त्रुटिपूर्ण विधेयक हुबहु ल्याउँदा सरकारको नियतमा उठेको प्रश्न

A+ A A-

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई तेस्रो संशोधन विधेयक नेपाल सरकारले दोस्रोपटक मिति २०७९ चैत ३ गते संसदमा दर्ता गराएपछि यसबारे चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ ।

अघिल्लो संसद अधिवेशनमा पेस गरिएको विधेयकमा मूलतः विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन दिन सकिने, आयोगको पदावधि एक वर्षबाट बढाई दुई वर्ष हुने र महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने हदम्याद छ महिनाबाट एक वर्ष हुने गरी बढाइएको थियो । यी प्रावधानबाहेक अन्य त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू हुबहु राखी चालु संसद अधिवेशनमा विधेयक पेस गरिएको छ । जसमा अधिकारकर्मी र पीडित समुदायको गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा, क्षमादान, फौजदारी जवाफदेहितालगायतका विषयमा विधेयकमा रहेका गम्भीर त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरूलाई नसच्याई पारित गरिए संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल बन्ने र घटनाको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत् र पीडितलाई विश्वासमा नलिई जबर्जस्ती मानवअधिकारका मुख्य र मान्यताविपरीत जाने प्रयत्न गरिए यसले दिगो समाधान हुन सक्दैन । यस मुद्दाले कालान्तरसम्म पिरोलिरहन्छ ।

यस विधेयकमा गरिएको ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनी गरिएको वर्गीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने निश्चित छ । हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यलगायतका युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराधसमेत क्षमायोग्य हुनेगरी राखिएका प्रावधान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका नजिर तथा सिद्धान्तविपरीत छन् ।

त्यसैगरी, आयोग पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस समिति तथा विशेष अदालतको गठनसम्बन्धी विधेयकमा गरिएको व्यवस्थामा परिमार्जन आवश्यक छ । आयोगका सिफारिसका आधारमा मुद्दा चलाउन आवश्यक पर्ने हदम्याद र सजायसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तुत विधेयक वा प्रचलित सम्बद्ध कानुनमा संशोधन एवं आयोगका सिफारिसहरूको बाध्यकारी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चतता नभए नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझ जटिल अवस्थामा पुग्ने र शान्ति प्रक्रिया अनन्तकालसम्म लम्बिने खतरा रहन्छ ।

यस विधेयकमा देखिएका सच्याउनुपर्ने केही विषयहरू

विधेयकको दफा २(४) अन्तर्गत गरिएको 'मानवअधिकार उल्लंघनको' परिभाषामा संशोधन गरी निम्नानुसार परिभाषित गर्दा उपयुक्त हुन्छ । 'मानवअधिकारको उल्लंघन' भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविपरीत द्वन्द्वरत पक्षबाट गरिएको देहायको कुनै कार्य सम्झनुपर्छ– (१) अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, (२) गैरकानुनी थुनामा राख्ने, (३) कुटपिट गर्ने, (४) व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, (५) घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने, (६) बालसेनाको प्रयोग गर्ने, वा (७) अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका अन्य अमानवीय कार्य ।'

यसैगरी, विधेयकको दफा २(५) अन्तर्गत गरिएको 'मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन'को परिभाषामा निम्नबमोजिम संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ:

'मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन' भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविपरीत द्वन्द्वरत पक्षबाट गरिएको देहायको कुनै कार्य सम्झनुपर्छ– (१) निःशस्त्र व्यक्ति तथा नियन्त्रणमा लिइएको जुनसुकै व्यक्तिको हत्या, (२) बलात्कार तथा गम्भीर प्रकृतिका यौन हिंसा, (३) जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, (४) यातना, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने कार्य, (५) मानवताविरुद्धको अपराध, (६) युद्ध अपराध, ३) विधेयकको दफा १८ अन्तगर्त २९(४) र (५) लाई निम्नानुसार संशोधन गरी त्यसपछि निम्नानुसार उपदफा थप गरी विधेयकलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

