नेपालका दुई आन्दोलन : एक कमान्डर जेलमा, अर्काे सधैँ सत्तामा !

A+ A A-

इतिहास साक्षी छ, विश्वका जुनसुकै देशको राजनीतिक परिवर्तन वा भनौँ, व्यवस्था परिवर्तन, कुनै न कुनै युद्धपश्चात् नै हुँदै आएको छ । राजनीतिक दल अनि नेताहरू पनि यस्तै आन्दोलनको जगमा स्थापित भएका हुन्छन् ।

नेपालको संसद भवनभित्र नियाल्ने हो भने त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दल विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनको नेतृत्व र परिवर्तनबाट जन्मिएको पाइन्छ ।

२००७ सालको क्रान्ति, २०४६ को जनआन्दोलन, २०५२ को सशस्त्र विद्रोह र २०६२/६३ को जनआन्दोलन, २०७२ को थरुहट आन्दोलनलगायतका आन्दोलनहरूबाट नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन, संविधान लेखनदेखि थुप्रै जनपक्षीय ऐन, कानुनहरू संशोधन भएका छन् । प्रजातन्त्र, गणतन्त्रहुँदै देशमा संघीय लोकतन्त्र आइसकेको छ । आमजनताका पक्षमा अनगिन्ती निर्णयहरू भएका छन् ।

यी र यस्तै आन्दोलनको जगमा स्थापित भएका दल अहिले सत्तामा छन् । आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने कमान्डरहरू आज सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन् ।

२००७ सालको त्यो क्रान्तिदेखि २०७२ सालको यो थरुहट आन्दोलनसम्मका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन तथा विद्रोहमा एउटै समानता छ, आन्दोलनमा मर्न, मारिन अनि मार्नसमेत पछि नहट्ने आमजनताको सहभागिता र उनीहरूको मनमा रहेका परिवर्तन र रूपान्तरणको सपना ।

यी आन्दोलनमा तत्कालीन सत्तापक्ष र विद्रोही पक्ष गरेर थुप्रै जनधनको क्षति भयो । क्रान्ति, युद्ध र आन्दोलनहरू विभिन्न राजनीतिक सहमतिपश्चात् अन्त्य भए । तत्कालीन समयमा यस्ता घटनाक्रमको नेतृत्व लिने पार्टी र तिनका नेतृत्वहरू आज पनि सत्ताको बागडोर सम्मालिरहेका छन् ।

नेपालका यी आन्दोलनहरूको नेतृत्व गर्ने दल र तिनका कमान्डरले गरेका वाचा, देखाएका सपना र आन्दोलनमा सहभागी हुनेहरूले देखेका सपनाहरू कति पूरा भए ? कति बाँकी छन् ? त्यो समीक्षाको विषय हो । यस विषयमा पछि चर्चा गरौँला ।

तर, नेपालमा किन एक दलले गरेको आन्दोलन र तत्‌पश्चात्‌ भएको परिवर्तनलाई अर्काे दलले सहजै स्वीकार गर्दैन ? परिवर्तन पनि कुनै दल वा त्यसको कमान्डरलाई हेरेर स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने हुन्छ र ? आन्दोलनको परिणाम आएपछि त्यसलाई स्वीकार्ने तर त्यसको नेतृत्वकर्तालाई अस्वीकार्ने भन्ने पनि हुन्छ र ?

परिवर्तनका लागि गरिने आन्दोलन जनधनको क्षति गर्ने उद्देश्यले कदापि गरिँदैन, हुँदैन पनि । तर, नचाहँदानचाहँदै आन्दोलन र युद्धहरूमा जनधनको क्षति हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । तर, माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह र थारूवान् संयुक्त संघर्ष समितिले सुरु गरेको थरुहट आन्दोलन झट्ट हेर्दा समान देखिए पनि त्यस्तो छैन ।

यी दुवै आन्दोलनमा राजनीतिक दल, तिनका नेता मात्रै हैन, आमजनता पनि सहभागी छन्, समानता यति मात्रै हो । यी दुवै आन्दोलनमा फरक के छ भने माओवादीले गरेको सशस्त्र विद्रोह राजतन्त्रविरुद्ध थियो भने थरुहट आन्दोलन प्रदेश विभाजनको विरोधमा थियो ।

