कर्णालीको विकास र समृद्धि: लघुताभाषबाट माथि उठौँ

A+ A A-

पृष्ठभूमि

सर्वप्रथम त यो 'कर्णाली उत्सव: कुडा कर्णाली'मा बोलाएर मलाई आफ्नो अनुभव, दृष्टिकोण र विचारलाई यहाँहरूसमक्ष पुर्‍याउने मौका दिनुभएकोमा म आयोजकप्रति आभारी छु । म बाजुराको बाँधु अर्थात यहीँकै सेरोफेरोमा जन्मिएर त्यहीँबाटै एलएलसी पास गरेर यहाँसम्म आइपुगेका कारणसमेत जब मैले यो कर्णाली उत्सवका लागि निमन्त्रणा पाएँ, यसमा मेरो पनि भाग लिने जिम्मेवारी ठानेर मेरो नर्वेको काम छोडेर समेत यो उत्सवमा भाग लिने निर्णय गरेँ ।

मलाई यो उत्सवमा 'विकास र सुशासन' को 'टपिक' दिइएको छ । यही 'टपिक'को सेरोफेरोमा मेरो अनुभव र विचार 'शेयर' गर्नेछु ।

विकास र समृद्धिका लागि वास्तवमै के आवश्यक रहेछ छ त ? राजनीतिक स्थायित्व ? विकासका सही प्राथमिकताहरूको पहिचान ? शुशासन ? वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचार निवारण ? ठूलो लगानी र स्रोतको परिचालन ? संघीयताको सफला कार्यान्वयन ? प्रदेश-प्रदेशबीच र समाज-समाजबीचको आर्थिक र सामाजिक असमानता घटाउने नीति ? राज्यको स्रोत, साधन र नीति बनाउने तहमा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व ? विकास र समृद्धिका लागि भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कत्तिको भूमिका हुन्छ ?

यी सबै विषय त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् तर प्रसङ्ग कर्णालीलाई विकासको सपना देख्ने हक छ भन्ने कुराबाट उठाउन चाहन्छु ।

विकासको सपना देख्ने हक कर्णालीलाई पनि छ

दुर्गम र पिछडिएको ठाँउमा जन्मिनुमा हरेको आफ्नो संघर्षको इतिहास त छँदैछ, तर एउटा रोचक कुरा के भने काठमाडौंतिर मलाई चिन्नेले यो बाजुराको हो भनेर पचाइसके तर कुनै नयाँ मान्छेसँग परिचय हुँदा अझै पनि 'ओ' भन्ने गरेको सुनिन्छ । यसैबाट समाज र राज्यको मूलधारमा आउन अहिले पनि दुर्गम र पिछ्डिएको समाजको संघर्ष जारी रहेको देखिन्छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेश पछि पर्नुमा केन्द्रको शक्ति, पहुँच र स्रोतको पनि भूमिका छ ।

तर मलाई १०० भन्दा बढी देश हेरिसकेपछि लाग्यो, समस्या पछाडि परेको हाम्रै मानसिकता र सोचमा पनि छ ।

मुख्य समस्या लघुताभाषबाट माथि उठ्नुपर्ने समस्या । अहिलेको २१औँ शताब्दीको युगमा भूगोल र प्राकृतिक अवस्थिति, संस्कृति र समाजको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि समस्या होइनन्, मौका पनि हुन् । 'तर कर्णाली पिछ्डिएको छ, चामल, नुन वा सिटामोलका लागि रोइकराइ गर्नुपर्ने अवस्थामा के गर्न सकिन्छ र ?' भन्ने मानसिकताबाट माथि उठेर २१औँ शताब्दीको विकास र समृद्धिको सपना कर्णालीले देख्न सक्नुपर्छ र यो सपना देख्ने हक कर्णालीलाई छ । त्यत्रो नरसंहारबाट गुज्रिएको रुवाण्डा अहिले विश्वमा विकास र प्रगतिको 'साइनिङ इक्जाम्पल' बनिरहेको छ ।

अर्कोतिर नेपालले आफ्नो 'पोटेन्सियल'अनुसार विकास र समृद्धिमा सक्ने जति गर्ने सकेन होला, तर मैले आफैँले देखेका १०० वटाभन्दा बढी देशको अवस्था हेर्दा हामी अहिले नै धेरै निराशावादी हुने अवस्था पनि देखिँदैन ।

जस्तो कि विश्वको ऊर्जा बजारको ३० प्रतिशत माग १२-१३ वटा अफ्रिकी महादेशका देशहरूले धानेको छन् भने ५० प्रतिशत तिनै देशको जनसंख्याको बिजुली मा पहुँच छैन । प्राकृतिक स्रोत र साधनले धनी मानिने अफ्रिका महादेशका एक-तिहाइ देश अहिले कुनै न कुनै खालको गृहयुद्धमा छन् । नेपालले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको १८-१९ वर्ष राजनीतिक संक्रमणमै बितायो तर एउटा उपलब्धि नेपालमा गृहयुद्धको अन्त्य र शान्तिको स्थापना पनि हो । अहिले हामी सक्रिय युद्धमा छैनौँ । गृहयुद्धको नेतृत्व गर्नेसँग नै सरकारको चाबी छ ।

अर्को कुरा लघुताभाषबाट माथि उठ्नुको अर्थ एकातिर हाम्रो पनि विकास सम्भव छ भन्ने ठूलो सपना बोक्नु हो भने अर्कोतिर विकासको लक्ष्य के राख्ने भन्ने पनि हो । मैले लघुताभाषबाट माथि उठ्नुपर्छ भन्नुको अर्को उद्देश्य कर्णालीले विकास र समृद्धिको लक्ष्य तय गर्दा कर्णाली हिजो कहाँ थियो वा आज कहाँ छ भनेर मात्र हेरेर पुग्दैन । कर्णालीले अहिलेको बागमतीभन्दा माथि जाने लक्ष्य राख्न सक्नुपर्छ । किनकि विकास र समृद्धिका आँकडा हेर्दा कर्णालीको 'बेस' नै कमजोर छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर्णालीको ‘शेयर’ ४ प्रतिशत जति छ ।

गरे हुन्छ भन्ने उदाहरण हेर्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । भारतको सबैभन्दा कान्छो र आर्थिक विकासका दृष्टिले पिछडिएको मानिएको झारखण्ड राज्य अहिले विकास र समृद्धिको उदाहरण बनिरहेको छ । गत ८ वर्ष मै झारखण्डले उसको कुल ग्राहस्थ उत्पादन दुई गुणा बनायो भने सन् २०२१ मा यो राज्यको ८ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक बृद्धिदर रहेको छ ।

