रक्षा कूटनीति : एसियामा पुनः आकार दिँदै भूराजनीति

A+ A A-

चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धामा ‘रक्षा कूटनीति’ ले छुट्टै आकारसहित सोहीअनुसारका आन्तरिक, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियका प्राथमिकताहरू तय गरेका छन् । ‘रक्षामा कूटनीति’ वा ‘कूटनीतिमा रक्षा’ ले राष्ट्र राज्यहरूको सुपर, ठूला, मध्य, साना वा क्षेत्रीय शक्तिहरूको रणनीतिक राष्ट्रिय हितहरूमा असंख्य सम्पत्तिहरू जनाउँछ । यसले शैक्षिक व्यवस्थामा आदानप्रदान, विभिन्न कूटनीतिक वा अन्य मिसनहरूमा सेनाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमार्फत रक्षा कूटनीति व्यवस्थाहरूको परम्परागत बुझाइलाई असमानता दिन सक्छ ।

रक्षा कूटनीतिको प्रवृत्तिले एक, युद्धको जोखिमसँग सैन्यकरण दुई, आतंकवादविरोधी उपायहरू, मानवीय सहायता प्रकोप उद्धार कार्यहरूजस्ता संयुक्त सेनाको सैन्य अभ्यास, तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको आधारलाई मानवीय र मानवीय संस्थाबाट प्रतिस्थापन गर्दैछ । कोरियाली जनताको सेना लोकतान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया (DPRK) र अन्य सेनाहरू जसले राजनीतिक स्थानका लागि रक्षा सहयोगका लागि आर्थिक सेटअप, 'शान्तिका लागि वा शान्तिको विरुद्ध’ कूटनीति, विकासका लागि रक्षा कूटनीति, तर राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक प्रश्नसहितका छवि निर्माण गर्ने रक्षाा कूटनीति पालना गर्छन् भन्ने उदाहरणहरू हुन् ।

रक्षा कूटनीति ‘लोकतन्त्रको पक्ष वा विपक्षमा’ भन्ने पनि हुन्छ । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान र म्यानमार, पूर्वी एसियामा लोकतान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया DPRK र दक्षिणपूर्वी एसियाका देशका उदाहरणहरू छन् । ठूला शक्तिको राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ हावी हुन्छ । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थायित्व र समृद्धिका लागि अत्यावश्यक रहेको विश्वव्यापी, उदीयमान र उदाउँदो शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियालीहरूले आफ्ना नीतिहरू व्यक्त गर्नुपर्छ । अब परराष्ट्र नीति बितेका शताब्दी नभई आउँदै गरेको शताब्दीका लागि ‘ट्युन’ गर्नुपर्छ । शीतयुद्ध २.० जुन आइपुगेको छ, नयाँ वास्तविकताका सबै ढोकाहरूमा त्यहाँ छन् । सैन्य हार्डवेयरको नयाँ प्रणाली र आविष्कार सुरक्षित एसियाका लागि राजनीति र दीर्घकालीन राजनीतिक–सुरक्षा हितमा हुन्छ ।

स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (SIPRI) का अनुसार सन् २०२१ मा समग्र विश्वव्यापी सैन्य खर्चमा शून्य दशमलव ७ प्रतिशतले बढेर एक हजार ११३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । सन् २०२१ मा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने पाँच देशहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, बेलायत र रुस थिए । यी सबैको खर्च अमेरिकाको ६४ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् ७८२ विलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी थियो । अमेरिकाको चीन, रुस, भारत र जर्मनीको तुलनामा बढी छ । त्यसो त महामारीको समयमा सैन्य खर्च झनै चुलिएको छ । सुरक्षा खर्च बढ्दै गएर सन् २०२३ मा २ दशमलव १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्यो । यो अहिलेसम्मकै उच्च सैन्य खर्च हो । निरन्तर सैन्य खर्च बढेको यो सातौँ वर्ष हो । यिनै शीर्ष पाँचले विश्व अर्थतन्त्रको ५१ प्रतिशत ओगटेका छन् ।

दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसिया नै एक क्षेत्र हो, जहाँ सबैभन्दा बढी ‘बुट’हरू छन् । विश्वका ११ सैन्य शक्ति (फायर पावर) मध्ये पाँच (चीन, भारत, जापान, पाकिस्तान र दक्षिण कोरिया) एसियाका छन् । पाँच युरोप (फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, रसिया र बेलायत) का छन् । विश्व पावर भने उत्तर अमेरिका (अमेरिका) बाट छ ।

