जनतामा निराशा मात्रै होइन, आक्रोश पनि छः मुख्यमन्त्री गिरी (अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

(मुलुक संघीयतामा गएको पाँच वर्ष पुग्दा–नपुग्दै प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेशले अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा आर्थिक भार मात्र बढाएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । कार्यान्वयनमा गएको पाँचै वर्षमा कुनै संरचना असफल भयो भन्न मिल्दैन । बरु, त्यसमाथि वैचारिक मन्थन गर्न जरुरी छ भन्ने ठानेर शिलापत्र डटकमले आफ्नो पाँचौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रदेशकेन्द्रित विशेष सामग्री प्रस्तुत गरेको छ । –सम्पादक)

0 0 0

संघीयताको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन भएर सरकारमा गए पनि जनता भने संघीयतामा प्रदेश सरकार आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन् । संघ र स्थानीय तहलाई समन्वय गर्ने एक/एकवटा कार्यालय जिल्ला तहमा हुने हो भने प्रदेश सरकारको अस्तित्व आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । यतिबेला सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य लीला गिरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । यसअघि नेकपाको एकल बहुमतको सरकारमा शंकर पोखरेल प्रथम मुख्यमन्त्री बनेका थिए भने नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनी मुख्यमन्त्री गिरीसँग शिलापत्रका लागि प्रदीप आचार्यले गरेको कुराकानी:

तपाईं अघिल्लोपटक पनि प्रदेश सरकारको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, यो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ, प्रदेश सरकारप्रति जनताको रुचि त्यति देखिँदैन नि ?

अवश्य पनि, म अघिल्लो सरकारमा पनि मन्त्री थिएँ । मैले म मन्त्री पदमा बस्दासम्म निकै राम्रा कामहरू गरेर देखाएको थिएँ । भ्रमण वर्ष निकै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको थियो । त्यतिबेला एक मन्त्री थिएँ, अब मुख्यमन्त्री बनेको छु ।

तपाईंले भनेको कुरा पनि सही नै हो । संघीयतामा प्रदेशतर्फ जनताको अरुचि पनि छ । खासमा राजनीतिक अस्थिरताका कारणले धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । जनतामा निराशा मात्रै होइन, एक प्रकारले आक्रोश पनि छ भन्ने मैले बुझ्छु । हिजो कतिपय विषयमा हेक्का नराख्दा र सबै शून्यबाट सुरु गर्नुपर्दा कतिपय विषयमा त्रुटिहरू पनि भएका छन् । कमीकमजोरी जोसुकैबाट भएको होस्, समग्रमा जनताले बुझ्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वलाई नै हो । अब हामीले तिनै विगतका कमीकमजोरी र त्रुटिहरूबाट पाठ सिकेर प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेछ । जनतामा निराशा होइन, आशाका किरण सञ्चार गर्नु छ ।

अहिलेको चुनावले कसैलाई पनि बहुमत दिएको छैन । त्यसैले दलहरूका बीचमा साझेदारी गरी बुहमतीय सरकार निर्माण गरेका छौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिँदै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनेछौँ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमले धेरै विषयलाई स्पष्ट पार्ने नै छ । सत्ता साझेदार दलहरूका बीचमा छलफल गरिरहेका छौँ ।

हामीले जनताका लागि कामहरू गर्ने हो । जनताले महसुस गर्ने गरी कामहरू हामीले गर्ने नै छौँ । प्रदेशप्रतिको जनताको असन्तुष्टिलाई सन्तुष्टिमा बदल्ने गरी काम गर्नेछौँ ।

प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारको खर्च घटाउने कामलाई हामीले प्राथमिकताका साथ सुरुवात गरिसकेका छौँ । अनावश्यक मन्त्रालय कटौती गर्ने र खर्च कम गर्ने योजनाका साथ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरिसकेका छौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अनावश्यक रूपमा खर्च गर्ने छैन र अनावश्यक सवारीसाधनसमेत खरिद गर्ने छैन ।

साझा कार्यक्रमको कुरा गर्नुभयो, सरकारका प्राथमिकताहरू के–के हुन सक्छन् त ?

