विद्यार्थीको मौलिक हक कुण्ठित गर्नेविरुद्ध एक होऔँ

A+ A A-

नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हकसँग राखेको छ । संविधान बनेको पनि सातौँ वर्ष पूरा भई आठौँ वर्ष लागिसकेको छ । तर, आज पनि धेरै विद्यार्थी पैसा नभएकै कारण आधारभूत शिक्षा लिनबाट वञ्चित छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा समेत मासिक शुल्क तिर्न नसकेका कारण हजारौँ विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरूले पहिले प्रवेश परीक्षाका नाममा विद्यार्थीलाई हतोत्साहित पार्ने र मासिक शुल्कको तगारो हालेर विद्यार्थीलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्दै आएका छन् । मौलिक हक आमजनताले पाउने र जनताले पाउने मौलिक हक नपाएको खण्डमा कानुनी उपचार पाइने पनि संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था छ ।

यो एक प्रकारको राज्यविरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हुने हक पनि हो । त्यसैले नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त गर्नु प्रत्येक नागरिकको हक हो । तर, सरकार जनउत्तरदायी नहुँदा विद्यार्थी शिक्षाको समान अवसर र पहुँचबाट वञ्चित भएका छन् । शिक्षा हुने खाने वर्गको पहुँचमा सीमित हुँदै गएको छ । तसर्थ वर्ग मेटाउनका लागि माध्यम बन्नुपर्ने शिक्षा झनै ठूलो वर्गीय खाडल बनाउनका लागि प्रयोग भइरहेको छ । यहाँ हामी राज्यले नै संविधानमा व्यवस्था गरेको तर कार्यान्वयन नभएको अर्थात् विद्यार्थीहरूको मौलिक हकको हनन् राज्य आफैँले गरिरहेको विषयमा उल्लेख गर्ने कोसिस गरिएको छ ।

के छ संवैधानिक व्यवस्था ?

नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक उल्लेख छ । धारा ३१ को पाँचवटा उपधारामा शिक्षालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । जसअनुसार उक्त धारामा निम्न बुँदाहरू उल्लेख छन्:

प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । कक्षा १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा मानिएको छ ।

‘अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५’ दफा २० मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले ‘अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली–२०७७’ लागू गरेको छ ।

सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकबापतको रकम लिन नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा छ । शिक्षा ऐनले सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै विद्यालयले ऐनविपरीत विद्यार्थीसँग कुनै शुल्क लिएमा त्यस्तो शुल्क फिर्ता गराउने प्रावधान पनि छ । ऐनविपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई तोकिएको अधिकारीले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा छ ।

किन लिइरहेका छन् कानुनविपरीत शुल्क ?

संविधानमा उल्लेखित कुराहरू हुने तर व्यवहारमा अहिले पनि सबैजसो सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूबाट विभिन्न नाममा शुल्क लिइराखेका छन् । यतिबेला देशैभरिका विद्यालयहरूले नि:शुल्क पढाएका छैनन् । सरकार विद्यार्थीले गुनासो गर्दा कानमा तेल हालेर बस्छ । अनि समस्या लिएर जाँदा आफूलाई सोबारे थाहा नभएको पनि भन्छ । अझ कोहीकोही त उक्त कार्य भएको प्रमाण भेटिएमा कारबाही गर्छौंसमेत भनेर भन्न भ्याइरहेका छन् ।

माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाका लागि आवश्यक बजेट जुटाउन वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर कम्तीमा ७ प्रतिशत हुनैपर्छ, अन्यथा संविधानले व्यवस्था गरेको ‘शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच’ तथा ‘अनिवार्य शिक्षा’ को प्रावधान असफल हुनेछ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । संविधानको अनुसुची ८ को आठौँ बुदाँमा 'आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा' स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ । तर, हाम्रा स्थानीय तहहरू यो विषयमा चासो नै लिइराखेका छैनन् । शिक्षा नि:शुल्क बनाउनेभन्दा पनि अनावश्यक ठाउँहरूमा लगानी गर्ने र त्यहाँबाट आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नेतिर मात्र लागेको देखिएको छ । यसो हुँदा आज विद्यालय जाने लाखौँ बालबालिका आफ्नो मौलिक हकबाट कुण्ठित भइरहेका छन् ।

विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्याका आधारमा शिक्षकको दरबन्दी नहुँदा निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना गरेर पठनपाठन अघि बढाएको र शिक्षकलाई तलब खुवाउन विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क उठाउने गरिएको विद्यालयको तर्क छ । अहिलेको प्रावधानअनुसार विद्यालयले उक्त कार्य गर्नु पनि गैरकानुनी छ । विद्यालयजस्तो क्षेत्रमा दिनदहाडै गैरकानुनी कार्य भइरहने र शिक्षकजस्तो सम्मानित पेसामा उक्त कार्यका कारण नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ ।

