प्रदेश सरकारको एक वर्षे कामः कुन मन्त्रालयले के गरे ?

A+ A A-

प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्न सकेन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले पत्रकार सम्मेलननै गरेर प्रदेशको बजेट ६३.४६ प्रतिशत खर्च भएको बतायो ।

तर प्रदेश माताहतकै कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बजेट खर्चमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले असन्तुष्टि जनाए । ससर्त अनुदानबाट आएको ३ अर्ब रकम खर्च भएको हुँदा बजेटको प्रगति ७४.६१ प्रतिशत भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको दाबी थियो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि स–सर्त, समपुरक, समानिकरण अनुदान, राजश्व बाडफाँट र आन्तरिक स्रोतबाट गरी २८ अर्ब ८ करोड ५५ हजारको बजेट ल्याएको थियो । त्यसपछि प्रदेशले आफ्ना मन्त्रालयगत कामहरु विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यसो त बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनको पहल सरकारले नगरेको होईन । आयोजना तथा कार्यक्रहरुको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ३ वटा चौमासिक तथा वार्षिक समीक्षा बैठकहरु भए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी एवं सहजिकरणका लागि २ पटक आयोजनाहरुको प्रगति समीक्षा समेत गरिएको थियो ।

त्यति मात्र हैन प्रदेशको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको भएपनि अपेक्षाकृत बजेट कार्यान्वयन हुन भने सकेन ।

यस्तो छ मन्त्रालयगत प्रगति

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण

लिला गिरीले सम्मालेको यो मन्त्रालयले २४ लाख ६० हजार काठजन्य विरुवा उत्पादन भएको र ६ लाख ७० हजार जडिबुटी र गैरकाठजन्य विरुवा उत्पादन भएको दाबी गरेको छ ।

त्यस बाहेक प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको एक गाउँ एक पोखरी कार्यक्रम अन्तर्गत ५ हजार २ सय घनमिटर क्षमताका १ सय १७ वटा पोखरी निर्माण, १२ हेक्टर अतिक्रमित वन संरक्षण, ७ स्थानमा साझेदारी वन व्यवस्थापन, ७४ वटा सामुदायिक वन नविकरण र ७२ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिएको मन्त्री लिला गिरीको भनाई छ ।

१२ स्थानमा आकस्मिक पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रम, पर्यटन पूर्वाधारतर्फ २५ वटा आयोजनाहरुको पूर्वाधार निर्माण, ३ आयोजनाको क्रमागत आयोजना र २०७६ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाउने प्रारम्भ यो मन्त्रालयले गरेको छ ।

भौतिक पुर्वधार विकास मन्त्रालय

वैजनाथ चौधरीले यो मन्त्रालय सम्मालेका छन् । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका चौधरीको मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २ वटा ट्रान्सफर्मर जडान देखि २ वटा सहरी पार्क निर्माणका काम गरेको छ ।

त्यस बाहेक एक वर्षमा यो मन्त्रालयले १ सय १६ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक खोलिएको, ५ सय १५ किलोमिटर सडक चौडा, २ सय ४८ किलोमिटर सडक ग्राभेल, २ सय ३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ ।

पाँच वटा सिचाई बाँध, ३९ वटा नहर, ९ वटा लिफ्ट सिंचाई, ५१ डिप ट्युबेल निर्माण गरेको छ । त्यस्तै जनता आवास कार्यक्रम तर्फ १ हजार ८ सय २६ घर निर्माण, सहरी विकास कार्यक्रमतर्फ १२ किलोमिटर ढल निर्माण, १४ किलोमिटर सडक ग्राभेल र ४२ वटा सरकारी कार्यालयहरुको मर्मत गरेको छ ।

१ हजार ७८ घरधुरीमा सौर्य उर्जा प्रणाली जडान र फोहोरबाट उर्जा उत्पादनका लागि १२ वटा जिल्लामा डिपिआर तयार पनि यो मन्त्रालयले गरेको छ ।

भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

५२ गाउँहरुमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको यो मन्त्रालय आरती पौडेलले सम्मालेकी छन् । कृषि स्मार्ट गाउँ कार्यक्रमबाट ५ हजार ६३ परिवार आबद्ध भएको तथ्यांक मन्त्रालयसंँ रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सम्पन्न हुने गरी १५ हजार १ सय ८६ मेट्रिक टन क्षमताका ३५ वटा शीत भण्डारका लागि विस्तृत परियोजना विवरण तयार भएको छ ।

एक सय २५ मेट्रिक टन क्षमताका शीत भण्डार भने निर्माण सम्पन्न भइसकेको छन् । ११ वटा हाईटेक टनेल हाउ निर्माण, ४३ वटा कृषि बजार निर्माण सुधार, ६ वटा सहकारी बजार स्थापना, २८ वटा चिलिङभ्याट र १२ वटा मिल्क टयांकर अनुदानमा मन्त्रालयले वितरण गरेको छ ।

भूमिहीन किसानका लागि करार खेतीका लागि ३ सय ८९ विघामा ५२ आयोजनाहरुमा पूर्वाधार विकास निर्माण यो मन्त्रालयले गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय

असार लाग्न साथ कोठे गोष्ठी र अन्तत्र्रिmयामा लाखौं बजेट स्वाहा पारेको आरोप लागेको यो मन्त्रालय सुदर्शन बरालले सम्मालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा यो मन्त्रालयले २ वटा रंगशालाको निर्माण कार्य सुरु गरेको छ भने ७ वटा कभर्ड हल र ५ वटा खेल मैदान निर्माण गरेको छ ।

३२ जना उत्कृष्ट शिक्षक, १५ जना उत्कृष्ट खेलाडीहरु र १८ जना प्रतिभाशाली युवाहरुलाई सम्मान गरेको यो मन्त्रालयले एक वर्षमा ८ वटा एम्बुलेन्स खरिद ११ वटा मर्चरी फ्रिज वितरण गरेको छ ।

त्यसैगरी मानव सेवा आश्रम मार्फत ५० जना सडक मानवको उद्दार गरेको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । १६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रयोगशला र १७ स्थानमा बर्थिङ सेन्टर विस्तार गरेको यो मन्त्रालयले ७ हजार ८ सय ६५ जना जेष्ठ नागरिकहरुलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा दिएको थियो ।

आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

कुलप्रसाद केसीले सम्हालेको यो मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश प्रहरीको अतिथि गृह निर्माण, प्रदेश स्तरीय प्रहरी अस्पतालका लागि औजार तथा उपकरण खरिद गरेको छ ।

सुरक्षा दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको १२ स्थानमा सीसीटीभी जडान यो मन्त्रालयले गरेको छ । यद्यपि यो सीसीटीभी जडान अहिले रोल्पा बाहेक प्रदेशका ११ जिल्लामै जडान भइसकेको छ ।

एक वर्षमा मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल मार्फत द्वन्द्वकालमा ६१ जना घाईतेहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, द्वन्द्व प्रभावित अपांगता भएका व्यक्ति, घाईते र मृतक तथा बेपत्ताका आश्रित परिवारका ६ सय ३० जनालाई स्वरोजगारका लागि सीपमा आधारित सामाग्री वितरण गरेको छ ।

तीन सय ६२ जना कैदीलाई सीपमुलक तालिम, १२ वटा कारागारहरुको मर्मत सुधार यो मन्त्रालयले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ५, २०७६ २०:४३