उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार छान्न सकसमा रहेकाे गठबन्धन निर्वाचन आयोगसँग पौँठेजोरी खेल्दै

उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार छान्न सकसमा रहेकाे गठबन्धन निर्वाचन आयोगसँग पौँठेजोरी खेल्दै

A+ A A-

शनिबार उपराष्ट्रपति चुनावको मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने तालिका छ । ३ चैतमा हुने चुनावअघि आठदलीय गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । २५ फागुनमा भएको राष्ट्रपति चुनावमा गठबन्धनका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले ३३ हजार ८०२ मतभार पाउँदा एमाले उम्मेदवार सुवास नेम्वाङले १५ हजार ५१८ मतभार पाए ।

उपराष्ट्रपति चुनावमा पनि यो परिणाम दोहोरिन सक्छ । त्यो हुन नदिन एमालेले प्रयास गर्ने देखिएको छ । बिहीबार संसद भवनमा राष्ट्रपतिको चुनावमा मतदान चलिरहँदा कांग्रेस उम्मेदवार पौडेल मत मागिरहेका थिए भने एमाले उम्मेदवार नेम्वाङ मतदानपछिको प्रतिक्रियापछि संसद भवन परिसरमा देखिएनन् ।

मत आफ्नो पक्षमा कम रहेको बुझाइ एमाले नेताहरूमा देखिन्थ्यो । मत गणना चलिरहँदा चर्चा भयो- एमालेले उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदार दिँदैन । रामसहाय यादव सर्वसम्मत हुन्छन् । कारण थियो मधेस प्रदेश र कोसी प्रदेश सरकार । प्रदेशमा जसपा निर्णयक हुने भएकाले एमालेले ढोक्सा थाप्न सक्छ ।

राष्ट्रपतिको मतदान चलिरहँदा उपराष्ट्रपतिमा गठबन्धनबाट उम्मेदवारको रूपमा चर्चामा आएका यादवसँग फोटो खिचाउने सांसदहरूको उपस्थिति बाक्लो देखिन्थ्यो । ‘अबको उपराष्ट्रपति उहाँ नै हुनुहुन्छ । त्यसैले फोटो खिचेको,’ गठबन्धनका एक सांसदले शिलापत्रसँग भने । त्यो बेलासम्म पार्टीले यादवको उम्मेदवारीबारे कुनै निर्णय गरेकै थिएन । सांसदहरूले घेरेको समयमा यादवले भने, ‘सबैको सद्भाव पाएको छु ।’

राष्ट्रपतिको चुनावमा मत दिएर उनी पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा सहभागी हुन पुगे । झण्डै एक घण्टा बसेको बैठकले उनैलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो । ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि अध्यक्षलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने भनेको सुन्दा अचम्ममा पर्‍यौँ । यद्यपि, उहाँको उमेर पुग्दैन । सत्ता गठबन्धनमा उपराष्ट्रपति जसपाले पाउने सहमति भएको छ,’ जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले शिलापत्रसँग भने ।

सत्ता गठबन्धनमा अरु दलको दाबी नरहेको र जसपाको उपराष्ट्रपतिमा दाबी स्वाभाविक रहेको पार्टीका नेताहरू बताउँछन् । तर, गठबन्धन दल माओवादीभित्र पनि उपराष्ट्रपतिमा दाबी छोड्न नहुने दबाब छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दल कार्यसमिति बैठकले उपराष्ट्रपतिमा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो । तर, त्यो निर्णय कच्चा देखियो । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन ऐनअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवार हुन ४५ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । ‘हामीलाई उपराष्ट्रपति चुनावमा उमेरहदबारे थाहा थिएन,’ नाउपार्टीका प्रमुख सचेतक गंगाराम चौधरीले शिलापत्रसँग भने ।

गठबन्धनको अर्को दल जनमत पार्टीले पनि उपराष्ट्रपतिमा दाबी गरिरहेको छ । शुक्रबार बसेको पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकले ममता झालाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । झा जनमत पार्टीकी सप्तरी जिल्ला इन्चार्ज हुन् । यसबारेमा गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल गरेर निश्कर्षमा पुगिने पार्टी उपाध्यक्ष अब्दुल खानले बताए ।

कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने निर्णय भइनसकेको बताए । ललितपुरको बोडे गाउँमा रहेको पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको आश्रममा पुगेर उनले भने, ‘उपराष्ट्रपति निर्वाचनबारे केही समझदारी र सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्रीजीले त्यसको संयोजन गर्नुहुन्छ । जसपालाई उपराष्ट्रपति दिनेकुरा ८ दलको बीचमा प्रवेश गरिसकेका छैन । त्यसैले ८ दलको बैठक बसेर औपचारिक निर्णय हुन्छ ।’

