प्रदेश ५ सरकारविरुद्ध २९ मुद्दा

A+ A A-

प्रदेश ५ सरकारविरुद्ध २९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गठन भएयता प्रदेश ५ सरकारलाई मात्रै विपक्षी बनाएर ४ तथा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेर २५ वटा मुद्दा दर्ता गरिएका हो ।

प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइएका ४ मुद्दा

सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको भएको भन्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर , बुटवल ईजालसमा मुद्दा परेको थियो । प्रदेशमा तत्काली माओवादी केन्द्रबाट पूर्णबहादुर घर्ति मगर सभामुख बनेका थिए भने तत्कालीन नेकपा एमालेबाट कृष्णी थारु उपसभामुख बनिन् । पछि माओवादी र एमालेको एकतापछि नेकपा बन्यो ।

सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको भएको भन्दै प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालत तुल्सीपुरमा मुद्दा हालेको थियो । तर, अदालतले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको समयमा फरक दलको भएकाले प्रदेश सरकारको पक्षमा निर्णय गरेको छ ।

दाङमा दोहोरो करसम्बन्धी एउटा मुद्दा थियो । जिल्ला समन्वयन समिति दाङले नदिजन्य पदार्थ ठेक्कामा दोहोरो कर लिएको उजुरी पर्यो । रुकुम, रोल्पा, प्युठान, सल्यानका ठेकेदारले दोहोरो कर लिएको भन्दै उजुरी परेपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दोहोरो कर नलिन निर्देशन दियो । त्यसैगरी, प्रदेशभित्रका केही सडकमा सडक दस्तुरको सम्बन्धमा दोहोरो कर लिने गरेको पाइएपछि प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले दोहोरो कर लिन नपाइने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसै निर्णयलाई विपक्ष बनाई कर लिन पाउनुपर्ने भन्दै एकजना ठेकेदारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा दिएका थिए । त्यसैगरी प्रदेशमा जस्तै केन्द्रमा पनि सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने भन्दै संघीय संसद र प्रदेश संसदलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

२९ मुद्दामध्ये १४ फैसला

प्रदेश सरकारलाई समेत विपक्षी बनाएर २९ वटा मुद्दा दायर भएका थिए । ९ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा, १८ वटा मुद्दा तुल्सीपुर उच्च अदालत बुटवल इलाजसमा, एउटा तुल्सीपुर उच्च अदालत तुल्सीपुर दाङमा र नेपालगञ्जमा एउटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसमध्ये सर्वोच्च अदालतमा परेका २ वटा, उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजालसमा १३ वटा गरी १५ वटा मुद्दाको अहिलेसम्म फैसला भएको छैन ।

अधिकांश मुद्दामा सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय विपक्षी

जति पनि अदालतमा मुद्दा परेका छन् । त्यसमा कुनै न कुनै मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । स्थानीय तहका नगरपालिका र गाउँपालिकाविरुद्ध परेका मुद्दामा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । त्यसमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मुद्दा बढी छन् ।

अधिकांश मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षक दरबन्दी फेरबदल, विद्यालय समायोजन, व्यवस्थापन समिति परिवर्तन गरिएको विषयमा छन् । केही मुद्दा भौतिक पूर्वधार मन्त्रालयका नदीजन्य पदार्थसम्बन्धी रहेका छन् ।

एकाध मुद्दा गाउँपालिकाले केन्द्र परिवर्तन गर्न गाउँपरिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको प्रदेश ५ का मुख्यन्यायाधिवक्ता ठाकुरकुमार डिसीले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत नै प्रदेशको बजेटमा स्थानीय तहहरुले निर्माण गरेको सडकमा अनियमितता, स्थानीय तहका पदाधीकारीहरु तथा सदस्यहरुको दोहोरो सुविधा सम्बन्धमा मुद्दा परेका छन् ।

यस्तै, औषधी खरिदमा अनियमिता र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सटर भाडाको विषयमा पनि मुद्दा परेका छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ९, २०७६ ०४:२९