राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को चिरफार

A+ A A-

तथ्य, तथ्यांकको महत्त्व

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (सीबीएस) ले सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणनाको जनसंख्या सार्वजनिक गरेको छ । योभन्दा पहिले राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने गर्थ्यो ।

तथ्यांक कसले संकलन गर्छ ? कसरी प्रशोधन गरिन्छ र कहिले प्रकाशमा ल्याइन्छ ? यो एकदम प्राविधिक कुरा हो । अपितु, त्यसको महत्त्व भने राजनीतिक हुन्छ र राजनीतिक उद्देश्यका लागि नै आयोजना गरिन्छ । राजनीतिक महत्त्व हरेक कुराको हुन्छ, तर हरेक कुराको निर्णय निरुपण राजनीतिले गर्नु अनुपयुक्त हो । सन् २०२१ को जनगणनाको योजना बन्दा करिब ९ महिनाभित्रमा नतिजा प्रकाशनमा ल्याउने कुरा थियो । तर, झण्डै १७ महिनापछि नतिजा सार्वजनिक भयो । सुने अनुसार जनगणना पहिले नै सार्वजनिक हुनुपर्ने, हुन नसक्नुमा राज्यको राष्ट्रपति निर्वाचनले अड्काएर राखेको थियो । सुनेअनुसार ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन’ सकिएको लगत्तै तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गर्दा राष्ट्रपति निर्वाचनले नै अड्काएर राखेको रहेछ भनेर सहजै लख काट्न सकिन्छ ।

अझ रमाइलो राजनीति त के भयो भने सन् २०२३ को राष्ट्रपतिको निर्वाचन सन् २०११ को जनसंख्या उपयोग गरेर गरियो । सन् २०२१ मा जनगणना नै नलिएको भए एउटा कुरा, तर प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन गरी पूर्ण नतिजा प्रकाशनका लागि तयार भइसकेको अवस्थामा सन् २०११ को जनगणनाका आधारमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि मतभार तय गर्नु कति हास्यास्पद कुरा थियो ? तर, सायदै कसैको मतलबको विषय भयो ।

राज्यको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा तथ्य र तथ्यांक जरुरत पर्ने हुन्छ भने आमनागरिकका लागि पनि आफ्नो चासो र चिन्ता मेट्न तथ्य र तथ्यांकमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यस्तो महत्त्वपूर्ण चीज उत्पादनमा सरकारको दैनिकीको कुरो भइदिँदा राजनीतिको चटारोमा रुमलिइरहेको सरकारको अवस्थाले अर्बौं खर्च गरेर संकलन गरेको तथ्यांक आजको स्मार्ट विज्ञान प्रविधिको उपयोग गरेर बेलैमा सार्वजनिक गरेको भए उपयोगिता निश्चय नै बढ्थ्यो । राज्यको नीति कार्यक्रममा दुरुस्त तथ्यांकको प्रयोग हुन्थ्यो, भन्नेसम्म हो । त्यसो त मन्त्री माननीयहरूले औँला ठड्याएर नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, बन्ने संस्कृति हाबी रहेको मुलुकमा तथ्य र तथ्यांकको कति नै जरुरत पर्ला र ?

सुनेअनुसार ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन’ सकिएको लगत्तै तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गर्दा राष्ट्रपति निर्वाचनले नै अड्काएर राखेको रहेछ भनेर सहजै लख काट्न सकिन्छ ।

प्रारम्भिक नतिजामा सांसदहरूको समेत चासो र सरोकार व्यक्त भएको थियो । तर, नेपालको कुल जनसंख्या प्रारम्भिक नतिजाभन्दा करिबकरिब २८ हजार कम २,९१,६४,५७८ सन् २०२१ को नेपालको जनसंख्या भनेर मन बुझाउनुपर्दा, यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न ।

तथ्यांक हेर्दा !

