेष्ठले बताए । औद्योगिक प्रतिष्ठानसँग सम्बन्ध बिग्रने डरले श्रमिकहरू उजुरी नदिई समस्या सहेर बस्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ ले श्रमिकका समस्या समाधान गर्ने दाबी गरिएको छ । तर, देशभित्र काम गर्ने श्रमिकका पक्षमा श्रम ऐन र नियमावली बनाइए पनि न्यूनतम पारिश्रमिकको समस्या अझै उस्तै छ । सरकारले गत वर्षदेखि श्रमिकका लागि भनेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम ल्याएको थियो । सरकारले रोजगारदाता कम्पनीलाई अनिवार्य कोषमा सूचीकरण हुन निर्देशन दिए पनि उद्योग, कलकारखाना र प्रतिष्ठानहरूले नटेरेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् ।

सरकारले वार्षिकरुपमा श्रमिकलाई तालिम, औजार अनुदान र अन्य शीर्षकमा बजेट छुट्याउँदै आएको छ । तर, उक्त बजेट श्रमिकसम्म भने नपुग्ने गरेको श्रमिकले बताउँदै आएका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र बागमती प्रदेशका अध्यक्ष रामहरि नेपालले सामाजिक सुरक्षा कोष उद्योगहरूले कार्यान्वयन नगरेको बताए । कोष कार्यान्वयनमा नआउनुमा सरकार र उद्योग दुवै दोषी रहेको नेपालको भनाइ छ ।

उद्योगहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष, पारिश्रमकलगायतका सुरक्षाका विषयमा ध्यान नदिई श्रमिक कटौती कार्यलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै चिन्तित बने । जसकारण यसवर्ष ‘अधिकार खोसिँदै छ, सचेत बनौं, संगठित हौँ, परिचालित हौँ र हस्तक्षेप गरौँ’, भन्ने नारा लिएर श्रमिकहरूले दिवस मनाएको नेपाल बताउँछन् ।

विगतका दिनमा श्रमिक दिवसका दिन मकवानपुरमा श्रमिकहरूका समस्या खोज्ने, सरोकारवाला निकायले समाधानको बाटो बनाउनेलगायत विषयमा छलफल र अन्तर्क्रिया हुँदै आएका थिए । तर, यसवर्ष श्रमिकका कुरा सुन्ने गरी कार्यक्रमसमेत भएन । श्रम तथा रोजगार कार्यालय, हेटौँडाले श्रमिक दिवसको अवसरमा यसअघि गर्दै आएको औपचारिक कार्यक्रम नगरेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । संघीय सरकारले आर्थिक मन्दीको कारण कार्यालयको खाता बन्द गरिदिएपछि कार्यक्रम गर्न नसकेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख १८, २०८० २०:२९