तर कुनै पनि प्रदेश वा राज्यको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेशले के गर्ने, संघले के गर्ने भन्ने कुरा आफ्ना ठाँउमा छन्, तर विश्वको राजनीति, भूराजनीति, शक्ति सन्तुलन आदिको पनि भूमिका रहन्छ । उसै पनि अहिले विकासशील देशहरू लगानी वा वैदेशिक सहायता भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्था छ ।

विकास र समृद्धिको अन्तर्राष्ट्रिय आयम

अहिलेको भूमण्डलीकरण, नयाँ प्रविधि र भू-राजनीतिको युगमा लगानी, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, पारवहन आदिमा जति कर्णालीको विकास देशको शक्तिकेन्द्र वा काठमाडौंसँगको पहुँच, शक्तिसन्तुलन, नीति र प्राथमिकतासँग जोडिएको छ, त्यति नै कर्णालीको विकास विश्वको राजनीति, भू-राजनीति, आर्थिक स्थितिसँग पनि जोडिएको छ ।

जस्तो कि विकासका लागि ठूलो लगानीको कुरा छोडीदिउँ, यो आर्थिक वर्षमा नेपालको राजस्वको अवस्था यति कमजोर छ कि राजस्वले कर्मचारीको तलबसम्म खुवाउन सकिने अवस्था नभएर आन्तरिक ॠणबाटै खर्च धान्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले नै बैंकहरूबाट कर्जा लिए, निजी क्षेत्रले कर्जा कताबाट पाउने ? यसै पनि ब्याजको अवस्था चर्को छ र मूल्यवृद्धि १०-१२ प्रतिशत पुग्ने आँकलन छ ।

विदेशमा काम गर्नेहरूले देशमा पैसा नपठाउने भए देश पोहोर नै श्रीलंका बनिसक्थ्यो तर 'रेमिट्यान्स' (विप्रेषण) को पनि आफ्नै अर्थशास्त्र छ । हामी 'रेमिट्यान्स कर्ष'मा फसेका छौँ अर्थात यही 'रेमिट्यान्स'ले अर्थतन्त्र जोगाएको छ भने यसैमा आस्रित भएका कारणले कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रको उत्पादनमा फड्को मार्न सकिएको छैन । कर्णालीका धेरै ठाँउमा विदेश निर्यात गर्न सकिने 'अर्ग्यानिक कृषी' (जैविक खेती) को प्रचुर सम्भावना छ भने हामीचाहिँ भारतबाट आयात चामल र नेपालमै उत्पादित चाउचाउको दाल बनाएर गुजारा गरिरहेका छौँ ।

कर्णालीको पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो फड्को मार्न कताबाट स्रोत जुटाउन सकिएला भन्ने कुरा गर्दा अहिले विश्व बहुआयामिक संकटबाट गुज्रिरहेको कुरालाई र यसले नेपाललाई पार्ने असरका बारे ध्यान दिन जरुरी छ ।

कोरोना संकटपछि विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक मन्दी आउने संकट, युक्रेन र रुसबीचको युद्धले ल्याएको मूल्यवृद्धि, खाद्यान्न, इन्धन आदिको संकट, अमेरिका-चीनबीचको शक्तिको प्रतिस्पर्धाले ल्याएको भू-राजनीतिक संकट, कार्बन र अरु ग्यासको उत्सर्जनले ल्याएको जलवायु परिवर्तनको संकट, विश्वका करिब १ तिहाइ विकासशील देशहरूमा मडारिएको सार्वजनिक ॠणको संकट बहुआयामिक संकटहरूका कारण विश्व नै अहिले 'डेभलभमेन्ट इन रिभर्स्' अर्थात् विकासको उल्टो गतिमा छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमको मानव विकास रिपोर्टका अनुसार विश्वका १० वटामा ९ वटा देशको मानव विकास सूचकांक उल्टोतिर फर्केको अथवा घटिरहेको छ । गत २ दशकमा विश्वले गरिबी निवारणमा ठूलो फड्को मारेको थियो भने गत वर्षदेखि विश्वमा ९-१० करोडले जनसंख्या फेरि चरम गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको छ । विश्व 'डेमोक्र्यटिक डिक्लाइन्' अर्थात लोकतान्तीकरणको उल्टो बाटो वा प्रतिगमनतिर धकेलिँदै छ । सन २०२२ मा करीब आधा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा प्रजातन्त्र कमजोर देखियो भने निरंकुशतन्त्रहरू अझै बलिया बन्दै गएका छन् ।

युक्रेन र रुसबीचको युद्ध 'रुस र पश्चिमेली देशहरूबीचको 'प्रोक्सी वार' अर्थात अप्रत्यक्ष युद्ध जस्तै छ । अहिले पश्चिमेली देशहरूले युक्रेनलाई 'ट्यांक'देखि लडाकु विमान दिने कुरो गरिरहेका छन् भने रुसले युक्रेनकै लागि भनेर ५-६ लाखलाई सेनामा भर्ती गर्दैछ । यो युद्ध कहिलेसम्म चल्छ, यदि आणविक हतियार प्रयोग भयो भने के हुन्छ ? के यो चीन र रुस एकतिर अनि पश्चिमेली देश अर्कोतिर भएर विश्वयुद्ध होला त ? भन्ने बहस चलिरहेको छ । रुस-युक्रेनको युद्धका कारण दाताहरूले दिने वैदेशिक सहायता घटिरहेको छ ।

यो युद्धले कुनै न कुनै रूपमा नेपाललाई असर पारेको छ । इन्धन, खाद्य पदार्थ आदिको मूल्य बढेको त छँदैछ नेपाल कतातिर फर्किने भन्ने समस्या छ ।

छिमेकी चीनले रुसलाई पूर्ण समर्थन गरेको छ भने छिमेकी भारत पनि अप्रत्यक्ष रूपले रुसतिर ढल्किएको जस्तो छ । अमेरिका र पश्चिमेली मुलुकहरूको सहयोग चाहिने नेपालले आफ्नो वैदेशिक नीतिमा सन्तुलन ल्याउन त्यति सजिलो छैन । यसै पनि हाम्रो घरेलु राजनीतिले अक्सर भूराजनीतिलाई सक्रिय बनाएको छ ।