इन्डो–प्यासिफिक रिजन (IPR) चीन, भारत, जापान, पाकिस्तान र दक्षिण कोरियाको कब्जामा छ । यिनीहरूकै कारण हिमालय र दक्षिण चीन सागरमा विवादहरू छन् । यस क्षेत्रमा फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, रुस, बेलायत र अमेरिकाको आफ्नो भू–रणनीतिक हितका लागि उत्तेजक र प्रेरक उपस्थिति छ । आणविक विस्फोटको घोषणा गर्ने आठ राष्ट्रहरूमध्ये सात यसै क्षेत्रमा छन् ।

सैन्य खर्च सन् १९९८ मा १६ दशमलव २२ विलियन अमेरिकी डलरबाट सन् २०२१ मा ९५ दशमलव ०७ विलियन अमेरिकी डलर थियो । पाकिस्तान र भारत प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा र चीन–भारत पनि सोही रूपमा बारम्बार भिडिरहेका छन् । आणविक क्षेत्रका साथ आधुनिक र बेलाबेलामा युद्ध अभ्यास गर्दै आएका छन् । यो क्षमतालाई मध्यनजर गर्ने हो भने सुरक्षा र प्रतिरक्षा मामिलामा यिनीहरू अझै उच्च क्षमताका छन् । सन् २०१९ मा दक्षिण पूर्वी एसियाले रक्षाका लागि मात्रै ३४ दशमलव ५ विलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । सन् २०१८ को तुलनामा यो ४ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । तर, सन् २०१९ मा SIPRI को खर्चमा म्यानमार र भियतनामको पूर्ण संख्या समावेश भएको छैन । जसका कारण कम्तीमा पनि ८ विलियन अमेरिकी डलर थपिन सक्छ । सिङ्गापुरको क्षेत्रीय खर्च ११ दशमलव २ विलियन डलर छ । त्यसैगरी, इन्डोनेसिया ७ विलियन, थाइल्यान्डको ७ दशमलव ३ विलियन, मलेसियाको ३ दशमलव ८ विलियन र फिलिपिन्सको ३ दशलव ५ विलियन छ ।

सन् १९७५ मा भियतनाको युद्ध समाप्त भएसँगै सैन्य प्रभावकारिता विस्तारमा लागेको देखिन्छ । उसले सैन्य क्षमतालाई आधुनिकीकरण गर्दै लगेको छ । सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटपछि विश्वका अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा सबैभन्दा ठूलो वृद्धि भएको आधुनिकीकरणले आर्थिक हितको रक्षा, अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तिहरूको उपस्थितिलाई कम गर्ने आत्म–निश्चितता, राष्ट्रिय प्रतिष्ठाका साथै स्वदेशी तथा विदेशी चिन्ताहरूका लागि समर्थन गरेको छ ।

मार्च २०२३ मा ग्लोबल टाइम्समा चीनले देशको बजेट विस्तार गर्दै लैजाने बताएको छ । बजेट विस्तारका कारण गम्भीर बाह्य सुरक्षा खतराहरू र अस्थिर सुरक्षा वातावरणको बीचमा देशको सुरक्षालाई सबल तुल्याउने नीतिलाई विशेष केन्द्रमा राखेको देखिएको छ ।

भारतको सैन्य खर्च ७६.६ विलियन अमेरिकी डलर विश्वमा तेस्रो उच्च हो । यो २०२० को तुलनामा शून्य दशमलव ९ प्रतिशत र २०१२ को तुलनामा ३३ प्रतिशतले बढेको थियो । स्वदेशी हतियार उद्योगलाई बलियो बनाउनका लागि २०२१ को सैन्य बजेटमा ६४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च स्वदेशमा उत्पादित हतियारको अधिग्रहणका लागि छुट्याइएको थियो । भारतसँग सीमा जोडिएका सबै देशहरू पाकिस्तानको ४९ प्रतिशत, बंगलादेशको १३ प्रतिशत र म्यानमारसँग ११ प्रतिशत चिनियाँ हतियार प्रणाली छ । युग परिवर्तनशील छ, अवसरहरू घचघच्याइरहेका छन् र चुनौतीहरू असंवेदनशील रूपमा अस्थिर, अनिश्चित, जटिल र अस्पष्टता बन्दै गएका छन् । दक्षिण एसियाको सुरक्षा वास्तुकलाको प्रवृत्ति र नयाँ दक्षिण एसियाली अर्डर परिवर्तन हुँदैछ ।

