पहिलो पाँच वर्ष नयाँ भएर छुट थियो, अब छैन

A+ A A-

प्रदेशसभा, प्रदेश सरकारबाट जनताका आवश्यकतालाई छुने गरेर हामीले आफ्ना कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सक्यौं भने जनताको आकांक्षाअनुरुप बनेको यो संघीयतालाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने यसको औचित्य प्रमाणीत गर्न सक्छौँ ।

पहिलो पाँच वर्ष हामीले छुट पायौं । नयाँ छौँ, नयाँ संरचना निर्माण गर्दैछौँ, नयाँ कानुनहरू बनाउँदै छौँ, अनुभवको कमी छ भनेर जुन छुट पाएका थियौँ त्यो अब हामीले पाउनेवाला छैनौँ । निश्चय पनि प्रदेशको औचित्य हामीले सावित गर्नै पर्नेछ ।

संविधानमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तहको आ-आफ्नो अधिकार तोकिदिएको छ । तर, आज पाँच वर्ष बितेर छैटौँ वर्ष प्रवेश गर्दै गर्दा पनि ती अधिकार ज-जसका लागि लेखिएका थिए तिनले प्रयोग गर्न पाइरहेको अवस्था छैन । मुलुकमा संघीयता लागू भए पनि सबै अधिकार केन्द्रीकृत अवस्थामा छ ।

म गण्डकी प्रदेशसभाको विपक्षी दलको नेता हुँ । तर, समग्रमा प्रदेशसभाको कुरा गर्ने हो भने, प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई दिएका अधिकारको कुरा गर्ने हो भने संघको विरुद्धमा स्वयं मुख्यमन्त्री पनि विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ । हामीले पाएको अधिकार लिन, कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भने सत्तापक्ष हुनुको औचित्य रहँदैन चाहे मुख्यमन्त्री हुनुस्, चाहे सभामुख हुनुस् । त्यसैले समग्र संघीय सरकार, केन्द्रीकृत मानसिकतासँग लड्न हामी सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्ने अवस्था छ । संघसँग लड्ने कुरामा हामी सबै प्रतिपक्षी भएर लड्नुपर्ने अवस्था छ ।

दुई लाख रुपैयाँको बजेट संघबाट हाल्दिने, प्रदेशबाट हाल्दिने अनि स्थानीय सरकारको कल्पना हामीले किन गर्ने ? स्थानीय तहले पाएको अधिकार प्रदेशले लिन खोज्ने, प्रदेशको अधिकार संघले लिन खोज्ने हो भने हाम्रो कल्पनाअनुसारको संघीयता हुन सक्दैन ।

संविधानप्रदत्त अधिकार हामीले स्थापित गर्न, सही कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने संघीयता, प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको औचित्य सावित गर्न सक्छौँ । त्यो गर्न सकेनौं भने यसको औचित्यमाथि प्रश्न चिह्न उठेकै छ, समग्र संविधान र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिह्न उठ्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले यो संघीयतालाई बचाउने हो भने हामीले ल्याएको संघीयतालाई कार्यान्वयन, सबलीकरण गर्ने हो भने हामी सबैले अधिकार प्राप्तीको लडाइँमा साथसाथै हिँड्नुपर्छ ।

मलाई दुःख लागेको छ अहिले संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीजीहरू संघीयताको विरुद्धमा हुनुहुन्छ । संघीयता खारेज, प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ, म त्यो प्रदेशको मतदानमा भाग पनि लिन्नँ, उम्मेदवार उठाउन्नँ भन्ने पार्टीका नेताहरू पनि अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ । त्यो पार्टीलाई सँगै लिएर हिँड्नुपरेको छ ।

हामीले या त त्यो विचारलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्‍यो, या त उहाँहरूको कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्‍यो । होइन भने संघीयता विरोधी गतिविधि र संघीयता विरोधी स्वरहरूलाई सँगै लिएर गएर संघीयता लागू गर्छु, प्रदेश पनि लागू गर्न सक्छु, स्थानीय सरकार पनि चलाउन सक्छु भन्ने हो भने आडम्बरबाहेक केही हुँदैन । त्यसैले यी कुरा वर्तमान सरकारको नेतृत्व जसले संघमा गरिराख्नुभएको छ, जो सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूले स्पष्ट आफ्नो कुरा जनताको अगाडि राख्नुपर्छ ।

साँच्चै हामी गणतन्त्रवादी हौँ कि होइनौँ ? साँच्चै हामी संघीयताको पक्षमा हौँ कि होइनौँ ? छौँ भने गणतन्त्रविरोधी, संघीयता विरोधी स्वरहरूलाई समयमा लगाम लगाउन सकेनौँ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बचाउन सक्दैनौँ । चाहे जतिसुकै ठूला, मीठा कुरा गरे पनि सार्थकतामा यो अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसैले आजका दिनमा हामी प्रदेशलाई जीवन्त राख्न चाहन्छौँ, प्रदेशको तर्फबाट जनताको विकास-निर्माणसम्म जोडिन चाहन्छौँ, जनताको अधिकार अझ नजिकबाट प्रत्याभूत गर्न चाहन्छौँ भने यस्ता गतिविधिमा हामीले सोच्नैपर्छ, परिष्कृत र परिमार्जन गर्नैपर्छ ।

प्रदेशसभाका सदस्य जुनसुकै पार्टीको भए पनि, प्रदेश सरकारलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी प्रदेश सरकारमा रहनुको औचित्य सावित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

-पाण्डे गण्डकी प्रदेशसभाको विपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता हुन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २३, २०७९ १४:३४