चीन र भारतबीच पनि आफ्नै भूराजानीतिक प्रतिस्पर्धा छ । भारत प्रशान्त मसागरीय क्षेत्रमा चीनलाई टक्कर दिन अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापानको चार देशीय सुरक्षा संयन्त्र (क्वाड) मा संलग्न छ भने नेपाललाई विभिन्न सुरक्षा संयन्त्रमा तान्ने प्रयास जारी छ । पछिल्लो समय शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्नो सुरक्षालाई व्यापार, लगानी र विकास सहयोगसँग गाँसेर हेर्ने वा प्रचार गर्ने गरेको पनि देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तन सम्पूर्ण मानवजातिका लागि चुनौती हो भने नेपालको भौगोलिक बनोट, विकासमा पछौटेपन र छोटो दूरीमा समेत देखिने तापक्रम भिन्नताले जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई झन् ठूलो चुनौती थपिदिएको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरका आधारमा धेरै असर पर्ने र हरितगृह ग्यास सबैभन्दा कम उत्सर्जन गर्ने देशमा पर्छ । ‘ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स’का अनुसार, नेपाल विश्वमा चौथो जोखिममा पर्छ । अरू तीन वटामा पोर्टोरिको, श्रीलंका र डोमिनिका पर्छन् । बढ्दो तापक्रमले मनसुन जस्ता मौसम प्रणाली खलबलिँदै जानेछन्; समुद्र नजिकका बस्तीहरू डुब्दै जाने र अरू बस्ती मौसममा आउने अधिक परिवर्तनका कारण आगलागी, डढेलो, खडेरी, बाढी–पहिरो, अतिवृष्टि, हावा–हुरी, हिमताल विस्फोटन आदि प्राकृतिक विपत्तिको सिकार बन्नेछन् ।

नेपालको चुनौती के भने, जलवायु परिवर्तनको असर अरू देशमाभन्दा बढी छ तर क्षतिको निराकरण गर्ने क्षमता र स्रोत अत्यन्त न्यून । क्षमताका हिसाबले विपत्ति व्यवस्थापनमा पछि छ नै, पर्यावरण र भौगोलिक अवस्था नहेरेर अन्धाधुन्ध सुरु गरिएका विकासका कामले समेत कर्णालीको विकास जोखिममा छ ।

व्यापार र लगानीको चर्चा गर्दा कोरोना कालमा थला परेको यो क्षेत्र पहिलेकै रूपमा आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ । जस्तो कि चीनतिरको व्यापार अझ सहज भएको छैन भने विश्वमा लगानीका लागि उपलब्ध श्रोत नभएको होइन । आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओइसीडी) का अनुसार कोरोनाका कारण विकासका लागि विकासशील देशलाई सरकारी, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट उपलब्ध हुन सक्ने रकम १७ प्रतिशतले घटेर ३.९ ट्रिलियन डलर मात्र पुगेको छैन, यी देशमा लगानी गर्न शासकीय र संस्थागत जोखिम धेरै भएकाले यो रकमको एकतिहाइ पनि विकासशील देशमा आउन सकेको छैन ।

माथिको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा विकास र समृद्धिमा नयाँ स्रोत जुटाउन चुनौतीपूर्ण त छँदैछ, नेपालका लागि र कर्णाली प्रदेशका लागि भएको स्रोतलाई कसरी प्रभावकारी रूपले सदुपयोग गर्ने भन्ने हो जसका लागि विकासका प्राथमिकताको उचित पहिचान गर्ने क्षमता र एउटा-एउटा रूपैयाँको सही सदुपयोग गर्न सक्ने सुशासनको प्रत्याभूति चाहिन्छ ।

भूराजनीतिबाट कर्णालीले कसरी फाइदा उठाउला ?

माथि वर्णन गरिएका बहुआयामिक संकटहरूका बाबजुद हाम्रा छिमेकी भारत र चीनले कायम गर्न सकेको आर्थिक वृद्धि नेपालका लागि 'सिल्भर लाइनिङ' अर्थात आशाको किरण हो ।

अहिले विश्वमा अन्तरदेशीय विकासलाई जोड्न 'कनेक्टिभिटी'का तीनवटा 'वे' - हाइवे, इन्फोवे, ट्रान्सवे' अर्थात यातायात, डिजिटल प्रविधि र बिजुलीको उदाहरण दिइन्छ । चीन र भारत जस्ता दुई ठूला देशका बीचमा अवस्थित नेपाल 'भुपरिवेष्ठित' (ल्यान्ड लक्ड) होइन 'भूजडित' (ल्यान्ड लिन्क्ड)' हो भनेर हाम्रो विकास अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

तर माथि भनिएका तीनवटै 'वे'लाई हेर्दा कर्णालीको अवस्था भूपरिवेष्ठित देशभित्रको पनि भूपरिवेष्ठित प्रदेशको अवस्था छ । भारत र चीन जोड्ने तीन देशीय सडको कुरा छोडौँ, बाह्र महीना चल्ने (अल सिजन रोड) एउटा पनि छैन । कर्णाली राजमार्गले ज्यानमारा राजमार्गको उपमा पाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको झण्डै ९२-९३ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्‌को पहुँच पुग्यो भनिन्छ, तर कर्णालीका ५६-५७% जनता अझै बिजुलीको पहुँचबाट टाढा छन् ।

मोबाइल र कम्प्युटर दुबै गरेर नेपालको जनसंख्याभन्दा पनि बढी अर्थात् ३ करोड ४१ लाख ईन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् भनेको छ नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले तर कर्णालीमा अझै पनि भरपर्दो टेलिफोन सेवा छैन ।

छिमेकी फेर्न सक्दैनौँ, सम्बन्ध बलियो बनाउन सक्छौँ

नेपालभित्रको राजनीतिक अस्थिरता र विश्वको बदलिएको शक्ति सन्तुलनका कारण नेपाल भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेलिने हो कि भन्ने चिन्ता एकातिर छँदैछ, तर कोरोना संकटले दुईवटा कुरा सिकायो । एउटा, देश खाद्य, ऊर्जा (बिजुली, ग्यास, पेट्रोल आदि) र औषधिमा कम्तीमा पनि आत्मनिर्भर हुनुपर्ने नभए छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्ने देखायो । आखिर भारत र चीन दुवैले नेपाललाई खोप, अक्सिजन, औषधि, ग्यास-पेट्रोल, खाद्यान्न आदिमा सहयोग नगरेका भए हाम्रो अवस्था के हुन्थ्यो ?