नेपाल तथा यस क्षेत्रबारे

नेपाल एउटा सानो भूपरिवेष्ठित देश हो, राजनीतिक–अर्थव्यवस्था होस् या राजनीतिक–सुरक्षा होस्, हिमालयको उत्तरमा उदीयमान शक्ति चीन र पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा उदीयमान शक्ति भारतको बीचमा निचोरिएको छ ।

नेपालका संस्थापक राजा पृथ्वीनारायण शाहले १७६८ मा ‘नेपाल दुई ढुङ्गाको तरुल हो’ भनेका थिए । चीन विस्तार भइरहेका बेला साम्यवादलाई नियन्त्रण गर्न र बेलायतको राज नियन्त्रण गर्न मध्यवर्ती क्षेत्रका रूपमा मान्यता प्राप्त इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा सर्दै आएको थियो । हिमालयको दक्षिणमा भौगोलिक चुनौती कायम रह्यो । समकालीन परिकल्पनाअनुसार यो दुवै नजिकका छिमेकीहरूका लागि बफर हो किनकि भूगोल मूल्यांकनयोग्य छ र भूगोलले यसका आयामहरू परिवर्तन गरेको छ ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलगायत प्रविधिको विकाससँगै भूगोल, भौतिक र थप राजनीतिक स्वार्थ होइन, हिमालयको दक्षिणी भागमा भौगोलिक चुनौती कायम रह्यो र थप जारी रहनेछ । यति धेरै रूपान्तरणको अवधिमा ‘के नेपाल पुल हो, तरुल हो ?’ एसियाका दुई शक्ति चीन र भारत नभई विश्वव्यापी शक्ति अमेरिकाले तीनवटा ढुङ्गा बनाएको भन्दै तर्क पनि अघि बढ्छ ।

भूराजनीतिक तातो बफर, पुल वा याम अवधारणाको अनुभूति गर्ने राष्ट्र राज्य नेपाल मात्र होइन, यो सबै एसियाली राष्ट्रहरूका लागि हो । यो द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय रुपमा अनुभूति हुन्छ। हिमालय आगामी भूराजनीतिक प्रवाहको एक हिस्सा भएकाले तुलनात्मक रूपमा अब केन्द्र समुद्री हो । प्रशान्त र हिन्द महासागर एक खेल मैदान हो । प्रतिद्वन्द्वी चीन र अमेरिकाको राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक सहयोग र रक्षामा कूटनीतिक आक्रामक संलग्नताका साथ चीन र वरपरका १४ राष्ट्रहरू पुनर्जीवित भइरहेका छन् । साझा वैचारिक मान्यतासहितको आन्तरिक र क्षेत्रीय सहमति नै भोलिको नियति हो भन्ने प्रस्ट देखिएको छ ।

पाँच रणनीतिक मूल्यांकन

१. प्रतिद्वन्द्वी चीन र अमेरिका दुवैसँग रणनीतिक स्वायत्तताका साथ रणनीतिक सन्तुलन ‘स्वतन्त्र, खुला र संलग्न इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र’ (FOEIPR) को साथ नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था स्थापित गर्न र स्वतन्त्र व्यापार, नेभिगेसनको स्वतन्त्रता र कानुनको शासनका सिद्धान्तहरूलाई सुदृढ गर्न IPR को स्थिरता र समृद्धिका लागि विचारयोग्य छ ।

२. एसियाको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले ‘व्यापक दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीति’ र मार्गको रूपमा एक रणनीतिक संरचनाको साथ चीन र अमेरिकाको व्यवस्थापनमा सबै समावेशी सिद्धान्तलाई समर्थनको बाटो लिनुपर्नेछ ।

३. आज आसियान र अमेरिका ३०० अर्ब अमेरिकी डलर पुगे पनिआसियान देशहरूसँग अमेरिकाको व्यापार १३५ विलियन अमेरिकी डलर थियो । चीन र अमेरिकाको ४० विलियन अमेरिकी डलर थियो । अमेरिका साढे तीन गुणा ठूलो थियो । अहिले चीन र आसियान २० गुणा बढेर ८ सय विलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । आर्थिक अन्तरनिर्भरता रणनीति लागू गर्नुपर्नेछ ।

