पहिले ‘ट्यालेन्ट’ छ भनेर पढ्न पठाउँथे, जात थाहा पाएपछि ‘संगतले बिग्रियो’ भन्न थाले

पहिले ‘ट्यालेन्ट’ छ भनेर पढ्न पठाउँथे, जात थाहा पाएपछि ‘संगतले बिग्रियो’ भन्न थाले

A+ A A-

धेरै मानिसहरूको बुझाइ छ, शहरमा जातीय विभेद छैन । कतिपयले त खुलेआम भन्ने गरेका छन्, ‘शहरमा जातीय विभेद भनेको डेरा लिन र दिन मात्रै हो ।’

के जातीय विभेद त्यतिमा मात्र सीमित छ ? मैले राजधानीकै केही विद्यालय र उच्चमाविका विद्यार्थीलाई भेटेर शहरी विभेदको एउटा तस्वीर उतार्ने कोसिस गरेको छु ।

०००

१३ वर्षीया रविना काठमाडौं चन्द्रागिरी– १०, सतुङ्गलको एक निजी विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्छिन् । एक दिन उनले विद्यालयमा भोगेको जातीय विभेदको घटना सुनाइन् । उनकी शिक्षिकाले उनलाई छोरीको बर्थ डेमा बोलाइछन् । रविना खुसी हुँदै भाइलाई समेत लिएर गइन् । उनीहरूले केक काट्दासम्म छेउमा उभिएर थपडी बजाए । तर, केक खाने बेलामा ती शिक्षिकाले अरुलाई भित्र लगिन् र उनीहरूलाई एकछिन पख है भनिन् । ‘पख है भनेर म्याम घरभित्र जानुभयो । केही बेरमा पेपर प्लेटमा केक ल्याएर हामीलाई बाहिरै बसेर खान भन्नुभयो,’ रविनाले भनिन् ।

विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाबाट मात्रै होइन, गैरदलित साथीहरूबाट पनि दलित विद्यार्थीहरूले विभेद भोग्ने गरेका छन् । रविनासँगै पढ्ने सुमन मग्राँती भने आफ्नो थर गैरदलितको जस्तै भएकाले गैरदलित साथीहरूले विभेद नगरेको अनुभव सुनाउँछन् । तर, १४ वर्षीया युजिना भने आफ्नो जातीय पहिचान थाहा हुने हो कि भन्ने डरले कक्षामा कहिलेकाहीँ दलितको सवाल उठ्दा पनि केही नजानेझैँ गर्ने गरेको बताउँछिन् ।

युजिना भन्छिन्, ‘कक्षामा हामी सकेसम्म जातको कुरै गर्दैनौँ । कुनै विभेदको घटनाबारे थाहा पाउँदा नराम्रो लाग्छ । हाम्रै समुदायलाई परेको महसुस त हुन्छ । तर, हामी साथीहरूबाट हुने विभेदको डरले चुपचाप नै बस्छौँ ।'

युजिनाको थर ‘सरकार’ हो । उनीजस्तै धेरै साथीहरूले आजभोलि जातीय विभेदको डरले थर फेरिरहेको उनी बताउँछिन् । दलित समुदायकै विद्यार्थीले राखेका सेवा, सुनाम र ल्वागुनजस्ता थरबारे धेरै साथीहरू अनभिज्ञ छन् । तर, विश्वकर्मा, सुनार, नेपाली, सार्की, दमाईंजस्ता थर लेख्नेहरूमाथि भने कक्षाभित्रै विभेद भएका थुप्रै उदाहरण छन् । कहिलेकाहीँ युजिनालाई सरकार थर राखेकोमा खुसी लाग्छ । भन्छिन्, ‘वास्तविक थर लेखे त गाह्रो भैइहाल्छ नि ।’

काठमाडौंंकै अर्को निजी विद्यालयमा अध्ययनरत स्मारिकाले आफ्नो थर ल्वागुन राखेकी छिन् । उनी टिकटकमा साथीहरूबीच चर्चित छिन् । तर, जब उनले एक दिन टिकटकमा आफ्नो नाम पछाडि ‘विश्वकर्मा’ थपिन्, त्यसपछि भने सुरु भयो साथीहरूबाटै विभेदको शृङ्खला । त्यति मात्र होइन, उनको परिवार पनि विद्यालयनजिकै बस्थे । कहीँ न कहीँबाट जात थाहा हुन सक्ने र आफ्नी छोरीमाथि विभेद हुने डरले अचेल विद्यालयभन्दा टाढा कोठा लिएर बसेका छन् ।

जहाँतहीँ विभेद

मातातीर्थको सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा पढ्ने १५ वर्षीय प्रविन विश्वकर्मा गत वर्षको सरस्वती पूजामा सहभागी भए । पूजामा सँगै थिए, उनका सामाजिक विषयका शिक्षक । पूजा सकिएर जब प्रसाद खाने बेला भयो, ती शिक्षकले प्रसाद लिएनन् । कारण अरु थिएन । प्रसाद प्रविनले पनि छोएकाले ती सामाजिक शिक्षकले प्रसाद नखाएका हुन् । उनी प्रविनका छिमेकीसमेत हुन् ।