कृषिदेखि ऊर्जासम्म, सडकदेखि पर्यटनसम्म भारत र चीन दुवैबाट लगानी भित्र्याउन सके कर्णालीको विकासले कर्णालीलाई कर्णालीबाहेकको नेपालसँग मात्र जोड्न सहयोग गर्ने छैन, यसले भारत, नेपाल र चीन समेत जोड्न सहयोग गर्नेछ । यसका लागि केद्र र प्रदेश दुवैको सहकार्य अत्यावश्यक छ ।

सुर्खेत-हिल्सा फास्ट ट्र्याकलाई चीनको बीआरई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) बाट बनाउन सकिने सम्भावना वा कर्णालीका जलविद्युत् परियोजनाका लागि भारतको लगानी जुटाउने सम्भावनाहरू यिनै उदाहरण हुन् ।

कर्णालीको विकासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

एउटा तितो सत्य के भने कर्णाली प्रदेश आफ्नो भौगोलिक विकटताका कारण पछि पर्‍यो होला तर केन्द्रको नजर नपरेर समेत पछाडि परेको देखिन्छ । राणा शासन २००७ सालमा ढल्यो तर २००८ मा मात्र खबर जुम्ला पुग्यो भनिन्छ । पञ्चालय कालमा सत्तामा हुनेहरू रारा घुम्न आउने गर्थे तर कर्णालीमा रूपान्तरणकारी खासै परियोजनाको सुरुवात भएन भने पूर्वतिर पञ्चायत कालमै धमाधम सडक सञ्जालदेखि अरु पूर्वाधारहरू थपिँदै गए ।

पन्चायत कालमा दुर्गम विकास कार्यक्रम, ग्रामिण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ग्रामिण खानेपानी आदि कार्यक्रम सुरु नगरिएका होइनन् तर यी कार्यक्रम गुणस्तर (क्वालिटी) र पहुँच (स्केल) का हिसाबले खासै प्रभाबकारी भएनन् ।

२०४६ मा प्रजातन्त्र आएपछि शिलान्यास भएको कर्णाली राजमार्ग २०६३ मात्र सुरु भयो । माओवादी युद्धले यहाँको समग्र विकासलाई १०-१५ वर्ष पछि धकेल्यो भने अर्कोतिर पहिचान, सामाजिक शोषण, छुवाछुत आदि मुद्दालाई सामाजिक विकासको मूलधारमा ल्यायो । माओवादी युद्धले पहाडमा बसोबास गर्दै आएका धेरैलाई तराई, काठमाडौं र अरु शहरतिर सर्न बाध्य मात्र बनाएन, अक्सर भारत भन्दा बिरलै अरु देश नजाने कर्णालीबासीलाई वैदेशिक रोजगारका लागि कोरीया, मलेशिया, खाडी र अरु देश जान सुरु गरायो । २०६२-६३ पछिको आन्दोलनपछिको एक दशक राजनीतिक संक्रमणमै बित्यो । नयाँ संविधान बन्यो, संघीयताले कर्णालीलाई आफ्नो विकास आफैँ पहिल्याउने मौका त दियो तर आशा गरेअनुसार विकास र समृद्धिमा रूपान्तरणकारी फड्को मार्न सकेको देखिएन ।

आर्थिक असमानता विकासको बाधक

पहिला-पहिला विकासको 'लिटरेचर' समाजमा अलिकति असमानता बढेर केही हुँदैन भन्ने थियो अर्थात धनी धनी हुँदै जाने परिस्थिति भए पनि आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने हो भने केही हदसम्मको आर्थिक असमानता 'टोलरेट' गर्न सकिने भन्ने थियो । तर हालसालैका अनुसन्धानले के देखाउँछन् भने यदी देशको आर्थिक असमानता छिटो छिटो घट्ने हो भने देशको आर्थिक वृद्धि पनि बढ्ने देखाउछ । ठीक त्यसरी नै जुन देशको आर्थिक असमानता छिटो छिटो बढ्यो, त्यो देशको आर्थिक वृद्धि सोचेअनुसार हुँदैन । जस्तो कि ओइसिडीको एक अनुसन्धानका अनुसार २० वर्षमा बढ्दै गएको आर्थिक असमानताले न्युजिल्यान्ड र मेक्सिकोको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतले घट्यो । आर्थिक असमानता नबढ्दो हो त इटाली, बेलायत र अमेरिकाले समग्रमा ६ देखी ९ % बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्थे । सन २००८ को वित्तीय संकटपूर्व फ्रान्स, स्पेन र आयारल्यान्डले प्रतिव्यक्ति आम्दानी असमानता घटाउने कार्यक्रमकै कारण बढेको देखिन्छ ।

अनुसन्धानले के पनि देखाउँछ भने शिक्षामा ठूलो लगानी आर्थिक असमानता घटाउने एउटा हतियार हो । दुर्गममा जन्मेर पनि म जस्तै कैयौँ नेपालीहरू शिक्षाकै कारण गरिबीभन्दा माथि उठेर यहाँसम्म आइपुगेका हामी जल्दा बल्दा उदाहरण हौँ ।

अब नेपालको असमानताको कुरा गरौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आँकडाअनुसार दुर्गम र पिछडिएका जिल्ला भएको कर्णाली सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशसँगै मानव विकास सूचकाङ्कमा धेरै पछाडि छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै आँकडाअनुसार वित्तीय पहुँच र साक्षारत, पूर्वाधार र मानव संशाधन निर्माणमा पनि यो प्रदेश धेरै पछाडि छ । वर्षेनी हजारौँ कर्णालीबासी जिउने जुगाडका लागि मात्रै मौसमी श्रम गर्न भारत पस्छन् ।

वर्षौंदेखि न्यून लगानी, न्यून आर्थिक वृद्धि र न्यून विकासको स्तरको दुस्चक्रमा फसिरहेको छन् कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश । सन् २०१८/१९ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको हिस्सा क्रमश: ४ र ६ प्रतिशत मात्र छ, जबकी बागमती प्रदेशको ४१ प्रतिशतभन्दा बढी छ । सन २०१९ मा राष्ट्र बैंकले गरेको अनुसन्धानअनुसार वैदेशिक लगानीका हिसाबले कुल वैदेशिक लगानीको ७३.५ प्रतिशत बागमती र १२.७ प्रतिशत गण्डकीमा छ भने केबल ०.७७ र ०.११ प्रतिशत कर्णाली र सुदूरपश्चिममा छ । हालसालैको आर्थिक जनगणनाअनुसार नेपालभरि ९ लाख २२ भन्दा बढी व्यवसायहरू सञ्चालनमा छन् भने यसको केबल ५ प्रतिशत मात्र कर्णालीमा सञ्चालनमा छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा झण्डै ६ हजार बैंक र वित्तीय संस्थाका शाखाहरू छन् जसमध्ये ३४ प्रतिशत बागमतीमा छन् भने कर्णाली र सुदूरपश्चिममा केबल क्रमश: ४ र ६ प्रतिशत मात्र छन् । यसैबाट यी दुई प्रदेशमा लगानी कति न्यून छ भन्ने देखिन्छ ।

