प्रधानमन्त्रीज्यू, लगानी नै नगरेपछि कहाँबाट हुन्छ आविष्कार ?

A+ A A-

संविधानसभाको पहिलो चुनावमा माओवादी पार्टी ठूलो दल बनेपछि २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बने । सोही सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दिइने बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा १२ गुणा बढाएर केही आशा जगायो ।

माओवादी पार्टीका यी दुवै नेताको शैक्षिक पृष्ठभूमि विज्ञान थियो । देशमा विज्ञानको क्रान्तिबिना देश आत्मनिर्भर बन्न, आर्थिक विकासमा फड्को हान्न र विश्वमा स्वदेशको सान र वैभव उठाउन सम्भव हुँदैन भन्ने उनीहरूको चेतले सायद काम गरेको थियो । आज प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । बेलाबेलामा विज्ञानको महत्त्वमाथि भाषण दिने प्रचण्ड विज्ञानको विकासमा केही इँटा थप्नुपर्ने जिम्मेवारीमा छन् ।

विज्ञान र प्रविधिको अनुसन्धानमा गरिने लगानीले नयाँ आविष्कारलाई जन्माउँछ । नयाँ वस्तुहरूको उत्पादन र विकास गर्ने उपाय दिन्छ । रोगको उपचारको नयाँ पद्धति पत्ता लगाउँछ । ऊर्जाका नयाँ स्रोतहरू पहिल्याउँछ । यसबाट नयाँ उद्योगहरूको स्थापना र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । उद्योगहरूको कार्यक्षमता बढाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउँछ । कम लागत र कम समयमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने उपाय दिन्छ । अन्ततः यसले राष्ट्रको आर्थिक वृद्धि र विकासमा मद्दत गर्छ । प्रविधिमा गरिने अनुसन्धानले शिक्षा, स्वास्थ्य र अरु सामाजिक सेवामा सुधार ल्याउँछ । समग्रमा यसले नागरिकको जीवनको गुणस्तरलाई उकास्छ ।

विश्वमा अरु देशहरूले नयाँ आविष्कार गर्छन्, हामीले त्यसको आयात गर्न र प्रयोगसम्म मात्र गर्न जान्यौँ । कम्प्युटर, मोबाइल, इन्टरनेट र अरु डिजिटल प्रविधिको विकास अरु देशले गरे । त्यहाँ नयाँ उद्योगहरू खोले । रोजगारी सिर्जना भयो । हाम्रो काम ती आविष्कारका ‘लेटेस्ट मोडल’ खोजीखोजी आयात गर्ने, पैसा बाहिर पठाउने र प्रयोग गर्ने भयो । विश्वका अरु देशमा विभिन्न रोगहरूका उपचार गर्ने मेसिन, प्रविधि र औषधिको आविष्कार भयो । हामीले अर्बौं रुपैयाँ तिरेर ती प्रविधि र औषधि आयात गर्नुपरिरहेको छ ।

आज नेपालका अस्पतालमा बिरामी जाँच्ने, उपचार गर्ने जति पनि उपकरण छन्, ती सबै विदेशबाटै आयात गरिएका हुन् । एउटै देशले सबै कुरा आविष्कार गर्न सक्दैन तर प्रश्न हाम्रो देशमा किन केही पनि कुरा आविष्कार हुन सक्दैन भन्ने हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टी र सरकारमा सम्मिलित नेपाली कांग्रेसले गत निर्वाचनको घोषणापत्रमा विज्ञानका केही बुँदा अटाएको थियो । यद्यपि विज्ञानको विकासका लागि यति मात्रै बुँदा अपर्याप्त हुन्छ । घोषणापत्र लेखनको समयमा नेकपा माओवादीको विज्ञान तथा प्रविधि विभागले विज्ञहरूसँग सल्लाह लिने काम गर्‍यो । यस क्रममा हामीले पनि केही सुझाव दिएका थियौँ ।

माओवादीमा पूर्वविज्ञानमन्त्री गणेश शाह विज्ञानको विकासमा केही रुचि र चासो राख्छन् । माओवादीले चुनावी घोषणापत्रमा छुट्टै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बनाउनेदेखि नार्क, नास्टजस्ता संस्थाहरूको पुनःसंरचना गर्ने, विज्ञान–प्रविधि विकासको १० वर्षे गुरुयोजना बनाउनेदेखि १ अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोष’ स्थापना गर्नेसम्मका कुरा उल्लेख गरेको थियो । अहिले त्यही पार्टीका अध्यक्ष अधिकार र जिम्मेवारीका साथ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् ।