सन् २०२१ अर्थात् विसं २०७८ सालको जनसंख्याको वार्षिक (२०७८-६८ बीचको) वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत प्रतिवर्ष रह्यो । घरपरिवार संख्या करिब ६७ लाख छ, जो गणनाको बेला करिब ८६ प्रतिशत आफ्नै घरमा बसेका भेटिए । घरपरिवारको आकार सरदर ४.३७ रहेछ । लैंगिक अनुपातअनुसार झण्डै ४ देखि पाँच जना पुरुषको कमी नेपाली जनसंख्याको बनोटमा भेटियो ।

जनसंख्या वृद्धिदर पहिलोपटक प्रतिवर्ष १ प्रतिशतभन्दा कम देखा पर्‍यो । सन् १९८१ मा सबैभन्दा धेरै २.६२ भएको जनसंख्या वृद्धिदर सन् २००१ मा २.२५ थियो, जुन सन् २०११ मा १.३५ पुग्यो । धेरै अध्येताहरूले १.३५ वृद्धिदरलाई स्वीकार्न गाह्रो मानेका थिए । त्यसो त सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणना विषम परिस्थितिमा सम्पन्न भएको मात्र होइन, कतिपय जिल्ला, गाविस र वडाहरूमा गणना हुन सकेन । तर, सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणना सहज तवरमा सम्पन्न भएको थियो । वृद्धिदर १ प्रतिशतबाट पनि तल झरेर ०.९२ पुग्नुले नेपालको जनसंख्याको वृद्धिदर वास्तवैले कम हुँदै गएको रहेछ भनेर विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो कुराको पुष्टि गर्ने अरू अध्ययनहरू भने त्यति भएको छैन ।

काठमाडौंको जनसंख्या सबैभन्दा धेरै २० लाख ४१ हजार ५ सय ८७ पुगेछ, जुन प्रारम्भिक नतिजाभन्दा करिब २४ हजार बढी रहेको छ । मनाङको जनसंख्या ५ हजार ६५८, सबैभन्दा कम रहेको छ । काठमाडौंको जनसंख्या त्यति मात्र हो त भनेर विश्वास गर्न नसकिने अवस्था भने छ । धेरै हुन सक्छ, आवादीको उपस्थिति र गतिविधि देख्दा । गणना गर्ने समय र तरिकाले पनि फरक पार्छ । जस्तो योपटक जनगणना दसैँतिहारको लामो बिदा सकेको करिब एक हप्तापछि सुरु भएको थियो । जनगणनाकै लागि धेरै मान्छे काठमाडौं नफर्की घरै बसे । जबकि दसैँ, तिहार र छठजस्ता राष्ट्रिय पर्वहरूमा वर्ष दिन काठमाडौं बस्ने जनसंख्या उल्लेख्य संख्यामा घर फर्कने प्रवृत्ति छँदै छ । अक्सर बसोबासका आधारमा गणना गर्ने गरिए पनि मानिसले आफ्नो नेटिभ (रैथाने) स्थानबाट नै आफ्नो पहिचानस संख्या, र हर कुरा जस्तो स्थायी बासिन्दाको परिचयसमेत दिने एउटा प्रवृत्ति छ । त्यस कारण काठमाडौंको संख्या कम देखिन सक्छ । र, यदि वास्तविकता पनि त्यही हो भने काठमाडौंको जनसंख्या न्यूनरिपोर्टिङ (अन्डर एन्युमिरेसन) भएको भन्न सकिन्छ । यो कुरो आफ्नै घरमा बस्ने हरेक १०० जनामा ८६ जना हुनुले पनि पुष्टि गर्दछ ।

ठूलठूला शहरी बस्तीबाहेक सायदै घरबारविहीन नेपालीको आवादी छ । घरबारविहीन भनेको गैरकृषिजन्य जीवन पद्धतिमा हुन सक्छ । कृषि जीवनयापन भएको समाजमा एउटा व्यक्तिको एउटा झुप्रो हुने सम्भावना प्रबल छ । ऊ बसेको जमिनको घरको निस्सा, धनी पुर्जा नहुन सक्छ । तर, हरकोहीको आफ्नो घर हुनु एउटा मानवीय संस्कृति र परम्परा हो ।