नर्वे होस् वा जापान, स्वट्जरल्यान्ड होस् वा दक्षिण अफ्रिका, राज्यले परिचालन गर्ने स्रोत र दिने सेवा सुविधाका बारे देशको जनसंख्या र भूगोललाई कति आधार मान्ने भन्ने बहस जारी छ । १ लाख किमिभन्दा लामो समुद्री तट र केबल ५४ लाख जति जनसंख्या रहेको नर्वेमा ४४७ स्थानीय सरकार छन् । यिनको खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करीब १८ प्रतिशत छ भने यी निकायकले नर्वेका कुल रोजगारीमा करीब २० प्रतिशत जतिलाई रोजगारी दिएको छ । नर्वेका ८-१० वटा नगरपालिकाको जनसंख्या १० हजारभन्दा कम भएकाले सरकारी खर्च घटाउन स्थानीय तहको संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने एकतिर छन् भने अर्कोतिर उत्तरी गोलार्धसम्म पुग्ने नर्वेको भूगोलका कारण जनतालाई सेवाप्रवाहमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखेर संख्या घटाइनु हुन्न भन्नेहरू पनि छन् ।

शहरबाट टाढा जापानका गाँउहरूमा जाँदा अक्सर घरहरू समाजका बरिष्ठ नागरिक (बुढा-पाका) मात्रै रहेका र स्कूलहरूमा पनि थोरै विद्यार्थी देखिन्छन् । गाँउ-गाँउसम्म पुग्ने चिल्ला सडकहरू छ्न्, दुई-चार जना मात्रै बोक्नका लागि भए पनि बस र रेलहरू चलेका छन् र गाँउका अस्पतालहरू पनि शहर जत्तिकै प्रभाबकारी छन् । झण्डै १३ करोड जति जनसंख्या भएको जापानमा ९२ प्रतिशत मानिस शहरमा बस्छन् भने गाँउ-घरमा केबल ८ प्रतिशत मात्रै । तर विकास, सेवा-सुविधा, यातायात, उत्पादन, पर्यटन आदिले गाँउ र शहर जोडिएका छन् । सन १९६० मा १० वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्रलाई दोगुणा बढाउने प्रधानमन्त्री हायाको इकेडाको योजनापछि टोकियोलगायतका शहरमा केन्द्रित विकास र उत्पादन देशका अरु ठाँउमा सर्‍यो । देशका अरु ठाँउमा गएर उत्पादन गर्ने र कलकारखाना चलाउनेलाई राज्यले कर छुट, जग्गाको उपलब्धता लगायतका भारी सुविधा दिएको थियो ।

नेपालको कुल जनसंख्याको एक-तिहाई जनसंख्या काठमाडौं वरिपरिको १०० किमिको परिधिमा बस्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्ने चुनौती छँदैछ, यहाँको विकासलाई अरु भौगोलिक क्षेत्रसँग जोड्ने र प्रदेश-प्रदेश र स्थानीय निकायहरूबीचको सामाजिक र आर्थिक असमानता घटाउन जरुरी छ । दुई-तीन वर्षपहिले एउटा पूर्वको जिल्लामा संघले छुट्याएको बजेट सिंगो कर्णाली वा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटभन्दा धेरै भनेर चर्चा कमाएको थियो । संघीयता त्यतिबेला बलियो हुन्छ जब विकास र भावना दुवैले हरेक प्रदेशहरू संघसँग जोडिन्छन् । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेश र अरु प्रदेशबीचका विभिन्न असमातना घटाउन यी प्रदेशमा सापेक्षित रूपले राज्यको लगानी बढी हुन जरुरी छ । अर्कोतिर संघको मात्रै मुख ताक्ने र आफूले खासै केही नगर्ने प्रवृत्ति प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हाबी भए आगामी कैयौँ वर्षसम्म कर्णालीको पछौटेपन कायम रहने छ ।

विकासका लागि नेपालको संघीयता कति फलदायी ?

नेपालमा सबै कुरा हतारमै हुन्छन् । शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका कुरा अझै सकिएका छैनन्, नयाँ संविधानअन्तर्गत दुई चोटी निर्वाचन भैसक्यो । आवश्यक पूर्वाधार र संरचना तयार नगरेर संघीयतामा हामफाल्यौँ । अहिले पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक दर्जनौँ कानुन बनेका छैनन् भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको विकास खर्चको क्षमता न्यून छ ।

समग्रमा नेपालको संघीयताका मामिलामा गत पाँच वर्ष सिकाइमै बित्यो । दुरदृष्टिसहितको विकास योजनको 'ब्लु प्रिन्ट' धेरै प्रदेशसँग छैन । अस्पताल बनाउने भन्दा मन्दिर, गेट वा भ्यु टावर बनाउने कुरा प्राथमिकता परे । हेलिकप्टरबाट करोडौँको खर्च गरेर सुत्केरीलाई 'एय र लिफ्ट' गर्ने कुरा गाँउमै स्वास्थ चौकीको स्तरोन्नति गर्ने विकासको मोडेलभन्दा लोकप्रिय छ ।

दीर्घकालीन रूपले प्रदेशलाई समुन्नतितिर लाने प्रदेशस्तरीय गौरवका आयोजना, जस्तो कि पूर्वाधार, उत्पादन, पर्यटनका गुरु योजना) मा ध्यान कम छ भने प्रदेश सरकारको धेरै बजेट साधरण खर्चमा र केही बजेट कनिका छरेझैँ गरेका परियोजनाहरूमा खर्चिएको छ ।

समग्रममा भन्दा विकास नभए कै होइन । रूपान्तरणकारी योजनामा लगानी जुटाउन नसक्नु, ठूला योजनाको गति धिमा हुनु र साना योजनाहरूले 'क्कालिटी' (गुणस्तर) कायम गर्न नसकेको देखियो ।