प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सोहीअनुरूपका कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक पुनर्संरचना र जनशक्तिको परिचालन तथा क्षमता विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा कृषिलाई लिएका छौँ र सोहीअनुरूपका कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, उद्योगहरूको संरक्षण, स्थापना र स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित उद्योगको विकास गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको विशेष चासो छ ।

पहिलो कुरा, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको खाँचो छ । जनतामा समग्र राजनीति र अहिलेको नयाँ व्यवस्थाप्रति नै एक प्रकारको वितृष्णा बढाउने खालका कोसिसहरू भइरहेका छन् । कतिपय हाम्रै तौरतरिकाहरूले पनि जनतामा निराशा उत्पन्न गराउने काम गरेको छ । हामीले सकेसम्म निराशालाई आशामा बदलेर प्रदेश सरकार जनताको सरकार हो, जनपक्षीय काम गर्ने संरचना हो भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्नेछौँ । हामीले आफूहरूलाई सेवकका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ । जनतामा विकासप्रति तीव्र चाहना छ । जनआकांक्षा अस्वाभाविक पनि होइन । तर, हाम्रा सीमित साधन स्रोत र सामर्थ्यले असीमित काम एकै कार्यकालमा गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले सत्ता साझेदार दलहरूका बीचमा बसेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा नै सकेसम्म धेरै विषय प्रस्ट हुने गरी प्रस्तुत हुनेछौँ । प्रदेशको आम्दानीका क्षेत्र वृद्धि गर्दै सामर्थ्यको विकास गर्ने र जनतामा सुशासनको अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम बनाउने कुरा नै हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछन् ।

संघीयतामा प्रदेशतर्फ जनताको अरुचि पनि छ । खासमा राजनीतिक अस्थिरताका कारणले धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । जनतामा निराशा मात्रै होइन, एक प्रकारले आक्रोश पनि छ भन्ने मैले बुझ्छु ।

यसका साथै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका विभिन्न तहका कार्यालयहरूबाट हुने सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । एक चरणमा हामीले त्यस्ता कार्यालयहरूलाई निर्देशनसमेत दिइसकेका छौँ । अस्पताल, मालपोत, नापी, विद्युत् तथा यातायात कार्यालयका सेवा प्रवाहलाई सकेसम्म प्रभावकारी बनाउने, सहज बनाउने र छिटो छरितो बनाउँदा जनतामा सकारात्मक सन्देश पनि जान्छ ।

यी कामहरूका लागि प्रारम्भिक खाका र अवधारणा बनाउनुभएको छ त ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको यो तेस्रो र अवधिका हिसाबले दोस्रो हो । पहिलो तथा संस्थापनकालमा प्रदेशको मन्त्रीका रूपमा केही वर्ष अनुभव पनि हासिल गरिएको छ । हामीले त्यसबेला नै प्रदेशका समृद्धिका आधार तयार पार्ने र तिनै आधारहरूलाई साकार पार्न उपयुक्त कार्यक्रमका मोडलसमेत बनाएका थियौँ । त्यसबेलामा हामीले सुरु गरेका भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई पूर्णता दिनेतर्फ नै हाम्रो ध्यान रहनेछ । अधुरा रहेका गौरवका आयोजनालाई अगाडि बढाउनेछौँ ।

संघीय सरकारले सुरु गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका गौरवका आयोजनाहरूको पूर्णतातर्फ नै हाम्रो ध्यान रहनेछ । तीनै तहका सरकारको ध्यान नै समृद्ध मुलुक निर्माणमा केन्द्रित गराउनुपर्नेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गहरूको पूर्णता, स्तरोन्नति र विस्तार गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सरकारले सुरु गरेका रामपुर–कपुरकोट मार्ग र उत्तर–दक्षिणका मार्गहरूका अवधारणालाई साकार पार्नुपर्नेछ । संघीय सरकारका आयोजनालाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउने र प्रदेश सरकारको रामपुर कपुरकोट सडकलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनेछौँ । यससँग जोडेर उत्तर दक्षिणका सडकहरू र पुलपुलेसाहरू निर्माण गर्ने विगतको योजनालाई तदारुकताका साथ बढाइनेछ ।