जनगणनाको प्राप्त नतिजाले करिब ४.५ प्रतिशत घरपरिवारसित ट्वाइलेट नभएको भनेको छ, जुन मधेसकेन्द्रित हुनु अनौठो छ । दिसापिसाबका लागि आवश्यक ट्वाइलेट एउटा मानिसले जताततै गर्दा लाजको विषयले हुने हो । हिमाल पहाडमा अधिकांशले खोला, खोल्सी, रुख, बुट्यानमा छेकिएर वा छेलिएर गर्ने प्रचलन थियो, र छ । तर, मधेसमा त्यो अनुकूलता कमै हुन्छ । ट्वाइलेट बनाउनु हिमाल पहाडभन्दा मधेसमा जरुरी हो । तर, मधेसको कपिलवस्तुमा सबैभन्दा बढी २२ प्रतिशत, हरेक पाँच घरमा एउटा ट्वाइलेटविहीन देखाउनु भरपर्दो छैन । त्यसरी नै पर्सा (१५.६५), महोत्तरी (१५.४५) ट्वाइलेटविहीन जिल्लाहरू भेटिनु, पहाड हिमालको तुलनामा अनौठो हो ।

मोबाइल फोन (स्मार्ट) काठमाडौं उपत्यकामा ९० प्रतिशतभन्दा अधिकको हातमा रहेछ भने चितवन, नवलपरासी, कास्की र रुपन्देहीमा करिब ८४‍.८८ प्रतिशतसम्म हुनु सम्भवतः सही नै हो । सूचनाको पहुँच जसको हातमा सञ्चारको सेट हुन्छ, उसैको पहुँच छ भनेर भन्न सकिन्छ । इन्टरनेटमा पहुँच पनि काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित हुने नै भयो, त्योभन्दा पर जाँदा सँगैको जिल्ला भोजपुर र तेह्रथुम, सुनसरी, मोरङभन्दा राम्रो धनकुटाको हुनुचाहिँ, धनकुटाको अपवादको चरित्र के रहेछ ? जान्न मन लाग्यो । धनकुटाको अवस्था झापाजत्तिकै राम्रो देखिनुको चित्तबुझ्दो छैन ।

घरको परिवार सदस्य जनगणनाको समय घरमा नभेटिने प्रवृत्ति हिमाली जिल्लाहरू दार्चुला, हुम्ला, मुस्ताङ, मनाङ, गोर्खा, दोलखा र सँगैका अन्य पहाडी जिल्लाहरू नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, र धादिङतिर देखिनुको कारण फुर्सदकालीन बसाइँ सराइ हो कि ! दसैँ–तिहारको छेकमा प्रदेश लाग्नुको साटो पर्देशबाट घर आउनुपर्ने हो, घरै भेटिनुपर्ने हो, किन विदेशिए बुझ्न सकिएन । त्यसो त हिमाली जिल्लाहरूमा दसैँ, तिहारजस्तो चाडबाड पर्वतेझैँ मान्ने चलन छैन । त्यस कारण प्रदेश गएका नफर्की उतै रहेकाले उनीहरूको अनुपस्थिति देखिएको हो कि !

जनगणनाको प्राप्त नतिजाले करिब ४.५ प्रतिशत घरपरिवारसित ट्वाइलेट नभएको भनेको छ, जुन मधेसकेन्द्रित हुनु अनौठो छ ।

हिमाल, पहाडबाट मधेसमा बसाइँ सराइका लागि झर्ने प्रवृत्ति पुरानो नै हो । तर, त्यो स्थायी बसाइँ सराइ कम मात्रामा र सिजनल (ऋतुकालीन) बसाइँ सराइ बढी हुन सक्छ, जुन कुरो जनगणनाको नतिजामा देख्न सकिन्छ । नत्र घरैमा भेटिनेको प्रवृत्ति हिमालमा थोरै मधेसमा धेरै कुन मानवीय वा सामाजिक कारण हुन सक्छ ? अध्ययनको विषय हुन सक्छ ।