संघीयतामा केही स्रोतको विकेन्द्रीकरण त भएको छ, यससँगै संघका विक्रितिहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सरेका देखिन्छन् । जस्तो कि सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरता प्रदेशतिर सरेको छ भने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको विकेन्दृकरणा भएको जस्तो छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने संस्था र संरचना प्रदेशमा या त छैनन् या प्रभावकारी छैनन् । सुशासन कायम गर्ने हो भने प्रदेश आफैँले यस्ता संरचना बनाउनुपर्ने हो । अर्कोतिर संघको बजेटले सांसद कोष हटायो तर प्रदेशका बजेटमा आयो, संघले कनिका छरेझैँ गर्ने बजेट विनियोजनको रोग प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सरेको छ ।

कर्णालीले संघीयतामा उठाउनुपर्ने प्रश्न के हो भने सम्पूर्ण कर्णालीको विकास नेपालको मूल विकाससँग जोड्न सकिएको छ कि छैन ? कर्णालीको विद्युत्, पर्यटन, जैबिक कृषि, भारत-चीनसँगको व्यापार र पारवहन, मानसरोबर-कैलाशसम्मको या रारा आदिको पर्यटनको प्रचुर सम्भावनालाई काठमाडौंले देशकै रूपान्तरणकारी परियोजना हुन् । यसले कर्णालीबासीका लागि मात्र नभएर आर्थिक उन्नतिका हिसाबले देशकै कायापलट हुन्छ भनेर केद्रले चिनेको छ कि छैन ? अझै पनि तुइन हटाउन वा साना-साना पटके परियोजनाका लागि बजेट हालिदेउ भनेर भिख मागे जसरी सिंहदरबारको चक्कर काट्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन ?

संघीयताका कुरा गर्दा दुईवटा आयामहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा , केन्द्रले साधन र स्रोतको बाँडफाँटमा कति न्याय गर्‍यो । मैले अघि नै भने कि नेपालमा आर्थिक असमानता घटाउने ठूलो प्रयास भए कै छैन ।

दोस्रो, प्रदेशले कति प्रभावकारी रूपले आफ्नो प्रदेशको विकास अगाडि बढाउने काम गर्‍यो भन्ने कुरा ।

गएको पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा दुईवटा सरकार फेरिए । धेरै समय सत्ताको खिचातानीमै बित्यो । सरकार विस्तारमा तीन महिनासम्म लाग्यो । केही राम्रा कामको घोषणा नभएका होइनन् । प्रदेश योजना आयोग बनाउने, विज्ञ समूहको गठन गर्ने कुरा, १० हजारलाई रोजगारी दिने कुरा, सामूहिक बीमा, छोरी बचत खाता, छोरी-बुहारीलाई छात्रवृत्ति, किसानलाई प्रोत्साहन आदि । तर, यी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन ।

यसै पनि प्रदेशको विकास खर्च कमजोर रह्यो । कार्यान्वयनको क्षमता, अनुगमन, कार्यक्रम र योजनाको परिपक्व तैयारी र भ्रष्टाचार रोक्ने क्षमताका सवालमा प्रदेश सरकार कमजोर देखियो ।

सुसाशनको मापन भनेको सरकारले विनियोजित रकम खर्च गर्न सक्यो वा सकेन, सक्यो भने त्यो पैसामा कति अनियमिता भयो र कति पैसा वास्तविक सेवाग्रहीमा पुग्यो भन्ने पनि हो । यी दुवै अर्थले प्रदेश र स्थानीय निकाय गत पाँच वर्षमा त्यति सफल भएको देखिएन । एक-एक रूपैयाँको सदुपयोग गर्नुपर्ने कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या सधैँ विवादित छन् ।

ठूला रूपान्तकारी योजनामा लागि 'लबिङ' गर्ने, स्रोत जुटाउने आदि कुरामा समग्र प्रदेशको नेतृत्व कमजोर रह्यो भने सत्ता र प्रतिपक्षबीच नीतिगत एकता भएर अगाडि बढ्न सकेको देखिएन, न त प्रदेशको विकास र निर्माणको कुरालाई कर्णालीले एकमत भएर संघ समक्ष राख्न सक्यो ।

विकास के हो र विकासका प्राथमिकता के हुने ?

सामाजिक र आर्थिक उन्नतिका अलावा सुख, शान्ति, खुसी, आत्मसम्मान र आफ्नो संस्कृतिप्रतिको गौरव पनि विकासका सूचकहरू हुन् ।

विकासका लागि गरिबी, पछौटेपन र आर्थिन अवस्था, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, सञ्चार, सामाजिक सुरक्षा र न्याय आदिको अवस्थामा परिवर्तन आउन अत्यावश्यक छ, देशबासी हुनुको आत्मसम्मान र देशप्रतिको जनताले महसुस गर्ने गौरब पनि विकासकै द्योतक हो ।

सिंगो देशको प्रगतिबारे सापेक्षित रूपले सबै भूभाग र समाजले कसरी हेरेको छ वा जनताले कस्तो महसुस गर्छन् भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । भन्नुको अर्थ कुनै देशमा प्रदेश-प्रदेशबीच, धनी-गरीबबीच, शहर-गाँउबीच, जात-जातिबीच, महिला-पुरुषबीचको असमानाताको स्थिति कस्तो छ भन्ने पनि हो ।

अन्तर्राष्ट्रीय गैरसरकारी संस्था अक्स्फामका अनुसार नेपालको विकासको मुख्य चुनौती भनेको धनी र गरीबबीचको बढ्दै गएको खाल्डो पनि हो । विश्व बैंकका अनुसार नेपालको ४-५ प्रतिशत वरिपरिको आर्थिक वृद्धि हुनेखाने बर्गमा केन्द्रित भएको र तल्लो बर्गलाई खासै हेर्न नसकेको देखिएको छ भने अर्कोतिर प्रदेश-प्रदेशबीचको असमानता घटाउनुपर्ने चुनौती संघका सामु छ । राष्ट्रीय योजना आयोगको बहुआयामिक गरिबीको सूचकांकअनुसार कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा गरिबी क्रमश: ३९.५, २५.३, र २४.२ प्रतिशत छ भने बागमती र गण्डकी प्रदेशमा केबल ७ र ९.६ प्रतिशत छ ।