यसका साथै पर्यटकीय हिसाबले गन्तव्य निर्माण गर्ने, हिल स्टेसनहरू, पुथा, सिस्ने हिमालदेखि रेसुङ्गा, स्वर्गद्वारी, तिनगिरे, पाणिनी तपोभूमि, रुरुक्षेत्र, रेसुङ्गा धामलगायत क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाइनेछ । त्यस्तै, पर्वतीय शृंखलाहरूमा पदमार्ग तथा हिल स्टेसन निर्माण गर्ने र लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटन सर्किटको विकास गर्ने कार्यक्रम बनाउनेछौँ । धार्मिक पर्यटनलाई लुम्बिनीदेखि रुरुरेसुङ्गा, स्वार्गद्वारी, बागेश्वरी, सुपादेउरालीसम्म जोडेर धार्मिक पर्यटनको रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ । विगतमा पर्यटकीय र सांस्कृतिक हिसाबले बनाएका योजनालाई साकार पार्ने कार्यक्रम बनाउनेछौँ ।

अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, विविधीकरण, व्यवसायीकरण गर्ने कार्यक्रम बनाउनेछौँ । किसानहरूलाई आयआर्जन बढाउने गरी नयाँ कार्यक्रम बनाउने र कृषिक्षेत्रको प्रवर्द्धनका प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउनेछौँ । उद्योग र पर्यटनलाई जोड्ने कार्य हाम्रो प्राथमिकतामा हुनेछन् । अबको पाँच वर्षमा प्रदेशका जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुने गरी कुनै न कुनै रूपमा सङ्घीयताले हामीलाई छोयो भन्ने महसुस हुने गरी काम गर्नेछौँ ।

त्यसका लागि आधारहरू केके देख्नुहुन्छ ?

हामीले यसअघि नै खासगरी प्रदेशको पहिलो कार्यकालमै प्रदेशका समृद्धिका अधारहरू तयार पारिसकेका छौँ । संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा हामीले समृद्ध प्रदेशका आधारलाई साकार पार्ने उपयुक्त कार्यक्रमसमेत बनाएर अगाडि बढेका हौँ । 'समृद्ध प्रदेश : आत्मनिर्भर लुम्बिनी'को लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्दै अघि बढनेछौँ ।

सडक सञ्जाल, यातायात, सञ्चार, विद्युत्‌लगायतका पूवार्धारको तीव्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आमसरोकारका विषयमा विकासको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेछ । प्रदेश सरकारलाई भरपर्दो र एउटा विश्वासको संरचना बनाउने गरी कार्यक्रम बनाउँछौँ । सिक्दै र अनुभव गर्दै समय खर्चिने छुट अब धेरै छैन । जनताको आकांक्षा र विकासको तीव्र चाहनालाई हाम्रा सीमित साधन स्रोतले एकैपटक साकार पार्ने सामर्थ्य छैन । तसर्थ प्राथमिकता निर्धारण गर्दै साधन स्रोतको परिचालन गर्नुपर्नेछ ।

सुशासनमा हामी प्रतिबद्ध रहनेछौँ । सहज, सरल, पारदर्शी र जवाफदेही सेवा प्रवाहका लागि शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हाम्रो प्राथमिकता रहनेछ । प्रदेश सरकारमातहत रहेका समग्र स्रोत, साधन, सामर्थ्यलगायतका संयन्त्रलाई अभियानका रूपमा परिचालन गर्ने विशेष कार्यक्रम बनाउनेछौँ । विविधताले भरिएको लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रलाई उपयोग गर्न नीतिगत निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने कार्यको थालनी तत्काल गर्नेछौँ ।

यो अन्तर्वार्ता गर्दासम्म सरकार विस्तार गर्नुभएको छैन, मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालय पनि दिनुभएको छैन, कहिलेसम्म विस्तार गर्नुहुन्छ ?

केही दिनमै हुन्छ । कुनै विवादै भएका कारणले यो ढिलाइ भएको होइन । कतिपय साथीहरूले त्यसरी पनि टिप्पणी गर्नुभएको रहेछ । खासमा अहिले राजधानीका रूपमा रहेको राप्ती उपत्यकाको देउखुरीमा मन्त्रालयका भवन निर्माण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, मन्त्री र कर्मचारीहरूका निवासको प्रबन्ध मिलाउनेलगायत काम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । मन्त्रालयका भवन निर्माणको काम जारी रहेको र सत्ता साझेदार दलका नेता मातृवियोगमा परेकाले पनि सरकारले पूर्णता पाउन केही ढिलाइ भएको हो । अबको केही दिनमै सरकारले पूर्णता पाउनेछ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २७, २०७९ ०९:४४