नयाँ वर्षको राजनीतिक पात्रोः नैराश्यता वा आशामध्ये कुन हावी होला ?

A+ A A-

हुन त नेपालीहरू चाडपर्व होस् वा नयाँ सालको उत्सव, निकै उत्साह एवं उमङ्गका साथ मनाउने गर्छन् । यस धर्तीकै पुरानोमध्येको एक मुलुक नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनका साथसाथै पुरातन धर्म, संस्कृति एवं परम्परागत मूल्य मान्यतामा पनि उत्तिकै समृद्ध छ ।

सबैभन्दा रोचक त के छ भने नेपालीहरूले आफ्ना संस्कृतिहरूको उत्सव सामूहिकताका साथ मनाउँदै गर्दा त्यसमा सरकारी पक्षबाट अपेक्षा र भरोसा रत्तिभर पनि गरेका हुँदैनन् । यस नयाँ साल मनाउँदै गर्दा आमनेपाली के कुरामा ढुक्क छन् भने नयाँ सालमा राजनीतिक तथा आर्थिक सुधारको सम्भावना लगभग शून्य छ, बरु सामूहिक प्रयासलाई नै जारी राख्दै जति लाभ हासिल गर्न सकिन्छ, त्यसैमा केन्द्रित हुनु बढ्ता उपलब्धिमूलक हुन्छ ।

नेपालका लागि २०७९ साल अत्यन्त पश्चगामी सावित भो । राजनीतिक अस्थिरता, संकटग्रस्त अर्थतन्त्र, अनुत्तरदायी नेतृत्व, चरम बेरोजगारीको समस्या, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उस्तै समस्या, चरम भ्रष्टाचार, बिचौलियाको बिगबिगी, ठूला व्यापारीहरूको मनमरी, विदेशिनेहरूको लर्कोलगायतका तमाम अप्ठ्याराहरूले २०७९ साल आमनागरिकका लागि त्राहीत्राही अवस्थाको समय रह्यो । दुर्भाग्य त के छ भने आमनिर्वाचन भइसकेर नयाँ सरकार निर्माण हुँदासमेत आम नैराश्यता घट्नुको साटो थप डरलाग्दो किसिमले बढेर गयो । देशभित्र रहेका हुन् वा बाध्यतावश विदेशिएका नेपाली हुन्, कसैमा पनि नयाँ सरकार र तिनै मिति गुज्रिसकेका पुराना दलहरू एवं ती दलसम्बद्ध राजनीतिकर्मीहरूबाट केही परिवर्तन होला भनेर सामान्य आससमेत नरहने स्थिति बन्यो ।

अझ विडम्बना त के छ भने, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १ सय दिन पूरा पनि नगर्दै दुईपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने जस्तो चरम राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था मात्र नभई राजनीतिक अपरिपक्वता र चरम अवसरवादीको छवि बनाएका प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनसमेत परिवर्तन गर्नुपर्नेजस्तो घिनलाग्दो र दुनियाँका सामु लाजमर्दो राजनीतिक अभ्यासको वितण्डकारी नाटक मञ्चन गरे । यस स्थितिले छिमेकी मुलुकहरूमाझ मात्र होइन, विश्वमै नेपालबारे एकदमै नकारात्मक राजनीतिक सन्देश प्रवाह भयो । विश्वका चर्चित अखबारहरूले नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, विविध समस्या, शक्ति राष्ट्रहरूको चासोलगायतका विषयहरूमा समाचार टिप्पणीहरू प्रकाशित गरे ।

२०७९ सालकै कुरा गर्दा आमनिर्वाचनबाट दाहाल सरकार निर्माण हुनुअगाडिसम्मका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना पहिलेका प्रधामन्त्रीत्वकाल भन्दा पनि धेरै नै खराब कुशासन थोपरे, नागरिकमाथि । उनले आर्थिक–सामाजिक सुधारतर्फ सामान्य सुधार त कता हो कता, थप चरम अनियमितता, अस्तव्यस्तता एवं सर्वत्र लथालिङ्ग अवस्था सिर्जना गरे । उनका भ्रष्ट अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मालाई बर्खास्त गर्न नसकेर देउवाले थप नालायकीपन मात्र सावित गरेनन्, देउवाले बिगार्ने मात्र हो, बनाउन जानेको छैन भन्ने आमभनाइलाई थप पुष्टि पनि गरे ।