पिछडिएका भए पनि सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेश आफ्नो अलग पहिचान बलियो भएका प्रदेशहरूमा पर्छन् । यहाँका धेरै जनतामा राज्यको मूलधारबाट हामी वर्षौं उपेक्षित छौँ भन्ने भाबना बलियो छ । तसर्थ राष्ट्रलाई बलियो र एकीकृत बनाउन संघीय नेतृत्वले आर्थिक असमानता बढाएर पिछडिएका प्रदेशहरूलाई धेरै पर धकेल्ने होइनकी विकास र समृद्धिका दृष्टिले अरु प्रदेशकै हाराहारीमा ल्याउन जरुरी छ ।

अर्को कुरा विकास र समृद्धिको चर्चा गर्दा समाजको इतिहास, सभ्यता र संस्कृतिलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। इजिप्सियन, रोमन, ग्रिक आदिले आफ्नो सभ्यताको गौरव गर्ने तर हाम्रै नेपाली भाषाको उद्गम मानिने कर्णालीको भाषा काठमाडौंमा बोल्दा पछौटेपनको मानक किन मानिने ? कर्णालीको सभ्यता सिन्धु सभ्यताभन्दा पुरानो भनेर सम्पूर्ण नेपालले किन गरौब नगर्ने ?

भेरी र कर्णाली नदीको सेरोफेरोले आफैँमा ठूलो सभ्यता र संस्कृति बोकेको छ । कर्णाली भू-भागमा मानव बस्ती १० हजार वर्ष पहिले नै बसेको थियो भने प्राचिन कालमा कर्णाली 'स्वर्ग प्रस्थ' भनेर चिनिन्थ्यो ।

अबको बाटो

विकास र समृद्धिको बहसमा तीनवटा महत्त्वपूर्ण छन् ? के ? किन ? र कसरी ? भन्ने कुरा । के-के गर्ने भन्ने कुरा प्राथमिकता पहिचानका कुरा हुन् भने किन गर्ने भन्ने कुरा लागतअनुसार के प्रतिफल हुने, यो परियोजनाले समाज वा अर्थतन्त्रमा कस्तो रूपान्तरणा ल्याउने भन्ने हो । जस्तो कि सिंगापुरमा कुनै परियोजना बनाउनुपर्‍यो भने त्यसले आगामी ५० वर्षमा के प्रतिफल दिने, यो परियोजना छिटो बनाउन के के चाहिने र बनिसकेपछि यो परियोजनाको 'मेन्टिनेन्स' कसले गर्ने भन्ने बारे धेरै बहस हुन्छ ।

कसरी भन्ने कुरा स्रोतको परिचालन, कार्यान्वयन, अनुगमन, भ्रष्टाचार निवारण गर्ने र अनियमितालाई सम्बोधन गर्ने कुरासंग जोडिएको छ ।

तसर्थ, कर्णालीका विकासका प्राथमिकता के हुने भन्नेबारे धेरै ठूलो बहस गरिरहनु पर्ला जस्तो देखिँदैन । हरेक कर्णाली उत्सवमा यसको बहस भएकै छ । कर्णालीको समग्र विकास र समृद्धिका लागि चारवटा कुरालाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ ।

पहिलो कुरा आधारभूत पूर्वाधारमा फड्को नमारेर अरु धेरै कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्न । जस्तो कि प्रदेश सरकारले कर्णालीमा लगानी गर्नेलाई १० वर्षको कर छुट दिने घोषणा गरेको थियो तर यसले खासै लगानी तान्न सकेन । उद्योग-व्यवसाय, सेवामा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, कृषि वा पर्यटन, जडिबुटी प्रशोधन वा निर्यात आदिका लागि सडक, बिजुली, पानी, सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधार नभइ हुन्न । जस्तो कि बजारसम्म पुर्‍याउन चाहिने पूर्वाधार नहुँदा फलफूल र जटिबुटी कुहिएर खेर जाने अवस्था छ ।

दोश्रो, विकासमा पछाडि परेको कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशले मानव विकास अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा धेरै लगानी गर्न आवश्यक छ । पूर्वतिर विकासका रूपान्तरणकारी पूर्वाधार बने किन कर्णालीमा बनेनन् भन्ने कुराको उत्तर मानव संशाधनको विकाससंग पनि जोडिएको छ ।

एकातिर संघको नीति बनाउने र स्रोत परिचालन गर्ने ठाँउमा पहुँच बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतिर आफ्नै प्रदेशको विकासका लागि चाहिने आवश्यक र अनुभवी जनशक्ति पनि कर्णालीले पैदा गर्ने अवस्था छैन । बजेटका लागि दया र निगाहमा बाँचे जस्तो सिंहदरबार गएर रोइकराई गर्नु त छँदैछ, विज्ञतामा कर्णालीबाहिरको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

क्षत्रीयवाद जस्तो लाग्ला तर लोकतन्त्रमा विकास र समृद्धिका लागि नीति र निर्णयमा सबै सरोकारवालाको सहभागिता अत्यावश्यक हुन्छ । कर्णालीबाट कति जना संघीय सरकारमा मन्त्री र सचिव छन् त ? यसबाट मानव संशाधनमा कर्णाली कति पछि छ भन्ने देखाउछ ।

तेश्रो, कुनै प्रदेशको विकासलाई ठूलो धक्का दिन सिंगो देशलाई टेवा पुर्‍याउने रूपान्तरणकारी ठूला परियोजना चाहिन्छन् । तर कर्णाली प्रदेशमा यस्ता परियोजना १-२ वटा पनि छैनन् भएका एकाध बिजुली, सिंचाई, सडक आदि परियोजनाहरूको निर्माणको गति धेरै सुस्त छ ।

चौंथो र अति महत्त्वपूर्ण कुरा सुशासन हो । अरु प्रदेशभन्दा कर्णालीमा नीतिगत स्थायित्व छ, भ्रष्टाचार कम छ, सरकारको सेवा-सुविधा छरितो छ, व्यवसायीलाई दु:ख दिइँदैन भन्ने पर्‍यो भने लगानी बढ्ने हो । सरकारले गर्ने आफ्नो लगानीमासमेत आफ्नो प्रशासनिक काम कारबाही छरितो बनाउने, कार्य-सम्पादन नतिजामुखी बनाउने, राजस्व संकलनलाई चुस्त बनाउने, आम्दानी र खर्चलाई पारदर्शी बनाउने, प्रशासनिक र फजुल खर्चमा लगाम लगाउने अनि आफूअन्तर्गतको भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिनको आफैँले स्वामित्व लिने गरे मात्रै सोचेअनुसार स्रोत र साधनको सही सदुपयोग हुने हो ।

