सरकारले गैससमाथि अंकुश लगाउन खोजेको हो ?

A+ A A-

नेपालमा लिच्छविकालदेखि नै परोपकारी उद्देश्यका साथ सामाजिक संघसंस्थाहरूले काम गरेको इतिहास छ । बीचमा जहाँनियाँ राणा शासनकालमा ती संस्थाहरू विलीन भए भने १९५० सालमा तुलसी मेहरद्वारा ‘गान्धी चर्खा प्रचारक महागुठी’को सुरुवात भयो । त्यसपछि १९५४ सालमा काठमाडौंमा ‘परोपकार संस्थान’को स्थापना भयो । यस संस्थानले त्तकालीन समयमा उपत्यकामा फैलिएको हैजा नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो ।

यसरी अरुलाई सहायता प्रदान गर्ने, दैवीप्रकोप नियन्त्रण, न्यूनीकरणका लागि काम गर्नुका साथै प्रभावितहरूलाई खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडाहरू वितरण गर्नेजस्ता परोपकारी कार्यहरूबाट नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूको उदय भएको पाइन्छ । रेडक्रस, नेपाल परिवार नियोजन संघ, नेपाल बाल संगठन नेपालका पुराना गैससहरू हुन् । परोपकारी उद्देश्यका साथ सुरुवात भएका गैससहरूसँगै अधिकारमुखी अवधारणा अवलम्बन गर्दै गैससहरूको विकास हुँदै गएको पाइन्छ ।

राजनीतिक उद्देश्यले धार्मिक आवरणमा नेपालमा शहीद दशरथ चन्दले आर्य समाजबाट काम गरेको पाइन्छ । २००७ सालको क्रान्तिसम्म पनि नेपालमा गैससको धारणा कार्य सामाजिक नै थियो।

२०४६ सालअगाडि दरबारको संरक्षकत्वमा स्वदेशी र विदेशी गैससहरू नेपालमा चलमलाएका थिए । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएलगत्तै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सात देशका राजदूत लिएर सुष्मा मेमोरियल ट्रस्टको सहयोगार्थ विराटनगरको बालिका विद्यालय प्रांगणमा भेला भए । यहीँबाट नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूको आधिकारिक प्रवेश भयो भन्दा हुन्छ ।

सरकारले गर्न नसकेका कामहरू गर्न सक्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभाव पार्न सक्ने, समुदायको सशक्तीकरण, उत्थान गर्न सक्ने र सरकारलाई सघाउन सक्ने भएकाले गैससहरूको अस्तिवलाई विकसित, अल्पविकसित र विकासोन्मुख सबै राष्ट्रहरूले स्वीकार गरेका छन् ।

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै गैससहरूको आवश्यकता र भूमिका महत्त्वपूर्ण भइरहेका बेला नेपालमा पनि गैससहरूको भूमिका अहम् बन्दै गएको छ । गरिबी निवारण, समुदायको उत्थान, सशक्तीकरण, शान्ति, न्याय, सुशासन, सचेतीकरण, समानतालगायतका विषयहरूमा नेपाली गैससहरूले ठूलो योगदान पुर्‍याएका छन् । १२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सरकारी निकाय गाउँ जान नसकेको बेला गैससहरूले महत्त्वपूर्ण उपस्थिति देखाए । हरेक परिवर्तनका आन्दोलनमा पनि गैससहरूको नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो ।

अहिले पनि गैसस दर्ता ऐन २०३४ अस्तित्वमा छ । सोही ऐनको परिधिमा रहेर गैससहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् । सोही ऐनको परिधिभित्र रहेर सामाजिक संघसंस्था, मठ मन्दिर, मस्जिद, गुठी, व्यावसायिक संघ, संस्था दर्ता हुन्छन् । यसभन्दा अघि त यातायात व्यवसायीहरू पनि गैससकै रूपमा दर्ता हुन्थे ।

यसरी सबै एउटै प्रक्रियाबाट दर्ता हुँदा गैससको अवधारणाबाट दर्ता हुने र फरक अवधारणाबाट दर्ता हुनेका बीचमा फरक देखिएन, सरकारले सो कुरा छुट्याउन सकेन र सबै जोड्दा संख्या ठूलो देखिँदै आयो । तथापि सरकारसँगै गैससहरूको एकीकृत तथ्यांक छैन । अर्काेतर्फ गैससहरूलाई विभिन्न मन्त्रालयको मातहतमा राखिएको छ । पहिलो, गृह मन्त्रालयको मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैसस दर्ता हुनुपर्छ । दोस्रो, संघीय सरकारको मातहतमा रहेका पालिकामा सूचिकृत हुनुपर्छ र सिफारिस लिनुपर्छ ।

