विद्यालय नर्सले धानेको मुख स्वास्थ्य नीति, बजेट काटिएपछि सचेतना कार्यक्रम राेकिए

विद्यालय नर्सले धानेको मुख स्वास्थ्य नीति, बजेट काटिएपछि सचेतना कार्यक्रम राेकिए

A+ A A-

अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट दिन नसक्दा ‘राष्ट्रिय मुख स्वास्थ्य नीति’अन्तर्गत मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी तयार गरिएका कार्यक्रमहरू स्थगित भएका छन् । समयै बजेट नपाएकै कारण अहिलेलाई मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरू रोकिएका हुन् ।

‘बजेको सिलिङ ३५ प्रतिशतले घटाएको छ, जसले गर्दा हामीले योजना बनाएका कामहरू हुन पाएका छैनन् । फेरि यो भन्दैमा हामीले काम गर्न छोड्यौँ भनेको होइन’, आईईएनटी तथा ओरल हेल्थ शाखाका प्रमुख डा. नरेन्द्र खनालले भने ।

विद्यालय नर्समार्फत मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न जनचेतना दिँदै आइरहेको उनले बताए । ‘विद्यालय नर्सले ‘प्रोमोटिभ हेल्थ’को काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले मुख स्वास्थ्यका बारेमा विद्यालयमा शिक्षा दिइरहेका छन्’, उनले भने, ‘मुख स्वास्थ्यका लागि शिक्षा, रोकथाम र उपचार मुख्य कुरा हुन् । पछिल्लो समय हामीले सरसर्ती हेर्दा रोकथाम र उपचारात्मक पाटो राम्रैसँग अगाडि बढिरहेको छ ।’

पछिल्लो समय विद्यालय नर्सले मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी विद्यार्थीहरूलाई परामर्श दिइरहेका छन् । जसका कारण बालबालिकाहरू मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी सजग हुन थालेको डा. खनाल बताउँछन् । मुखसम्बन्धी रोगहरूलाई जनस्वास्थ्यको समस्या भएका कारण मानिसको जीवनमा नकारात्मक असर पर्ने भएका कारण त्यसको रोकथामका लागि सरकारले ‘राष्ट्रिय मुख स्वास्थ्य नीति २०७०’ ल्याएको थियो ।

उक्त नीतिमा सरकारले आफ्नो नागरिकहरूको मुख स्वास्थ्यको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नीतिमा उल्लेख गरिएअनुसार मुखसम्बन्धी रोगहरू विशेष गरी दाँत कीराले खाने, गिजासम्बन्धी रोग, मुखको क्यान्सरलगायत रोग जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा स्थापित भएका छन् । यिनै समस्यामाथि गरिएका अनुसन्धानपछि सरकारले सन् २०२४ सम्ममा मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी रोगहरू घटाएर १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो ।

तर, अहिलेको अवस्थामा सरकारले बनाएको नीति असफल भएको देखिन्छ । नीतिमा उल्लेख गरिएअनुसार कार्यान्वयन नभएको डा. खनालले बताए । उनले भने,‘नीति बन्यो । नीति बनिसकेपछि रणनीति बन्नु पर्ने थियो । तर, भएन । नीतिमा उल्लेख गरिए जति क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन ।’

नीतिअनुसार कार्यक्रमहरू लागू नहुनुका पछाडि विभिन्न कारणहरू भएको डेन्टल सर्जन डा. प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नीति सफल हुनुमा धेरै कारणहरू छन् । हुन त सबैलाई जनस्वास्थ्यमा काम गर्न मन नहुन सक्छ । अब रणनीति बन्दै छ ।’

डा. खनालका अनुसार सरकार संघीयतामा गएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा समस्या भइरहेको छ । यसलाई सुधार गरेर नीतिगत रूपमा समेट्ने गरी अगाडि बढ्ने योजनामा आफूहरू रहेको उनले बताए ।

मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी रोगहरूको उपचार महँगो हुने गरेको छ । जसका कारण सरकारले सन् २०२४ सम्ममा लक्ष्य पूरा गर्ने योजना बनाएको थियो । जसमा ५ देखि ६ वर्ष उमेर समूहका बच्चाहरूको दाँत क्षय हुने अवस्थामा १५ प्रतिशतले कमी गर्ने, ३५ देखि ४४ वर्ष उमेर समूहका नागरिकहरूको गिजाको रोग लाग्ने दरमा १५ प्रतिशतले कमी गर्ने र बङ्गारा तथा मुखको दुखाइ हुने दरलाई १० प्रतिशतले कमी गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलगायत जिल्ला अस्पताल, १५ शय्या अस्पताल, अञ्चल, उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ दन्त चिकित्सक, दन्त चिकित्सकहरू र दन्त चिकित्सा सहायक पदको दरबन्दी सिर्जना गर्ने भनिएको छ ।

नीतिअनुसार शाखाले ५, १०, १५ बेडको अस्पतालमा दरबन्दी तयार गरिएको डा. खनालले बताए । ‘यसका लागि हामीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई एउटा खाका तयार पारेर पठाएका छौँ । उहाँहरूले त्यहीअनुसार दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्नुभयो र हामी आफैँ थप्छौँ भन्न पनि सक्नुभयो’, उनले भने, ‘त्योभन्दा माथि जिल्ला अस्पतालमा डेन्टल सर्जन र डेन्टल हाइजिनिस्टको दरबन्दी छ । त्योभन्दा माथिको प्रादेशिक अस्पतालमा चार जनाको दरबन्दी छ । अन्यमा संरचनाअनुसार हुन्छ ।’

नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि रणनीतिको आवश्यकता हुने स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्ररमण सिंह बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नीतिमा यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिन्छ । यो लक्ष्यसहितको हुन्छ । १५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भन्ने छ, त्यसलाई कसरी घटाउने भन्ने रणनीति भयो । १५ प्रतिशतलाई कसरी घटाउनका लागि के के गर्ने भन्ने कुरा हो ।’

उनका अनुसार मुख स्वास्थ्यलाई सुधार गर्नका लागि साक्षरताको महत्त्व धेरै हुने गरेको छ । मानिस साक्षर भएपछि रोग छिटो पत्ता लगाउन सकिन्छ । र, रोगको रोकथाम गर्न सकिन्छ । उनले भने, ‘हामी थ्री एसको कुरा गर्छौं– स्वीट, सफ्ट र स्टिकी । यी कुराहरू खानु हुँदैन भन्छौँ । तर, हामीलाई स्वीट, सफ्ट र स्टिकी नै मनपर्छ । तर, यी कुराहरू दाँतका लागि खराब मान्छिन् । त्यसैले यसको रोकथामका लागि रणनीति चाहिन्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरू घरदैलोमा पुग्छन् । र, स्वास्थ्य साक्षरता बढ्छ ।’

सरकारले शतप्रतिशत नगरेपछि बिस्तारै काम गरिरहेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गुनासा, समस्याहरू हामीसँग धेरै छन् । तर, हामीले के गर्ने ? त्यसका लागि हामी घरदैलो पुग्नैपर्छ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य प्रत्येक घरमा पुग्नु नै हो ।’ तर, अहिले चलिरहेको स्कुल नर्सिङ कार्यक्रमलाई प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ७, २०७९ ०८:५४