प्रधानमन्त्री प्रचण्डः खेलका बारेमा ठूला भाषण गर्छन्, मन्त्री बनाउँदैनन्

A+ A A-

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्री नपाएको पनि करिब साढे तीन महिना कट्न लाग्यो । १० पुसमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ११ पुसमा पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्ता गरे । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसक्यो । तर, अझै पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्री पाएको छैन ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सबैभन्दा चलायमान मन्त्रालयमध्येको एक हो । देशमा राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिता भइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि उत्तिकै भइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, राजनीतिक दल र नेताहरू नै खेलकुदप्रति सकारात्मक छैनन् । भए पनि बाहिरी रूपमा मात्रै देखिन्छ ।

२ चैतमा त्रिवि क्रिकेट मैदानमा आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग-२ को समापन भयो । जहाँ यूएई र नेपालबीचको लिग-२ को त्यो अन्तिम खेलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खेलाडीको हौसला बढाउँदै खेलको उद्घाटन गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि नेपालको खेल राम्रैसँग हेरे । नेपालले त्रिवि क्रिकेट मैदानमा लिग-२ को दुई त्रिदेशीय सिरिज क्लीन स्वीप नै गर्‍यो । यी दुवै सिरिजमा चार-चार गरी आठ खेल जितेका प्रत्येक खेलाडीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुवै पटक ३-३ लाख दिने घोषणा पनि गरे । अझ नेपाली टिमको विजयी उत्सव उनले बालुवाटारमै नेपाली क्रिकेट टिमलाई बोलाएर सम्मान गर्दै मनाए पनि ।

दशरथ रंगशालामा ८ देखि १७ चैतसम्म प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स कपको आयोजना भयो । अझ रोचक कुरा त प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स कप भनेर प्रतियोगिताको नामको अगाडि प्रचण्डको फोटो राखिएको थियो । एक हिसाबले हेर्दा यो चाकडीबाजझैँ लागे पनि अर्को अर्थमा देशका कार्यकारी प्रमुखलाई खेलकुदप्रति उदार बन्न र खेलकुदको विकासमा ध्यान दिन पनि हो भन्ने तर्क छ ।

फाइनलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घाटन गरे । लाओस र नेपाल दुवै टिमका खेलाडीसँग हात मिलाउँदै फाइनलका लागि शुभकामना दिएका प्रधानमन्त्रीले पूरै खेल हेरे पनि । अन्तिममा पुरस्कार आफैँले वितरण गरे । १८ चैत शनिबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले लाजिम्पाटमा खेलकुद पूर्वाधार नीति संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । यो कार्यक्रममा करिब १० मिनेट भाषण गरेका प्रचण्डले भनेका सबै कुरा पूरा भए नेपाली खेलकुद स्वर्णिमकाल हुनेछ ।

१६ फागुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले च्यासल फुटबल मैदानको उद्घाटन गरे । उनले मैदानमा फुटबललाई हान्दै उद्घाटन गरेका थिए । त्यस्तै, चितवनमा सम्पन्न नेपाल कराँते महासंघको अधिवेशन प्रचण्डले भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गरेका थिए । २० चैतमा प्रचण्ड सरकारले चितवनमा निर्माण कार्य रोकिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान ऋण तिरेर निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

यो सबै गतिविधि हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली खेलकुदप्रति खुब चासो दिन्छन् । उतिकै समर्थन पनि गर्छन् । खेलाडीलाई हौसला बढाउनुपर्ने ठाउँमा पुग्छन् पनि । तर, देशकै खेलुकद हाँक्ने मन्त्री भने दिन सक्दैनन् । किन त ?
यतिका दिनसम्म प्रधानमन्त्री आफैँले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हाल्नु परिरहेको छ । सरकार बनेको १०० दिनपूरा भइसक्दा पनि देशले खेलकुदमन्त्री भने पाउन सकेन । यो खेलकुद क्षेत्रकै लागि दुर्भाग्य हो ।