तेस्रो, अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्छ । नियमित कर तिर्नुपर्छ । चौथो, दर्ता हुँदा गृह मन्त्रालयमातहतको प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी प्रतिवेदन लिनुपर्छ । पाँचौँ, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मातहतमा रहेको समाज कल्याण परिषद्‌मा आबद्ध हुनुपर्छ । यसरी पाँच/पाँचवटा मन्त्रालयको मातहतमा राखेर गैससहरूलाई सास्ती दिने काम गरिएको छ ।

नेपाली गैससहरूको परिवर्तित विकासक्रमको पछिल्लो समयमा गैससमाथि सरकार अनुदार बन्दै गएको पाइएको छ । गैससहरूको परिचालन र भूमिकाका बारेमा सरकार प्रस्ट छैन । नेपालमा भएका विगतका सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तनहरूमा गैससहरूको विशेष भूमिका रहेको कुरा बिर्सेर यिनीहरूलाई सामान्य साधनको रूपमा मात्र लिने मानसिकतामा वर्तमान राजनीति देखिन्छ ।

२०३४ सालमा बनेको असाध्यै पुरानो, अव्यावहारिक गैसस ऐनलाई विस्थापित गरी एकीकृत सामाजिक विकास ऐन निर्माण गर्ने प्रक्रिया हालसम्म मन्त्रिपरिषद्‌मा थन्किएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि यसलाई प्रक्रियामा लैजान पहल गर्नुपर्नेमा सो भएको देखिँदैन ।

छाता ऐन नबनीकन प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले संघसंस्थाहहरू नियमन गर्नका लागि ऐनहरू निर्माण गरेका छन् ।आफूखुसी फरक–फरक तरिकाले गैससहरूलाई खुम्च्याउने काम भएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन भई पालिकाहरूलाई स्थानीयस्तरका संस्था दर्ता र परिचालनको अधिकार दिएको भए पनि अहिले धेरै पालिकाहरूले ऐन बनाई अनिर्वाय दर्ताका लागि आह्वान गरेका छन्, जुन हालसम्म मौजुदा रहेको गैसस दर्ता ऐन विपरीत छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागमा सुनुवाइ गर्न २५ प्रतिशत नगद धरौटी बुझाउनुपर्ने नियम विभागले लगाएको छ । संस्थाहरूको असार मसान्तको अन्तिम मौज्दातलाई नाफा मानी २५ प्रतिशत आयकर सरकारले लगाइरहेको छ, जुन अव्यावहारिक मात्र नभई गैरकानुनी पनि छ ।

कतिपय पालिकाहरूले संघसंस्थाहरूलाई काम नै गर्न दिएका छैनन् । पालिकाहरूको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा संघसंस्थाहरूको उपस्थिति कमजोर बन्दै गएको अवस्था छ । संस्थाले विगतमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर छुटको प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नु पर्दैनथ्यो । तर, विभिन्न बहाना बनाई करछुट नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था सबै संस्थाहरूका लागि चुनौती बनेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अधिकृतको नजरका आधारमा निर्णय लिने प्रक्रियाले संस्थाहरूलाई हुनसम्मको सास्ती भएको छ ।

सरकारले सामाजिक संस्थाहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा जान आग्रह गरिरहेको छ । सोहीअनुसार करिब ३०० संस्थाहरू मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा गएका छन् । ती संस्थाहरू विभिन्न झमेलामा फसिरहेका छन् । मुनाफा कमाउने फर्महरू मात्रै मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा जानुपर्नेमा गैसस दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता भई सामाजिक कार्य गरिरहेका मुनाफा नकमाउने संस्थाहरूलाई समेत मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गर्न बाध्य बनाउनु सरकारको दोहोरो चरित्रको उपज हो ।