संसदमा पेस गरिएको टीआरसी विधेयकको उपदफा (३) बमोजिम महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा त्यसको आधार र कारण खुलाउनुपर्नेछ । थप अनुसन्धान गर्न वा अभियोगपत्र तयार गर्न उपदफा (१) मा तोकिएको समय अपर्याप्त भएमा वा मनासिब कारणको विद्यमानता भएमा अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले मनासिब समयभित्र थप अनुसन्धान गरी गराई अभियोगपत्र तयार गरी मुद्दा दर्ता गर्न बाधा पर्ने छैन । उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ । यस दफाबमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले उपदफा (२) बमोजिमको अवस्था विद्यमान भएको तथा घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई प्रचलित कानुनबमोजिमको सजायमा घटी हुने गरी माग दाबी लिन सक्नेछ ।

अर्को पक्ष भनेको राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिविरुद्ध पनि विभिन्न न्यायिक निकायहरूमा उजुरीहरू परेका छन् । अनुसन्धानबाट निदोर्षिता ठहर नभएसम्म उनीहरू ‘अभियुक्त’ रहन्छन् । त्यो अवस्थामा अरु देशले हाम्रो देशका उच्चपदस्थ व्यक्तिको विदेश यात्रामा बन्देज लगाउन सक्छन् ।

यस दफाबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दा किनारा नलागेसम्म निज पदबाट निलम्बन भएको मानिनेछ । यस ऐनअन्तर्गत अभियोजनका लागि आवश्यक पर्ने थप फौजदारी अनुसन्धानको कारबाही सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमातहत रहने गरी विशिष्टिकृत अनुसन्धानकर्ता सम्मिलित विशेष अनसन्धान इकाइको स्थापना र सञ्चालनको आवश्यक प्रबन्ध गर्नेछ । प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा अभियोजन गर्न हदम्याद वा कानुनको पश्चातदर्शी प्रयोगविरुद्धको सिद्धान्त लागू हुने छैन भन्ने प्रावधान राख्दा उपयुक्त हुन्छ ।

विधेयकको दफा १८ अन्तर्गत २९(क) लाई निम्नानुसार संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ:

२९क. विशेष अदालतको गठनः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐनअन्तर्गतका कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न न्याय परिषद्को सिफारिसमा तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्यमा प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमध्येबाट तोक्नेछ ।

विधेयकको दफा १८ अन्तर्गत २९(ङ१) लाई निम्नानुसार गरेमा उपयुक्त हुन्छ । फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको थाहा पाएको मितिले ७० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । (२) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम परेको पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीश रहेको एक संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेष इजलास गठन गर्नेछ । (३) यस दफाबमोजिम पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्दा उपदफा (२) बमोजिमको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेष इजलासले संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई ध्यान दिनेछ ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लघंनका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान नभएसम्म यो सवाल सबैले उठाइरहन्छन् । घटना प्रकृति र कानुन प्रावधानअनुसार कतिपय मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार पनि आकर्षित हुन सक्छ । न्याय नपाएको अवस्थामा अर्को पुस्तासम्म पनि मुद्दा लड्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो अवस्था आएमा पीडितको पैसा र समय बर्बाद हुने र देशमा अस्थिरता छाइरहन्छ । गम्भीर अपराधमा संलग्न अपराधीलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने अर्जेन्टिनामा ४०–५० वर्षअघिका सयौँ मुद्दाहरू अहिले उठेजस्तै नेपालमा पनि त्यस्तो स्थिति नआऊला भन्न सकिँदैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र र यससम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम संशोधन गर्न अनुरोध गरेको छ ।