४. रक्षा कूटनीतिको उपयाको रूपमा सैन्य संलग्नतासँग BIMSTEC / ASEAN पारस्पारिक सहयोग हुनुपर्नेछ ।

५. BIMSTEC र ASEAN ले उदारवादलाई समेट्ने र 'समावेश’ को नीतिलाई ‘बहिष्करण’ होइन, बलियो र रक्षा कूटनीतिको रूपमा अफगानिस्तान, म्यानमार र लोकतान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाजस्ता सबैलाई एसियाली केन्द्रीयताको घटकको रूपमा बोर्डमा ल्याउने माध्यमको रूपमा खडा गर्नुपर्छ ।

तर, साझा पक्ष र चासोको एउटा आशंका छ, ‘उदार आर्थिक वृद्धिसहितको शान्तिपूर्ण वातावरण, आन्तरिक राजनीतिक स्थिरतासहितको समावेशी क्षेत्र र रणनीतिक सन्तुलन र रणनीतिक व्यवस्थापनसहित कम रणनीतिक स्वायत्तता ।’ रक्षा र आधुनिकीकरणमा खर्चको वृद्धिले निम्त्याएका चुनौतीहरू, भूराजनीतिक तत्त्वहरूले भू–रणनीतिक परिवेश परिवर्तन गर्न ‘बहिष्करण’ को नीतिलाई मुख्य मान्नु हुँदैन । स्पष्ट हुनका लागि सैन्यीकरणको प्रवृत्ति जारी छ र रणनीतिक सन्तुलनका विचारहरू एसियाली केन्द्रीत भएको क्षेत्रमा अनन्त छन् ।

शान्तिका लागि र शान्तिको विरुद्धमा रक्षा कूटनीति

स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (SIPRI) का अनुसार, कुल विश्वव्यापी सैन्य खर्च २०२१ मा वास्तविक सर्तमा शून्य दशमलव ७ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ११३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । सन् २०२१ मा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने पाँच देशहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, बेलायत र रुस थिए, संयुक्त राज्य अमेरिकाको खाता ६४.६ प्रतिशत वा ७८२ विलियन अमेरिकी डलर अर्को चार चीन, रुस, भारत र जर्मनीको तुलनामा बढी छ ।

महामारीको दोस्रो वर्ष सैन्य खर्च रेकर्डस्तरमा पुग्यो । पहिलो, रक्षा बलहरू राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताका लागि लड्छन्, राष्ट्रिय हितलाई समर्थन गर्छन् तर सेनाको आधुनिकीकरणका लागि दैनिक प्रशासनबाट समर्थन प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने अनुमोदनका लागि कूटनीति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । आफ्नो राष्ट्र राज्यको रक्षाका लागि प्रभावकारी प्रदर्शन गर्नका लागि कुशल कूटनीति चाहिन्छ । विभिन्न हतियार र सेवाहरूबीच कूटनीति र नागरिक सैन्य सम्बन्ध राष्ट्रिय हित रक्षकहरूबीचको कूटनीतिजस्तै अपरिहार्य छ । यो ‘कन्फिगरेसनमा आन्तरिक’ हो तर 'चरित्रमा घरेलु कूटनीति’ हो । दोस्रो, संयुक्त सैन्य अभ्यास द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, चतुर्भुज, बहुपक्षीय वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको भागको रूपमा स्पष्ट छ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) एसोसिएसन अफ साउथ इस्ट एसियाली नेसन्स (आसियान) र सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का अन्य शक्तिहरूसँगको संयुक्त अभ्यासमा संलग्नता थप महत्त्वपूर्ण छ । बिमस्टेक गठबन्धन संयुक्त सैन्य अभ्यास २०१८ मा सुरु भएको हो ।

आसियानले आईपीआरमा उपस्थित सबै शक्तिहरूसँग भाग लिइरहेको छ । चीन, युरोप, जापान, रुस र अमेरिकाको सामुद्रिक क्षेत्रमा बढी डोमिनेसन छ । अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका बहुपक्षीय अभ्यासँग ‘La Perouse 21’ एक उदाहरण हो । अगस्ट २०२२ मा दक्षिणपूर्वी एसियाले २६ देशका रिम अफ प्यासिफिक वा RIMPAC २०२२ मा नौसेना अभ्यास अमेरिकी नौसेनाले सह–आयोजना गरेको रक्ष कूटनीतिक गतिविधि देखिएको छ ।