माओवादीले गरेको सशस्त्र विद्रोहको माग निरंकुश राजतन्त्र हटाउने, संविधानसभा गठन गर्ने र नयाँ संविधानको निर्माण गर्नेलगायतका थिए भने २०७२ साल साउन २७ गतेदेखि भएको थरुहट आन्दोलनको माग जातीय जनसंख्याका आधारमा हरेक निकायमा पूर्ण समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितता, कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मको थरुहट प्रदेश, दाङ देउखुरीलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने थियो ।

माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा १७ हजारको ज्यान गयो, थरुहट आन्दोलनमा ७ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकसहित ८ जनाको ज्यान गयो । माओवादीको सशस्त्र विद्रोह अन्त्य भएको दशकौँ भयो तर थरुहट आन्दोलन भने अझैसम्म भित्री रूपमा जारी नै छ ।

यद्यपि आजको दिनमा यी दुई आन्दोलन र यिनका कमान्डरलाई हेर्दा रोचक के लाग्छ भने एक जना सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन्, अर्का जेलको कालो कोठाभित्र कैदी जीवन बिताइरहेका छन् ।

यी दुवै पात्र आन्दोलनको नेतृत्वपश्चात् आमजनताको रोजाइमा परे, चर्चित बने र जनताबाट अत्यधिक मतका साथ अनुमोदित भएर सांसद पनि बने । तर, आन्दोलनको जगबाटै स्थापित भएर एक पात्र सत्ताको बागडोर सम्हालिरहँदा अर्का पात्र भने जेलभित्र कैदीबन्दी कसरी बने ?

यी दुई पात्र हुन्, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक संयोजक नेता रेशम चौधरी । प्रचण्ड अहिले नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशको बागडोर सम्हाल्दैछन् भने चौधरी डिल्लीबजार कारागारभित्र कैदी जीवन बिताइरहेका छन् । आन्दोलनपश्चात् प्रचण्ड तेस्रोपटक देशको प्रधानमन्त्री बनिसके तर चौधरी भने चुनाव जितेर पनि संसद भवन छिर्न पाएनन् ।

थरुहट आन्दोलनकै क्रममा ७ भदौ २०७२ मा टीकापुरमा भएको विरोध प्रदर्शनमा ८ जनाको ज्यान गयो । प्रहरी प्रशासनले त्यस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनालाई हत्या र त्यसको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारूलगायतका नेताहरूलाई मानेर मुद्दा चलायो । त्यसपछि चौधरी केही समय भूमिगत भएर बसे, आन्दोलन मत्थर हुँदै गयो । चौधरी भूमिगत भए पनि उक्त घटनालाई राजनीतीकरण गरेर हत्या नै हो भन्दै मुद्दा चलाइएको भनेर आन्दोलनमा सहभागीहरूले सरकारसँग पटकपटक वार्ता पनि गरे ।

तर, सरकार पक्षले यस आन्दोलन र आन्दोलनका आवाजलाई बेवास्ता गर्‍यो । सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरूले त्यस आन्दोलनलाई स्वीकार गरेनन् । आन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरूलाई हत्या गरिएको भन्दै कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलायो, आन्दोलनको नेतृत्वकर्तालाई अदालतले पनि जेल चलान गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

सरकार र अदालतले अपराधी करार गरेका रेशम भने २०७४ को आमचुनावमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा विजयी भए ।

राजपाबाट उम्मेदवार बनेका उनी ३४ हजार ३ सय ४१ मतसहित निर्वाचित भए । चौधरीले चुनावी मैदानमा आफ्नो भौतिक उपस्थितिबिना नै बाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई झण्डै २१ हजारको फराकिलो अन्तरले हराएका थिए ।

यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सरकार र अदालतले अपराधी ठहर गरेका चौधरीले नेतृत्व गरेको आन्दोलन गलत रहेनछ । त्यहाँका आमजनताको पक्षमा नै उनले त्यो आन्दोलनको कमान्ड गरेका रहेछन् । राज्य र न्यायालयको नजरमा अपराधी देखिए पनि जनताको नजरमा भने सपुतसरह रहेछन् ।

राज्यले हत्याको नाम दिएको यस आन्दोलनबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले भने चौधरीलाई हृदयदेखि नै स्वागत गरेका रहेछन् । त्यो आन्दोलन त्यस क्षेत्रका आमबासिन्दाको पक्षमा रहेको प्रस्टै देखियो । यो कुरा २०७४ सालको निर्वाचन मतपरिणामले पुष्टि गरेको छ । अन्यथा, आफ्नो भौतिक उपस्थितिबिना निर्वाचनमा अत्यधिक मतले विजयी हुने व्यक्ति सायदै होलान् ।

यद्यपि, आन्दोलनको जग र जनताको जनमत सबैका लागि सत्ताको बागडोरसम्म पुग्ने सहज ढोका नहुने रहेछ ! यसको ज्वलन्त उदाहरण पनि हुन्, रेशम चौधरी ।

सम्पूर्ण राजनीतिक दलको जमानत जफत गर्दै अत्यधिक मतले सांसदमा विजयी भएका चौधरीले वारेसमार्फत चुनाव जितेको प्रमाणपत्र लिन प्रयास गरे । तर, उनीविरुद्धको मुद्दा अदालतमा कायम रहेको र अदालतले उनलाई फरार सूचीमा राखेकाले निर्वाचन आयोग उनी निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिन तयार भएन ।

अन्ततः १४ फागुन २०७४ मा उनी कैलाली जिल्ला अदालतमा उपस्थित भए । अदालतले सोही दिन पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । २२ फागुन २०७५ मा जिल्ला अदालत कैलालीले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनायो ।

उच्च अदालत, दिपायलले ३ पुस २०७७ मा सो आन्दोलनको घटनासँग जोडिएका केहीलाई रिहाइ गरे पनि रेशमको जन्मकैदलाई सदर गरिदियो । यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको पुनरावेदन अहिलेसम्म विचाराधीन छ ।

अब प्रश्न आउँछ, जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नेले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा थरुहट आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताचाहिँ जेलमा किन ? थरुहट आन्दोलनमा ८ जनाको मृत्यु भयो । कुनै पनि आन्दोलनमा मृत्यु हुनु पक्कै पनि राम्रो विषय हैन । तर, यसो भन्दै गर्दा कुन आन्दोलनमा रगत बगेका छैनन् र ? अन्य आन्दोलनलाई एकछिन नसम्झौँ । माओवादीले गरेको 'जनयुद्ध' र थरुहट आन्दोलनलाई मात्रै नियालौँ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १७ हजारमध्ये ५ हजार जनाको जिम्मा म लिन्छु भनेका हैनन् ? राज्य र न्यायालयले किन यस आन्दोलनका क्रममा भएको अकल्पनीय मानवीय क्षतिलाई हत्या भनेन ? थरुहट आन्दोलनको क्रममा भएको घटनालाई मात्रै किन हत्या भन्यो ?

के 'जनयुद्ध'मा १७ हजार मानिस मारिएका हैनन् ? त्यसमा सेना, प्रहरी, शिक्षक, नाबालकदेखि वृद्धसम्म थिएनन् ? जनआन्दोलनको क्रममा राज्य या विद्रोही पक्षबाट मृत्युवरण गरेका सबै दोषी थिए ? त्यहाँ निर्दाेष थिएनन् ? अनि त्यस आन्दोलनका सुप्रिम कमान्डर अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १७ हजारमध्ये ५ हजार जनाको जिम्मा म लिन्छु भनेका हैनन् ? राज्य र न्यायालयले किन यस आन्दोलनका क्रममा भएको अकल्पनीय मानवीय क्षतिलाई हत्या भनेन ? थरुहट आन्दोलनको क्रममा भएको घटनालाई मात्रै किन हत्या भन्यो ? थरुहट आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेलाई मात्रै किन हत्यारा भन्यो ?

