गण्डकी प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई सुविधै सुविधा

गण्डकी प्रदेशसभा

A+ A A-

जनप्रतिनिधि सुविधामुखी भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले भने थप सुविधा दिने गरी कानुन निर्माण अगाडि बढाएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउने सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभाले पारित गरेको छ।

प्रदेशसभाले स्थानीय जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सुविधा थप गर्ने सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले स्थानीय जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि लागू गरिने बताए।

राष्ट्रिय जनमोर्चा र समाजवादी पार्टीले भने विधेयक संविधान विपरीत बनेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए।

विधेयक पारित भएपछि प्रदेशका उपप्रमुखदेखि कर्मचारी, सांसद र मन्त्रीसम्मले थप सेवा सुविधा पानेछन्।

उपप्रमुखलाई गाडी सुविधा

विधेयक पारित भएसँगै स्थानीय तहका उपप्रमुखले गाडी सुविधा पाउने भएका छन्।

स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षलाई गाडी, इन्धन वा यातायात खर्च उपलब्ध गराउने ऐनको व्यवस्था संशोधन गरेर प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भन्ने राखिएको छ।

यो संशोधनसँगै ८५ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुखले गाडी सुविधा पाउने छन्।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले स्थानीय तहहरुलाई नयाँ गाडी किन्न नभइ भइरहेको गाडी मिलेर चढ्न बाटो खोलिएको दाबी गरे। समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्य नयाँ गाडी खरिदको बाटो खोलिएको दाबी गरे।

जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीे सुविधा

महानगरका मेयरले नायब सुब्बा सरह र उपमेयरले खरिदार सरहका स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्। विधेयकमा मेयरले अधिकृत सरह र उपमेयरले नायब सुब्बासरहको स्वकीय सचिव राख्ने पाउने प्रस्ताव थियो । तर प्रदेशका सांसदलाई भन्दा उपल्लो तहको स्वकीय सचिव राख्न नहुने आवाज उठेपछि विधायन समितिले सच्याएको छ।

कर्मचारीलाई सरकारको भ्रमण भत्ता

सरकारले कर्मचारीलाई घुमफिर गर्न भत्ता दिने भएको छ। कर्मचारीलाई भ्रमण भत्तास्वरुप १ महिनाको तलब बराबर रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले दिए।

उनका अनुसा कर्मचारीलाई घुमफिर भत्ताका लागि ९० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रदेशमा झन्डै २ हजार कर्मचारी छन। सरकारले पारित गरेको कार्यविधि अनुसार कर्मचारीले भ्रमण विदा र भत्ता लिनसंघ र प्रदेश सरकारले तोकेका गण्डकीभित्रका पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा जानुपर्नेछ। उनीहरुले परिवारको एकजना सदस्य पनि लैजानु पर्ने कार्यविभिमा उल्लेख छ। कर्मचारीको भ्रमण विदा ७ दिन हुनेछ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सुविधा

सदनबाट विधेयक पास भएसँगै स्थानीय तहका वडासदस्यदेखि मुख्यमन्त्री समेतको सुविधा बढेको छ। वडा सदस्यको मासिक तलव वडाध्यक्षको भन्दा ठ्याक्कै आधा पुर्याईएको छ भने जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको तलव १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

विधेयक पास भएसंगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले दोहोरो सुविधा लिन छुट दिएको छ। यसअघि ऐनमा भएको दोहोरो सुविधा लिन नपाउने दफा नै हटाएर ऐन संशोधन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै धर्मपत्नी लमजुङको क्होंलाशोथर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हुन्। शिक्षिकाबाट अवकाशप्राप्त उनले सरकारले बन्देज लगाउँदा लगाउँदै पनि दोहोरो सुविधा बुझिरहेकी थिइन्।

राजधानीमा घर हुने सांसदले पनि घर मर्मत बापत मासिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने भएका छन्। उनीहरुले फर्निचर सुविधाका लागि ५ बर्षको एकमुष्ट ५० हजार पाउने छन् । अन्य सांसदले मासिक घरभाडाको १५ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन्।

प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ ७, २०७६ १९:३८