सन् २००९ मा सुरु भएको अभ्यास गरुड शिल्ड अमेरिका र इन्डोनेसियाको संयुक्त सैन्य अभ्यास हो । जुन वार्षिक रूपमा आयोजना गरिएको हो । पहिलोपटक सहभागी अस्ट्रेलिया, जापान र सिंगापुरसहित १४ देशहरू र क्यानडा, फ्रान्स, भारत, मलेसिया फर्केका सहभागीहरूपछि २०२२ मा ‘सुपर गरुड’ बन्यो । त्यहाँ न्युजिल्यान्ड, कोरिया, पपुवा न्युगिनी, टिमोर र बेलायत सहभागी छन् ।सिङ्गापुर नौसेना समुद्री अभ्याससहित आसियान र चीन नौसेनाहरू अभ्यासमा छन् ।

आसियानबाट थाइल्यान्डलाई छुट्याउन सकिँदैन । उसले चीन र अमेरिकासँग एकैसाथ सैन्य सम्बन्ध गहिरो बनाइरहेको छ । थाइल्यान्डले चिनियाँ हतियार ३ प्रतिशत ओगटेको छ, जुन रणनीतिक चासो होइन । भारतको पनि रणनीतिक संलग्नतामा प्रश्न भने उठेको छ । पाकिस्तानसँग ४९ प्रतिशत, बङ्गलादेशसँग १३, मानमारसँग ११ प्रतिशत चिनियाँ रक्षा उपकरण भारतका सबै छिमेकी देशहरूसँग छन् ।

विश्वको आधा जनसंख्या भएको युरेसियाको पाँच भागको तीन भाग ओगटेको एससीओ (SCO) युरेसिया क्षेत्रमा शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यसहितको राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य संगठन हो । ती बलिया सदस्य चीन, भारतसहितको गैर–पश्चिमी संगठन हो । र, जसले रुसी आक्रमणको विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌मा मतदान गरेनन ।

एससीओ विस्तार हुँदैछ र दृढता पनि बढ्दै गएको छ । नोभेम्बर २००५ को कजाकस्तानमा भएको शिखर सम्मेलनले, अमेरिकाले पर्यवेक्षकको हैसियत अस्वीकार गर्‍यो । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा पर्यवेक्षक भएका थिए– दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरू भारत र पाकिस्तान, पर्सियन खाडीबाट इरान र उत्तर मध्यएसियाबाट मंगोलियाका प्रतिनिधिहरू थिए । उनीहरुले पहिलोपटक भाग लिए । सन् २०१७ मा भारत र पाकिस्तानको प्रवेश दक्षिण एसियामा चासो विस्तारको सुरुआत थियो ।

क्षेत्रीय आतंकवादविरोधी संरचना (RATS) ले अफ्रिकी संघको अफ्रिकन सेन्टर फर स्टडी एन्ड रिसर्च अन टेरोरिज्म (ACSRT) सँग सम्बन्ध स्थापित गरेको छ । बेलारुस र इरान सदस्य हुने सम्भावना छ । इजिप्ट, कतार र साउदी अरबलाई एससीओ संवाद साझेदारको दर्जा दिइने भएको छ । राष्ट्रपति सीको साउदी अरेबियाको भ्रमणले फारसको खाडीमा प्रभाव विस्तार भएको छ ।

आसियान, स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको राष्ट्रमण्डल (सीआईएस), तुर्कमेनिस्तान र संयुक्त राष्ट्रहरू अतिथि सहभागी भएका छन् । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धका अलावा चीन र रुस प्रभावशाली अन्तरसरकारी समूहसँग जोडिएका छन् । मध्यएसियाली आर्थिक संघ (काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तान), पाँच सार्क राष्ट्र, बिमस्टेकका तीन राज्य र आसियानका कम्बोडिया र नेटोबाट टर्की पनि छ । चीन र रुसले सन् २००५ देखि सैन्य अभ्यासको नेतृत्व गर्दै आएका छन् र आठवटा संयुक्त समुद्री शृंखलाको नौसैनिक अभ्याससहित १२ वटा अभ्यास भएका छन् ।