'जनयुद्ध'मा सहभागी भएकाहरूसँग अनगिन्ती बन्दुक थिए, हातहतियार थिए, थरुहट आन्दोलन गर्नेहरूसँग यस्ता हतियार नभएर ? 'जनयुद्ध'का नेतृत्वकर्ताले भारतमा बसेर शान्ति सम्झौता गर्न चाहन्थे, थरुहट आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताले जनताका बीचमा रहेर आफ्नै मातृभूमिमा वार्ता गर्न चाहेर ? कि 'जनयुद्ध'का एजेन्डा र माग सही थिए, थरुहट आन्दोलनका मागहरू गलत भएर ?

जातीय जनसंख्याका आधारमा हरेक निकायमा पूर्ण समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितता, थरुहट प्रदेश र प्रादेशिक राजधानीको मागलगायतका एजेन्डा गलत थिए ? माओवादीको जनआन्दोलनले पनि समावेशिताको नारा बोकेको थिएन र ? अनि आफूले बोकेका नारा र एजेन्डा सही अरुले बोकेका गलत भन्ने हुन्छ र ?

स्मरणीय के छ भने, जति बेला रेशम चौधरीको कमान्डमा थरुहट आन्दोलन चर्किरहेको थियो, त्यस बखत भएको सरकारलाई प्रचण्डको समेत साथ थियो । अनि २०७४ सालमा चौधरी भूमिगत भएर चुनाव लडिरहँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै थिए । त्यसयता प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी निरन्तर सरकारमा नै छ ।

स्वयम् प्रचण्डले पनि चौधरी जेल चलान भइसकेपछि सरकार बनाउने र आफूले नेतृत्व लिने दाउमा पटकपटक कारागारमै पुगेर तपाईंलाई छुटाउँछु, सरकार गठनमा सहयोग गर्नुस् भनेको धेरै भइसक्यो । प्रचण्ड मात्रै हैन, २०७४ यता नेपालको संसदमा सत्तापक्षमा रहँदै आएका सबै दल र तिनका नेताले चौधरीलाई रिहा गराउने आश्वासन दिँदै उनी र उनीनिकट दलको समर्थन लिएर सरकार गठन गरे । यो कुरा चौधरीले लेखेको ‘परिबन्द’ किताबमा उल्लेख छ । तर, सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा पार्नेबित्तिकै प्रतिबद्धता बिर्सिएर सत्तामा रमाउँदै बस्ने गरेको देखिन्छ ।

हालसालै पनि चौधरीको संयोजकत्वमा स्थापना भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको समर्थनले प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

रोचक त के छ भने, जति बेला प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको पार्टीसहितको समर्थनमा अघि बढ्दै थिए, उनीविरुद्ध द्वन्द्वका क्रममा ५ हजार जनाको हत्या गरेको आरोपमा कारबाहीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भयो ।

२०७६ माघ १ गते प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा लिन्छु भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई टेकेर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीलगायतले फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

तर, सर्वाेच्चले उक्त रिट निवेदनको विषयमा नियमित अदालतमा नभई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भन्दै निवेदन दर्ता गर्नै अस्वीकार गरिदियो ।

अब थरुहट आन्दोलनको मुद्दा र जनआन्दोलनको मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर हेरौँ । १७ हजार र ८ जनाको अनुपात जोखौँ ? अदालतको कठघराभित्र उभिएर 'म निर्दाेष छु, मैले नेतृत्व गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको मृत्यु दुर्घटना हो, सुनियोजित हत्या हैन' भन्ने चौधरीको अभिव्यक्ति र हजारौँ मान्छेहरूको भिडमा उभिएर '५ हजार जनाको मृत्युको जिम्मा म लिन्छु' भन्ने दाहालको अभिव्यक्ति हेरौँ । जनताबाट निर्वाचित भएपछि संसद छिर्न नपाउँदै आफूविरुद्धको मुद्दा फर्छ्योट गर्न अदालत पुगेका चौधरी र आफूविरुद्ध रिट निवेदन दिन अदालत पुग्दा पनि प्रधानमन्त्रीको रेसमा कुद्ने र प्रधानमन्त्री बन्ने दाहाललाई हेरौँ ।