चुनावपछि पहिलो पार्टी बनेको र वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा धेरै मन्त्री भएको दल नेपाली कांग्रेसले अनुसन्धान तथा विकासमा हाल खर्च गरिएको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३ प्रतिशतलाई ०.७ प्रतिशतमा पुर्‍याउने र डिजिटल नेपालको रूपमा विकास गर्नेबाहेक नयाँ कुरा गरेको छैन । विज्ञान र प्रविधि भनेको ‘डिजिटलाइजेसन’ मात्रै बुझेको देखियो ।

विज्ञानको विकासमा केन्द्र सरकारको मात्र होइन, स्थानीय सरकारको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहनुपर्ने हो । स्थानीय तहको निर्वाचनताका दलहरूले विज्ञानका पर्याप्त योजनाहरू राख्न सकेका थिएनन् । विज्ञानको विकासको दिशामा काम गर्न विज्ञान पढेको र बुझेको व्यक्ति नेतृत्व तहमा हुनुपर्छ र तर अधिकांश स्थानीय तहमा यस्ता व्यक्तिहरू ज्यादै कम निर्वाचित भएका होलान् । यसले विज्ञानको विकासका लागि चुनौती थप्ने नै भयो ।

विज्ञानको क्षेत्रमा नेपालले कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै ०.४ प्रतिशत लगानी गरेको छ । जबकि जापानले ३.४ प्रतिशत, चीनले २.४ प्रतिशत र अमेरिकाले २.७ प्रतिशत लगानी गर्ने गर्छन् । भारत लगायतका अरु दक्षिण एसियाली देशले पनि यस क्षेत्रको लगानी व्यापक बढाउँदै लगेका छन् ।

विद्यालय तहमा विज्ञान तथा प्रविधि विषय अनिवार्य विषयको रूपमा राखिएको छ । विज्ञानको पढाइले वैज्ञानिक सोच, चिन्तन, अनुसन्धान र आविष्कारको जग बसाल्न भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, विज्ञानको पढाइ प्रभावकारी, वैज्ञानिक र अनुसन्धानमूलक बनाउनमा विद्यालय तहको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको स्थानीय तहको नेतृत्व चुकेको छ । विज्ञान पढाइलाई घोकाइबाट अलग्याएर अनुसन्धान र कल्पनाशीलतासँग जोड्नेबित्तिकै नयाँ वातावरण तयार हुन्छ । तर, विद्यालयमा ‘विज्ञान भिजन’ छैन ।

स्थानीय चुुनावताका मेयर बालेन शाहले विज्ञानका केही बुँदाहरू राख्ने कोसिस गरेका थिए । यसअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्ने, विद्यालय र इन्नोभेसन केन्द्रबीच सहकार्य गरिनेजस्ता बुँदाहरू थिए । विज्ञानको विकासका लागि यति मात्रै कार्यहरू पर्याप्त छैनन् । हामीकहाँ प्रविधिको प्रयोगको रूपमा सरकारी/गैरसरकारी कामहरू ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्न सुरु गरेको बाहेक अरु काम हुन सकेको छैन ।

क्याम्पसहरूमा विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थी घट्दै जानु देश उन्नतिका लागि शुभ संकेत होइन । विज्ञान पढिसकेपछि विद्यार्थीले स्वदेशमै अनुसन्धान, आविष्कारका अनेकौँ अवसरहरू सिर्जना भएको हुनुपर्ने थियो । तर, सरकारले यस्ता ‘ब्रिलियन्ट’ व्यक्तिको मस्तिष्क उपयोग गर्नमा ध्यान पुर्‍याउँदैन । बरु अमेरिकाजस्ता देशले यस्ता विद्यार्थी आमन्त्रण गर्छ । ‘जीआरई’ र ‘टोफेल’को जाँचको अंक हेरेर आफ्नो देशमा प्रवेश दिन्छ । हाम्रो देशले ‘ब्रिलियन्ट’ विद्यार्थी लखेट्छ तर अमेरिकाले स्वागत गर्छ, फरक यो छ ।