मनोनयको अघिल्लो दिनसम्म सत्ता गठबन्धन निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रपति चुनावमा जस्तै विभिन्न नामहरू चर्चामा भए पनि अन्तिम समयमा निर्णय गर्ने खड्काले बताए । गठबन्धनबाट अन्य पार्टीबाट दाबी भए पनि छलफलबाट टुंगो लगाइने उनले बताए ।

राष्ट्रपतिको उम्मेदवार तय गर्न समय थियो अब समय छैन नि ? भन्ने शिलापत्रको प्रशनमा खड्काले भने, ‘२४ घण्टा भनेको पनि धेरै समय हो । हामी छलफल गरेर साझा उम्मेदवार तय गर्छौं ।’

एमालेले पनि उम्मेदवार तय गरिसकेको छैन । जसका लागि एमाले चिवालय बैठक शनिबार ९ बजे बस्दैछ । उसले महिला उम्मेदवार तय गर्ने भएको छ । ‘हाम्रो उम्मेदवार मनोनयनको दिन बिहान हुन्छ । तर, महिला नै हुन्छ,’ एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने ।

निर्वाचन आयोगसँग गठबन्धनको अन्योल

खर्स आर्य समुदायका पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि उपराष्ट्रपतिमा फरक समुदायका उम्मेदवार पुरुष नै हुन पाउने कि नपाउने ? भन्ने विवाद देखिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फरक समुदायको हुने विषयमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गर्नुपर्नेछ ।’

निर्वाचन आयोगले शुक्रबार उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । जसमा राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको लिङ्ग (पुरुष) वा समुदाय (खस आर्य) भन्दा फरक लिङ्ग (महिला वा अन्य) वा फरक समुदाय (दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु वा मुस्लिम) को उम्मेदवारी दर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले राष्ट्रपतिमा खस आर्यतर्फबाट पुरुष निर्वाचित भएकाले उक्त समुदायबाहेकको महिला वा अन्य (तेस्रो लिङ्गी) लाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन निर्देशन दिइएको बताउँछन् ।

‘ऐनमा राष्ट्रपति जुन लिङ्ग र समुदायको हुन्छ सोभन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायले मनोनयन दर्ता गुर्नपर्ने छ भनियो । खस आर्य समुदायका रामचन्द्र पौडेल भएकाले पुरुषको फरक लिङ्ग महिला वा अन्य हो त्यसैले खस आर्यबाहेकका महिला वा अन्य उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारले मनोनय गर्न पाउने देखियो,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले शिलापत्रसँग भने ।

पुरुष उम्मेदवारी दिन आए के गर्ने भनेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी गराए आयोगले उम्मेदवारी दर्ता नगर्न निर्देशन दिने एक पदाधिकारीले बताए । ‘यो नीतिगत निर्णय हो । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पुरुष उम्मेदवारी आए के गर्ने भनेर पठाए आयोगले दर्ता नगर्न पत्र लेख्छ,’ ती पदाधिकारीले भने ।

कांग्रेस उपसभापति खड्काले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधानको व्यवस्थाविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘महिला उम्मेदवारबाहेक उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवार नबनाउनू भनेको छ, यसमा कांग्रेसको मात्रै टिप्पणी भन्ने होइन, कानुनले के भनेको छ ? नेपालको संविधानले के भनेको छ, फरक लिङ्ग वा फरक समुदाय हुनुपर्छ भनेको छ । एउटै समुदायको पुरुष राष्ट्रपति हुन सक्दैन भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ,’ खड्काले भने, 'तर फरक लिङ्ग वा फरक समुदायको राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर संवैधानिक जे व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाकोविपरीत निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ ।’

नेपालको संविधानले फरक लिङ्ग वा फरक समुदाय हुनुपर्छ भनेको उल्लेख गर्दै खड्काले एउटै समुदायको पुरुष राष्ट्रपति हुन सक्दैन भनेर मात्रै संविधानले व्यवस्था गरेको दाबी गरे । संविधानको व्यवस्थाविपरीत आयोगले निर्णय गरेको भन्दै थपलियाले बोलेको कुरा मुलुकको वर्तमान संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुकूल नरहेको तर्क गरे ।

उपराष्ट्रको लिङ्गको र समुदायको विवादले नयाँ राष्ट्रपति चुनावको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनसमेत समस्या परेको उनले बताए । संविधान र ऐन बनाउनेले फरक फरक बनाएकाले अहिले समस्या देखिएको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २६, २०७९ २०:३८