गणनाको समय विदेश हुने प्रवृत्ति भने निक्कै चाखलाग्दो छ । पश्चिम नेपालको नवलपरासी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, गुल्मी, बाग्लुङ र स्याङ्जा एउटै क्लस्टरका आवादी बढी विदेशिएको देखिन्छ । त्यसको एउटा कारणचाहिँ ‘लाहुरे’ हुन सक्छ, किनकि अङ्ग्रेजले भनेको ‘बहादुरहरूमा पनि सबैभन्दा बहादुर’ (ब्राभेस्ट आफ दि ब्रेभ) यही क्षेत्रका हुन् । त्यसो त घरपरिवार महिला प्रमुख भएका जिल्लाहरू पनि यिनै भएको जनगणनाले देखाएको छ । मधेसमा धनुषा र उसको दायाँबायाँका छिमेकी जिल्लाहरू देखिन्छ । भने पूर्वमा जसरी झापा जिल्लाले विदेश जाने प्रवृत्ति भिन्न छुट्टै देखाउँछ, पश्चिममा कञ्चनपुरले पनि त्यही अवस्था देखाउँछ । एउटा क्लस्टरमा एकभन्दा धेरै जिल्लाहरूले एउटा प्रवृत्ति देखाउनु स्वाभाविक नै हो । तर, छुट्टै केवल एउटा जिल्लाले भिन्न प्रवृत्ति देखाउनुलाई के भन्ने ? जवाफ छैन । सिधै नभए पनि कञ्चनपुरको जलाधार पहाडी जिल्लाहरू बझाङ, डोटी र अच्छा र डडेल्धुरा, बैतडी जसरी विदेशिनेको प्रवृत्तिले प्रभावित छन्, पूर्वका जलाधार जिल्लाहरू इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ भने प्रभावित छैनन् ।

महिला विदेशिएको तथ्यांक हेर्दा रसुवा र सिन्धुपाल्चोकले सबैभन्दा नराम्रो अवस्था देखाउँछ, जस्तो काठमाडौं उपत्यकाले देखाउँछ । रसुवा-सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौंले महिला विदेशिने प्रवृत्ति एउटैजस्तो देखाए पनि दुवै आर्थिक-सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था भने विल्कुलै भिन्न हुन् । रसुवा-सिन्धुपाल्चोक तामाङ जनजातिको सघन बसोबास, शिक्षा र आर्थिक अवस्था कमजोर हो भने काठमाडौं नेवार जनजातिको सघन बसोबास, आर्थिक-शैक्षिक र व्यावसायिक हिसाबले अग्रपङ्तिका महिलाको बसोबासस्थल काठमाडौं उपत्यका हो ।

काठमाडौंको उपत्यकाका तीन जिल्लाहरूमा भक्तपुर जिल्लाले चाहिँ एकदम न्यून संख्यामा विदेशिएको चित्रण गर्छ भने ललितपुर र सिन्धुपाल्चोकले लगभग समान प्रवृत्ति छ । मुस्ताङ र मनाङले पनि विदेशिने महिलाको अनुपात धेरै देखाउँदा, त्यसको समरूप हुम्ला जिल्ला देखिन्छ । हिमाली बौद्ध धर्म र दर्शनबाहेक आर्थिक-सामाजिक तथा पर्यावरणीय हिसाबले समरूप छ । तर बाजुरा र बझाङ हुम्लाका समरूपी जिल्लाहरू नभए पनि हुम्लाजस्तै त्यहाँका महिलाहरू विदेशिएको प्रवृत्ति उच्च छ ।

साक्षरताको दृष्टिकोणले हेर्दा कास्की र काठमाडौं उपत्यकाले सबैभन्दा राम्रो अवस्था देखाउँछन् । कोसी पूर्वका जिल्ला हेर्दा अचम्म त मोरङ र सुनसरीको कमसल साक्षरताको अवस्था दिक्कलाग्दो छ । किनकि मोरङ र सुनसरी दुवै पहुँचवाला जिल्लाहरू हुन् र धेरै प्रधानमन्त्री जन्माएका जिल्लाहरू पनि हुन् । उनीहरूको शैक्षिक हबिगत सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, पाँचथरभन्दा कमसल देखिनु बत्तीमुनि अँध्यारोजस्तो लाग्छ ।