Zbigniew Brzezinski को सिद्धान्तले ‘युरेसियाली भू–भागको नियन्त्रण विश्वव्यापी प्रभुत्वको कडी हो र मध्यएसियाको नियन्त्रण युरेसियन भू–भागको नियन्त्रणको हिस्सा हो’ भन्ने यथार्थ बाहिर आएको छ । रुसी विदेशमन्त्री लाभरोभले बारम्बार दोहोर्‍याएर भन्दै आएका छन् कि एससीओले तर्कसंगत र न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था स्थापित गर्न काम गरिरहेको छ । यसले भू–राजनीतिक एकीकरणको मौलिक रूपको नयाँ मोडेल गठन गर्ने थालनीमा भाग लिनका लागि अद्वितीय अवसर सिर्जना गरेको छ ।

सन् २००७ मा जर्नल अफ इन्टरनेसनल अफेयर्समा म्याथ्यु ब्रमरले ऊर्जा र स्रोतको व्यापारको विकल्पको रूपमा पर्सियन खाडीमा एससीओ खोलेको प्रभावबारे उल्लेख गरेका छन् । राजनीतिक वैज्ञानिक थोमस एम्ब्रोसियो भन्छन्, 'उदार लोकतन्त्रहरूले जमिन प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु एउटा उद्देश्य हो । एससीओलाई पूर्वको गठबन्धन र उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (NATO) को विरोध गर्ने तर्क पनि गरिएको छ ।

सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिमस्टेकले प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका साथमा १४ वटा उद्देश्य राखेको थियो । सन् १९६१ मा ASEAN का आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति र सांस्कृतिक विकासलाई गति दिने उद्देश्य थिए । एससीओको बडापत्रमा सन् २००२ मा आर्थिक राजनीतिक सहयोगसँगै हस्ताक्षर गरियो ।

वार्सा र नाटो

अर्को भनेको सन् १९५५ मा पश्चिम जर्मनीलाई नाटोमा समावेश गरेर स्थापित वार्सा (Warsaw) सम्झौता हो, तर दुवै शीतयुद्धको समयमा सामूहिक रक्षाका लागि सैन्य बलहरूको विस्तार भएको हो । वार्सा सोभियत संघ र मध्य र पूर्वी युरोपका सात पूर्वी खण्ड समाजवादी गणतन्त्रहरूबीच हस्ताक्षर गरिएको थियो । ३० सदस्यीय अन्तरसरकारी सैन्य गठबन्धन नाटो दोस्रो विश्वयुद्धपछि गठन भएको थियो । र, वर्तमानमा दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियामा सैन्य कार्यमा संलग्न छ । गठबन्धनहरू रणनीतिक नीतिहरूलाई समर्थन गर्न युरोपमा एकअर्काको नियन्त्रणमा संलग्न थिए र तर्क गर्न सकिन्छ कि, संगठनहरूले एकअर्काको क्षमता र मानवता सिर्जना गर्न सक्ने क्षतिको डरले पूर्ण–स्तरको युद्ध रोक्न मद्दत गरे ।

‘के एसियामा यस्तो व्यवस्था हुनेछ ?’ शीतयुद्ध फरक थियो, यो अत्यावश्यक आर्थिक परिस्थितिका साथ अधिक वैचारिक थियो । यो फरक महाद्वीपमा थियो । र धेरैजसो एसियालीहरूले गैरगठबन्धन नीतिहरू समावेश गरेका थिए । तर, एउटा साझा कुरा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको उपस्थिति चाहिँ खतराको प्रवृत्तिसँग आवश्यकतालाई अँगाल्ने निकाय हो । युरोपसँग वार्सा सम्झौता थियो र लोकतन्त्रमा नाटो थियो । वार्सा सम्झौता पतन भयो र नाटो IPR मा सर्दैछ । तर यथार्थ भनेको ‘के दक्षिण एसियाली र दक्षिणपूर्वी एसियाली शक्ति प्रतिस्पर्धामा पक्ष लिन तयार छन् ? भन्ने हो ।