देशको अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा समेत चरम निद्रामा मस्त रहेको नागरिक समाजबाट समेत सिङ्गो देश निराश हुनु अर्को दुर्भाग्य हो । अबको निकास भनेकै पुराना दलहरूलाई पूर्ण रूपमा बिदाइ गर्दै नयाँ शक्तिहरूलाई जनताले स्थापित गर्नुबाटै आउनेछ ।

आमनागरिकबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाका असली चेलाको पगरी लगाएका देउवा वास्तवमा नेपाली राजनीतिका एक खराब मानकका रूपमा प्रतिबिम्बित छन् । उनको प्रधामन्त्रीत्वकालमा केही होस् भनेर माग राख्नेहरूसमेत चुप लाग्ने गर्छन्, केही हुने हैन भनेर । यी सबै घटनाक्रमहरूको दर्दनाक पीडाबाट आक्रान्त आमनागरिकका लागि यी पात्रहरू एवं परिवेश कत्ति पनि आश्चर्यको विषय रहने कुरा भएन ।

देउवाको चरम कुशासनपछि निर्वाचनमार्फत संसदमा तेस्रो पार्टीहरूको रूपमा रहदाँरहदै पनि फोहोरी राजनीतिक घटनाक्रमहरूबाट सत्ताको बागडोरमा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार प्रमुख भएको चार महिना लाग्दै गर्दा देउवाको असली चेला हुनुभन्दा फरक उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । मानिसहरूले भन्ने गरेका छन्, 'देउवा र दाहाल अहिलेका राजनीतिक दाजुभाइहरू हुन् । यी दुवैले देश, जनता र समाजलाई दु:खेको कत्ति पनि महसुस गर्दैनन् र हजारौँ झुट दोहोर्‍याइरहन कत्ति पनि सङ्कोच मान्दैनन् ।

वास्तवमा दाहालको देउवा मोह र प्रवृत्तिबाट अति प्रभावित हुने अवस्था आउनुलाई राजनीतिक टिप्पणीकारहरू यी दुवै पात्रमा आन्तरिक रूपमा रहेका धेरै समानताहरूको नतिजा भन्ने गर्छन् । दुर्भाग्य त के छ भने, एउटा बढ्ता बोल्ने र अर्को कम बोल्ने यी दुई राजनीतिकर्मीहरूबीचको सम्बन्ध जति गाढा हुन्छ, यी भेट्दा जति मुस्कुराउँछन् र यिनीहरूबीचको मित्रता जति कायम रहन्छ, यो देश र नागरिकले त्यति नै दु:ख, हैरानी र चरम अस्तव्यस्तताको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी हेर्दा यी दुई राजनीतिकर्मीहरूको हातेमालो २०८० सालमा समेत कायम रहन सक्ने हुँदा नयाँ वर्षले पनि आमजनतामा राजनीतिक आशा दिन सक्ने सङ्केत पाइएको छैन ।

कोभिडपछिको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न विश्वका धेरै देशहरूले उचित आर्थिक नीतिहरूको अवलम्बन गरेर हरेक तप्काका आफ्ना नागरिकहरूको जीवनयापनका साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई नै गतिलो दिशानिर्देश दिएका छन् । हामीकहाँ चाहिँ कमिसन, सेटिङ र भ्रष्टाचारबाहेक राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनको मगजमा अरु केही भेटिँदैन । नेपालमा आमनागरिकले चिन्ता गर्नुपर्ने कारणहरू पनि धेरै छन् । जति नै सकारात्मक सोचौँ भने पनि राजनीति सुध्रिएला र देशमा केही राम्रो होला भन्नेमा आमनागरिक विश्वस्त छैनन् । यो अवस्था भनेको लोकतन्त्र कति कमजोर र दिशाविहीन भइसक्यो भन्ने यर्थाथताको आधार हो ।

