कांग्रेसले अडान नछाडेपछि बागमतीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अनिश्चित

A+ A A-

नेपाली कांग्रेसले बागमती प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय भागवण्डामा अडान नछोड्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अनिश्चित बनेको छ ।

नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि १० चैतमा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले २३ दिनसम्म पनि भागवण्डा मिलाउन सकेका छैनन् । गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले छवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान कायम राखेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा वर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिं लामाले पार्टीभित्रै मन्त्रीका आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन मिलाउन सकेका छैनन् ।

पार्टीभित्र आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उनै लामा २६ चैतमा सरकारको अर्थमन्त्री बनिसके । उनले तीर्थ लामालाई पनि आफूसँगै खानेपानी, ऊर्जा र सिँचाइमन्त्री बनाएका छन् । नेता लामामाथि पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षीहरूको दबाब बढेको छ । जसका कारण छवटा मन्त्रालयमा गठबन्धनमा सहमति पनि हुन नसक्नु र पार्टीभित्रकै विवाद मिलाउन नसक्दा लामालाई चुनौती थपिएको छ । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल कांग्रेसलाई कुर्दै बसेका छन् ।

११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा छ जना मात्रै मन्त्रीहरू छन् । जसमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित चारवटा मन्त्रालय माओवादीका र दुईवटा मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसले सम्हाल्दै आइरहेको छ । बाँकी पाँचवटा मन्त्रालयमा भागवण्डा नमिल्दा सरकार विस्तार अनिश्चित बन्दै गइरहेको हो । सरकारले पूर्णता नपाउनुमा कांग्रेसको अडानलाई लिइएको माओवादी केन्द्रका नेताहरू आरोप लगाउँछन् । माओवादीका एक मन्त्रीले नेपाली कांग्रेसले छवटा मन्त्रालय मागेर अडान नछोड्दा सरकार विस्तार रोकिएको शिलापत्रलाई बताए ।

‘हाम्रो कारणले सरकार विस्तार रोकिएकै छैन । कांग्रेसले आफ्नो समस्या समाधान गरेर आए तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ ती मन्त्रीले भने । कांग्रेस बागमती प्रदेशका सचेतक कुन्दनराज काफ्लेले हाल सरकार विस्तारबारे कुरा अगाडि नबढेको बताए । ‘अहिले केही कुरा अघि बढेको छैन । केही समय लाग्छ,’ उनले भने । काफ्ले पनि मन्त्रीको आकांक्षी छन् ।

कांग्रेसमा मन्त्रालय संख्या बढाएर भए पनि छवटा मन्त्रालय लिनुपर्ने, राज्यमन्त्री हुनुपर्नेलगायतका अडान संसदीय दलमा राखिएको छ । तर, मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल मन्त्रालय संख्या बढाउने र राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने पक्षमा छैनन् । उनले २५ पुसमा सत्ता सम्हालेपछि मन्त्रालय संख्या ११ वटाबाट नबढ्ने र आफ्नो कार्यकालभरि राज्यमन्त्री नहुने घोषणा नै गरेका थिए । सरकार विस्तारमा अप्ठेरो परे पनि जम्मकट्टेलले मन्त्रालय संख्या नबढाउने बताउँदै आएका छन् ।

जसका कारण कांग्रेस थप दबाबमा परेको छ । भागवण्डामा सहमति हुन नसक्दा गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सरकारमा सहभागी भएको छैन । एकीकृत समाजवादीले तीनवटा मन्त्रालय मागेकोमा दुईवटामा भाग पर्ने देखिए पनि चित्त बुझाउने देखिन्छ । तर, कांग्रेसले छवटा मन्त्रालय माग्दा एकीकृत समाजवादीले एउटा मात्रै पाउने भएपछि सहमति हुन सकेन र एकीकृत समाजवादी सरकारका गएन । चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम भइसक्दा धेरै काम गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्री नहुँदा धेरै मन्त्रालयका कामहरू रोकिएका छन् ।

बागमती प्रदेशमा गठबन्धन दलबीच भागवण्डामा सहमति हुन नसक्दा सरकार विस्तार पुनः पछि धकेलिने देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार १० वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनपछि मात्रै गरिने संकेत देखिएको छ । तनहुँ, बारा र चितवनमा हुने उपनिर्वाचनपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसले अहिले पनि प्रदेशमा छवटा मन्त्रालय माग गरिरहेकाले थप समस्या भएको जम्मकट्टेलले बताए । कांग्रेसलाई छवटा मन्त्रालय दिँदा गठबन्धनकै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एउटा मात्र मन्त्रालय प्राप्त गर्ने हुँदा भागवण्डा टुंगिन नसकेको हो ।

केन्द्रको राजनीतिक सत्ता गठबन्धनअनुसार बागमतीमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी गरी तीन दलको नेतृत्वको सरकार छ । अघिल्लो गठबन्धनमा पनि राप्रपा, एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउँदा त्यति चुनौती खेप्न नपरेका मुख्यमन्त्रीलाई कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले भने सकसमा पारेको छ । गठबन्धन सरकारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न जोसुकै सरकार प्रमुखलाई पनि समस्या देखिने गर्छ । बागमतीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले गठबन्धनमा भागवण्डा मिलाउन आठवटा मन्त्रालयलाई १४ वटासम्म बनाएका थिए ।

बागमतीमा हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम रोेजगार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय रिक्त छ । जसमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री नियुक्त हुनेछन् । बागमती प्रदेशसभामा कुल सातवटा दलको प्रतिनिधित्व छ । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादीको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ मत छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ४, २०८० १३:५१