तथ्यांक संकलन व्यक्ति व्यक्तिबाट गरिन्छ । तथ्यांक विभागले कोही पनि नछुटोस्, कोही पनि नदोहोरियोस् भनेको थियो नै । तर प्रशोधन गरेर, विश्लेषण गरेर प्रकाशन गर्दा व्यक्तिव्यक्तिको नगरेर विभिन्न एकाइको आधारमा गरिन्छ । जस्तो लिङ्ग, उमेर, वतन, जात् जाति, उमेर, इत्यादि । त्यस्ता कति एकाइ वा भेरिएबल्स (चल) लिने भन्ने ठोस नियम हुन्न । तर के चाहिँ हुन्छ भने व्यक्तिव्यक्तिको चरित्र जो जन्मजात हुन्छन्, त्यसका आधारमा गरिन्छ । किनकि ती स्थिर चरित्र हुन् । जस्तो जातजाति । बाहुन जन्मँदा नै बाहुन कुलमा जन्मेको हुन्छ, त्यो कुनै पनि सुरतले उसले परिवर्तन गरेर लिम्बू वा कामी बन्दैन । त्यस कारण त्यो एउटा आधार मानिन्छ । त्यसका आधारमा मानिस जातजातिले जन्मजात भिन्न हुन्छन्, त्यो लिने कुरा भयो । त्यस्तै, थुप्रै आधारहरू भाषा, पेसा, वतन आदि लिन सकिन्छ । अर्को त्यसरी मानिस अघि कि पछि, कमसल कि बलियो, वर्गीकरण गर्न सकिन्छ कि ! त्यस कारण विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ ।

मुलुक मुख्यतया संघीयतामा गइसकेपछि सार्वभौमसत्ता नै आंशिक रूपमा संघबाट प्रदेश, स्थानीय तहमा बाँडिएर गएको अवस्थामा निश्चय नै संघीय सरकारले संकलन गरेको तथ्यांक स्थानीय तह वा प्रदेशको नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गर्न जरुरत पर्ने तथ्यांक प्रदेश, स्थानीय तहको आधारमा निकाल्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

प्रादेशिक स्तरमा

संघीय मुलुकको तथ्यांक प्रदेशका आधारमा ल्याइनु आवश्यक नै थियो । बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा थोरै करिब ६९.२ प्रतिशत आफ्नै निवासमा बसेकाे जनसंख्या देखियो भने मधेसमा करिब ९६.६ प्रतिशत आफ्नै घरपरिवारमा बसोबास गरेको देखियो । बागमती प्रदेश भनिए पनि मूलत: त्यो काठमाडौं उपत्यकाको तथ्यांक हो । काठमाडौंमा रेन्टल जनसंख्या अत्यधिक छ, त्यसले आफ्नो घरमा बसोबास गर्नेको संख्या न्यून देखायो । उता मधेसमा अत्यधिक आफ्नै निवासमा बस्ने जुन तथ्यांक छ, त्यो पनि सकारात्मक संकेत हो ।

ट्वाइलेटविहीन घरपरिवारको अवस्था हेर्दा मधेसमा सबैभन्दा धेरै करिब १२.० प्रतिशत घरपरिवार ट्वाइलेटविहीन भेटिए भने गण्डकी प्रदेशमा केवल १ प्रतिशत मात्र ट्वाइलेटविहीन रहेछन् । स्मार्ट मोबाइल फोनविहीन आवादीको कुरा गर्दा सात प्रदेशमध्ये कर्णाली त्यस्तो प्रदेश रहेछ, जहाँ करिब ५८ प्रतिशत मोबाइल (स्मार्ट)विहीन छन्, तर बागमती प्रदेशमा भने करिब ८० प्रतिशतसित स्मार्ट मोबाइल फोन छ । इन्टरनेटको पहुँचका बारेमा बुझ्दा कर्णाली सबैभन्दा कमसल (२०.३ )छ, र बागमती सबैभन्दा बलियो (५५.२५) नेटको सुविधा वा पहुँच भएका आवादीको प्रदेश भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा थोरै करिब ६९.२ प्रतिशत आफ्नै निवासमा बसेकाे जनसंख्या देखियो भने मधेसमा करिब ९६.६ प्रतिशत आफ्नै घरपरिवारमा बसोबास गरेको देखियो ।

