शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डलाई फसाए अर्कै अवस्थामा पुग्छौँ: रेखा शर्मा (अन्तर्वार्ता)

शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डलाई फसाए अर्कै अवस्थामा पुग्छौँ: रेखा शर्मा (अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा हालै दर्ता भएर विचाराधीन अवस्थामा रहेका दुईवटा द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित मुद्दाले द्वन्द्वमा सहभागी सबै माओवादी नेताहरू झस्किएका छन् । उनीहरूले यही २८ फागुनमा यसबारे पत्रकार सम्मेलन गर्ने र ३० फागुनमा शान्ति प्रक्रियामा योगदान गर्नेसँग अन्तर्क्रिया गर्ने आजै निर्णय गरेका छन् । र, प्रचण्डविरुद्धको मुद्दालाई शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन नदिने चालबाजीको रूपमा अर्थ्याउँदै त्यस्ता गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिइसकेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाअनुसार द्वन्द्वकालमा सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबाट भएका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगबाट टुङ्ग्याउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । जबकि, ५ मंसिर २०६३ मा भएको १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार त सम्झौता भएपछिको ६ महिनाभित्रमा टुङ्ग्याउनुपर्थ्यो । तर, अहिलेसम्म टुङ्गोमा पुगेको छैन ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेकी माओवादी नेतृ रेखा शर्मासँग शिलापत्रकर्मी जङ्ग तामाङले यही विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू टुङ्ग्याउनुपर्दैन ?

द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउनुपर्छ । टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा हामी अत्यन्तै गम्भीर पनि छौँ । संसदभित्र चाहे प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, चाहे सत्तापक्षमा हुँदा होस्, बेपत्ता छानबिन र त्यसपछि सत्य निरुपणका कुराहरूलाई समयमै टुङ्ग्याइयोस्, धेरै लामो भयो । यो अब कुर्न सक्ने कुरा हुँदैन भन्ने विषयमा हामीले संसदभित्र र बाहिर चारैतिर उठाइरहेको विषय हो । तर, के भयो भने अघिल्लोपटक संसदमा यससम्बन्धी विधेयकले प्रवेश पायो । टुङ्ग्याउने बेलामा संसदकाे विषयगत समितिमा विधेयकमाथि छलफल भयो । तर, सहमति हुन सकेन । समितिबाट फिर्ता आएन । फिर्ता नआएपछि चुनाव घोषणा भयो । संसद विघटन भयो । फेरि पुरानै ठाउँमा विधेयक फर्कियो ।

समितिमा कुनै दल बाधक थियो ?

बाधक भएर नै विधेयक फर्किएर आएन । सरल ढङ्गले टुङ्ग्याउने भन्ने विषयमा संसदभित्र नेताहरू बोलेको पनि मिडियामा आयो । ‘मर्ने र मार्ने बसेर टुङ्ग्याउन पाइन्छ ?’ भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेकै हो । त्यस कारणले यो द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर छ । अहिले गम्भीर भएकै कारण प्रधानमन्त्रीले संसदभित्र बोलेका कुरा र बाहिर बोलेका कुरालाई आधार बनाएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेका छौँ ।

उसो भए द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई टुङ्ग्याउने प्रक्रिया थालनी भयो ?

हो, टुङ्ग्याउनैपर्छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू नटुङ्गिएसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउँदैन । शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनका निम्ति र वास्तविक रूपमा हामी शान्ति प्रक्रियामा अघि बढ्यौँ । अब, हामी समग्र रूपमा शान्ति प्रक्रियाका अवशेष बाँकी छैनन् भन्ने महसुस गराउन चाहन्छौँ । बेपत्ता नागरिकको आवश्यक छानबिन नहुँदा र उनीहरूको स्थितिबारे राज्यले घोषणा गर्न नसक्दा सम्पत्ति हस्तान्तरणका कुरादेखि लिएर थुप्रै व्यावहारिक समस्या देखिएका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डलाई मुद्दा लगाउँदा यो शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा छ कि विपक्षमा ? कुन दलले शान्ति प्रक्रिया चाहेको छ ? जरुर प्रश्न उठ्ला तर कसैले कसैलाई फसाउने भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन ।