यसर्थ देशमा विज्ञानको विकासका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारले पहलकदमी लिन आवश्यक छ । तीनै तहका सरकारले कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट विज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धान र विकासमा खर्चिनुपर्ने हुन्छ । विज्ञानको क्षेत्रमा नेपालले कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै ०.४ प्रतिशत लगानी गरेको छ । जबकि जापानले ३.४ प्रतिशत, चीनले २.४ प्रतिशत र अमेरिकाले २.७ प्रतिशत लगानी गर्ने गर्छन् । भारत लगायतका अरु दक्षिण एसियाली देशले पनि यस क्षेत्रको लगानी व्यापक बढाउँदै लगेका छन् । हाम्रो देशमा हरेक वर्षको बजेट भाषणमा विज्ञानको विषयमा २/३ वटा बुँदा मात्रै पर्छन् । यसले नेतृत्व गर्नेहरूमा विज्ञान र प्रविधिमा गरिने लगानीबाट देशले दीर्घकालीन रूपमा पाउने ठूलो लाभलाई देख्न सकेनन् भन्ने अर्थ निस्कन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नास्टले ३३ करोड ९२ लाख बजेट पाएको थियो । सोमध्ये २० करोड १० लाख मात्र खर्च गर्न सक्यो । खर्च भएको मध्ये पनि ८१ प्रतिशत बजेट त प्रशासनिक खर्चमै गएको देखिएको छ । एकातिर देशमा विज्ञानको क्षेत्रमा बामे सर्न पनि मुस्किल भइरहेको छ, अर्कोतिर पाएको बजेट पनि खर्च गर्ने हैसियत विज्ञानका संस्थाहरूमा छैन । विज्ञानका संस्थाहरूमा त यति धेरै अनुसन्धान र इन्नोभेसनका प्रस्तावहरू हुनुपर्छ कि जति बजेट खन्याए पनि नपुग्ने होस् ।

प्रधानमन्त्रीसँग योग्य र क्षमतावान् विज्ञान सल्लाहकार हुनुपर्छ । तर, यो अभ्यास आजसम्म हाम्रो देशमा भएकै छैन । भारतमा नरेन्द्र मोदीदेखि अमेरिकामा जो बाइडेनसम्मका विशेष विज्ञान सल्लाहकार छन् । किनकि, जो बाइडेनकै शब्दमा, ‘हाम्रो सरकारको प्राथमिकतामा विज्ञान तथा प्रविधि सधैँ अग्रपंक्तिमा रहन्छ ।’ चिकित्सा विज्ञानदेखि अन्तरिक्ष विज्ञानसम्मको विकासले नै कुनै पनि देश विश्वमा सम्मानित स्थानमा रहन्छ भन्ने तथ्य नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्छ ।

हामीसँग जमिन जोडिएका भारत र चीन अन्तरिक्ष मिसनहरूमा लम्किरहेको बेला हामी निदाइरहेका छौँ । विज्ञानको विकास झण्डै शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि कुनै मन्त्रालय वा संस्थाले भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाटै पहल लिन खोजे केही काम अगाडि बढ्न सक्छन् । विज्ञानमा काम गर्ने भनेर खोलिएका संस्थाहरू विद्यालयको कक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्म र नाष्टदेखि शिक्षा मन्त्रालयसम्मलाई जर्‍याकजुरुक नपारी विज्ञानमा क्रान्ति आउन असम्भव छ ।

चीनका माओत्सेतुङबाट प्रभावित भएर सशस्त्र क्रान्ति गरेका पुष्पकमल दाहाल अहिले देशको प्रधानमन्त्री छन् । सन् १९७० को दशकको अन्तिमतिर देङ सियाओ पिङले चीनको समृद्धिको जग बसाल्न चारवटा आधुनिकीकरणलाई केन्द्रमा राख्ने घोषणा गरेका थिए । ती चार आधुनिकीकरणमध्येको एक ‘विज्ञान र प्रविधि’ थियो । विज्ञान र प्रविधिको विकासमा चीनले आज जुन उचाइ र वर्चस्व कायम गरेको छ, त्यो सबै देङ सियाओ पिङको संकल्पको परिणाम थियो । हाम्रो देशका माओवादी पार्टीका प्रधानमन्त्रीले यसलाई बुझ्लान् वा सत्ताको भागवण्डा र खिचातानीमै अलमलिएलान्, उनका अगाडि परीक्षा जो छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ७, २०८० ०८:१५