मन्दीउन्मुख अर्थतन्त्र: अवैध कारोबार बढेकाे हाे कि जनता खर्च गर्न नसक्‍ने बनेका हुन् ?

मन्दीउन्मुख अर्थतन्त्र: अवैध कारोबार बढेकाे हाे कि जनता खर्च गर्न नसक्‍ने बनेका हुन् ?

A+ A A-

भन्सार विभागको तथ्यांक, नेपाली उद्योगहरूकाे उत्पादन क्षमता तथा विभिन्‍न निकायहरूले गरेको अध्‍ययनअनुसार अहिले समग्र वस्तुको माग तथा उपभोगमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्मको ह्रास आएको छ । कतिपय वस्तुको मागमा त ७८ प्रतिशतसम्मको कमी आएको नेपाल उद्योग परिसंघले गत महिना गरेको सर्वेक्षणले देखाएको थियो ।

यसलाई पुष्टि गर्ने अर्को आधार सरकाले उठाएको राजस्व पनि हो । ७ महिनाको अविधिसम्म आउँदा नेपालको राजस्व प्रणालीमा केही नयाँ रेकर्डहरू देखिएका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्वमा उल्लेख्य कमी
७ महिनाको अवधमा वार्षिक लक्ष्यको अनुपातमा सबैभन्दा न्यून (३५ प्रतिशत मात्रै) राजस्व प्राप्ति
७ महिनाको अवधिमा पनि राजस्वले चालु खर्च पनि धान्‍न सकेकको अवस्था

प्रतिशतको आधारमा खर्चको स्थिति पनि उस्तै बेहाल देखिए पनि गत वर्षको तुलनामा रकमगत आधारमा खर्च र आम्दानीको असन्तुलन निकै बढेको छ । गत वर्ष २३ माघसम्म राजस्व र अनुदान गरेर ६ खर्ब रुपैयाँको आय थियो खर्च २८ अर्ब कम अर्थात ५ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ थियाे ।

सरकारको लक्ष्यको तुलनामा खर्च नभएर पनि असन्तुलन बढ्दो छ । ७ महिनाको अवधिमा सरकाको पुँजीगत खर्च जम्मा १७ प्रतिशत भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च २९ प्रतिशत हुँदा चालु खर्च भने ४२ प्रतिशत बढी छ ।

२३ माघसम्म गत वर्षको तुलनामा

राजस्व : ९३ अर्ब रुपैयाँले कमी
अनुदान : ९ अर्बले कमी
चालु खर्च : ४९ अर्बले बढी
पुँजीगत खर्च : ५ अर्बले बढी
वित्तीय व्यवस्थापन खर्च : १५ अर्बले बढी

ऋणलाई छाडेर हेर्ने हो भने आम्दानी १ खर्ब २ अर्बले घट्दा खर्च भने ६९ अर्बले बढेको छ । यद्यपि सरकारको खर्च लक्ष्यको तुलनामा अहिलेको खर्च स्थिति अत्यन्तै न्यून रहेको छ । व्यवसायीहरूले काम गरेर विल पेस गरिसकेको खर्च समेत प्राप्त नगरेको गुनासो गरेका छन् ।

यो स्थितिले उजागर गरेको छ आर्थिक अवस्था । तर सामान्य रूपमा गाडीबाहेकका वस्तुको बजारमा अभाव नदिएको अवस्थामा व्यापारीहरू स्वयम् यो मात्रामा बजार घटेको भनेर पत्याउँदैनन् ।

व्यापारीहरूको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले लिएको नीति खुला भन्‍सारको कारण ४० प्रतिशत अवैध व्यापार अर्थात प्रणाली बाहिरबाट व्यापार भइरहेको दाबी रहेको छ । 'हामीले गरेकाे अध्ययनले ४० प्रतिशतभन्दा बढी अवैध व्यापार भएको देखाएको छ । यस विषयमा हामीले प्रधानमन्‍त्री, अर्थमन्त्री तथा तत्कालीन गृहमन्त्रीकोसमेत ध्यानाकर्षण गराएका छौँ', नेपाल चेम्‍बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्‍लले भने', 'अवैध कारोबारको कारण वैध कारोबार गर्ने व्यापारीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । सरकारले राजस्व गुमाएको छ यसमा कडाइ गर्दा अहिले ट्रयाक बाहिर पुगेको राजस्व स्थिति ट्रयाकमा आउन सहज हुनेछ ।'

यो विषय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि स्वीकार्छन् । 'लामो समय सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो, हामीले गाडीबाहेकका कुनै पनि वस्तुको बजार पर्याप्त मात्रामा नै पाइयो भने सोझै भन्‍न सकिन्छ बजारमा अवैध कारोबार मौलाएको छ', उनले भने ।

यस विषयलाई अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि चासोको साथ हेरिरहेको बताएका छन् । मातहतका निकायलाई राजस्व चुहावट हुन नदिन आग्रह गरेको उनले बताए । 'अहिले हामी असहज अवस्थामा देखिएका छौँ । राजस्वको ग्याप बढी छ, यस्तो अवस्थामा भन्सार प्रशासन र राजस्व प्रशासन सक्रिय हुन आवश्‍यक छ त्यसै अनुसारको निर्देशन भएको छ', उनले भने ।

व्यापारीका यी विषयले अवैध कारोबार बढेको संकेत गर्छ । तर अर्को विषयमा विद्युत्‌को माग तथा उपभोग, पेट्रोलको खपत औद्योगिक कच्चा पदार्थको प्रयोग जस्ता तथ्यांकले पनि आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको देखिन्छ । परिणात्मक रूपमा पेट्रोलियम पदर्थ (डिजेल र ग्यास) को खपत घटेको छ, विद्युत्‌को खपत घटेको छ र बैंकबाट निजी क्षेत्रमा हुने ऋण विस्तार जम्मा ४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

अर्थविद् तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरहरबहादुर थापा खर्च बढाउन सरकारले पुँजीगत खर्चमा बृद्धि गर्ने गरी चक्र चलाउनु पर्ने बताउँछन् । 'अहिले सकारलाई समस्या परेको देखिन्छ । यो खर्च भएर भन्दा पनि खर्च नगरेको कारण समस्या सिर्जना भएको हो, सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने हुन्छ । यो पैसा बजारमा परिचालन भयो भने यसले समग्र चक्र नै बदल्छ र राजस्वसम्ममा सुधार आउँछ', उनले भने ।

उनले सरकारले मितव्ययिता नीति अवलम्बन गर्नु राम्रो भए पनि यसै कारणले पुँजीगत खर्चमा आउने कमीलाई भने ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २४, २०७९ ०९:५६