प्रधानमन्त्री दाहालको द्विविधाग्रस्त विदेश नीति र सशंकित शक्तिराष्ट्रहरू

प्रधानमन्त्री दाहालको द्विविधाग्रस्त विदेश नीति र सशंकित शक्तिराष्ट्रहरू

A+ A A-

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको करिब दुई महिनायताको विदेश नीति सञ्चालन र कार्यान्वयनको स्थितिलाई शक्तिराष्ट्रहरूमाझ सन्तुलन कायम गर्नेभन्दा पनि संशय बढाउने किसिमको भएको टिप्पणी गर्छन् ।

हुन पनि उनको यो दुई महिना घरेलु राजनीतिलाई थप अस्थिर बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको हुँदा आफूले पाएको ऐतिहासिक अवसरलाई पुनः स्खलित तुल्याउने त होइनन् भन्ने चिन्ता यति चाँडै सिर्जना हुन थाल्नु सकारात्मक संकेत पक्कै होइन ।

यो स्थिति निर्माण भइरहँदा नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकप्रति बाह्य चासो, चिन्ता, दबाब वा अरु कुनै किसिमका नयाँ स्वार्थका टकरावहरू देखिने गरी नै नेपाली आकाशहुँदै क्षेत्रीय क्षितिजसम्म गडगडिने परिस्थिति बन्न जान्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएको करिब एक महिनापछि यस लेखकले नेपालका दुई छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनका नेपाल मामिलाका जानकार साथै आफ्ना सरकारसँग निकट रहेका विज्ञ मित्रहरूसँग नेपालको नयाँ सरकारबारेको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेको थियो । मित्रहरूको टिप्पणी अलि कूटनीतिक किसिमको रहे पनि दुवैमा एक समान भाव के पाइयो भने प्रधानमन्त्री दाहाललाई उनीहरूका सरकारहरूले त्यति सहज रूपमा लिन सकिरहेका छैनन, संशय कायम छ र दाहालले नै आफ्ना छिमेकीहुँदै मित्रराष्ट्रहरूलाई व्यावहारिक रूपमा सकारात्मक सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।

उनीहरूको अर्को समान धारणा के पाइयो भने अस्थिर स्वभावका दाहालले के भन्छन् भन्दा पनि के गर्छन् भन्ने कुराले मात्र अर्थ राख्नेछ । विज्ञ मित्रहरूका टिप्पणी सुनिरहँदा यसपहिलेका प्रधानमन्त्रीत्वकालका विविध विवादास्पद कदमहरू र वर्तमान नेपाली राजनीतिमा उनको दलको चरम रूपमा घट्दो जनमतका कारण बाह्य जगत्‌ले दाहाललाई गम्भीर र व्यावहारिक राजनीतिज्ञभन्दा पनि अत्यधिक चञ्चलताले आफ्नो नेपालसँगको सम्बन्धमा दरार सिर्जना नगरोस् र नेपाललाई कुनै अर्को शक्तिराष्ट्रले आफूविरुद्ध प्रयोग नगरोस् भन्नेमै बढ्ता सजग भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

दाहालनिकटका माओवादी केन्द्रका एक नेताले यस लेखकसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, 'गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तै दाहालले खास रूपमा कसैको सुझाव लिँदैनन्, लिइहाले पनि अगाडि राम्रो भन्नुभो भनेर प्रशंसा गर्ने तर सुझावलाई गम्भीर रूपमा नलिने स्वभाव छ ।'

उनको लाचारीपन र असक्षमताको भेउ पाइसकेका शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्ना गतिविधिहरूलाई देखिने र नदेखिने दुवै रूपमा तीव्र पारेका छन् । यो स्थितिले नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको टकरावतर्फ उन्मुख गराउन सक्ने हुँदा आमसचेत नागरिकले जागरुक भएर सरकारलाई खबरदारी र जिम्मेवार बन्न बाध्य पार्नुपर्छ ।

दाहालको यसपटकको सल्लाहकार टिम पनि निकै आलोकाँचो र अपरिपक्व भएको भन्दै माओवादी केन्द्रभित्रै आलोचना भइरहेको छ । बाहिर सामाजिक सञ्जालमा पनि अनेक टिप्पणीहरू त भइरहेकै छन् । निकै खराब अर्थतन्त्रमाझ सरकार प्रमुख बनेका दाहालले यसपटक अनावश्यक विषयमा केन्द्रित नभई कम बोल्ने, धेरै काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, यिनको दुई महिनाको काम गराइको तालबाट आमनागरिक आजित त भएका छन् नै, बाह्य शक्तिहरूको चलखेल पनि ह्वात्तै बढेर गएको छ । यो स्थिति भनेको नेपाल अस्थिरतातर्फ धकेलिएको र शक्तिराष्ट्रहरूको विश्वास कम हुँदै गएको वास्तविक संकेत हो ।

