सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिँदा हिउँदे अधिवेशन शून्य र विशेष समयमै सीमित

A+ A A-

सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिँदा हिउँदे अधिवेशन शून्य र विशेष समयमा नै सकिने भएको छ । सरकारले बिजनेस नदिँदा संसदले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको गुनासो सांसदहरूले गरिरहेका छन् ।

वर्तमान संसद प्राविधिक कुरामा अल्झिँदा संसदीय अन्य गतिविधिहरू हुन सकेका छैनन् । संसद सचिवालका प्रवक्ता एकराम गिरीले अघिल्लो प्रतिनिधिसभापछि निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः दर्ता गर्नेगरी सरकारले हाल कुनै पनि विधेयक नल्याएको बताए ।

उनले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि २७ वटा विधेयक निष्क्रिय भएकामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउन्डरिङ निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भए पनि अन्य कुनै पनि विधेयकहरू सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता नगराएको बताए । उनले संसदमा बिजनेस सरकारले दिने भएकाले सरकारले दर्ता गरेको अवस्थामा विधेयकहरू सचिवालयमा आएर रोकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।

उनले हालसम्म प्रतिनिधिसभामा ४ वटा विधेयक र राष्ट्रियसभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताए । उनले प्रतिनिधिसभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउन्डरिङ निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका साथै राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित तीनवटा विधेयक रहेको उल्लेख गरे । उनले प्रतिनिधिसभामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पेस भइसकेको पनि बताए ।

प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस हुने सम्भावना रहेको बताए । कांग्रेस सांसद एवं प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको बताए । उनले सरकारले संसद कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने सुनिश्चितता दिन नसकेकाले सांसदहरूले संसदमा आएका विधेयकहरूमा ध्यान दिन नसकिरहेको बताए ।

महतले सरकारले संसदको निश्चित अवधि, विषयवस्तुबारे सांसदहरूलाई जानकारी दिए सरकारले ल्याउने विधेयकहरूमा सांसदहरूले पनि पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुने बताए । उनले वर्तमान सरकारले एक दिन संसद बोलाउने र लामो समयसम्म संसद बैठक नबोलाउँदा सांसदहरू गृहजिल्लातर्फ जाने र संसदमा ध्यान केन्द्रित नहुने गरेको बताए ।

सांसद डा. महतले सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसक्दा संसदीय उपलब्धि धेरै हुन नसकेको बताए । उनले संसदीय समितिहरू अहिलेसम्म पनि बन्न नसक्नुले संसदको गरिमा, औचित्य, जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा समस्या आएको बताए । राजनीतिक दलको दाउपेचले संसद छायामा पर्दै गएको छ ।

संघीय संसदको यो अधिवेशनलगत्तै बजेट अधिवेशन पनि सम्मुखमा छ । संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरू अहिले कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कसरतमा लागेका छन् । त्यसैले फागुन २५ गतेसम्म त्यसकै रस्साकस्सीमा समय जानेछ । त्यसको परिणामले अहिलेको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको हो । वैशाख अन्तिम साताबाट बजेट अधिवेशन सुरु हुने हुँदा आगामी चैतभरको समय अघिल्लो कार्यकालमा निष्क्रिय भएका विधेयक जगाएर प्रक्रिया अघि बढाउन समय अपर्याप्त हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ९, २०७९ १४:४७