त्यस्तै, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा टुङ्गिनुपर्ने र संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका थुप्रै मुद्दा मामिलाहरू पनि छन् । ती मुद्दा मामिलाहरू टुङ्गिन सकेका छैनन् । अदालतका आदेश छन् । अरू कुरा पनि धेरै छन् । यी सबै कुरालाई टुङ्ग्याउनका निम्ति पनि सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई पूर्णता दिएर काम अघि बढाउने कुरा गर्नुपर्छ । यसका निम्ति हामीले थपेको नयाँ विषय के छ भने पटकपटक म्याद थप गरेर होइन कि दुई वर्षभित्रमा सम्पूर्ण रूपमा टुङ्ग्याउने गरी विधेयक दर्ता भएको छ ।

तर, यहीबीच नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मुद्दा लगाएर फसाउन खोजेको भन्ने कतिपय माओवादी नेताहरूले नै भन्दैछन् । के यो सत्य हो ?

कोहीले कसैलाई फसाएर फस्ने कुरा होइन यो । यो विषय राज्यको विषय हो कि होइन ? मेरो प्रश्न त्यहाँनेर छ । यो विषय हिजोको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा जुनजुन दल सहभागी भए, एउटा पक्षको नेतृत्व माओवादीले गर्‍यो, अर्को पक्षको अन्य पार्टीका नेताहरूले गर्नुभयो र हस्ताक्षरकर्ता एकातर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो । अर्कातिरबाट हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो । अनि, एउटा हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डलाई मुद्दा लगाउँदा यो शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा छ कि विपक्षमा ? कुन दलले शान्ति प्रक्रिया चाहेको छ ? जरुर प्रश्न उठ्ला तर कसैले कसैलाई फसाउने भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजार जनाको जिम्मा लिनुभयो । १२ हजार जनाचाहिँ राज्य पक्षले लिनुपर्छ भन्ने हो ?

त्यसो होइन । त्यसबेला एउटा सन्दर्भ उठेको थियो । १७ हजारको हत्या भनेर जुन ढंगले बाहिर आयो, त्यतिबेला तत्कालीन माओवादी पक्षले हत्या गरेको भनिएका पाँच हजार जना र तत्कालीन राज्य पक्षबाट हत्या भएका भनिएका १२ हजार गरी १७ हजार जना भएको हो । अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा माओवादीका अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएको त्यो राजनीतिक अभिव्यक्ति थियो ।

के आधारमा ५ हजार जनाको हत्या जिम्मा लिनुभएको हो ?

१२ हजार जना त हाम्रा (माओवादी) तिरका सहादतप्राप्त शहीद हुनुहुन्थ्यो । त्यस कारण, १७ हजार भनेर राज्यले जुन तथ्याङ्क दियो । १७ हजारमा १२ हजार घटाउँदा त ५ हजार भयो । हिसाबकिताब गरेर तथ्याङ्क निकालेर भनिएको होइन । त्यस कारणले त्यो एउटा राजनीतिक कुरा थियो । त्यो एउटा नैतिक कुरा थियो । त्यो कुरालाई चाहिँ मुद्दाको विषय बनाइनु दुःखद छ । खेदजनक छ । त्यसरी भन्ने हो भने राज्य पक्षबाट मान्छेको टाउकोको मूल्य तोक्नुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? तत्कालीन गृहराज्यमन्त्री (देवेन्द्रराज कँडेल)ले त्यसरी बोल्नुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? के हाम्रो देशमा मृत्युदण्डको कानुन थियो ? छ ? त्यसरी जाने हो भने हामी अर्कै दिशामा पुग्छौँ ।

हेर्नुस् अन्तर्वार्ता :

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २६, २०७९ १३:१०