केही समयअगाडि नेता सीके राउतले 'कैयौँ मिटिङहरूमा बसियो तर देश र जनताको खास रूपमा चिन्ता गर्ने र गम्भीर बहस गर्ने राजनीतिकर्मीहरू भेटिएनन्' भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको यस भनाइको पछाडि नेपाली राजनीतिको खास अवस्थाको वास्तविकता झल्किन्छ र अधिकांश नेपाली राजनीतिकर्मीहरू कतिसम्म गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी छन् भन्ने कुराको पनि पुष्टि हुन्छ ।

भ्यानडरव्लिट विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं नयाँ पुस्तक 'डेमोक्र्यासी इरोड्स फ्रम दि टपः लिडर्स, सिटिजन्स, एन्ड दि च्यालेन्ज अफ पपोलिज्म इन युरोप' का लेखक ल्यारी वार्टेलले केही हप्ता अगाडिको एक अन्तर्वार्तामा लोकतन्त्रलाई कसरी राजनीतिक दलहरूभित्रैकै मानिसहरूबाट खतरा निम्तिइरहेको छ र जनतामा बढ्दो नैराश्यकताका कारण उनीहरू नयाँनयाँ विकल्पको खोजीमा लागिरहेका छन् भन्ने बताएका छन् । अहिलेका कमजोर लोकतन्त्रहरूमा जिम्मेवार भनिएका दलहरूले आमनागरिकमा आशाको सञ्चार गर्न कत्ति पनि नसकेको उनको दाबी छ ।

अमेरिकी पूर्वविदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जर आफ्नो पुस्तक लिडरसिप (२०२२) मा बताउँछन्, 'राजनीतिक नेतृत्वले हर पल देश र जनताका मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुँदै घरेलु र बाहिर परिस्थितिको राम्रोसँग आकलन गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।'

रिचार्ड निक्सन हुन् वा लि क्वान यी वा मार्गरेट थ्याचर, उनीहरूको राजनीतिक दृष्टिकोण, कार्यान्वयन पद्धति र तरिका भिन्न भए पनि अवस्था, वातावरण र स्पष्ट दृष्टिकोणसहित नेतृत्व अगाडि बढ्दा देशलाई दरिलो बनाउने र इतिहास रचिने थुप्रै कामहरू हुन सक्छन् भन्ने निचोड किसिन्जरको पुस्तकबाट निकाल्न सकिन्छ ।

तर विडम्बना, हामीकहाँ राजनीतिकर्मीहरूलाई जनतामाझ जतिसुकै बदनाम भए पनि तिकडम गरेर चुनाव जित्ने र पटकपटक मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने स्वार्थबाहेक अरु कुनै नयाँ सोच देखिँदैन । दु:ख त जनतालाई त्यहाँनिर लाग्छ, जहाँ जनतामाझ अलोकप्रिय छौँ भन्ने जान्दाजान्दै र कैयौँपटक मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएर खराब अनुभव बटुल्दासमेत अब त केही राम्रो गरौँ भन्ने सकारात्मक भाव राजनीतिकर्मीमा देखिँदैन । चाहे लोकतन्त्रवादी हुन् वा कम्युनिस्ट, कसैमा पनि देश र जनताप्रतिको व्यावहारिक जिम्मेवारी बोध भएको पाइएन ।

पुराना दलहरू सुध्रिनै नसक्ने अवस्थामा छन् भन्ने बुझेका नागरिकले नेपालमा केही वर्षयता वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि साथ समर्थन बढाएका छन् । पछिल्लो चरणमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रतिको देशव्यापी जनचासो, आक्रामक संगठन विस्तार र समाजका हरेक तप्काले आशाको नजरले हेर्ने वातावरण सिर्जना हुँदा अत्यन्त अँध्यारो राजनीतिक माहौलमाझ एक दियो प्रज्वलित भएको महसुस सर्वत्र गरिएको छ । अडियो प्रकरणले रास्वपाप्रतिको आकर्षण घट्ने पो हो कि भन्ने आकलन गरिए पनि त्यसउपर छानबिन एवं कारबाहीका लागि तत्काल देखाएको तत्परताले यो दल पुराना दलहरूले जसरी गल्ती ढाकछोप गर्ने र सङ्गिन अपराध गरेको पाइए पनि आफ्नालाई जोगाउने प्रवृत्ति रास्वपामा छैन भन्ने सन्देश पनि प्रवाह भएको छ ।