घरपरिवारका सदस्य जो मुलुकभित्र कतै छन्, तर गणनाको समयमा घरमा भेटिएनन्, सबैभन्दा धेरै गण्डकी २०.६ ५ प्रदेशका देखिए । जबकि मधेस प्रदेशका घर परिवारका सदस्य सबैभन्दा कम ६.६ मुलुकभित्रै कतै गएका रहेछन्, घरमा भेटिएनन् । गणनाको समय सबैभन्दा बढी ३१.१ प्रतिशत घरमा नभेटिएका, विदेश भएका गण्डकी प्रदेशमा रहेछ, भने सबैभन्दा कम कर्णाली १७.१ प्रतिशत प्रदेशमा रहेछ । विदेश बसोबास गर्ने पुरुषको अवस्था हेर्ने हो भने भक्तपुर जिल्लाबाट सबैभन्दा कम ६६.४ प्रतिशत विदेशमा भएको संकेत मिलेको छ भने सबैभन्दा धेरै सिरहा ९८.३ प्रतिशत जिल्लाको देखिन्छ ।

उपरोक्त तथ्यांकहरूका आधारमा तथ्यांक विभागले प्रदेश, जिल्लाका आधारमा विभिन्न सूचकहरूको आधारमा तथ्यांकहरू प्लटिङ गरेको छ र जीआईएसका म्यापहरू देख्न सकिन्छ । तर, स्थानीय तहका आधारमा म्यापहरू तय गरेको भए कस्तो देखिन्थ्यो, विश्लेषणको दृष्टिकोबाट चासोको विषय रह्यो ।

टिप्पणी

२ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय र ७८ टाउको गनिएको मात्र हो । त्यो कुन, कुन लिङ्ग, उमेर, जातजाति , भाषा, धर्म, प्रदेश, जिल्ला र पालिकाका हुन्, कहाँका हुन् विविध पक्षबाट पनि विश्लेषण गर्नुपर्थ्यो । त्यसरी नै पेसा के हो ? शिक्षा के हो ? इत्यादि विश्लेषण गर्ने हो । सामान्यतया मुलुकको कुल जनसंख्यालाई लिङ्ग, उमेर, वतन, जातजाति, भाषाभाषी, धर्मका आधारमा विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । त्यसको अलावा जनसंख्याको विभिन्न अवयवहरू- प्रजनन दर, बसाइँ सराइ र मृत्युदर आदि विश्लेषण गर्न केही सूचकहरू दिनु राम्रो हो ।

जनसंख्यालाई लिङ्ग, उमेर, वतन (प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा) सम्म विश्लेषण गरिएको छ । तर, जनसंख्यालाई नीतिगत सम्बोधन गर्नका लागि यदि यी आधारहरूले कुनै भिन्नता देखाउन सकेन भने तथ्यांक समस्याको तथ्यगत पिँधमा नपुगेको भनेर ठहर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । जस्तो प्रजनन् दर, वा मृत्युदर वा बुढौलीको अवस्था अध्ययन गर्नुपर्‍यो भने लिङ्ग, उमेर वा वतनबाट हेर्दा कुनै भिन्नता आएन । यदि जातजातिबाट हेर्दा मधेसी दलित र मुस्लिमको अवस्था अन्य जातजातिभन्दा के भिन्नता वा समता आउँछ, त्यो तथ्यांक विश्लेषणको लागि महत्त्व राख्दछ ।

जस्तो बुढौलीको समस्या जिल्लागत रूपमा हेर्दा खासै भिन्नता आएन, तर जातजातिको आधारमा हेर्दा यदि नेवार, मारवाडी, बाहुनको अवस्था राम्रो, तर दलित (पहाडे वा मधेसी), जनजातिको अवस्था कमसल देखियो भने नीतिगत रूपमा त्यो महत्त्वको विश्लेषण हुन्छ । त्यस कारण जातजाति वा भाषाको तथ्यांक नीतिगत दृष्टिकोणबाट महत्त्व राख्छ, पहिचानको राजनीतिक विषय मात्र नभएर ।