अब दोस्रो विकल्प ‘शान्तिका लागि कूटनीति’ हो, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति प्रतिबद्धताका लागि रक्षा बलहरू चाहिन्छ, तर फरक पक्ष भनेको यसले थप क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अनिश्चिततालाई रोक्न सहयोग गर्छ । त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका प्रशिक्षण केन्द्रहरू बहुराष्ट्रिय संयुक्त सैन्य अभ्यासका साथ आइरहेका छन् ।

उदाहरणका लागि, नेपाली सेनाको रक्षा कूटनीति सम्बन्ध भनेको आफ्नो देशमा मात्र नभई विदेशमा, भारत, बेलायतजस्ता देशहरूमा र संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना कार्यको हिस्साको रूपमा सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु हो । विभिन्न हतियारहरू र नागरिक सैन्य सम्बन्धहरूबीचको कूटनीति परिवर्तनशील भू–रणनीतिक वातावरणमा भिन्न रक्षा क्षमताहरू भएका राष्ट्रिय हितका रक्षकहरूबीच कूटनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ । यो जारी रहन सक्छ तर रक्षा कूटनीति बदलिएको व्यवस्था हो । कूटनीति शान्तिको विरुद्धमा जान सक्छ । जसले प्रतिस्पर्धात्मक सैन्यकरण चलिरहेको बेला शत्रुता रोक्नका लागि सहयोग गर्छ । रक्षा कूटनीति युद्धको जोखिम कम गर्ने एक अवसर हो, यो फेरि रक्षा कूटनीति : एसियाको भूराजनीति पुनर्निर्माणका लागि पनि हो ।

विकासका लागि रक्षा कूटनीति

सैन्य बलद्वारा विकास प्रयास हुँदा राष्ट्रिय विकासमा योगदान र विशेष पूर्वाधार विकास गर्न सहयोग पुग्छ । यिनलाई मित्र सेना र राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने कूटनीतिक प्रयासको रूपमा लिइन्छ । राजनीतिक स्थानका लागि सेनाले आफ्नो छवि र शासनलाई समर्थन र सहयोग गर्छ, साथै राजनीतिक भ्रष्टाचार र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने प्रयासमा रक्षा बलसँग जोडिएका हुन्छन् । यद्यपि उनीहरूको संवैधानिक दायित्वका लागि काम गर्ने गर्छन् भन्ने बुझाइ छ ।

लोकतन्त्रका लागि रक्षा कूटनीति वा लोकतन्त्रविरुद्ध रक्षा कूटनीति ?

अफगानिस्तान, म्यानमार सैन्य शासनको अधीनमा छन् । थाइल्यान्डमा पनि सेना शक्तिमा छ । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी र गठबन्धन सेना फिर्ता भएपछि तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा जमाएको छ । आसियान र अन्य क्षेत्रीय शक्तिबाट प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि धेरै प्रयासहरूको साथ, म्यानमार अझै सैन्य कब्जामा छ । महाशक्तिको रणनीतिक स्वार्थ राजनीतिक वा आर्थिक हुन सक्छ । अप्रत्यक्ष रूपमा सैन्य शासकलाई प्रजातन्त्रका आधारभूत कुराहरूमा प्रश्न उठाउन नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ भन्ने छ ।

तसर्थ, घरेलु सुरक्षा वातावरणका प्रवृत्तिहरू, क्षेत्रीयताका प्रवृत्तिहरू र अन्तर्राष्ट्रियवादका प्रवृत्तिहरू सुरक्षा कूटनीतिमा विश्वास गर्छन् । राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रको हिस्सा हुन आफ्नो विदेश नीतिको भागको रूपमा संलग्न हुँदा चार अवस्था देखिन्छ । पहिलो बजेट र अन्तर सेवा संलग्नतासहितको घरेलु, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय विस्तारको साथमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग आबद्धता, दोस्रो शान्तिका लागि र तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिका लागि । त्यस्तै चौथो, राजनीतिमा रक्षा कूटनीति र राजनीतिक र आर्थिक लाभसहित विकासका लागि रक्षा कूटनीतिमा आबद्ध हुन्छन् ।

चीनले अमेरिकाको प्रतिकारका लागि प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ । यसले नयाँ एसियाली व्यवस्थालाई आकार दिँदै गर्दा अमेरिकालाई सँगै लैजान पनि सक्छ । तर, यथार्थ यो हो कि भूराजनीतिक अवस्थाहरू रक्षा कूटनीतिको परम्परागत रूप खोज्दै शक्ति प्रतिस्पर्धाद्वारा प्रशासित भइरहेको छ ।