छिमेकमा पनि सँगै पढ्ने साथीभाइकै बुबाआमा हुन्छन् । आफ्ना सन्तानबाट उनीहरूका साथीको जात थाहा पाएपछि भेदभाव भएका घटना पनि छन् । मातातीर्थकै अर्का विद्यार्थी ह्यारीलाई त्यस्तै भयो । उनका गैरदलित साथीहरू पहिला सँगै खेल्थे । उनी पढाइमा पनि तेजिला भएकाले साथीहरू सँगै पढ्न आउँथे । जात थाहा नहुँदासम्म गैरदलित साथीहरूका बुबाआमाले ह्यारीको घरमै पठाउँथे । तर, जब उनीहरूले ह्यारी दलित समुदायका हुन् भन्ने थाहा पाए, त्यसपछि भने पठाउन रोके । उल्टै उनले सुन्नुपर्‍यो, ‘तल्लो जातको संगतले झन् पढाइ बिग्रियो भनेर छोराछोरीलाई गाली गरे रे ।’

यी नमुना घटना मात्र हुन् । यी घटनाले शहरभित्र विद्यालयदेखि समुदायसम्म र समुदायदेखि विद्यालयसम्म जात व्यवस्था कसरी विस्तार भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।

यस्तो विस्तारले दलित बालबालिकाहरूको अन्य समुदायसँग हुने अन्तरघुलनलाई रोकेको मात्र छैन, विद्यालयहरू जातीय विभेद र यसको विस्तारको केन्द्र बनिरहेको देखाउँछ । यस्ता घटनालाई भम्भीर रुपमा नलिँदा शहरी जातीय विभेद अनेक स्वरुपहरू विस्तार भइरहेका छन् ।

उच्च शिक्षा दिने संस्थाहरूमा पनि विभेदको समस्या उस्तै छ । काठमाडौंकै एउटा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ मा पढ्ने १८ वर्षीया द्वारिका एक गैरदलित युवासँग प्रेममा थिइन् । तर, जब प्रेमीले उनको जातीय पहिचान थाहा पाए, अर्को दिनदेखि नै टाढिए । ‘हामीमाथि दुर्व्यबहार हुँदा त कलेजले सामान्य रूपमा लिन्छ । त्यसमाथि जातीय विभेद त उनीहरूका लागि कुनै समस्यै होइन । हामी दिनदिनै भोग्नेहरूलाई मात्र थाहा हुन्छ विभेदको पीडा,’ उनी भन्छिन्, ‘कलेजमा जातकै आधारमा विभेद भयो भने पनि उजुरी गर्ने कुनै निकाय छैन ।’

पार्वती सापकोटा चन्द्रागिरी–११ की दलित महिला वार्ड सदस्य हुन् । उनी पनि विद्यालयमा दलित बालबालिकाले भोग्नु परेको जातीय विभेदबारे सुनुवाइ गर्ने कुनै संरचना नभएको स्वीकार्छिन् । भन्छिन्, ‘विभेद कम गर्न हामीले ठोस कदम चाल्न सकेका छैनौ । शहरभित्र हुने जातीय विभेदबारे धेरैको चासो छैन ।’ दलित बालबालिकाले छात्रवृत्ति पाएबाहेक अरु कुनै संरक्षण र आत्मसम्मानको काम नभएको पार्वती बताउँछिन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले नै सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने परिकल्पना गरेको छ । संविधानको धारा १८ अन्तर्गतको समानताको हक, धारा २४ अन्तर्गतको छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ४० मा रहेको दलितको हक, र धारा ४२ अन्तर्गतको सामाजिक न्यायको हकले विभेदविरुद्ध सामाजिक न्याय र समानताको सुनिश्चितता गरिएको छ । तर, विद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरिएका यस्ता मौलिक हकहरूलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

अब के गर्ने ?

कथित् शिक्षित र सभ्य मानिसहरू बस्ने राजधानी शहर र यहाँका अधिकांश प्रि–स्कुलदेखि माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयको दैनिकी बिहान राष्ट्रगान मात्र होइन, गणेश स्तोत्र, गायत्री मन्त्रदेखि सरस्वती बन्दनाबाट सुरु हुन्छ । अधिकांश विद्यालयहरू वर्षभर कैयन् धार्मिक अनुष्ठानमा बिताउँछन् । केही समयअघि काठमाडौं एक प्रतिष्ठित मोडल कलेजले स्वस्तीशान्ति पूजासमेत लगायो । तर, यी र यस्ता संस्थाहरूले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको मर्मलाई धज्जी उडाइरहेको प्रतित हुन्छ । ज्ञान उत्पादनका आधारभूत यस्ता सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले हाम्रो समाजलाई प्रगतिशील ढंगले अघि बढाउने सचेत पुस्ता उत्पादन गर्न सक्दैनन् ।

सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनको चेतनामा विद्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि सामाजिक शिक्षकहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसपछि दलित तथा सीमान्तकृत समुदायबाट आएका शिक्षकहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूका सामाजिक विषयका शिक्षकहरू जात व्यवस्था र पितृसत्ताका विविध आयामबारे कति सचेत र आलोचनात्मक छन् ? यो प्रश्नको समाधान नै विद्यालयमा हुने विभेद र यसको विस्तार रोक्ने उपाय हो । त्यसैले जात व्यवस्था र यसका आयामबारे हाम्रो पहिलो प्रयास विद्यालय शिक्षकहरूको क्षमता विकास र उनीहरूमार्फत समाज परिवर्तनको अभियान जरुरी हुन्छ ।

स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना विद्यालयभित्र जातीय विभेदलाई शून्य सहनशीलता अपनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छन् । र, त्यसको नियमित अनुगमन गर्न सक्छन् । विद्यालयमा हुने सबै किसिमका विभेदको सुनुवाइका लागि संरचनागत व्यवस्था गरेर विभेदरहित शैक्षिक क्षेत्र निर्माणको पहल गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ७, २०७९ १३:५५