प्रचण्ड जो प्रधानमन्त्री छन्, उनैले मुलुकको जातीय, जनजातीय अन्तर्विरोधलाई चर्काएर आफ्नो साम्यवादी राजनीतिको बीजारोपण गर्ने एक मात्र ध्येय बोकेर विद्रोह गरे, उनै प्रधानमन्त्री हुँदा उनको कार्यालय अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जातजातिको तथ्यांक प्रकाशमा ल्याएन । मुलुकको सामाजिक विविधता राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकमा उजागर गर्ने कुरा र लोकतन्त्रबीच कोरिलेसन भएको डा हर्क गुरुङको विश्लेषण थियो ।

सन् १९११ बाट नै जातजातिका बारेमा प्रश्न सोध्ने गरिएको हो । बरु धर्म, मातृभाषा सोध्ने गरिन्नथ्यो । तर सङ्कलित तथ्यांकको विश्लेषण भने प्रजातन्त्रपछिको सन् १९५२-५४ बाट मात्र थालियो । सोहीअनुरूप हिन्दु धर्मावलम्वीको आवादी ८८.९ प्रतिशत राष्ट्रिय जनगणनाले नै स्थापित गर्‍यो । सन् १९६१ मा पञ्चायतको आगमनपछि प्रश्न सोध्ने गरिए पनि विभिन्न जातजातिको संख्या वा अवस्था प्रकाशमा ल्याइन्नथ्यो । सन् १९९०-९१ पछि मात्र पुन: जातजातिको संख्या विश्लेषण गर्ने र प्रकाशमा ल्याउने काम गरियो । त्यसपछि निरन्तर जातजातिको संख्या विश्लेषण गर्ने र प्रकाशमा ल्याउने काम सन् २०२१ (विसं २०७८) को जनगणनामा गरिएको पाइएको छैन । किन नदिएको भन्ने विषयमा अपुष्ट सूचनाअनुसार विभिन्न समूहहरूको आ–आफ्नै दाबी, विरोध, झगडा, आदि भएकाले एउटा कार्यदल गठन गरी तत्‌तत्‌ मामिलाहरू हल गर्ने रे ! तर त्यो मनासिब कारणजस्तो लाग्दैन ।

सन् १९९१, सन् २००१, सन् २०११ सम्म जस्तो विषम परिस्थितिमा पनि विश्लेषण गरेर प्रकाशमा ल्याएको तथ्यांक अहिले के त्यस्तो असहज परिस्थिति बन्यो र प्रकाशमा ल्याइएन भन्न सकिएन । सन् २००१ सम्म विश्व हिन्दु महासंघको आपत्ति हुने गर्दथ्यो कि जनगणनामा जात, भाषा, धर्मको विषयमा कुनै प्रश्न नै नसोधियोस् । 'सोध्नु, तथ्यांक विश्लेषण गर्नु र प्रकाशन गर्नु भनेको मुलुक टुक्र्याउन उद्यत् हुनु हो' सम्म भनेको थियो महासंघले । तर, त्यो पछिल्ला जनगणनाहरू सन् २०११ र २०२१ मा त्यति सुनिएन । जहाँसम्म विभिन्न समूहको दाबी विरोध छ, त्यो पहिले पनि थियो, र हुन्छ । उनीहरूको गुनासो सुन्नुपर्छ र नै हामी लोकतन्त्रमा छौँ र सहभागिता, अपनत्व, भनेका कुरा जनताको हो र जनताले सरोकार देखाउन नै पर्छ, भनेर बुझ्दछौँ । जसका कारण तथ्यांकलाई मिथ्याङ्क हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।

