प्रदेश मन्त्रालयले बनायो स्वास्थ्य ऐनसँग बाझिने गरी मापदण्ड

A+ A A-

सुदूरपश्चिम प्रदेश एक मन्त्रालयले प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७६ सँग बाँझिने गरि ‘निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण मापदण्ड २०७९’ तयार गरेको पाइएको छ ।

प्रदेशसभाले २०७७ साल भदौ १४ गते पारित गरी कार्यान्वयनमा आएको ऐनसँग बाँझिने गरी सो मापदण्ड तयार गरेको पाइएको हो । जनस्वास्थ्य ऐनको दफा २७ उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘बन्देज गराएका निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक क्लिनिक, नर्सिङ होम, प्रयोगशालालाई स्थानान्तरण गर्नका लागि छ महिनाभित्र मापदण्ड बनाई निश्चित समय दिइनेछ ।’

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डमा हटाउनुपर्ने समयावधि एक वर्ष र पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । मापदण्डमा भनिएको छ, ‘घर भाडामा लिई व्यवसाय सञ्चालन गरेको अस्पताल तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसायीहरूले एक वर्षभित्र र आफ्नै नाममा जग्गा जमिन भएको र सो जग्गामा भवन बनाई व्यवसाय संचालन गरिरहेकाले पाँच वर्षभित्र संरचना हटाउनुपर्ने ।’

मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘व्यवसायीको प्रलोभनमा परी मन्त्रालयले ऐनसँग बाझिने गरी मापदण्ड तयार गरेको देखिन्छ ।’ उनले हटाउने निश्चित समय छ महिनाभन्दा बढी दिँदा प्रदेशसभा सदस्यहरूले बनाएको ऐनभन्दा माथि गएर मापदण्ड तयार भएको बताए ।

ऐनभन्दा फरक समयावधि तोकेर मापदण्ड तयार पारेको भन्दै धनगढीस्थित संजीवनी अस्पतालका अध्यक्ष दुश्यान्त बस्नेतको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । उनीहरूले प्रदेश सरकारले केही अस्पतालको स्वार्थमा परेर विभेदकारी मापदण्ड तयार पारेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

मापदण्ड नै ऐनसँग बाझिने गरी बनाएपछि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई सो मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बताइएको छ । मापदण्डको दफा ५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘स्थानान्तरणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि समयको गणना गरिनेछ ।’

निर्देशनालयले सोहीअनुसार कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहलाई समन्वय र सहयोगका लागि पत्राचार गरेको जनाइएको छ । निर्देशनालयका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश जोशीले भने, ‘हामीले तीन सय मिटरभित्र रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई हटाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेका छौँ भने पहाडी सात जिल्लामा नक्सांकन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुस ८ गते मापदण्ड तयार गरे पनि निर्देशनालयले हटाउनका लागि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

‘अहिले जति पनि नयाँ नवीकरणको चरणमा रहेकाहरूलाई नवीकरण र नयाँ इजाजत दिन त बन्द नै गरेका छौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्ने गरी निर्देशनालय लागेको छ ।

‘हामीले स्वास्थ्य निर्देशनालय, मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा यसलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । अहिले नै हटाऊँ भन्ने त छैन तर छलफलपछि हटाइनेछ’, उनले भने, ‘सामाजिक मन्त्रालयबाट पारित भएको मापदण्डअनुसार स्थानीय तहबाट पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ । अहिले यो कुरालाई चरणबद्ध रूपमा अगाडि लैजान खोजिरहेका छौँ ।’

उनले समय नै तोकेर भन्न नसकिए पनि छिट्टै निजी स्वास्थ्य संस्था हटाइने बताए ।

सूचना नै जारी नगरेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर जोशी भने निजी अस्पताललाई यथाशीघ्र हटाउने तयारी भएको बताउँछन् । एक अस्पताल सञ्चालकका अनुसार डाक्टर जोशीले अस्पताल क्षेत्रभित्र रहेका निजी स्वास्थ्य संस्था हटाउन आफू कदापि पछाडि नहट्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सूचना पाएको छैन, अन्योलमा छौँ : निजी स्वास्थ्य सञ्चालक

सेती प्रादेशिक अस्पतालनजिकै रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले हटाउने सूचना नपाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सेती प्रादेशिक अस्पताल नजिकै क्लिनिकमा बिरामी चेकजाँचमा जाने स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर जोशी भने निजी अस्पताल सञ्चालकहरूलाई सूचना जारी भइसकेको बताउँदै आएका छन् ।

‘हामीलाई निर्देशक जोशी सूचना जारी भइसक्यो भन्नुहुन्छ । तर, हामीले पाएका पनि छैनौँ,’ एक अस्पताल सञ्चालकले भने, ‘सूचना हेर्न पाए हामीले त्यहीअनुसार आफ्नो स्वास्थ्य संस्था स्थानान्तरण गर्नतर्फ जोड दिन्थे ।’ उनले सूचनामा निश्चित समय तोकिएको हुने भएकाले सो अनुसार आफूहरूलाई तयार गर्न सहज हुने बताए । उनले भने, ‘कहिले हटाउने निश्चित छैन । अन्योलमा छौँ हामी ।’

तथ्यांक संकलनपछि निर्देशनालयले निजी तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको तीन सय मिटर क्षेत्रभित्र के कति स्वास्थ्य संस्था छन् त्यसबारे तथ्यांक संकलन कार्य भइरहेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी जोशी बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्डमा परिसरको सिमानालाई प्रमुख आधार बनाइएको छ । दफा ४ उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘दूरी मापन गर्नका लागि सरकारी अस्पताल तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्था परिसरको सिमानालाई प्रमुख आधारका रूपमा लिइनेछ ।’ उपदफा २ मा ‘सिमाना र निजी अस्पतालबीचको सबैभन्दा सिधा र छोटो दूरी मापन गरिने उल्लेख छ ।

सो मापदण्डमा भनिएको छ, ‘दूरी मापन गर्दा परिसरको सिमानाबाट तीन सय मिटरको दूरीभित्र पर्ने संरचनाहरू स्थानान्तरणको सूचीमा कायम गर्ने र तथ्यांक संकलन गरी निश्चित समयावधिभित्र हटाउनुपर्नेछ ।’

सो मापदण्डको दफा ८ मा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयभित्र निजी अस्पताल वा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण नगरेको भनी निर्देशनालयले मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो व्यवसायीलाई ५० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’

मन्त्रालयले जरिवाना गर्दासमेत स्थानान्तरण नभएमा व्यवसाय संचालन अनुमतिपत्र खारेज प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २०, २०७९ १९:१९