नेपालका न्यायिक संयन्त्रबाट न्याय नपाएको वा न्याय दिलाउन असक्षम रहेको दाबीसहित अहिले पनि संयक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा नेपालका थुप्रै उजुरी परेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले सोध्दा नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको अनुसन्धानपछि आउने सिफारिसका आधारमा ती मुद्दा टुंग्याउँछौँ भन्दै आएको छ । तर, संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याइएन भने यो सवाल कालान्तरसम्म उठिरहने खतरा रहन्छ । यो सवालमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले यो कुरालाई बेलैमा मनन गर्न जरुरी छ ।

अर्को पक्ष भनेको राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिविरुद्ध पनि विभिन्न न्यायिक निकायहरूमा उजुरीहरू परेका छन् । अनुसन्धानबाट निदोर्षिता ठहर नभएसम्म उनीहरू ‘अभियुक्त’ रहन्छन् । त्यो अवस्थामा अरु देशले हाम्रो देशका उच्चपदस्थ व्यक्तिको विदेश यात्रामा बन्देज लगाउन सक्छन् । आफ्नो देशमा पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले भिसा नै नदिने स्थिति पनि हुन सक्छ । सुरक्षा निकायका पदाधिकारीमाथि लागेको आरोपको अनुसन्धान नभएको स्थितिमा शान्ति सेनामा समेत असर पर्न सक्छ । पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्रसंघले मानवअधिकार उल्लंघनको उजुरी परेका व्यक्ति, उजुरीको टुंगो नलागेसम्म वा अभियोगबाट सफाइ नपाएसम्म शान्ति सेनामा जान रोक लगाउने नीति पारित गरेको छ ।

द्वन्द्वकालीन अपराधका पीडितलाई न्याय दिने सवाल उठाउँदा अमुक पार्टी वा सुरक्षा संगठनविरुद्धको अभियानको रूपमा बुझ्ने गरिएको छ । जुन कुरा विल्कुलै गलत छ । सजायको भागिदार त्यही हुनुपर्छ, जसले अपराध गरेको पुष्टि हुन्छ । कानुनी प्रक्रियाअनुसार भएको अनुसन्धानले जसलाई दोषी पाउँछ, उसैमाथि कारबाही हुनुपर्छ । मानवअधिकार र पीडितको न्यायको सवाल कुनै व्यक्तिविशेषको विरुद्धमा नभई कानुनी शासनको स्थापना र दण्डहीनताको अन्त्यको सवाल पनि भएकाले यसलाई अन्यथा बुझ्नु हुँदैन ।

यति भनिरहँदा कसैउपर पनि व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रहका आधारमा कारबाही गर्न भने मिल्दैन । तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र आरोपीउपर उसले गरेको अपराधको मात्राअनुसार सजायको भागिदार बनाइनुपर्छ । अपराधको अनुसन्धानमा निष्पक्ष र स्वच्छ सुनुवाइको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । तर पीडित, मानवअधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायीलाई धम्क्याएर वा मौन बस्न बाध्य पारेर कसैले पनि निर्दोषिताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्दैन । अनुसन्धान नगरी, प्रमाण संकलन नै गर्न नदिई, अभियोग लागेको व्यक्ति निर्दोष साबित हुन सक्दैन ।

मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाको शीघ्र अनुसन्धान नगर्दा आरोपीलाई नै कालान्तरसम्म मुद्दाले पछ्याइरहन्छ । कतिबेला पक्राउ परिने हो भन्ने भय भइरहने भएकाले अभियुक्तहरूको आफ्नै भविष्य सुरक्षित गर्नका पनि मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी कानुनसम्मत रूपमा टुंग्याइनुपर्छ ।

अन्त्यमा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय रहेको यस टीआरसीको संशोधन विधेयकलाई संसदको संसदीय समिति प्रणालीअन्तर्गत पीडितलगायतका सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूसमेतलाई ध्यानमा राखी त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू सच्याएर मात्र पारित गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

(लेखक संक्रमणकालीन न्यायकाे क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता हुन् ।)

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १५, २०७९ ०८:४२