शिक्षा ऐनको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा ९१० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै अभिभावकले आफ्नो इच्छाले सामुदायिक विद्यालयलाई दिएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग लिन सकिनेछ । यही ऐनमा भएको कमजोर पक्षलाई उपयोग गरेर आज अभिभावकहरूलाई सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न नाममा शुल्क लिइरहेका छन् ।

हाल माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्न करिब अढाई खर्ब बजेट लाग्नेछ । हुन त कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षामा लगानी गर्न हालका सबै संसद्‌वादी दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा राखेका छन् । तर, चुनावमा जोडतोडले उठेको विषय चुनाव सकिएर सरकार बनेपछि त्यत्तिकै सेलाएर जाने गरेको छ ।

संविधान बनेपश्चात् सातवटा नयाँ बजेट आए तर सबैमा आर्थिक वृद्धिदर करिब २.५ प्रतिशत मात्र छ । यदि २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्ने हो भने संविधानले बोकेको मर्म र दलहरूको भावनासँगै निःशुल्क शिक्षाको नारा यथार्थमा साकार बन्न सक्छ । यसमा दुविधा छैन । अन्यथा हलो अड्काउने र गोरु चुट्ने काम एकैसाथ गर्न मिल्दैन ।

राज्यबाट शिक्षामा विनियोजित बजेट हेर्ने हो भने पछिल्ला पाँच वर्षमा कुल बजेटको १४ प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याइएको छ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाका लागि आवश्यक बजेट जुटाउन वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर कम्तीमा ७ प्रतिशत हुनैपर्छ, अन्यथा संविधानले व्यवस्था गरेको ‘शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच’ तथा ‘अनिवार्य शिक्षा’ को प्रावधान असफल हुनेछ ।

निष्कर्ष

शिक्षामा नि:शुल्क र अनिवार्यताको सवाल उठाउनेबित्तिकै राज्यले सबै बालबालिकाहरूको शिक्षा पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, जसमा समान आधारभूत सेवा सुविधायुक्त शिक्षामा समान अवसर, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री, नि:शुल्क खाजा, नि:शुल्क परिवहन, नि:शुल्क विद्यालय पोशाक, नि:शुल्क औषधिलगायतका अन्य पठनपाठनलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्ने सेवा सुविधाहरू पर्न जान्छन् ।

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको कुरा गर्दा यसका प्रमुख तत्त्वमा भौतिक तथा आर्थिक कारणबाट देखिने विभेदरहित विद्यालयको वातावरण (कालीकोट र काठमाडौंको न्यूनतम सुविधा सबै विद्यालयको समान हुनुपर्छ) चाहेको पायक पर्ने विद्यालयमा पहुँच, सजिलै आफूलाई मन पर्ने विद्यालय र विषय पढ्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता, विभेदरहित विद्यालयको वातावरणमा पठनपाठन र विद्यालयले परिवर्तित समाजको चाहनाबमोजिमको आवश्यकतामा आधारित पाठ्यक्रम र सुधारात्मक मूल्याङ्कन पद्धतिको अवलम्बनजस्ता पक्ष पर्छन् ।

शिक्षाजस्तो नागरिकको आधारभूत मौलिक हक स्रोत साधनको कमीले कमजोर हुन जाने अवस्थालाई गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस कारण यसलाई सरकारले स्रोत साधनको कमीले कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भन्ने कुरा गैरजिम्मेवार कुरा हो ।

नेपालले बालबालिकाहरूलाई निशुःल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ । जसमा 'Un\ESCO का सबैका लागि शिक्षासम्बन्धी सन् १९९० को जोम्टन, सन् २००० को सेनेगल डाकार सम्मेलन र २००१/२०१५ सम्बन्धी घोषणा' देखि 'बालअधिकार महासन्धि', 'आईएलओको बाल मजदुरसम्बन्धी महासन्धि', 'अन्तर्राष्ट्रीय मानवअधिकार घोषणापत्र'लगायतका विभिन्न घोषणापत्र पर्छन् । यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देखाउनका लागि सम्झौता गर्ने र यहाँ सोको कार्यान्वयन नगर्नाले सरकारको साख सबैतिरबाट गिर्नेछ र समाजवादउन्मुख संविधानले ङिच्च हाँस्नेछ । त्यस कारण सरकारको यो खालको गैरजिम्मेवारपनविरुद्ध र मौलिक हक कार्यान्वयनका निम्ति शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षाक्षेत्रका सबै व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आएर संयुक्त आन्दोलन नै सुरु गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

लेखक अखिल (क्रान्तिकारी) को केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा उपत्यका विशेष क्षेत्र इन्चार्ज हुन्

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ३, २०७९ १८:४७