पहिलो निष्कर्ष : महान् शक्ति राजनीति रक्षा कूटनीतिमा कमजोर छ । यो चलिरहेको संकटको जवाफ दिने संयन्त्र मात्र भएको छ । युक्रेनी संकट एक उदाहरण हो ।

दोस्रो निष्कर्ष : साधनस्रोत र अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तिऽ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पानीमा केन्द्रीत हुनेछन् ।

प्रश्न : के दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियामा सैन्यकरण र युद्ध रोक्न वा तयारी गर्न इन्डो प्यासिफिक रिजन (IPR) हो ?

बाटो अगाडि

एसियाली दृष्टिकोणबाट विषयवस्तुलाई हेर्नुपर्छ । यहाँ ‘दक्षिण एसिया–दक्षिण पूर्व एसिया क्षेत्रीय सुरक्षा वास्तुकला’ (SASEARSA) को रूपमा सिक्न सकिन्छ । २१औँ शताब्दीको सुरक्षा मोडलका लागि दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाको अन्तरिक्ष प्राप्तिका लागि चीन–अमेरिका प्रतिद्वन्द्वीसँगको बदलिँदै गएको भूराजनीतिक परिस्थितिमा समायोजन भइरहेको छ । साझा चुनौती र सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनका लागि SASEARSA को दृष्टिकोण के हुन सक्छ वा के हो ? SASEARSA गठन गर्न रक्षा कूटनीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

सिक्काको दोस्रो अवधारणा भनेको ‘रक्षा कूटनीति प्रक्रिया’ को प्राविधिक पक्षलाई हाइलाइट गर्नु हो, जसलाई ‘डीडीपी’ भनिन्छ । एउटा कार्यविधि जसले विश्व व्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थित गरिन्छ भन्ने कुरामा एसियाको आवाजलाई परिवर्तन गर्न सक्ने अन्डर करेन्ट भएर योगदान गर्न सक्छ । त्यसका लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, द्वन्द्व रोक्नका लागि सक्रिय रूपमा यस प्रक्रियामा पुग्न विचार गर्नुपर्छ, तिनीहरूको प्रतिक्रियाको सट्टा DDP र SASEARSA मा, तीनवटा उद्देश्यको लक्ष्य पूरा गर्नु प्राथमिकता हुनुपर्छ । पहिलो, एसियाका सबै राष्ट्रहरूको भू–राजनीतिक चासो र अखण्डतालाई चिन्ने र बुझ्ने । दोस्रो, राष्ट्र राज्यहरूबीच द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय वा बहुपक्षीय चासोहरूको रणनीतिक प्रबन्धबका जोखिमहरू पहिचान र बुझाइ । तेस्रो, फक्सहोल अवधारणाको संयोजन प्रयोग गरेर ती जोखिमहरूलाई कम र व्यवस्थापन गर्ने ।

१. अपरम्परागत र प्राविधिक युद्धलाई आधुनिक युद्ध प्रणालीका रूपमा रहेको कूटनीतिलाई अगाडि लैजानुपर्छ ।

२. नाटो, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन वा संयुक्त राष्ट्र कूटनीतिको प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ ।

३. संयुक्त सैन्य अभ्यास राजनीतिक लाभको विषय बनिरहेको छ तर यसले रक्षामा कूटनीतिलाई कमजोर बनाउँछ ।

४. के बिमस्टेक, आसियान र एससीओजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू महाशक्तिको खेलमा कूटनीतिलाई समर्थन गर्न स्वतन्त्र हुनेछन् ?

अन्तरसम्बन्धित र सुसंस्कृत संसारमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिएका र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित रहेका संस्था आवश्यक हुनेछन् । एसियालीहरूलाई छुट्टै पृथक् वा ठूलो ‘हामी’ चाहिएको छ । जसले हाम्रो अपरिवर्तनीय अन्तरनिर्भरताको कदर गर्छ । र, त्यो आकांक्षा पूरा गर्नुपर्छ । यो हामीले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । हामी असफल हुन हुन्न । यहाँको रक्षाका लागि DDP र SASEARSA को प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

सुरक्षा विश्लेषक बस्न्यात नेपाली सेनाका पूर्वमेजर जनरल हुन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २, २०७९ १८:५६