सरकारबाट प्राप्त भएको सहयोगको मूल्य अभिवृद्धि कर चुक्ता हुने, अन्य दाताबाट प्राप्त सहयोग, अनुदानमा मूल्य अभिवृद्धि कर नआउने स्पष्ट भएकाले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्न नपर्ने कानुनी र व्यावहारिक यथार्थ भए पनि अहिले अधिकांश संस्थाहरूलाई बैंकमा आएका सबै रकमलाई गणना गरी भ्याट दाखिला गर्न, जरिवाना तिर्न भन्दै करोडौँ रकम भुक्तानी गर्न, भ्याटमा दर्ता भएका संस्थाले प्राप्त गरेको वैदेशिक अनुदानमा भ्याट किन नलिएको भनी १३ प्रतिशत भ्याट, जरिवाना, ब्याज लगाई करोडौँ रकम दखिला गर्न गैससहरूलाई पत्राचार गर्दा संस्थाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागमा सुनुवाइ गर्न २५ प्रतिशत नगद धरौटी बुझाउनुपर्ने नियम विभागले लगाएको छ । संस्थाहरूको असार मसान्तको अन्तिम मौज्दातलाई नाफा मानी २५ प्रतिशत आयकर सरकारले लगाइरहेको छ, जुन अव्यावहारिक मात्र नभई गैरकानुनी पनि छ ।

कारोबार बढी भएका प्यानमा भएका संस्थाहरूलाई भ्याटमा जान पत्राचार गरेको साथै व्यवसाय गरेको भनी करोडभन्दा बढी रकम तिर्न पत्राचार गरेकोे अवस्थाबाट गैससहरू मर्कामा परेका छन् । समाज कल्याण परिषद्‌ले परियोजना स्वीकृतिका लागि पालिकाहरूको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेकोे छ । परियोजनाको अनुगमनका लागि पहिला रकम असुल्ने र लामो समय अनुगमन नगर्ने, अनुगमन गर्न बाँकी भएका संस्थाहरूको नवीकरण नगर्ने समस्याले संस्थाहरूलाई काम गर्न असहज भइरहेको छ ।

सरकार–सरकारबीच साझेदारी भएर आएका परियोजनाहरूको परिषद्‌ले अनुगमन र स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान राखेपछि परियोजना सम्पन्न गरेका संस्थाहरूलाई अनिवार्य अनुमोदन गराउन लगाई रकम असुल गर्ने गरेको छ ।

संस्था दर्ता ऐन र विधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा पनि हाल संस्थाको सम्पत्ति बेचबिखनमा रोक लगाएकाले संस्थाहरूलाई समस्या भएको छ । संस्थाको घरजग्गा र बैंकमा रहेको रकममा सम्पत्ति कर लाग्ने गरी विभिन्न नियमहरू बनाइएको छ । यस पृष्ठभूमिमा काम गर्ने वातावरण नभएपछि १०० भन्दा बढी दातृ संस्थाहरू नेपाल छाडिसकेका छन् ।

कम्पनीमार्फत ठूला दाताहरूले काम गर्दा संस्थाहरूको पहुँच कम भएको छ । मुनाफा नकमाउने कम्पनी दर्ता गरी काम गर्ने कार्य तीव्र रूपमा बढिराखेको छ भने कतिपय पालिकाहरूले परियोजना सञ्चालन गर्दा १० प्रतिशत रकम स्थानीय सरकारको खातामा राखेर मात्र सम्झौता गराउने नियम लगाइदिँदा संस्थाहरू परियोजना सञ्चालन गर्न असमर्थ हुँदै गइरहेका छन् ।

यसरी सरकारले चौतर्फी रूपमा गैससहरूलाई काम गर्न असहज बनाई सामाजिक अभियान, नागरिक आवाज बन्द गराउन खोजिरहेको छ । सामाजिक योगदान दिइरहेका संस्थाहरूमाथि अंकुश लगाउन तीनवटै तहका सरकारहरू उद्यत् छन् । ऐन, कानुनविपरीत विभिन्न बहानामा संस्थाहरूलाई काम गर्ने वातावरण नबनाइनु लोकतन्त्रको उपहास हो । नागरिकहरू संगठित हुन पाउने, आवाज उठाउन पाउने हक नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको छ । संविधानले सुरक्षित गरेको हकलाई कुण्ठित गर्ने काम सरकारबाट भइरहेको छ, यो अलोकतान्त्रिक कार्य हो ।

संघीय गणतन्त्रको संस्थागत विकास, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको परिपूर्ति, गरिबी निवारण, सुशासन, मानवअधिकार, विपद् व्यवस्थापनलगायतका विषयमा गैससहरूको भूमिका सधैँ अपरिहार्य रहँदै आएको छ । यी कुराहरूको नजरअन्दाज गरी गैससहरूलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी रवैया गलत छ । यसतर्फ नागरिक समाज सशक्त भएर विरोधमा लाग्न जरुरी छ भने सरकार जवाफदेही बन्दै गैससमैत्री बन्न र कानुनबमोजिम अघि बढ्न अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १, २०७९ ०६:४९