सुनेको विभिन्न पक्षबाट हुने दाबी विरोध आदिका कारण तत्काले जातजातिका आधारमा तथ्यांक प्रकाशमा ल्याउन सकिएन, ल्याउने क्रममा छ अरे ! आशा एवम् विश्वास गरौँ, त्यो तथ्यांक आउँदै छ । र आउनेछ । तर, सामाजिक समूहहरूको चासो नै तथ्यांक प्रकाशनको बाधक बनेको भन्ने विभागको कुरा हो भने, त्यो गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । कुरा दर्जनौँ संघसंस्थाको होइन, करोडौँको मिल्दैन । तर, उनीहरूले वैज्ञानिक पद्धति, सामाजिक वैज्ञानिक- जनसंख्या, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृति, भाषा, तथ्यांक शास्त्रीहरूले गरेको वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा प्रकाशित तथ्यांक नमान्ने समूह वा समुदाय हामीसित छैनन् । ती यदि हुँदो हो भने जनगणना नै हुन दिँदैनथे । विश्वहिन्दु महासंघको विरोध त सुनिएन योपटक, कतै विभागको डीजीलगायत विज्ञहरूमा त्यो महासंघको विचार अंकुरण भएको त होइन, शंका गर्ने ठाउँ बन्यो ।

तथ्यांक विभागको तालुक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भएको हुनाले ‘तथ्यांकमा’ राजनीति हाबी भएको हो वा डा हर्क गुरुङले भनेजस्तै लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रमा अङ्कुश लाग्न थालेपछि तथ्यांकमा पनि लाग्छ, भनेझैँ तथ्यांक विभागले जातजाति र भाषाको तथ्यांक बाहिर नल्याएर, लोकतन्त्रमा अंकुश लगाउने धृष्टता गरेको त होइन ? किन कि छिमेकी मुलुकमा यो हावा हुन्डरी चलेको छ ।

हरेक दशदश वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना गर्ने मुलुक भारतले सन् २०२१ को राष्ट्रिय जनगणना गरेन । कारणमा कोभिडको भनिएको छ । तर, इतिहासमा हेर्ने हो भने दशदश वर्षमा जनगणना गर्ने भारतले अंग्रेजको उखाडपछि नयाँ नीति लियो, जसअनुसार भारत स्वतन्त्र भएपछि जनगणनाको इतिहासमा बेलायती राजको औपनिवेशिक काल र स्वराजपछिको तुलना गरेर हेर्‍यो भने ब्रिटिस राजमा सामाजिक समूहहरू अधिक से अधिक गणना गरिन्थ्याे– इसाईको तथ्यांक लिने जोडका साथ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अधिक से अधिक सामाजिक समूहहरूको तथ्यांक ल्याउन अङ्ग्रेज चाहन्थ्यो । स्वराज अघि सामाजिक विविधता व्यक्त हुने राजनीतिक मार्ग (पोलिटिकल डिस्कोर्स) थियो । सन् १९४७ पछि त्यो एकरूपताको बाटो (होमोजेनाइजिङ् डिस्कर्स)मा गयो । राजनीतिक रूपमा दलगत विविधता भए पनि सामाजिक विविधतालाई राज्यको ऐनामा नदेखाउने कुचेष्टा काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, भाजपा सबै एकमत देखिन्छन् ।

अन्त्यमा,

सन् २०२१ को जनगणनाको समयमा हुम्लाको दलित समुदायसित राज्यका गणकहरू पुगे या पुगेनन् भनेर हेर्न पुग्दा, उनीहरूको कुरा थियो, 'तथ्यांक लिएर के हुन्छ ? हाम्रो अवस्थामा सुधार गर्ने वा हुने हो भने तथ्यांक लिएको गणना गरेको उचित हो । नत्र हाम्रो अवस्थामा सुधार नहुने सरकारले तथ्यांकमा लिने न्यायोचित होला र ?'

लुक्ते सार्की भन्थ्यो, 'दिया खाने हुँ, नदिया घोप्टी हुँस त्यति त हो नि ।' सिमीकोटका दलितले भनेका थिए, 'मुलुकको राष्ट्रिय तथ्य र तथ्यांकले उनीहरूको जीवनका के सुधार हुन्छ ? थाहा छैन, तर सार्कीको जनसंख्या कति हो ? उनीहरूको सघन बसोबास क्षेत्र कहाँ हो भनेर सोध्यो भने राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को नतिजा निजवाफ छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत ११, २०७९ १६:४८