जनता जतिसुकै आजित र पीडित भए पनि हामी एकदमै सही छौँ र हर्ताकर्ता हामी नै हौँ भन्ने चरम अहङ्कार पुराना दलहरूमा छ । यही प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा वर्तमान दाहाल सरकारमा देखिएको छ ।

नयाँ वर्षमा पनि देशको वैदेशिक सम्बन्ध बलियो हुने कुनै सङ्केत देखिँदैन । देउवा कार्यकालबाटै असन्तुलित बाटो अख्तियार गरेको नेपालको कूटनीतिले दाहाल नेतृत्वमा झन् गतिहीन र दिशाविहीन बन्दै राष्ट्रिय स्वार्थ र प्रतिष्ठा उच्च बनाउने गरी कत्ति पनि प्रयास भएको देखिँदैन । कसरी सत्ता टिकाउने र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने भन्नेबाहेक अरु महत्त्वपूर्ण एजेन्डा दाहाल सरकारको देखिएको छैन ।

टिप्पणीकारहरू भनिरहेका छन् कि नेपालको कूटनीतिक हैसियत झन्‌भन्दा झन् खस्किँदै विश्व मञ्चमा अत्यन्त कमजोर मुलुकमा दर्ज हुने स्थिति आइसक्दा पनि दाहाल सरकार र दलहरूका नेतृत्वहरू कत्ति पनि गम्भीर देखिएका छैनन् । स्थिति यस्तोसम्म आइसकेको छ कि नेपालले अरु देशहरूसँग गर्ने विभिन्न संयन्त्रका बैठकहरू केवल औपचारिकता र तस्वीर लिनेबाहेक अरु केही पनि लाभ हासिल गर्नै नसक्ने भइसकेको छ । त्यस कारण पनि आजभोलि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरू यस्ता बैठकहरूबारे खासै चासो दिएर हेर्ने र बहस गर्ने काम गर्नसमेत छोडेका छन् । जहाँ राष्ट्रले लाभ लिनेगरी तयारी, बहस र एक स्पष्ट खाका बन्दैन, त्यस्ता बैठकहरूको खास अर्थ पनि केही छैन ।

देशभित्रका तमाम समस्या, अप्ठ्यारा, आक्रान्त जनता र विश्वमञ्चमा नेपालको कमजोर उपस्थिति यी विषयमा न त वर्तमान सरकार होस्, न त ठूला भनिएका दलहरू, कसैमा पनि गम्भीरता छैन । यी सबै घटनाक्रमहरूका भुक्तभोगी नेपाली नागरिकले यही नेतृत्वबाट नयाँ वर्षमा केही उल्लेखनीय काम होला भनेर कत्ति पनि आशा पालेको देखिँदैन । साँच्चै भने हो भने सत्तरीको दशक नै चरम निराशामा गुजारेका नागरिकले नयाँ दशकको सुरुवात पनि पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भनेजस्तै झेल्नुपर्ने भएको छ ।

दाहाल सरकार र वर्तमान सत्ता गठबन्धनका अगाडि सुध्रिनैपर्ने र सच्चिनैपर्ने चर्को जनदबाब भए पनि परिवर्तनको सम्भावना एकदमै न्यून छ । जनता जतिसुकै आजित र पीडित भए पनि हामी एकदमै सही छौँ र हर्ताकर्ता हामी नै हौँ भन्ने चरम अहङ्कार पुराना दलहरूमा छ । यही प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा वर्तमान दाहाल सरकारमा देखिएको छ ।

देशको अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा समेत चरम निद्रामा मस्त रहेको नागरिक समाजबाट समेत सिङ्गो देश निराश हुनु अर्को दुर्भाग्य हो । अबको निकास भनेकै पुराना दलहरूलाई पूर्ण रूपमा बिदाइ गर्दै नयाँ शक्तिहरूलाई जनताले स्थापित गर्नुबाटै आउनेछ । नयाँ सालमा नेपाली नागरिक सचेत भएर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिने र जागरुकताका साथ विकृतिविरुद्ध खबरदारी गरिरहने स्थिति बन्नुपर्छ । यसबाट देशभित्र नयाँ सकारात्मक राजनीतिक वातावरण सिर्जना हुन सक्छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २९, २०७९ ०६:३५