त्यसपछि आन्दोलनको नेतृत्व लिनेलाई आन्दोलनकै क्रममा मृत्यु भएकाहरूको हत्यारा ठहर गर्ने र आन्दोलनकै क्रममा मारिएका ५ हजारको जिम्मा लिन्छु भन्नेविरुद्ध आएको रिट निवेदन दर्ता गरी प्रक्रियामा लैजानसमेत अस्वीकार गर्ने अदालत हेरौँ ? न्यायालयभित्र वकालत गर्ने वकिलदेखि न्यायाधीशलाई हेरौँ ?

यसले के साँच्चीकै न्यायालयको तराजु शक्तिको पक्षमा ढल्कँदैन भन्ने अनुभूति हुन्छ ? यदि न्यायालय र यहाँका रखवाला मानिने न्यायाधीश सत्यको पक्षमा नै हुन्छन् भने किन दुई आन्दोलन र त्यसका नेतृत्वका विषयमा फरकफरक सुनुवाइ गर्छ ? परिवर्तन र रूपान्तरणकै निम्ति भएका दुई आन्दोलनका कमान्डरका विषयमा किन फरकफरक धारणा बनाउँछ न्यायालय ?

जनयुद्धको मुद्दा अदालतले हेर्न नमिल्ने, थरुहट आन्दोलनको मुद्दा हेर्न मिल्ने ? जनयुद्धको मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने अनि थरुहट आन्दोलनको मुद्दाचाहिँ अदालतकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने, यो कस्तो नियति ?

आन्दोलनबाट आफूजस्तै राजनीतिमा उदाएका व्यक्ति आन्दोलनकै मुद्दामा कैदीबन्दीको जीवन बिताइरहँदा पीडाबोध हुनु पर्दैन ?

आफू सत्ताको बागडोरमा पुग्न जेलमा पुगेर समर्थन माग गर्दै तत्काल रिहा गराउने आश्वासन दिनेहरू पदच्यूत हुँदासम्म चौधरी जेलभित्रको चिसो भुईंमा रहँदा मनमा चिसो पस्दैन ? के आज न्यायालय र त्यसका रखवाला मानिने न्यायाधीशहरूले दाहाल र चौधरीको मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा आत्मसम्मानको अनुभूति गर्न सक्छन् ?

यो प्रश्नले चौधरीको समर्थनमा सत्ताको मजा लिनेहरूलाई पोल्दैन होला ? यो प्रश्नले कालो कोटमा सजिएर न्यायालय अन्धो हुन्छ, सबैका लागि ऐन, कानुन बराबर हुन्छ भन्नेहरूलाई पोल्दैन होला ? प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

अन्त्यमा,

एकै प्रकारका दुई फरक आन्दोलनका कमान्डरलाई न्यायालय र सरकारले फरकफरक व्यवहार गर्नु लज्जास्पद विषय हैन र ? विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनले स्थापित व्यवस्थामा संवैधानिक निकायको द्वैध चरित्र स्वभनीय हुन्छ ?

सर्वत्र उब्जिएको एउटै प्रश्न छ, न्यायालयले रेशमलाई सुनाएको फैसला कति प्रतिशत सर्वस्वीकार्य छ ? हिन्दीमा एउटा गीतको मोहडा छ, ‘तुम करो तो रासलीला और हम करेँ तो क्यारेक्टर ढिला !’ यो गीतको मोहडा रेशम चौधरी र प्रचण्डको प्रसंगमा ठ्याक्कै मेल खाएको छ । त्यसैले यी सबै प्रश्नको जवाफ सरकार र न्यायालयले दिनुपर्छ । आफूमाथि उब्जिएको प्रश्नमा नाजवाफ भएर नजरअन्दाज गर्ने छुट संवैधानिक निकायलाई छैन र हुनु पनि हुन्न ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २७, २०७९ ०६:२८