सत्ता सञ्चालनमा कहिल्यै नसिक्ने र अव्यावहारिक भन्दै आरोप लागिरहने शेरबहादुर देउवाको पालामा अमेरिकी सरकारी अधिकारी डोनाल्ड लुको चुरीफिरी र हस्तक्षेपकारी भूमिकाका कारण उत्तर र दक्षिण छिमेकीका उच्च अधिकारीहरू अचम्मित भएका थिए । चिनियाँ मिडियाले त यसबारे धेरै नै विषय उठान गरेका थिए, लुको गैरकूटनीतिक प्रवृत्ति भन्दै ।

एमसीसीले उत्तरी छिमेकीलाई चिढ्याएको त थियो नै, त्यसमा दाहालको पार्टीको पूर्ण समर्थनले ऊ झन् सशंकित बन्यो । त्यसो त दाहाल नेतृत्वको माओवादीलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का उच्च नेताहरूको कहिल्यै पनि खास रूपमा विश्वास थिएन, बाहिर औपचारिकताका लागि जे–जस्तो कुरा आए पनि । चिनियाँहरू दाहाल र उनको पार्टीलाई भारतको इच्छाविपरीत जान नसक्ने र पश्चिमासँग समेत धेरै नै निकट रहेको शक्तिको रूपमा लिने गर्छन् ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलून् भन्ने चिनियाँ आशयको पछाडि पनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकल–एकल रूपमा विश्वास गर्न सकिन्न भन्ने नै हो । र, एक सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भए डिल गर्न सहज हुन्छ भन्ने उनीहरूको ठम्याइ मात्र हो ।

केही दिनअगाडि भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले नेपाली नेताहरूलाई नेपालको राजनीति, अबको राष्ट्रपति र वैदेशिक सम्बन्धमा दिएको ठाडो सुझावले आमनेपालीको शिर निहुरिए पनि लम्पसारवादी नेताहरूलाई यी घटना सामान्य हुन् । क्वात्रा घटनाले पनि दाहालको राजनीतिक वजन र स्वाभिमान कति कमजोर छ भन्ने छर्लङ्गै पार्छ ।

नेपाली संसदले अमेरिकी एमसीसी परियोजना पारित गरेर कार्यान्वयनमा गएसँगै लगातारजसो भइरहेको अमेरिकी अधिकारीहरूको भ्रमण र यससँग जोडिएका परिघटनाहरूले कतै नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको क्षेत्रीय द्वन्द्वको आधार विन्दु त बनिरहेको त छैन भन्ने चिन्ता र प्रश्न जानकारहरू गर्न थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका फरेन पोलिसी म्यागजिनलगायतका रिपोर्टिङ र विश्लेषणहरू हेर्दा नेपाली नेताहरूकै अकर्मण्यता, चरम सत्तालिप्सा र राष्ट्रिय स्वार्थविपरीतका गतिविधिहरूकै कारण नजानिँदो किसिमले शक्तिराष्ट्रहरूको टकराव, स्वार्थ र भूराजनीतिक द्वन्द्वमा फस्दै गएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

उच्च अमेरिकी अधिकारीहरू भिक्टोरिया नुलान्ड, समान्था पावरहुँदै आउँदो इलियन लाउवाक (अझै मिति निश्चित नभएको) सम्मको स्थिति, योबीचमा कम ओहोदाका राजनीतिक तथा सैन्य अधिकारीहरूको भ्रमणहरू थिए नै, हेर्दा नेपाललाई अमेरिकाले राजनीतिक तथा आर्थिक साझेदार भन्दा पनि अझै माथि भरपर्दो सैन्य साझेदारको रूपमा सहकार्य गर्न चाहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । र, यो अमेरिकाको बृहत् इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गतकै सक्रियतावाट निर्देशित छ ।

चिनियाँ कार्डको कल्पना गरेर भारत वा पश्चिमा तर्साउने नेपालभित्रकै तत्त्व हुन् वा चिनियाँ कार्डको अफवाह फैलाएर नेपालमाथि दबाब सिर्जना गर्ने बाह्य शक्तिका मानिसहरू हुन्, उनीहरूलाई स्पष्ट के थाहा छ भने नेपाली राजनीति होस् वा वैदेशिक सम्बन्धमा चिनियाँ प्रभाव एकदमै कमजोर छ

