बागमतीमा कार्यदलबाट भागवण्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्री र दलका नेता गुहारियो, निर्णायक वार्ताको तयारी

बागमतीमा कार्यदलबाट भागवण्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्री र दलका नेता गुहारियो, निर्णायक वार्ताको तयारी

A+ A A-

गठबन्धन दलबीच सरकारको भागवण्डा नमिल्दा बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

१० चैतमा विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले ११ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका हुन् । मन्त्रालयको भागवण्डामा अझै दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन । बागमतीको गठबन्धनका दुई ठूला दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच शक्ति संघर्षका कारण भागवण्डा टुंगिन नसकेको हो ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल र कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाबीचको सहमतिअनुसार भागवण्डा टुंग्याउन ७ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । कांग्रेस दलको उपनेता रामकृष्ण चित्रकारको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ५ वटा बैठकबाट पनि भागवण्डा टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको हो । कार्यदलबाट भागवण्डामा सहमति हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल र कांग्रेस दलका नेता लामालाई गुहारिएको छ ।

काठमाडौंमा आज (मंगलबार) साँझसम्म मुख्यमन्त्री र लामासहितको कार्यदल बैठक बसेर भागवण्डा टुंग्याउने तयारी भएको छ । सोमबार नै बोलाइए पनि व्यस्तताका कारण मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल र लामा उपस्थित हुन नसकेपछि बैठक बस्न सकेको थिएन । कार्यदलका संयोजक चित्रकारले निर्णायक वार्ता बस्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘आज भागवण्डा टुंग्याउने गरी बैठक बस्दैछौँ । मुख्यमन्त्रीज्यू र हाम्रो दलको नेता पनि उपस्थिति हुनुहुन्छ’, चित्रकारले भने ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता रत्न ढकालले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल र लामाको व्यस्तताका कारण सोमबार कार्यदल बैठक बस्न नसकेको बताए । उनले कार्यदलमा सहमति जुट्न नसकेपछि जम्कट्टेल र लामालाई नै राखेर सहमतिको प्रयास खोजिने बताए । गत पुसमा नयाँ सरकार गठनसँगै गठबन्धन टुटफुट र फेरि नयाँ गठबन्धन निर्माणले झण्डै ३ महिना सरकार रुमलिएको छ । विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार २५ पुसदेखि चैत तेस्रो सातासम्म सत्ता केन्द्रित राजनीतिमै अड्किएको हो ।

नेकपा एमाले र राप्रपाको समर्थनमा २५ पुसमा नेकपा माओवादी केन्द्रका जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनी मुख्यमन्त्री भएको छोटो समयमै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपालगायतका दलसँग पुनः अर्को गठबन्धन गरेपछि अस्थिरता आएको थियो ।

केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बागमतीमा पनि परेको हो । जसका कारण बागमतीमा फेरि कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको सरकार गठन हुँदैछ । माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच भागवण्डा नमिल्दा बागमतीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अनिश्चित बनेको हो । मन्त्रालय भागवण्डामा गठबन्धनका कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आ-आफ्नै दाबी राखेका छन् । ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् मुख्यमन्त्रीसहित ४ वटा मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले सम्हालिरहेको छ । बाँकी मन्त्रालयमा भागवण्डा मिल्न नसकेको हो ।

सत्तारुढ गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको दाबी १४ वटा मन्त्रालय पुगिसकेको छ । तर, ११ वटा मन्त्रालय मात्रै रहेकाले दाबी संख्या घटाउनुपर्नेमा दलहरू छन् । ६ वटा मन्त्रालयमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीले ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीले १ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको हो । कांग्रेसले ६ मन्त्रालयको दाबी नछोडेपछि भागवण्डा टुंग्याउन नसकेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । तर, माओवादी कांग्रेसलाई ५ वटासम्म मन्त्रालय दिन सक्ने अडानमा छ ।

एकीकृत समाजवादीले ३ वटा दाबी गरेकोमा २ वटासम्म दिने जनाइएको छ । यसो हुँदा कांग्रेसले ५ वटा, माओवादी केन्द्रले ४ वटा र एकीकृत समाजवादीले २ वटा मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । तर, कांग्रेसले ६ वटा मन्त्रालयको दाबी छोड्न मानेको छैन । कांग्रेसले आफू ६ र माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित ३ वटा मात्रै मन्त्रालय लिएर गठबन्धनका बाँकी दललाई मन्त्रालय बाँड्नुपर्ने अडान लिएको हो । तर, माओवादी लिइसकेको ४ वटा मन्त्रालय घटाउन असहमत देखिएको छ ।

बागमती प्रदेशसभामा कूल ७ दलको प्रतिनिधित्व छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादीका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन् । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । जुन, कांग्रेस र माओवादीको संख्या नै पर्याप्त छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २१, २०७९ १४:२३