स्रोत र साधनको अभाव भएको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि विकासका लागि एक-एक पैसा वा रूपैयाको ठूलो महत्त्व हुन्छ । सिंगापुरका ली क्वान यिउले आफ्नो देश बनाउने बेला सिंगापुरको विकासको स्तर हाम्रै जस्तो थियो तर ली क्वान यिउको अठोट यो पिँडीले दु:ख गरौँ तर भावी पिँडीले सुख पावस् भन्ने थियो । त्यसैले उनले प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत नै हाम्रो जस्तो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग राखेर आफूलाई समेत अनुसन्धान गर्नसक्ने अधिकार दिए । ५-१० डलरसमेत हिनामिना गर्नेलाई समेत जेल हालियो ताकी एक डलर पनि कसैले तलमाथि नगरोस् । छिमेकी भारतकै दिल्लीका केजरीवालले आफ्ना मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको गन्ध मात्रै आए कारबाही गर्ने गरेका छन् र सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा दिल्लीको गुणस्तर छोटो समयमै धेरै बढेको छ । विकासका लागि जनता र लगानीकर्ता सबैको भरोषा जित्न जरुरी छ । यसका भ्रष्टाचार र अनियमिततामा शून्य सहशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्न जरुरी छ ।

अब म ५ -६ वटा बुँदामा मेरो प्रस्तुतिको सारसंक्षेप प्रस्तुति गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

पहिलो, कुरा जति गरे पनि कर्णाली पछाडि नै पर्ने हो भन्ने लघुताभाषको मानसिकताबाट माथि उठ्न जरुरी छ । १-२ हजार मेगावाटका जलविद्युत् योजनाहरू, छिमेकी जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय हाइवे, चीनसंगको व्यापार र पारवहन, मानासरोबरसम्मको सहज यात्रा र चीन वा भारतको लगानीमा स्थापना हुन सक्ने औषधि प्रशोधन आदि रूपान्तरणकारी योजना सावित हुन सक्छन् । गरे हुने रहेछ, लघुताभाषबाट माथि उठ्न सकिँदो रहेछ भन्ने ज्युदो उदाहरण कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हो जसले दुर्गमबाट सुगमका लागि जनशक्ति तयार गरिरहेको छ ।

दोश्रो कुरा प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सबै पार्टीबीच सहमति जुटाउनु आवश्यक छ ताकी सरकार परिवर्तन भए पनि नीति र कार्यक्रममा स्थायित्व कायम होस् ।

तेश्रो मुख्यगरी कर्णालीलाई देशको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच बढाउन कर्णाली पूर्वाधार बैंकको आवश्यकता छ, जसले कर्णालीका उत्पादन र विकाससम्बन्धी परियोजनामा सरकार र नीजी क्षेत्रसँगै लगानी गर्न सकोस् ।

चौथो, संघमार्फत हुने स्रोत परिचालन विषेश गरी संघको नीति र कार्यक्रममा कर्णालीको पहुँच बढाउन सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले एकसाथ काठमाडौंमा 'लबिङ' बढाउन आवश्यक छ। साँच्चै कर्णालीको विकासको चाहाना हो भने कुन पार्टीले श्रेय लिने भन्ने मानसिकताबाट माथि उठौँ ।

कर्णालीमा लगानीको फाइदा वा उत्तरतिरको नाका सहज हुँदा वा अन्तर्देशीय हाइवे निर्माण हुँदा सिंगो नेपाललाई फाइदा हुन्छ भनेर काठमाडौंलाई सम्झाई-बुझाई गर्न जरुरी छ । कर्णालीका लागि एउटा छुट्टै लगानी सम्मेलन गर्न आवश्यक छ । जस्तो कि भारतमा लगानी सम्मेलनको सुरुवात नै मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री हुँदै भएको थियो । अहिले सबै राज्यमा गुजरातको लगानी सम्मेलन रोल मोडेल बनेको छ ।

काठमाडौंमा कम्तीमा पनि हाम्रो प्रदेशबाट एक जना संघमा मन्त्री चाहियो भन्नुहोस् । म त भन्छु यो उत्सव पनि प्रधानमन्त्रीलगायत देशका शीर्षस्थ नेताहरूले उद्घाटन गरेको भए हुन्थ्यो । काठमाडौं अहिले कस्तो विकासको खाका कोर्नेभन्दा पनि को राष्ट्रपति बनाउने भन्नेमा व्यस्त छ ।

पाँचौँ, प्रदेश सरकारले कनिका छर्ने होइन कि प्रदेशका गौरवका आयोजनामा लगानी गर्ने भने स्थानीय सरकारले पर्यावरणको वास्था नगरी चौतर्फी बाटो खन्ने कामलाई मात्र विकास ठान्ने मानसिकताबाट माथि उठेर शिक्षा, स्वास्थ्य अनि स्थानीय उत्पादनलाई बजार सम्म पुर्‍याउने काम गर्न जरुरी छ । त्यसरी नै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाको एक 'डेटाबेस' बनाएर तिनको अनुभब र सिपलाई उत्पादनसँग जोड्न सके रोजगारी र आम्दानी बढ्ने छ ।

छैटौँ, नेपालमा आफ्नो देशको उत्पादनलाई देशव्यापीकरण गर्न र स्वदेशी उत्पादनलाई राष्ट्रियतासँग जोड्न जरुरी छ । 'अलीकति बढी पैसा परे पनि नेपालको उत्पादन जस्तो कि जुम्लाको स्याउ वा मार्सी खाँउ, स्वास्थ्यका लागि र देशका लागि' भन्ने अभियान बढाउन जरुरी छ । ठीक त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय रूपले 'ब्रान्डिङ' गर्न सके टर्कीदेखिका फलफूल, गलैँचालगायतका उत्पादन युरोपभरि पुग्न सक्ने हाम्रो ‘अर्ग्यानिक प्रोडक्टहरू’ मध्यपूर्व र अरु देशसम्म पुर्‍याउन नसकिने होइन ।

र अन्त्यमा, कर्णालीमा विज्ञ समिति पनि नबनेको होइन, राजनीतिक नेतृत्वले विज्ञका सल्लाहलाई अपनत्व लिएर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी नबनाए, हामीजस्ता विज्ञ भनिनेहरू आउने, बौद्धिक बहस गर्ने र दुई-चार कुरा भनेर जानेबाहेक के हुन्छ र ?

धन्यवाद !

कर्णाली उत्सवमा शुक्रबार तिमल्सिनाले दिएको विद्वत् प्रवचन

प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन ६, २०७९ १३:३५