एमसीसीलाई नेपालका केही स्वनामधन्य विज्ञहरूले विशुद्ध आर्थिक–सामाजिक सहकार्यसँग सम्बन्धित छ भनेर नेपालीलाई बेवकुफ बनाउने प्रयास गरे पनि स्वयम् अमेरिकी अधिकारीहरूको प्रतिक्रियाबाटै यथार्थता पुष्टि हुन्छ । नेपाली राजनीतिले थप अस्थिरताको संकेत गरेसँगै र प्रधानमन्त्री दाहाल जनमुखी कार्य–केन्द्रित नभई घिनलाग्दो राजनीतिक नयाँ जोडघटाउमा लागेपश्चात् शक्तिराष्ट्रहरू यो निष्कर्षमा पुगिसके कि कतै अस्थिर दाहाल सरकारलाई अर्को शक्तिले आफूविरुद्ध प्रयोग गर्ने त होइन ? अघिल्लो देउवा सरकारहुँदै दाहालको यो दुई महिना हेर्दा उत्तरी छिमेकीलाई बढ्ता चिढ्याउने काम भएको छ । भ्रमणहरूको सिलसिलामा बेलायती उच्च अधिकारी पनि चाँडै नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका छन् । उनको भ्रमणको उद्देश्य खास रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध मजबुत बनाउने दृष्टिकोणवाट नभई नेपालमा अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा भूमिका र प्रभाव बढाउनमै केन्द्रित हुने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा चिनियाँ चासो र प्रभावको कतिपयले जतिसुकै बढाइचढाइ कुरा गरे पनि यो अझै निकै कमजोर छ । चिनियाँ कार्डको कल्पना गरेर भारत वा पश्चिमा तर्साउने नेपालभित्रकै तत्त्व हुन् वा चिनियाँ कार्डको अफवाह फैलाएर नेपालमाथि दबाब सिर्जना गर्ने बाह्य शक्तिका मानिसहरू हुन्, उनीहरूलाई स्पष्ट के थाहा छ भने नेपाली राजनीति होस् वा वैदेशिक सम्बन्धमा चिनियाँ प्रभाव एकदमै कमजोर छ, नेपालीले अझै चिनियासँग अन्तर्क्रिया गर्न पाएका छैनन्, चीनप्रतिको आमनेपाली आकर्षण अझै कमजोर छ भन्ने नै उनीहरूको भित्री निष्कर्ष छ । त्यस कारण बाहिर चिनियाँ कार्डको त्रास सिर्जना गर्ने उनीहरू नेपालमा चिनियाँ बोली बिक्दैन भन्नेमै विश्वस्त छन् । तर, कूटनीतिक लफडाबाजी गरिरहनचाहिँ ती तत्त्वहरू निकै माहिर र अहिलेसम्म सफल पनि छन् ।

निष्कर्षमा, प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नाअगाडिका दुई कार्यकालहरूका विवादास्पद अनुभव एवं अघिल्ला विभिन्न सरकारहरूको विविध कूटनीतिक कमजोरीबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । हुन त उनको यो तेस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालको दुई महिना बितिसक्दा दाहालमा पुरानै समस्या, द्वैध स्वभाव, अपरिपक्वता र राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको स्पष्टै देख्न सकिन्छ । उनको लाचारीपन र असक्षमताको भेउ पाइसकेका शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्ना गतिविधिहरूलाई देखिने र नदेखिने दुवै रूपमा तीव्र पारेका छन् । यो स्थितिले नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको टकरावतर्फ उन्मुख गराउन सक्ने हुँदा आमसचेत नागरिकले जागरुक भएर सरकारलाई खबरदारी र जिम्मेवार बन्न बाध्य पार्नुपर्छ ।

दाहालले गतिलो संकेत र छनक दिन सकेका छैनन् । तर पनि अझै सुझबुझका साथ उत्तरदायी भएर बढ्न चाहे नेपाललाई उनले राजनीतिक रूपमा सबल र सक्षम एवं कूटनीतिक रूपमा अत्यन्त परिपक्व र सन्तुलनकारी मुलुकको रूपमा स्थापित गर्ने अवसर उनका सामु निश्चित रूपमा छ ।

(लेखक शर्मा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति विषयमा अध्ययन–अनुसन्धानरत छन् ।)

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १०, २०७९ १५:४९