गृह मन्त्रालयमा कांग्रेस-माओवादीसँगै नेकपा एसकाे पनि दाबी, को–को छन् आकांक्षी ?

गृह मन्त्रालयमा कांग्रेस-माओवादीसँगै नेकपा एसकाे पनि दाबी, को–को छन् आकांक्षी ?

A+ A A-

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएपछि १३ माघमा गृहमन्त्रीबाट हट्नु परेपछि त्यसयता नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन् ।

राष्ट्रपति चुनावमा पुरानो सत्ता गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डल मन्त्रपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले नयाँ सत्ता सहयात्रीलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेपछि गृह मन्त्रालयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच हानथाप सुरु भएको छ ।

कांग्रेस नेताहरूले गृह मन्त्रालयमा नजर लगाउँदा माओवादी केन्द्रले पनि नछोड्ने संकेत दिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय भागवण्डा गर्ने दुई दलबीच छलफल भइरहेको छ । त्यसो त, गृह मन्त्रालयका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले पनि लविङ गरिरहेका छन् ।

गृहसहित हाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १६ मन्त्रालय आफैँले सम्हालेका छन् । पछिल्लो सत्ता समीकरणमा भएको फेर बदलका कारण अधिकांश मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् । प्रधानमन्त्रीले आफैँ कार्यभार सम्हालेका छन् ।

गृहमन्त्रीमा को–को दाबेदार ?

राष्ट्रपतिको चुनावलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, चुनाव सकिएको करिब एक हप्ता वित्न लाग्दा पनि विस्तार भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वसको मत लिन ढिलाइ गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रक्रियामा ढिलाइ भएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । त्योबाहेक माओवादी नेताहरूका अनुसार नेपाली कांग्रेससँग मन्त्रालय भागवण्डाबारे प्रधानमन्त्रीले छलफल नगर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

माओवादीका एक नेताले भने, ‘कांग्रेससँग मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे खासै छलफल नै हुन सकेको छैन । पहिलो कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिएपछि कुरा अगाडि बढ्छ होला । मन्त्रालय भागवण्डामा भने गृह मन्त्रालय नै सबै पार्टीको रोजाइमा पर्न थालेपछि केही सकस परेको छ ।’

माओवादीले सकेसम्म गृह मन्त्रालय आफैँसँग राख्न खोजेको छ । हाल उपप्रधानमन्त्री तथा भाैतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ सो मन्त्रालय छोडेर भए पनि गृहमा आउन चाहिरहेका छन् ।

१० पुसमा पनि श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री बनाउने तयारी थियो । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले रवि लामिछानेको पक्षमा अडान राखेपछि श्रेष्ठ भौतिकमा पुगेका हुन् । तर, माओवादी पार्टीभित्रै समेत गृह माओवादीले पाए कसलाई पठाउने भन्ने विषय भने पेचिलो छ । गृह मन्त्रालय जान श्रेष्ठ इच्छुक देखिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संकेत दिइसकेका छैनन् ।

माओवादीबाट गृहमन्त्रीका लागि शक्ति बस्नेतले पनि लविङ बढाएका छन् । त्यसो त, स्वास्थ्यले साथ दिए वर्षमान पुनको पनि गृहमा दाबी हुने बताइन्छ । उपचारका लागि उनी चीनमै रहेका कारण तत्काल गृहमन्त्री हुने सम्भावना कम छ ।

जनार्दन शर्मा यसअघिसमेत गृहमन्त्री भएसकेको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री भएका कारण उनलाई प्रचण्डले आफ्नो क्याबिनेटमन्त्री बनाउने सम्भावना कम छ ।

त्यस्तै, अर्को नेता शक्तिबहादुर बस्नेतको समेत चर्चा छ । यसो त गृह मन्त्रालयमा कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको समेत दाबी छ । कांग्रेसले उप–प्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालय पाए कांग्रेस उप–सभापतिसमेत रहेका पूर्णबहादुर खड्कालाई पार्टीको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्ने गरी पठाउने तयारी गरेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ ।

उनीबाहेक पार्टीमा कांग्रेसको तर्फबाट पार्टीको प्रवक्तासमेत रहेका प्रकाशसरण महत र प्रकाशमान सिंह र एनपी साउदको नाम पनि चर्चामा छ । पार्टीले गर्ने निर्णय भएकाले अधिका‌श आकांक्षी र दाबेदार रहँदा पनि औपचारिक रूपमा बोल्न नमिल्ने उनीहरूको प्रतिक्रिया छ ।

त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीको भागमा गृह मन्त्रालय परे नेता राजेन्द्र पाण्डे गृहमन्त्रीको दाबेदार रहेको समाजवादी पार्टीका नेताहरूको भनाइ छ ।

दलहरूमा हानथाप चलिरहँदा गृहले निकट भविष्यमा महत्त्वपूर्ण निर्णयको अगुवाइ गर्नुपर्नेछ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) धीरजप्रताप सिंह ११ चैतमा प्रहरीको ३० वर्षेसेवा अवधिका कारण अवकाशमा जाँदैछन् । सिंहसहित उनकै ब्याचीहरू प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीत्रय सहकुलबहादुर थापा, दिवेश लोहनी र उत्तमराज सुवेदीसहित ३ जना डीआईजी र २ जना एसएसपीले समेत आईजीसँगै अवकाश पाउनेछन् ।

यद्यपि हालकायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर पदावधि र उमेरहद मात्रै लागू हुने गरी प्रहरीको ३० वर्षे सेवा हटाउने चलखेल पनि भइरहेको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि हटेको खण्डमा भने आईजीपीसहित अवकाशको मुखमा पुगेका सबैको सेवा अवधि लम्बिनेछ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ३०, २०७९ १५:१५