त्यसो त प्रधामन्त्री प्रचण्डले भन्ने गरेका छन्- खेलकुद सामान्य क्षेत्र होइन । ‘खेल क्षेत्र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने क्षेत्र हो । अहिले त खेलकुद आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिकलगायत हरेक दृष्टिकोणले पनि खेल क्षेत्रको महत्तव गुणात्मक ढंगले बढ्न गएको छ । मलाई यो कुराको गहिरो हेक्का छ । खेल क्षेत्रको राजनीतिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा के महत्त्व छ भन्ने कुरा मलाई राम्रो हेक्का छ ।’

प्रधानमन्त्रीले यस्तो भनेर खेलकुद क्षेत्रलाई नै जिस्काएको प्रष्ट देखिन्छ । आफ्नै कार्यकालमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले खेलकुदको महत्त्व देशलाई बुझाउँछन् । हुन त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा खेलकुद क्षेत्रको विकासमा राम्रो व्यवस्था गर्ने पनि बताउँदै आएका छन् ।

भाषण मात्रै गर्छन्

देशका प्रधानमन्त्री अथवा नेताहरू खेलकुदको विकासमा भाषण मात्रै गर्छन् । गर्दैनन् केही । प्रधानमन्त्री र नेताहरूले नै सम्मान गरेका खेलाडी झोला बोकेर विदेशिन्छन् । यसबारे न सरकार बोल्छ न संघ । पदाधिकारी त मुखदर्शक । आश्वासन देखाइरहन्छन् । तर, पूरा कहिल्यै हुँदैन । बोलिरहन्छन्, काम गर्दैनन् । हाम्रा देशले नेताबाट भोगेको नियति । खेलाडीको पलायनले देशको खेलकुदको चित्रण गर्छ ।

खेलाडी राष्ट्रका गहना । अनि खेल देशलाई चिनाउने एउटा चिनारी । तर, सधैँ राजनीतिक दलको दलदलबाट नेपाली खेलकुदले कहिल्यै उन्मुक्ति पाउन सकेन । अझ प्रधानमन्त्रीदेखि नेताहरूकै प्राथमिकतामा नपर्दा नेपाली खेलकुद वर्षौंदेखि ओझेलमा पर्‍यो र अहिले पनि परिरहेको छ । खेलकुदको माध्यमबाट देशले काचुली फेर्न सक्छ भन्ने भान नेपाल सरकार र राजनीतिक दललाई कहिल्यै भएन ।

मरुभूमि कतारले विश्वकप फुटबल आयोजना गरेर आफूलाई विश्व जगतमा उभ्यायो । यूएई एसियाकै स्पोर्ट्स हब बन्दैछ । खेलकुदकै कारण यूएईले वार्षिक अर्बौं कमाउँछ । पर्यटक पनि त्यही अनुसारले भित्रिएका छन् । तर, नेपाल सरकारको भने खेलकुद कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने खेलकुदले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने भन्दै आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्न छोडेका छैनन् ।

नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष तथा कराँतेका प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठ राज्यले खेलकुदलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको दुखेसो पोख्छन् । ‘भन्ने बेला ठूलो कुरा गर्ने तर खेलकुदलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा नराख्ने, यी नेताहरूसँग खेलकुदप्रति केही पनि छैन भन्ने कुरा त प्रस्ट भएको छ’, अध्यक्ष श्रेष्ठले आक्रोश पोख्छन्, ‘नेताले खेलकुदप्रति देखाउने सद्‌भाव त सबै नाटक मात्रै रहेछ । अरु के पनि होइन रहेछ, हामीले बुझेका छौँ ।’

यतिबेला कुनै पनि पार्टीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय किन रोज्दैनन् भन्ने मुख्य प्रश्न हो । किन चाहँदैन त सांसदहरूले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ? यसपछिका कारणसँग जोडिएर आउने प्रमुख पक्ष आर्थिक पाटो नै हो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २१, २०७९ १८:४१